अदूरदर्शिता र मनोमानीले देश अकल्पनीय घुम्तीमा पुग्न सक्छ

कुनै पनि देशभक्त नागरिकले राष्ट्रियता, गणतन्त्र र जनजीविकाको पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउनुपर्छ। सत्ता पक्ष होस् वा प्रतिपक्ष, गलत कार्यप्रति खबरदारी र सही कार्यप्रति समर्थन आवश्यक हुन्छ। हामीले सधैं ‘हाम्रो होइन, राम्रो’ को पक्षमा वकालत गर्दै आएका छौं। देश र जनताको हितमा जुनसुकै शक्ति वा दलले आवाज उठाए पनि त्यो आम नागरिककै आवाज हो, र त्यस्तो आवाजको समर्थन गरिनुपर्छ ।

तर पछिल्लो समय काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन शाह नेतृत्वको कार्यशैलीलाई लिएर विभिन्न प्रश्न उठ्न थालेका छन्। कतिपय निर्णय र अभिव्यक्तिले देशलाई अनावश्यक द्वन्द्व र अस्थिरतातर्फ धकेल्न सक्ने खतरा देखिएको छ। सरकार वा नेतृत्वले विदेशी हस्तक्षेपविरुद्ध आवाज उठाउनु सकारात्मक कुरा हो, तर त्यसका लागि सर्वप्रथम देशभित्र राष्ट्रिय एकता र जनविश्वास निर्माण गर्न आवश्यक हुन्छ। दुर्भाग्यवश, अहिलेका गतिविधिले त्यसको ठीक उल्टो संकेत गरिरहेका छन् ।

राजनीतिक दलका संरचना हटाउने, सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने तथा कठोर प्रशासनिक शैली अपनाउने कार्यले समाजमा असन्तोष बढाएको छ। यस्ता गतिविधिले विदेशी शक्तिलाई नेपाली समाजभित्र विभाजन सिर्जना गर्ने अवसर दिन सक्छ । कालापानीजस्ता संवेदनशील राष्ट्रिय मुद्दामा व्यक्त गरिएका केही अभिव्यक्तिले पनि अनावश्यक विवाद जन्माएका छन्। राष्ट्रिय हितका विषयमा बोल्दा अत्यन्त सावधानी, कूटनीतिक परिपक्वता र दूरदृष्टि आवश्यक हुन्छ ।

विडम्बना के छ भने, सरकार वा नेतृत्वसँग निकट केही व्यक्तिमाथि नै भ्रष्टाचार, ऐलानी जग्गा अतिक्रमण तथा अनियमितताका आरोप लागिरहेका छन्। तर उनीहरूमाथि कारबाहीको गति सुस्त देखिन्छ, जबकि गरिब र भूमिहीनमाथि कठोरता अपनाइएको छ। सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा मानवीय क्षतिसमेत भएको घटनाले सरकारको संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठाएको छ। दुईतिहाइको हाराहारीमा जनसमर्थन पाएको शक्ति पनि यदि जनभावना बुझ्न असफल भयो भने कमजोर र अस्थिर बन्न सक्छ ।

मैले विगतका लेखहरूमा पनि बालेन नेतृत्वले भारतको बीजेपी शैलीको आक्रामक राजनीतिक अभ्यासको प्रभाव झल्काउने प्रयास गरिरहेको उल्लेख गरेको थिएँ। इतिहासले देखाउँछ– सन् १९७७ मा ठूलो बहुमतसहित उदाएको राजनीतिक शक्ति केही वर्षमै कमजोर बन्न पुगेको थियो। अत्यधिक आक्रामकता, प्रतिशोध र विरोधी विचारमाथिको असहिष्णुताले दीर्घकालीन सफलता दिँदैन।

पश्चिम बंगालमा बीजेपीको प्रभाव बढेपछि लेनिनका शालिक ढाल्ने, पुस्तक जलाउने र कम्युनिस्ट विचारधारा समाप्त पार्ने प्रयास भएका थिए। तर इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ– कुनै पनि विचारलाई बल प्रयोगले समाप्त गर्न सकिँदैन। बरु दमनले विचारलाई अझ बलियो बनाउन सक्छ। अहिले नेपालमा पनि त्यस्तै शैली दोहोरिन खोजिएको अनुभूति हुन थालेको छ।

अवैध संरचना हटाउनुपर्छ, सार्वजनिक भूमि संरक्षण हुनुपर्छ– यसमा कुनै विवाद छैन। तर त्यसलाई कानुनी प्रक्रिया, मानवीय संवेदनशीलता र दीर्घकालीन व्यवस्थापन योजनासहित अघि बढाइनुपथ्र्यो। यदि भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई वैकल्पिक व्यवस्थापनबिना विस्थापित गरिन्छ भने त्यसले सामाजिक असन्तोष र मानवीय संकट निम्त्याउँछ। अहिले धेरै नागरिक त्रास र असुरक्षाको अवस्थामा पुगेका छन्।

सरकारले संवैधानिक निकाय, ट्रेड युनियन र सञ्चारमाध्यममाथि समेत दबाब सिर्जना गरिरहेको आरोप लागिरहेका छन्। प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने कुनै पनि प्रयास लोकतन्त्रका लागि घातक हुन्छ। लोकतन्त्रमा आलोचना सुन्ने संस्कार हुनुपर्छ, दबाउने होइन।

नेपालजस्तो मुलुकमा संरचना भत्काउनुभन्दा भूमिहीनलाई ‘जसको जोत, उसको पोत’ को आधारमा भूमि उपलब्ध गराउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र युवाको विदेश पलायन रोक्ने नीति आवश्यक छ। विदेशी अतिक्रमणविरुद्ध राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सशक्त आवाज उठाउनु आजको आवश्यकता हो। तर अहिलेको अवस्थाले धेरै सुकुम्बासीलाई पुनः घरविहीन बनाएको छ। यसले सरकारको दूरदृष्टिमाथि प्रश्न खडा गरेको छ।

नेपालले विगतमा भारतको आर्थिक नाकाबन्दी जस्ता कठिन परिस्थिति भोगिसकेको छ। त्यसैले छिमेकी मुलुकसँग सम्बन्धित विषयमा बोल्दा अत्यन्त संयम र रणनीतिक सोच आवश्यक हुन्छ। इतिहासले देखाएको छ– नेपाल कमजोर हुँदा बाह्य दबाब बढ्ने गरेको छ।

संघर्ष गर्नुपर्छ, तर जित सुनिश्चित हुने रणनीतिसहित। व्यक्तिगत जिद्दी वा आवेगका आधारमा गरिने निर्णयले दीर्घकालीन संकट निम्त्याउन सक्छ। विगतमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारप्रति जनविश्वास कमजोर हुनु र वाम शक्तिमा विभाजन आउनुका कारणमध्ये मनोमानी शैली पनि एक थियो। इतिहासबाट पाठ सिक्न नसकिए त्यसको पुनरावृत्ति हुन सक्छ।

अहिले बालेन नेतृत्व एकातिर राजनीतिक दलसँग टकरावमा छ भने अर्कोतिर गरिब, भूमिहीन र सुकुम्बासी समुदाय पनि असन्तुष्ट देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारको धरातल कमजोर बन्न सक्छ। यदि विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरू एकजुट भएर स्वतन्त्र शक्तिलाई कमजोर पार्ने रणनीतिमा लागे भने बालेनका केही सकारात्मक उद्देश्यसमेत असफल हुन सक्छन्।

गरिब नागरिकमाथि कठोरता देखाइँदा, तर शक्तिशाली र पहुँचवालालाई संरक्षण गरिएको अनुभूति हुँदा जनतामा असन्तोष बढ्नु स्वाभाविक हो। हिजो लालपुर्जाको आशा बोकेका सुकुम्बासी आज पुनः विस्थापनको पीडामा छन्। यही अवस्था रहिरहे देश थप सामाजिक संकटतर्फ धकेलिन सक्छ।

सत्ता र शक्तिको चरित्र प्रायः यस्तै हुन्छ– गरिबका घर छानीछानी भत्काइन्छन्, तर शक्तिशालीका संरचना जोगाइन्छन्। अदालत, प्रशासन र सत्ता सबै सरकारकै पक्षमा उभिएको अनुभूति आम नागरिकमा बढ्दै गएको छ। गरिब, श्रमिक र सुकुम्बासीको आवाज सुन्ने निकाय कमजोर देखिन थालेका छन्।

आज गणतन्त्र स्थापना भएको वर्षौं बितिसकेको छ। तर प्रश्न अझै बाँकी छ–यो व्यवस्था कसका लागि? शक्तिशालीका लागि छुट र कमजोरका लागि कठोरता मात्र हुने हो भने जनतामा निराशा बढ्नु स्वाभाविक हो। हालै छानबिन आयोगले सरकार पक्षसँग निकट करिब १५ जनामाथि अनुसन्धान आवश्यक रहेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको चर्चा छ। अब प्रश्न उठ्छ– के सरकारले आफ्नै पक्षका व्यक्तिमाथि निष्पक्ष कारबाही गर्ने साहस देखाउँछ? जनताको ध्यान अहिले यही विषयमा केन्द्रित छ। यदि समयमै गम्भीर समीक्षा गरिएन भने भविष्यमा पछुताउनुबाहेक अर्को विकल्प बाँकी रहने छैन ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवी लामिछानेलाई भारत भ्रमणका क्रममा भव्य स्वागत गरिएको चर्चा चलिरहेको छ। उनका समर्थकहरू यसलाई उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्। तर इतिहासले देखाएको छ– छिमेकी राष्ट्रहरूले आफ्नो स्वार्थअनुसार सम्मान र समर्थन दिने गर्छन्। कुनै समय सिक्किमका नेता ल्हेन्डुप दोर्जीलाई पनि विशेष सम्मान दिइएको चर्चा हुने गरेको थियो। त्यसैले बाह्य सम्मानलाई मात्र उपलब्धि ठान्नु पर्याप्त हुँदैन राष्ट्रिय हित र दीर्घकालीन परिणामलाई पनि समान रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।