बेरूजु निरन्तर बढ्दो, राजस्व छुटको तथ्याङ्क संसद्मा पेस गरेर पारदर्शिता कायम गर्न सुझाव

काठमाडौँ : महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८२ सार्वजनिक भएको छ । तीनवटै तहका सरकार र तिनको मातहतमा रहेका सार्वजनिक निकाय तथा सङ्गठित संस्थाको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षणबाट देखिएको बेरूजुको स्थिति, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको कार्यान्वयन स्थिति तथा भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधारलगायतका विषय समेटेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो । महालेखापरीक्षक तोयम रायाले आजै उक्त प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुभएको थियो ।

महालेखापरीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदनअनुसार सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएको अद्यावधिक बेरूजु रू सात खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड नौ लाख बराबर छ । अद्यावधिक बेरूजु गत वर्षकोभन्दा ९ दशमलव ४५ प्रतिशतले बढेको छ ।

त्यस्तै, अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम रू पाँच खर्ब ५१ अर्ब एक करोड गरी कूल रू १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड बराबर पुगेको हो । यसरी हालसम्मको कूल बेरूजु रू १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड नाँघेको छ । प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो एक वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै रू ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख बराबर बेरूजु थपिएको छ ।

यो वर्ष सङ्घीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेतको रू ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । लेखापरीक्षणबाट विभिन्न सैद्धान्तिक बेरूजुका अतिरिक्त रू ९१ अर्ब ६० करोड लगती बेरूजु देखिएको छ । सोमध्ये तीन हजार ९३ सङ्घीय सरकारी कार्यालयको रू ३१ खर्ब छ अर्ब १६ करोड लेखापरीक्षणबाट रू ४७ अर्ब ७४ करोड अर्थात् एक दशमलव ५४ प्रतिशत बेरूजु देखिएको छ ।

प्रदेशतर्फ एक हजार १६५ कार्यालयको रू तीन खर्ब आठ अर्ब ५६ करोडको लेखापरीक्षणबाट रू चार अर्ब २० करोड अर्थात् एक दशमलव ३६ प्रतिशत देखिएको छ ।

त्यसैगरी स्थानीय तहतर्फ यस वर्षको ७५३ र बक्यौता आठसमेत कूल ७६१ को रू ११ खर्ब १८ अर्ब ४६ करोडको लेखापरीक्षणबाट रू २५ अर्ब ३२ करोड अर्थात् दुई दशमलव २६ प्रतिशत बेरूजु देखिएको छ । समिति र अन्य संस्थातर्फ ६९५ निकायको रू पाँच खर्ब २२ अर्ब १३ करोडको लेखापरीक्षण भएकामा रू १४ अर्ब ३३ करोड बेरूजु कायम भएको छ ।

त्यसैगरी, ४३ सङ्गठित संस्थाको ४५ आय वर्षको रू ४४ खर्ब सात अर्ब पाँच करोडको लेखापरीक्षण गरिएको छ । सोको अतिरिक्त ४२ सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षणका लागि परामर्श उपलब्ध गराएबमोजिम रू १५ खर्ब ७७ अर्ब ४९ करोडको लेखापरीक्षण भएको महालेखाले जनाएको छ । वित्तीय लेखापरीक्षणको अतिरिक्त ११ विषयको कार्यमूलक, एक विषयको वातावरणीय, एक विषयको सूचना प्रविधि र दुई विषयको विशेष लेखापरीक्षण गरिएको जनाइएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० वर्षसम्मको बाँकी बेरूजु रू छ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रहेकोमा समायोजन तथा फछ्र्यौट गरिएको अङ्क घटाई यो वर्षको थपसमेत रू सात खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड बेरूजु बाँकी रहेको छ । त्यस्तै लेखापरीक्षणका क्रममा तथा सम्परीक्षणबाट यो वर्ष रू १४ अर्ब ४८ करोड असुल भएको महालेखाले जनाएको छ ।

कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रू पाँच खर्ब ५१ अर्ब दुई करोड रहेकोमध्ये राजस्व बक्यौता रू चार खर्ब ७२ अर्ब ३५ करोड, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक अनुदान रू छ अर्ब २५ करोड, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक ऋण रू १४ अर्ब ३३ करोड, जमानत बसी दिएको ऋणको भाखा नाघेको साँवा ब्याज रू ४९ अर्ब ३७ करोड र लेखापरीक्षण बक्यौता रू आठ अर्ब ७१ करोड रहेको छ ।

प्रदेश सरकारतर्फ लेखापरीक्षण अङ्कको तुलनामा एक दशमलव ३६ प्रतिशत बेरूजु कायम भएकामा सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशको दुई दशमलव ५७ प्रतिशत र सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशको शून्य दशमलव ८२ प्रतिशत रहेको छ ।

स्थानीय तहतर्फ लेखापरीक्षण अङ्कको तुलनामा दुई दशमलव २६ प्रतिशत बेरूजु कायम भएको छ । यो वर्षको लेखापरीक्षणबाट पाँच प्रतिशतभन्दा कम बेरूजु हुने स्थानीय तह ६९२ वटा रहेका छन् ।

त्यस्तै, पाँचदेखि १५ प्रतिशतसम्म बेरूजु हुने ६८ र १५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरूजु हुने एक स्थानीय तह रहेको छ ।

त्यस्तै, यो वर्ष तीन हजार ९३ सङ्घीय सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गरिएकामा एक हजार १०५ कार्यालय अर्थात् ३५ दशमलव ७३ प्रतिशतमा उल्लेख्य बेरूजु नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ एक हजार १६५ निकायको लेखापरीक्षण गरेकोमा ३३३ कार्यालय अर्थात् २८ दशमलव ५८ प्रतिशतमा उल्लेख्य बेरूजु देखिएन । सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, अन्य समिति र संस्थातर्फ यो वर्ष लेखापरीक्षणबाट रू १४ अर्ब ४८ करोड ४१ लाख असुल गराएको पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न शीर्षकमा दिँदै आएको राजस्व छुटमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । “भन्सार विभागको तथ्याङ्क प्रणाली (आसिकुडा) को तथ्याङ्कअनुसार २०८०÷८१ मा भन्सार राजस्वतर्फ रू ७९ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख छुट दिएको देखिन्छ । आर्थिक ऐनबाट आन्तरिक राजस्वतर्फसमेत छुट दिएकामा सोको अभिलेख मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले राखेका छैनन्”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । साफ्टा सुविधाअन्तर्गत मालवस्तु पैठारी गर्दा भन्सार महसुल रू चार अर्ब ८७ करोड ९९ लाख र मूल्य अभिवृद्धि करसमेत छुट भएको देखिएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

“अर्थ मन्त्रालयले २०८० फागुन मसान्तसम्म विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, स्थानीय तह, संस्थानसमेतको रू ३४ अर्ब २७ करोड ५२ लाख पैठारी मूल्यमा रू छ अर्ब ६० करोड ९९ लाखसमेत विगत चार वर्षमा रू २० अर्ब ६२ करोड ६९ लाख राजस्व छुट दिएको छ । वैदेशिक ऋण वा अनुदानमा सञ्चालित आयोजनाका लागि आयोजना विकास सम्झौताको सर्तको अधीनमा रही रू ४३ अर्ब ५६ करोड ४८ लाख ३० हजार पैठारी मूल्यका मालवस्तुमा रू सात अर्ब ५२ करोड ९८ लाख ८५ हजार राजस्व छुट दिएको देखिन्छ”, महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “यसरी सुविधामा पैठारी हुने सामग्री तथा उपकरणमा लाग्ने राजस्व छुट दिएको वस्तु तथा रकमको अद्यावधिक अभिलेख अर्थ मन्त्रालयले राखेको छैन ।”

सम्बन्धित आयोजनाले बोलपत्र आह्वान गर्नुअगावै मास्टरलिष्ट स्वीकृत गराएको अवस्थामा मात्र छुट दिने र सुविधामा पैठारी भएका मालवस्तुको उपयोग सोही आयोजनामा भए/नभएको अनुगमनसमेत हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन महालेखाले सुझाव दिएको छ । पछिल्ला वर्षमा राजस्व छुटको दायरा बढ्दै गएकाले सोको प्रभाव विश्लेषण गर्नुका साथै राजस्व छुटको एकीकृत तथ्याङ्क संसद्मा पेसगरी पारदर्शिता कायम गर्न भनिएको छ । रासस