जग्गाको स्रेस्ता कायम गर्ने प्रक्रिया थप सरल, यस्तो छ नयाँ व्यवस्था
काठमाडौँ : सरकारले गत भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा क्षति भएका जग्गाको स्रेस्ता कायम गर्ने प्रक्रियालाई सरलीकृत गरेको छ ।
यसअघि देशका विभिन्न मालपोत कार्यालयले जारी गरेको सूचनाका कारण आम नागरिकमा त्रास फैलिएपछि सरकारले थप सरलीकृत गरेको हो । आन्दोलनका क्रममा आगलागीका कारण क्षति भएका मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै लालपूर्जा र नागरिकतागायत जग्गाधनीसँग रहेका कागजातका आधारमा सहज रूपमा स्रेस्ता कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव जीवनराज सेढाइँका अनुसार, जग्गाधनसिँग भएको सक्कल जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा र प्रणालीमा भएको अभिलेख भिडेमा प्रणालीबाट त्यस्तो जग्गाको स्रेस्ता प्रिन्ट गरी प्रमाणित गरी नयाँ स्रेस्ता कायम गरिनेछ ।
यदि अभिलेख फरक पर्न गएको खण्डमा ‘डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम (डिएमएस)मा भएको अभिलेखसँग भीडान गर्ने र अभिलेख भिडेको अवस्थामा आवश्यक विवरण अद्यावधिक गरी त्यस्तो जग्गाको स्रेस्ता प्रिन्ट गरी प्रमाणित गरी नयाँ स्रेस्ता कायम हुने भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ ।
नापी कार्यालयमा रहेको फिल्डबुक तथा प्लटरजिस्टर नक्शा, स्थानीय तहमा रहेको मालपोत लगत र मालपोत वा सम्पत्ति कर बुझाएको रसिदलाई आधार मानी प्रणालीमा विवरण अद्यावधिक गरी त्यस्तो जग्गाको स्रेस्ता प्रिन्ट गरी प्रमाणित गर्न सकिनेछ ।
सो व्यवस्था बमोजिम अभिलेख नभिडेको हकमा जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जाको प्रतिलिपी वा पारित लिखतको सक्कलप्रति पेश हु्न आएमा वा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, अड्डा अदालत वा अन्य निकायमा पेश गरेको कागजात सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणित प्रतिलिपी पेश भएमा स्थानीय तहबाट हक भोगको सिफारिश लिइ सोको आधारमा प्रणालीमा विवरण अद्यावधिक गरी नयाँ स्रेस्ता कायम गर्ने विभागको पछिल्लो निर्देशमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक सूचना हकभोगसम्बन्धी स्थलगत सर्जमिन र जानी जानी झुट्ठा विवरण पेश गर्ने व्यक्तिलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही सहुँला बुझाउँला भनी सम्बन्धित जग्गाधनीको कबुलियतनामा कागज गराई सोको आधारमा प्रणालीमा विवरण अद्यावधिक गरी त्यस्तो जग्गाको स्रेस्ता प्रिन्ट गरी प्रमाणित गर्न सकिने विभागले जनाएको छ ।
जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा पेश नभएमा वा पेश भएको प्रमाणबाट एकिन हुन नसकिएमा आवश्यकताअनुसार हकभोगसम्बन्धी स्थानीय तहको सिफारिश, स्थलगत सर्जमिन र सार्वजनकि सूचना गर्न सकिने विभागले उल्लेख गरेको छ ।
नष्ट भएका जग्गाधनी स्रेस्ता कायम गर्दा नापी कार्यालयको फिल्डबुक, प्लट रजिष्टर नक्शा, मालपोत कार्यालयको तामेली अभिलेख, व्यक्तिसँग भएको सक्कल पारित लिखत र प्रणालीको रेकर्डबाट सरकारी सार्वजनिक तथा दर्ता बाँकी जग्गा हो होइन एकिन गर्न सकिनेछ ।
नष्ट भएको रोक्का लगतका सम्बन्धमा प्रणालीमा भएको रोक्का रेकर्डलाई साविक गाविसअनुसार प्रिन्ट गरी रोक्का किताब तयार पानुएपर्नेछ । रोक्का राक्ने संवैधानिक निकाय, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, प्रशासनिक निकाय तथा न्यायिक निकायलाई रोक्का राखिएको अचल सम्पत्तिको विवरण उपलब्ध गराई दिन पत्राचार गर्ने र प्राप्त विवरणलाई भिडाइए अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यालयको कुनै पनि अभिलेखबाट रोक्का रहेको विवरण खुल्न आएमा सोलाई समेत आधार लिई अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्ने । नष्ट भएको स्रेस्ता अद्यावधिक भएपछि उक्त स्रेस्ताबाट कारोबार गर्दा ऋणी नी दुवैलाई सो व्यहोराकाको जानकारी दिई लिखत पारित गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रबन्ध गरिएको छ ।
विभागले मालपोत कार्यालय दाङ (तुलसीपुर), कास्की, चितवन (भरतपुर), खैरहनी, काठमाडौँ (कलंकी) र रुपन्देही (बुटवल), कैलाली (धनगढी), बाँके (नेपालगञ्ज), दाङ (घोराही ) र मोरङ (विराटनगर)लाई एकै सात परिपत्र गर्दै जग्गाधनीलाई सरल र सहज रुपमा सेवा प्रदान गर्न निर्देशन दिएको छ ।
मालपोत ऐन, २०३४ र मालपोत नियमावली, २०३६ तथा भूमि प्रशासन निर्देशिका, २०८१ मा भएका व्यवस्थाका अतिरिक्त अन्य विभिन्न पाँचवटा मुख्य बुँदालाई आधार बनाउन विभागले निर्देशन गरेको छ । आन्दोलनका क्रममा जलेर नष्ट भएको जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता, रोक्का अभिलेख तयार गर्न गराउने सम्बन्धमा यही असोज २३ को मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार आवश्यक निर्देशन दिइएको विभागले जनाएको छ ।
आन्दोलनका क्रममा देशभरका विभिन्न ६ वटा मालपोत कार्यालय पूर्ण रूपमा क्षति भएका थिए भने १४ वटा मालपोत कार्यालय आशिंक रूपमा क्षति तथा तोडफोड भएका थिए । आन्दोलनका क्रममा झण्डै १० लाख लालपूर्जाको ढड्डा जलेको अनुमान गरिएको छ । तोडफोड र आगलागीका कारण क्षतिग्रस्त भएका विभिन्न मालपोत कार्यालयले आशिंक रुपमा सेवा प्रवाह सुरु गरेका छन् । रासस
