डुम्रे–बेसिशहर सडक भित्रको अन्तरकथा

लमजुङ जिल्लाको पुरानो सदरमुकाम कुन्छामा गाडी पुगेको २०२४ सालमा हो । यो कुरा अहिलेका नयाँ पुस्ताहरुलाई थाहा छैन होला ! तर त्यो गाडी पोखरादेखि ढोडबेसी, देउराली उकाली खाल्टेखोला सीसाघाट भएर रिस्ती खोला हुँदै अन्चलाधिसले कहि चडने र कतै जनताले धकेल्दै पु¥याएका थिए । कुन्छा भेगका धेरै मानिसहरुले गाडी देखे, फुलमाला चढाए तर पछि न गाडी आयो ! न जनताले त्यस बेला सडक यातायातको सुबिधा पाए ।

त्यो बेला पञ्चायती व्यवस्थाले स्थानीय निकायलाई जिम्मेवार बनाउन गाउँमा बिकास गर्ने नीति बनायो । त्यसैलाई बलियो बनाउने क्रममा पञ्चायतले गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियान २०२४ सालमा लागु ग¥यो। त्यो बेला पन्चको अगुवाइमा गाउँमा गारेटो, घोरेटो धेरै ठाउँमा बाटो बने । बाटो बनाउन पन्चहरुले उर्दिनै लगाए । आफ्नो गाउँको मुल बाटो र गाउँघरका घोरेटो र गोरेटो बाटोहरु कुनै सरकारी अनुदानबाट हैन, त्यो समयमा जनश्रमदानबाट बनेका थिए । २०२८ सालमा पोखरा–काठमाण्डौ यातायातका साधन चल्न थाल्यो । लमजुङको सदरमुकाम कुन्छाबाट बेसिशहर सारियो । सदरमुकाम बेसिशहर भएपछि लमजुङबासीहरुमा मोटर मार्गले सदरमुकाम जोडनु पर्दछ भन्ने सोचको बिकास भयो ।

२०२८ सालमा नेपाल मात्र नभएर धेरै देशमा ठूलो भोकमरी भयो । सरकारले त्यो बेला अमेरिका, चिन लगायत केही देशले नेपाललाई खाद्यान्न सहयोग गरे। सहयोग जुटेको खाद्यान्न भारतको कलकत्ता हुँदै सिमा क्षेत्रमा आइपुग्यो । नेपालमा त्यबेला बिरगन्ज काठमाण्डौ र तराइका केही जिल्लामा यातायातका साधन चल्ने गर्दथिए । पृथ्वीराजमार्ग पनि निर्माण भै सकेको हुँदा सहयोगको खाद्यान्न डुम्रेसम्म आउन थाल्यो । भोकमरीमा रुमल्लिएका जनतालाई खाद्यान्न कसरी बितरण गर्ने भन्नेमा सरकारले कामको लागि खाद्यान्न भन्ने नीति ल्यायो । त्यो कामको लागि खाद्यान्नले डुम्रेदेखि भन्सारहुँदै सडकको ट्रयाक निर्माण सुरु भयो । तर अहिले शसस्त्रको क्याम्प रहेको स्थानसम्म पुग्दा सडक निर्माणको समितिमा रहेका जिम्वेवार पन्चहरुले खाद्यान्नमा ठूलो भ्रष्टाचार गरे। काम रोकियो, कतिलाई त्यस बखत अन्चलाधिसले तारेख बोकायो । कामको लागि आएको खाद्यान्नको मकै सकिएको ठाउँको नाम लाखुटारी समेत राखियो ।

डुम्रे–बेशिसहर सडकको दुरी ४२ किलोमिटर पर्दछ । लमजुङको सिमा पाउँदीढिकदेखि बेशिसहरसम्म यो सडकको दुरी मात्र १८ किलोमिटर रहेको छ । कामको लागि खाद्यान्नमा भ्रष्टाचार भएपछि रोकिएको सडक पछि एकैचोटी सम्पन्न भने भएको होइन । यो सडक २०२९ सालमा सर्भे भै ३० सालबाट निर्माण सुरु भयो । त्यतिबेला राज्यसंग कम बजेट सडकको ट्रयाक डुम्रे, तुतुरे, बाइसजागर, कालिमाटी, भोटेओडार हुँदै ०३४ सालमा फलियासाघु (दलाल)सम्म सडकको ट्रयाक पुग्यो । तर दलाल नजिकै रहेको गाइखुरेको भिर पहरोले गर्दा सडक अगाडी जान सकेन । त्यसपछि क्रमशः निर्माण कार्य हुँदै ०४४ सालमा बेसिशहरमा मोटर पुगेको हो । अहिले मनाङसम्म मोटर पुगेको छ ।

अहिले डुम्रे–बेसिशहर सडकलाईनै बेस बनाएर दर्जनौ स्थानबाट ग्रामीण सडक बनेका छन् । लमजुङमा मध्यपहाडी लोकमार्ग पूर्वमा चेपे नदीदेखि लिएर राइनासटार, पाउँदीको ढिक, सुन्दरबजार, खत्रीठाटी, किरिन्चेखोला, थानसिङ हुँदै पश्चिममा भोर्लेटार अर्थात मादी नदीसम्म ४५ किलोमिटर सडक बनेको छ । लोकमार्गमा बिचौरको ग्रामीण सडक, राइनासकोटको ग्रामीण सडक, मनाङ जोडिने डुम्रे–बेसिशहर राजमार्ग मात्र होइन भोर्लेटारसम्मको भूगोलमा अन्य ग्रामीण क्षेत्रका निमार्णाधिन सडक समेत जोडिएका छन्। पूर्वाधार विकास कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार लमजुङ जिल्लाको सबै पालिका भित्र अहिले कुल १ हजार ५ सय किलोमिटर ग्रामीण सडक निर्माण भएका छन् । बेँसीशहरबाट तार्कुघाट, राइनासटार, बिचौर, गाउँसहर, दुराडाँडा, कोइरालाफाँट, खुदी, भुलभुले बाहुनडाँडा लगायत दुर्गम गाउँहरुमा पनि यातायात सेवा सञ्चालनमा छन् । अर्को तर्फ फलेनी, ढोडेनी, पाचोक, नौथर, भलायखर्क, भोर्लेटार, गिलुङ, सालमेभञ्ज्याङ, भोजे, जिता, घेर्मु, स्यांगे, च्याम्चे, जगत लगायत स्थानहरुमा पनि यातायात सेवा पुगेका छन् ।

नयाँ संरचना अनुसार लमजुङ बेसीसहर, मध्यनेपाल, राइनास र सुन्दरबजार समेत गरी ४ नगरपालिका बिभाजन भएको छ भने क्व्होलासोथार, दूधपोखरी, दोर्दी र मस्र्याङदी गरी ४ गाउँपालिका भएको छ। पहिले जिल्लाको दुर्गम भनिएको क्षेत्रबाट सदरमुकाम सम्म पुग्न १–२ दिन लाग्थ्यो । अहिले त्यही क्षेत्र सडक मार्ग भएपछि दुईचार घण्टामा सदरमुकाम पुगिन्छ । पहिले दुर्गम भनिएका क्षेत्र एकाएक समृद्धि तर्फ उन्मुख भएका छन्। दुर्गम गाउँका मानिसहरुलाई पैदल यात्रा गर्नुपर्ने थियो । अहिले गोरेटो बाटोहरु बिस्तारै सडक मार्ग बन्न थालेपछि सेवा सुविधाको सहजता भएको छ । यसका साथै शहरबाट आयातमा निर्भर गर्नु पर्ने गाउँहरु स्थानीय सम्भावनाको पहिचान सहित निर्भरतामुखी उत्पादनलाई व्यवसायमा जोडन थालेका छन्। गाउँको समृद्धिको आधार बनेको छ सडक । सडकले गाउँको हरेक सम्भावनालाई बाहिर ल्याउन मद्दत पु¥याएको छ ।

सडक यातायातको सहज सुविधा हुन थालेपछि लमजुङमा सडक छेउछाउ पारेर बस्ती बसाल्ने मानिसको संख्या बढ्दै गएको छ । ग्रामीण सडकले छोएका सबै ठाउँमा मानिसको उपस्थिति पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ । गाउँमा खेतीबाली लगाएर कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउनु भन्दा पनि यातायातको सुविधाकै लागि कसरी सडक नजिक पारेर बस्ने भन्ने होड लमजुङ जिल्लाका सबै क्षेत्रका मानिसमा देखिएको छ । गाउँमा विगतका वर्षहरुमा हुने कृषिजन्य उत्पादन घट्दै गएको छ भने गाउँ छोडेर सडक किनारामा घरबास बनाउनेको संख्या बढेको छ । मानिसको बस्ति त बढेकै छ अर्को तर्फ सडक नै अतिक्रमणको चपेटामा पर्ने चिन्ता पनि थपिएको छ । चिन्ता यो मात्र होइन, सडक च्यापेर बस्ती बसाल्न थालेपछि दुर्घटना बढनसक्ने समस्या पनि थपिएको छ ।

सडकलाई पूर्वाधार विकासको मेरुदण्ड हो । किनकि सडकको सहज पहुँच हुन सक्यो भने त्यस ठाउँको चाँडै भौतिक विकास, आर्थिक तथा सामाजिक विकास हुन्छ। कृषि, पर्यटन, व्यापार, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा आदिको विकासको पूर्वसर्तको रुपमा यातायातको सहज पहुँच भएपछि हुन्छ। सडक निर्माण गरी समृद्ध गाउँ बनाउने अभियानमा अहिले स्थानीय तह, प्रदेश र सघीय सरकार रहेका छन्। यी तीनै तहको सरकारले सडक निर्माणमा खर्च गरिरहेको छन् । पूर्वाधार बिकासको लागि यो राम्रो पक्ष हो । तर स्थानीय तहका सरकारले ग्रामीण सडक निर्माणलाई तीव्रता दिइरहँदा विकासको नाममा भएको विनासलाई त्यति ध्यान दिएको देखिँदैन। जताततै सडक सञ्जालको निर्माणले गर्दा बाढी, पहिरो, भू–क्षयीकरण बढेको छ भने ठाउ ठाउमा डुबान, कटान जस्ता समस्या भएको छ ।

डोजरले सडक निर्माण गर्दा गाउँहरु जोखिममा परेका छन् । गाउँमा सडक पु¥याउन हानथाप गरिन्छ तर वातावरणीय प्रभाव मूल्याकन गर्ने तर्फ ध्यान पु¥याइदैन। वर्षामा पानीले धेरै ग्रामीण सडक बिग्रन्छन् । वनस्पति, जगली जनावर एवं मानवबस्ती सबैमा जोखिम बढछ । डोरी तान्ने खेलजस्तो गाउँलेले फिता तानेर, डोजर र जेसिवी चालक नै इञ्जिनियर बनी खनिएका सडकहरुको असर कस्तो पर्ला? ग्रामीण सडक बिकासको क्रममा यस्ता कुरा सबैले बुझन जरुरी छ । अहिले यातायात क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने समस्यै समस्या छ । नयाँ कुरा केही भएको छैन । दीर्घकालीनभन्दा अहिले तत्काल चाहिएको कुरालाई मात्र सबैको माग हुने गरेको छ। सडकको कुरा हेर्ने हो भनेपछि फराकिलो सडक चाहिन्छ भनेर अहिले कसैले सोचेकै छैनन् ।

आजभोली विकास मापन गर्ने सूचक के हो भनेर सोध्यौ भने धेरैले भन्ने साझा जवाफ हुनसक्छ सडक विकासको पहुँच। पक्कै हो, ग्रामीण क्षेत्रमा भएको सडक विस्तारले मानिसको जीवनयापनमा ठूलै परिवर्तन ल्याएको छ। जीवनस्तर उकास्नमा ठूलै भूमिका खेल्दै भौगोलिक सहजता ल्याएको छ । ग्रामिण सडक सञ्जाल विस्तारले ग्रामीण क्षेत्रलाई शहरीकरणतर्फ उन्मुख गराएको छ । चुनावमा भोट माग्दा पनि सडक विकासलाई मुख्य एजेन्डा बनाइ जनता सामु भोट माग्ने गरेका छन् । यसरी जताततै सडक विकास र बिस्तारको अभियान चलिरहँदा सडकसंग जोडिएको वातावरणीय संवेदनशीलतालाई भने महत्व दिएको देखिँदैन। सडक विकास र विस्तार पश्चातका सकारात्मक पक्ष त छदै छन् तर अव्यवस्थित विकासले निम्त्याउने कुरा पनि सडक बिकासमा ख्याल राख्नु पर्दछ ।

सडक विकास र विस्तार गर्दा प्राविधिक तथा वातावरणीय अध्ययन भन्दा पनि पहुँचबालाहरुले आफ्नो लाभको लागि सहज रुपमा विकास र विस्तार कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिएको देखिन्छ । सकभर आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा हुने तरिकाले सडकको नक्सा बनाइ सोही अनुरुप सडक निर्माण गरिएको ग्रामीण क्षेत्रमा प्रशस्त देखिन्छ । जमिनको भू–बनोट तथा सडकको दिगोपन कसैको चासोको विषय भएको पाइँदैन । अधिकांश स्थानीय तहमा गएको बजेट पनि यस्तै सडक खन्नमा खर्च भएको तथ्याक भेटिन्छ। सबैले देखिने र सबैको चासो हुने भएरै होला धेरै स्थानीय तहको विनियोजित बजेट सडक निर्माणमा नै खर्च हुने गरेको छ । सडकले छुँदा आफ्नो जग्गाको मूल्य बढने अथवा जमिन अतिक्रमण हुने कुरालाई मात्र केन्द्रमा राखेर गरिने सडक विकास तथा विस्तारले कालान्तरमा बिकासको रुप कस्तो होला ?

नेपालमा गाडी भित्रिएको १०३ बर्ष भयो । बेलायती राजकुमार एडवर्डले चितवनमा शिकार खेल्न आउँदा वि.सं. १९७८ मा भारतबाट मोटरमा आएका थिए । त्यो मोटरनै नेपालको भूमीमा पहिलो पटक गुडेको थियो । त्यसपछि राणा शासकहरुलाई मोटर चढने शोख बढन थाल्यो । तर गाडी गुडनको लागि सडक भने थिएन। राणाहरुले काठमाडौंमा मोटर ल्याउन वीरगंजदेखि भीमफेदीसम्म पहिलोपटक मोटरमार्ग निर्माण गरेका थिए। सन् १९१७ मा मोटर मार्ग निर्माण गर्दा हेटौडा नजिक चुरियामाइर्मा ८७५ फिट लामो सुरुङ खनिएको थियो । डा. टोनी हेगन यही सुरुङ मार्गबाट हेटौंडा निस्केको टोनीको नेपाल वृत्तचित्रमा उल्लेख छ । यो सुरुङ १९६० सम्म प्रयोगमा रहेको थियो। पूर्वपश्चिम हाइवे बनेपछि यो सुरुङ प्रयोगविहीन बन्न गयो ।

त्यतिखेर निर्माण भएको सडकले काठमाण्डौ जोडिन सकेन । पहाडी डाँडा र खोँचहरुमा मोटर मार्ग निर्माण गर्न सजिलो थिएन । मोटर मार्ग नभएपछि भीमभेदीदेखि मान्छेले काँधमा बोकेर मोटर काठमाण्डौ भित्रन थाले । युवाहरुका काँधमा बोकेर आएका गाडी चढेर राणा प्रधानमन्त्रीहरुले मोटर चढने शोक पूरा गरेका थिए । बोकेर ल्याएको गाडी जुद्धसडकदेखि सिहदरवारसम्म र अन्य केही स्थानमा राणा प्रधानमन्त्रीहरुले चढने गरेका थिए । भीमफेदीदेखि काठमाडौंसम्म त्यो बेला भरिया र नाइकेहरुले ८–८ जनाले बोक्ने गाडी ३२ मोडेल, १६–१६ जनाले बोक्ने गाडी ६४ मोडेल र २४–२४ जनाले बोक्ने ९६ मोडेलको गाडी भन्ने गर्थे । भीमफेदी, कुलेखानी, मार्खु, चित्लाङ, चन्दागिरी हुँदै काठमाडौसम्म गाडी बोकेर पु¥याउँदा ७ दिनदेखि १२ दिनसम्म लाग्ने गथ्र्यो । गाडी बोके वापत प्रतिव्यक्तिले बढीमा ५ आना पाउँथे । तर कुनै राणाहरुले उनिहरुलाई केही आना बक्सिस स्वरुप दिने पनि गर्थे ।

श्री ३ चन्द्रशमशेरको पालामा सिंहदरबारदेखि भद्रकाली हुँदै टुडिखेल वरिपरि सडक बनाइयो । स्वीस भूगर्भविद् टोनी हेगनले लेखे अनुसार, राणा शासनको १०४ वर्षमा देशभरी कुल ३६७ किलोमिटर मात्र सडक थियो। त्यसमा पनि कालोपत्रे सडक विरलै थिए । सिंहदरबारबाट भद्रकाली, महाँकाल, रानीपोखरी, नारायणहिटी, लैनचौरसम्मको सडकमा कालोपत्र गरिएको थियो । लैनचौरसम्म कालोपत्र गरिनुको कारण त्यहाँ ब्रिटिश रेजिडेण्ट (राजदूत) बस्थे। राणाहरु र अंग्रेज दूत सिंहदरबार–लैनचौर घोडेबग्गी र मोटरमा आउजाउ गर्थे ।

१९९० सालको महाभूकम्पपछि श्री ३ जुद्धशमशेरले टुँडिखेलदेखि वसन्तपुर दरबार क्षेत्रसम्म सडक बिस्तार गरी पिच गराए । भूकम्प अघि हालको नयाँसडक गल्ली मात्र थियो । उत्तरतिर इन्द्रचोक, दक्षिणतिर पुरानो भन्सार, भूगोलपार्क पीपलको बोटदेखि रणमुक्तेश्वर र खिचापोखरीको गल्लीलाई पनि ठूलो सडक बनाए । टुँडिखेल–बसन्तपुर सडकलाई जुद्धसडकको नामाकरण भयो । जुद्धसडकको पिच अनौठो थियो। आधा भाग चिप्लो, आधा खस्रो । राणा शासकका सन्तान घोडा कुदाउने भएकाले घोडाका टाप नचिप्लियोस् भनेर आधा सडकमा खस्रो पिच गरिएको थियो। त्यसवेलाको टुँडिखेल विशाल र खुला थियो, पर्खाल थिएन ।