सम्पादकीय : व्यासको प्लाष्टिक झोला मुक्त अभियान – निषेध मात्र होइन, व्यवहारिक विकल्प र संवादको खाँचो
तनहुँको व्यास नगरपालिकाले ‘प्लास्टिक झोला मुक्त नगर’ घोषणाको एक वर्ष पूरा गरेको छ । वातावरण संरक्षण र दीगो विकासका सन्दर्भमा यस्तो घोषणा स्वागतयोग्य थियो । २०८१ जेठ १ गतेबाट नगरभित्र प्लास्टिक झोला पूर्णरूपमा निषेध गर्ने निर्णय जनस्वास्थ्य र स्वच्छताप्रति जिम्मेवार प्रतिबद्धता थियो । तर, एक वर्ष बित्दा पनि उक्त नीति व्यवहारमा कति सफल रह्यो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । पछिल्लो समय व्यास–३ स्थित तरकारी बजारमा भएको एक विवादास्पद घटना र त्यसपछिको कारबाहीले यस नीतिको कार्यान्वयन प्रक्रियामाथि गम्भीर पुनःविचार गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । नगरपालिकाको वातावरण समिति र नगरप्रहरीको संयुक्त टोलीले प्लास्टिक झोला प्रयोग गरिरहेको एक पसलमा अनुगमन गर्दा विवाद चर्किएको थियो । पसल सञ्चालक परिवारको प्रतिकार र आक्रोशपूर्ण व्यवहार र त्यसपछिको प्रशासनिक कारबाहीले नीति कार्यान्वयनमा देखिएको सम्वेदनहीनता उजागर गरिदिएको छ । यो घटना नियम उल्लंघनमाथि कारबाही मात्र होइन, नीति, कार्यान्वयन र जनभावनाबीचको टकरावको एउटा संकेत पनि हो ।
प्रश्न उठ्छ– हामीले नियम बनाउँछौं, तर तिनको पालना गराउने प्रक्रियामा संवाद, समझदारी र समावेशीपनको के हदसम्म समावेश गरिन्छ ? हामी केवल ‘निषेध’ गर्छौं, तर विकल्पको पहुँच र सहजता सुनिश्चित गर्नेतर्फ हाम्रो ध्यान किन कम छ ? यहाँ गम्भिर प्रश्न खडा भएको छ । व्यापारी वर्गको गुनासो छ– प्लास्टिकको सट्टा प्रयोग गर्न भनिएको वैकल्पिक झोला महँगो छ, उपभोक्ताहरू सहज महसुस गर्दैनन् र नाफा निरन्तर घटिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा दण्ड–जरिवाना थोपर्नेभन्दा पहिले नगरपालिकाले व्यवहारिक योजना ल्याउनु जरुरी थियो । वैकल्पिक झोलाको सहज उपलब्धता, लागतमा अनुदान, उत्पादनमा सहुलियत र आपूर्ति सञ्जाल विस्तारजस्ता काम प्राथमिकतामा पर्नुपथ्र्यो ।
यथार्थ यही हो– नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीचको खाडल अझै पनि फराकिलो छ । नीति बनाउँदा धेरैजसो प्राविधिक हिसाब–किताब गरिन्छ, तर त्यसको सामाजिक, आर्थिक र व्यवहारिक पक्षको अध्ययन गम्भीर रूपमा गरिँदैन । प्लास्टिक निषेधजस्तो नीति लागू गर्दा यसले स्थानीय व्यवसायी, उपभोक्ता, उत्पादनकर्ता र आपूर्तिकर्तामाथि पार्ने असरबारे पूर्वअध्ययन आवश्यक थियो । त्यस्तो अध्ययन अभावमै ‘कडाइ’को बाटो रोजिएको छ । परिणामतः न त वातावरणीय उद्देश्य पूरा भयो, न त नागरिकको विश्वास जगाउन सकिने वातावरण निर्माण भयो । कारबाही प्रशासनको सजिलो उपाय हो– तर स्थायी समाधान होइन। दण्डले नियम लागू गराउने हो भने, दीर्घकालीन सुधार सम्भव हुँदैन । उल्टो, यस्तो शैलीले नागरिकको मनमा शासनप्रति प्रतिरोध पैदा गर्छ, नियमहरूप्रति वितृष्णा बढाउँछ, र अन्ततः नीति नै असफल बनाउने खतरा उत्पन्न हुन्छ । स्थानीय सरकारले यस्ता संवेदनशील विषयहरूमा जनसहभागिता, जनसंवाद र सहमतिको आधारमा अगाडि बढ्न आवश्यक हुन्छ ।
अब नगरपालिकाले यो पछिल्लो घटनालाई ‘सामान्य उल्लंघन’को रूपमा मात्रै नभइ, नीतिको कार्यान्वयनमा देखिएको त्रुटिको प्रतिविम्बका रूपमा बुझ्नुपर्छ । यो घटनाले देखाएको छ कि नागरिकमा स्पष्ट जानकारी छैन, विकल्प सहज छैन, र नीतिप्रति स्वामित्वको भावना विकास हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा प्रशासनको प्रमुख जिम्मेवारी हुन्छ– सबै सरोकारवालासँग बसेर दीर्घकालीन समाधान खोज्ने । व्यापारी, ग्राहक र आपूर्ति प्रणालीमा संलग्न निकायहरूसँग सहकार्य गर्दै सस्तो, गुणस्तरीय र वातावरणमैत्री झोलाको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ। साथै, जनचेतना कार्यक्रमहरूलाई पुनः सशक्त बनाउँदै जनस्तरसम्म पु¥याउनुपर्नेछ।
नीति निर्माण र कार्यान्वयन दुवैमा संवाद, सहमति र व्यवहारिकता मूल आधार बन्नुपर्छ । जनतालाई कानुनका दायराभित्र ल्याउन सकिने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भनेको उनीहरूलाई नीति–निर्माणको प्रक्रिया र परिणामसँग जोड्नु हो । केवल ‘निषेध’ गरेर परिवर्तन सम्भव छैन; त्यसका लागि वैकल्पिक अवसर, व्यवहारिक विकल्प र सहकार्यमै आधारित रणनीति आवश्यक हुन्छ । व्यास नगरपालिकाले ‘प्लास्टिक झोला मुक्त नगर’ भन्ने लक्ष्य पूरा गर्न चाहेमा अबको बाटो संवाद, सुधार र संवेदनशीलताको हुनुपर्छ । नत्र, यस्ता टकरावहरू फेरि दोहोरिने सम्भावना उच्च रहन्छ । जसको असर केवल एक मुठो प्लास्टिकको झोलामा सीमित नहुने जोखिम बढ्न सक्छ । प्लाष्टिकको प्रयोग मानवको स्वास्थ्य र वातावरणीय हिसाले उपयुक्त होइन । तर, अहिले मानिसको दैनिक प्लाष्टिक बिना असहज बन्दै गएको छ । त्यसैले प्लाष्टिक रहित ढंगले वातावरण अनुकुल गरी कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ ? सम्बन्ध पक्षहरु पछि यथोचित छलफल, समन्वय र सहकार्य गरी अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।
