सुस्त–सुस्त उज्यालो हुँदै छ

कुनै समय देशमा संघीयताको विरुद्ध आवाज उठाउने मात्र होइन, राजामोर्चाद्वारा उठाइएका मागको समर्थन गर्नेहरू समेत थोरै मात्र थिए। त्यसअघि संविधानसभाको माग उठाउनेहरूको पनि यस्तै हालत थियो। यो इतिहास घामझैँ उज्यालो छ। २०४६ सालको आन्दोलन सम्झौतामा टुङ्गिएको र त्यसपछि राजाले बनाएको संविधानलाई केही परिमार्जन गरेर राजतन्त्रलाई संवैधानिक बनाइएको तथ्य जनतासामु छर्लङ्ग छ। हामीले बाघका दाँत र नङ भाँचेर पिंजडामा थुन्यौं भनेर ढुक्क भए पनि त्यसपछि आउने घटनाक्रमले त्यो ढुक्कपना धेरै समय टिक्न सकेन ।

जब देशमा प्रतिमन बढ्यो र संविधानसभा नभई नहुने परिस्थिति देखा प¥यो, ठूला दलहरूले आफ्ना अस्तित्वमाथि संकट देखे। त्यसपछि सबैले संविधानसभालाई साझा मिलनबिन्दुका रूपमा अघि सारे। तर गल्ती सच्याउने सट्टा जस लिनतर्फ तछाडमछाड भयो। जनतालाई भ्रमित पार्नकै लागि संविधानसभाको माग हामीले गरेका हौँ भन्ने नाटक गरिएको थियो। वास्तवमा संविधानसभा नभई नहुने परिस्थितिको कारण आफ्ना गल्ती नै थियो भन्ने स्वीकार गर्न उनीहरू तयार भएनन्।

आज पनि संघीयताको पक्षमा धेरै नेता, विशेषतः प्रचण्डलगायतका नेताहरू अडिएका छन्। उनीहरूले संघीयता सफल भएको देखाउन जति प्रयास गरे पनि अहिलेको देशको अवस्था त्यसको प्रत्यक्ष परिणाम हो भन्ने कुरा सर्वविदित छ। अझै उनीहरूले शिक्षा लिन सक्ने लक्षण देखिँदैन। बरु, अहिले जेनेरेसन–जेडले सुरु गरेको आन्दोलनमा घुसपैठ भयो भन्ने स्पष्ट प्रमाणहरू देखिँदैछन्। कतिपय पार्टीका कार्यकर्ताले आन्दोलनलाई हिंसामा पु¥याए, सरकारी सम्पत्ति जलाए। अहिले त्यसैलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास भइरहेको छ।

जेन्जी आन्दोलन मूलतः सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध सुरु भएको थियो, तर अवसरवादी शक्तिले त्यसलाई हाइज्याक गरेर हिंसात्मक बनायो। यो हाम्रो देशको विडम्बना हो—जहिले पनि जनपक्षीय आन्दोलनलाई अन्ततः कुनै न कुनै शक्ति आफ्नो पोल्टामा पार्छ। अहिले पनि आन्दोलन कुन रूप धारण गर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट छैन। यद्यपि यसबीचमा भएको क्षति र सत्यतथ्यबारे निष्पक्ष छानबिन हुनेमा सन्देह उत्तिकै छ।

माओवादी आन्दोलनकै उदाहरण लिन सकिन्छ– त्यो क्रममा सरकारी कोष लुटियो, दोहोरो भिडन्तमा हजारौँको ज्यान गयो। त्यसो हुँदा पनि राजनीतिक दलहरूले आफ्ना गल्ती आत्मसात् गर्ने सट्टा माओवादी आन्दोलनलाईरु साबित गर्नमै समय खर्चे। २०४७ सालको संविधान सुधार आयोगमा भाग नलिएर त्यसै बेलामा संविधानसभा चुनाव भएको भए देशले असंख्य होनहार युवाको ज्यान गुमाउनु पर्ने थिएन, विकासको बाटो समाउन सक्थ्यो । तर एमाले, कांग्रेस र माओवादी लगायत दलहरूले विगतबाट कुनै शिक्षा लिएनन् ।

२०६२/६३ को आन्दोलनपछि संविधानसभाबाट संविधान बने पनि त्यसमा घुसाइएको संघीयताले १८ वर्षको गणतन्त्रलाई अहिलेको अवस्थासम्म पु¥याएको हो। मधेश आन्दोलन छिमेकीको इसारामा सुनियोजित रूपमा उठाइएको थियो र त्यसकै सिलसिलामा संघीयताको माग अन्तरिम संविधानमा घुसाइएको थियो। देशले आजसम्म निकास नपाउनुको मुख्य कारण यही हो ।

अहिले बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र अपराध चुलिनु स्वाभाविक रूपमा जनआक्रोशको कारण बनेको छ। यही कारण नयाँ पुस्ता सडकमा उत्रिएको हो। त्यो उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो। तर सरकारलाई भने यसलाई दबाउने चासो छ। अर्कोतर्फ मौका पर्खिरहेका शक्तिले यसलाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल हिंसात्मक मोडमा पु¥याए। त्यसको दोष जेन्जी पुस्तामाथि थोपर्न खोजिएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मनिष झाले पत्रकार सम्मेलनमार्फत पार्टी सदस्यहरू आन्दोलनमा सहभागी भएको स्वीकार गरे। उनका अनुसार तुलनात्मक रूपमा सबैभन्दा बढी रास्वपाका कार्यकर्ताहरू जेन्जी आन्दोलनमा सहभागी थिए। पूर्वकेन्द्रीय सदस्य सुमना श्रेष्ठदेखि केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्की, कान्तिशिखा लगायतले सक्रिय भूमिका खेलेको तथ्य उनी स्वयंले सार्वजनिक गरे। यसरी एउटा राजनीतिक पार्टीले प्रत्यक्ष रूपमा आन्दोलनमा सहभागिता जनाएको कुरा प्रमाणसहित आएको छ।

यस्तो परिस्थितिमा अन्य दलहरूले पनि मौकामा चौका हान्ने प्रयास नगरेका होलान् भन्न सकिन्न। भविष्यमा पनि दलहरूले आफ्ना युवालाई ‘जेन्जी’ का प्रतिनिधि बनाएर अघि सार्ने सम्भावना उच्च छ। यसले आन्दोलनको शुद्धता र विश्वासनीयता दुवै कमजोर पार्छ ।

यथार्थ के हो भने—एउटा गल्ती ढाकछोप गर्न अनेकौँ गल्ती थप्दैमा समस्या समाधान हुँदैन। सबै राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना गल्ती स्वीकार गरी संघीयतालाई खारेज गर्नु नै उत्तम विकल्प हो। अहिलेको आवश्यकता भनेको संविधानको रक्षा गर्नु हो। संविधानमा संघीयतासहित कतिपय विवादास्पद प्रावधान भए पनि यसको संरक्षण र निर्धारित समयमा आम निर्वाचनको तयारी नै जनताको हितमा हुन्छ।

आजको असंवैधानिक सरकार, जसले सबै दललाई पाखा लगाएर निर्दलीय शासनको अभ्यास गरेको छ, जनाधिकारम ाथि कुठाराघात हो। संसदभित्रै भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज उठाउने, गणतन्त्र र राष्ट्रियताको पक्षमा उभिने थुप्रै प्रतिनिधिहरू थिए। तर उनीहरूलाई बेवास्ता गर्दै गैरलोकतान्त्रिक बाटो रोजियो। यद्यपि, एउटा कुरा स्पष्ट छ—अहिलेको युवा पुस्ताले भ्रष्ट नेताहरूलाई डरलाग्दो चेतावनी दिइसकेका छन्। यही चेतावनी देशलाई उज्यालोतर्फ लैजाने शक्ति बन्न सक्छ ।

सेयर गर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खवर