के समावेशी नियम चुनावी आचार सहिंता भित्र पर्दैन ?
सुरेशकुमार पाण्डे
अहिले हामीले टेकोको गणतन्त्र हाम्रो देशको २०७२ को संविधानले समावेशी र समाजवाद अन्मुख बताएको छ ।
यो अर्थमा हाम्रो देश समाजवादतर्फ हिंड्नुपर्ने तर त्यो एउटा कल्पनामा मात्र आधारित भयो। समाबेशिका कुरा दलितहरू पिछडियका समुदायी आदिवासी जनजाती र महिंलाहरूको मात्र होइन तेस्रो लिङ्गिय पनि हाम्रो समाजभित्रकै नागरिक हुन। खै कुनै राजनैतिक पार्टीले त्यो समुदायलाई कतै समेट्न सकेको छैन्। करिव दुई लाख जती तेस्रो लिङ्गिहरू छन् तर उनिहरूको स्पष्ट तथ्याङ्क भेटिदैन त्यसका बिभिन्न कारण हुनसक्छन्। वा त्यसको जिम्मेवार पनि त राज्यनै हो। जसले अहिलेसम्म पनि सत्य तथ्य पत्ता लगाउन सकेको छैन ।
टाठा बाठा दलितहरूलाई राजनैतिक दलहरूले आफ्नो उम्मेदवार बनाएपछि एकजना दलित कोटीहोम पुगेको झैँ सबै दलितहरूलाई समाजवाद नै आएको जस्तै अधिकार प्राप्त भएको देख्न पुग्छन्। के पार्टीभित्र प्रवेश पाएको वा उम्मेदवार विजयी भएपछि उनिहरूले दलितहरूको प्रतिनिधित्व गर्न सक्षम छन् ? वा उनिहरू आफ्नै स्वार्थमा पद पाएपछि दलित भन्न समेत आफूलाई रूचाउँदैनन् ? दलको झोले बनेर आफ्नै सुमदायमा भएको अन्यायमा आवाज उठाउन सक्दैन भने त्यो समुदायको प्रतिनिधि होइन भनेर बुझ्नुपर्दछ ।
दलित समुदायमा पनि बिभिन्न पिछडिएका उपजातहरू जस्तै बाद्धि जात जस्ले मूल समाजमा आउनको लागि निरन्तर संघर्ष गर्दैछन् । गाएनहरू पनि आफ्नो कला र गला घरघरमा प्रदर्शन गरेर जिविकोपार्जन गर्दै आएका छन् । उनिहरूको अधिकारको लागि कुनैपनि राजनैतिक पार्टीले आवाज उठाएको देखिदैन। स्वायं दलितहरू आफैले पनि उनिहरूको चासो नलिएको देखिन्छ । बरू अधिकार नपाएपछि उनिहरू मध्य कयौँ धर्म परिवर्तन गर्दै गएको हामीले देख्दै आएका छौँ ।
प्रवाशमा सामाजिक संगठनहरू खास गरेर भारत स्थित नेपाली समाज मूलप्रवाहले लगातार जातीय भिवेदको बिरूद्धमा आवाज उठाउँदै आएको छ। त्यो मात्र होइन व्यवहारिकरूपमै आफूले बिभेद नगर्ने कसैले ग¥यो भने आवाज हिनहरूको आवाज बनेर शंघर्ष गर्दै आएको छ। त्यस्तै प्रकारले लैङ्गिय विभेदको पनि बिरोध गर्दै आएको छ । महिला पुरूषको तुलनामा करिव ६ लाख ९ हजार ८५८ जना बढी भएको २०७८ को जनगणनाले देखाएको छ। तर हाम्रो समाजमा महिलाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा खासै परिवर्तन् नभएको प्रष्टै देखिन्छ। जसको संख्या पुरूष भन्दा धेरै छ उनिहरू प्रत्येक ठाउँमा अधिकार बिहिन भएकाछन् ।
ठूला भनौदा दलहरूले नै नियम मिचेपछि देशमा परिर्तन् कसोगरी आउँला? यो सवाल अहिले आम जनमानसले कानाखुसी र बिभिन्न चिया गफमा छलफल गरेको सुनिन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिँलाहरूको सहभागिलाई लिएर अहिले एमाले, कांग्रेस नेकपा लगायतका राजनैतिक शक्तिहरूको अनुहार उदाङ्गिएको छ।
महिला उम्मेदवार नियम अनुसार ३३ प्रतिशत तर व्यवहारमा कति प्रतिशत ? के कुनै राजनैतिक पार्टीले त्यो नियमलाई व्यवहारमा उतार्न सकेकाछन् ? ठूला राजनैतिक शक्तिले महिला, दलित र आदिवासीहरूलाई कति समावेश गरेका छन् ? यसबाट उनिहरूको समावेशीको नियम प्रष्टै हुन्छ । फागुन २१ गते २०८२ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा अहिले महिलाहरु पहिलेको तुलनामा झन कमि आएको छ । बिस्तारै संख्या बढ्नु पर्नेमा कम हुँदै आएको देखिन्छ ।
२०६४ मा संविधानसभाको निर्वाचन ६०१ सिटका लागि भएको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ३० जना समानुपातिक निर्वाचनप्रणालीतर्फ १६१ र मन्त्री परिषद् द्वारा ६ जना मनोनीत भएका थिए । जम्मा १९७ जना महिला संसदमा पुगेकाथिए । तर पछिल्ला निर्वाचनहरूमा त्यो संख्या विस्तारै झनपछि झन कम हुँदै आएको छ। दोस्रो पटक भएको संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष १० समानुपातिक १५९ र मन्त्री परिषदले गरेको मोनोनीतमा ४ जना जम्मा १७६ जना, वि.सं. २०७४ को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ६ जना र समानुपातीकतर्फ ८४ जना गरी जम्मा ९० जना महिला २७५ सदस्यीय तल्लो सदनमा पुगेका थिए।
उपरोक्त तथ्याङ्गले के बताउँछ भने महिलाहरूको संसदमा हुने उपस्थितिमा क्रमसै कम हुँदै आएको छ । अहिले त उम्मेदवारनै पुरूष २ हजार ५८९ को संख्या छ भने जम्मा ३९१ महिलाहरूको संख्या छ । जसमा १५७ जनाले स्वतन्त्ररूपमा उम्मेदवारी दिएकाछन् ।
देशका शिर्ष पार्टीहरूले महिलाहरूलाई उम्मेदवार उठाउन धेरै कन्जुसी गरेको देखिन्छ । राजनीतिक पार्टीमा उनिहरूको विश्वास नभएर वा राजनीतिक पार्टीलाई उनिहरूले जित्न सक्दैनन् भन्ने शंका भएर नै होला स्वतन्त्र उम्मेदवार उठेको। तर जे भएपनि दलहरूले उनिहरूलाई दिएको अधिकार कति छ भन्ने कुरा थोरै निम्न उदहारणलेपनि प्रष्टै पार्छ ।
नेपाली कांग्रेसले १६५ वटै क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाएको छ । जस्मा महिलाहरूको संख्या जम्मा ११ जना छन्। नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभामा ठूलो दलपनि हो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले १६४ स्थानमा उम्मेदवार उठाएको छ जस्मा महिलाहरूको संख्या कुल १२ जना, राष्ट्रिय प्रजातन्त्रपार्टीले ८ जना र रास्वपाले नेपालले १६ जना महिला उम्मदेवार उठाएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले ९ जना, समाजवादी पार्टी नेपाल ८ जना, श्रम संस्कृती पार्टी ७ जना, उज्यालो नेपालले ६ जना उम्मेदवार उठाएको छ ।
सभैभन्दा बढी नेपाल मज्दुर किसान पार्टी ५४ जना र आम जनता पार्टीले २५ जना उठाएका छन्। मंगोल नेशनल अर्गनाईजेशन पार्टीले पनि १५ जना महिला उम्मेदवार उठाएको छ ।
एमाले १६५ स्थानबाट चुनाव लड्दै छ उसले पनि जम्मा १० जना महिला उम्मेदवार उठाएको छ। यसरी ठूला भनौदा दलहरूले महिलाहरूलाई उपक्षा गरेको प्रष्टै छ । बरू मजदुर किसान पार्टीले जनसंख्याको आधारमा महिंलाहरूलाई उम्मेदवार दिएर सम्मान् गरेको देखियो। आम जनता पार्टीले पनि २५ जना महिला उम्मेदवार खडा गरेको छ । यसरी साना दलहरूले महिलाहरूलाई सम्मान गरेको देखिन्छ । मधेशवादीहरूले त झनै महिहालहरूलाई अगाडी सार्नै नचाहेको जस्तो देखिन्छ । सबैले गल्ति गरे सजाय कसलाई दिने? निर्वाचन आयोग पनि लाचार हुनुपर्यो।
के यो लोकतान्त्रीक नियम र पद्धतीको सिधै उलङ्घन् होइन त ? ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने हो तर त्यसो हुनसकिरहेको छैन। बहुशासन प्रणालिको मान्यताको माग राज्य सञ्चालनमा महिलाको सहभागिता निश्चितरूपमा अंगिकार गर्नुपर्ने हुन्छ। यो नेपालको मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय मागपनि हो। अहिले करिव १५७ जना महिलाहरू स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवार दिनु भनेको कुनै राजनैतिक पार्टीले महिलाहरूको वास्ता नगरेपछिको परिणाम त होइन ? यसबारेमा पनि राजनैतिक दलहरुको ध्यान जानुपर्नेहुन्छ ।
भनिन्छ नयाँ जोगीले बड्ता खरानी घसेको हुन्छ, त्यही प्रकारले बिभिन्न उम्मेदवार चर्चामा आउन बिभिन्न अनापसनाप कुराहरू गरेर सस्तो लिकोप्रियता हासिल गर्न खोजेका हुन्छन्।
देशको विकासका एजेन्डा, भिजनहरू अगाडी सार्नुको सट्टा थुप्रै तथानाम बोलेर चर्चा बटुल्ने प्रयासमा देखिन्छन् । मिडियाहरू पनि धेरैजसो उनैको गुनगानमा ब्यस्थ देखिन्छन्। स–साना दलहरूले गरेको राम्रो कामको प्रचारभन्दा ठूला दलहरूको पछि लाग्नमा आफ्नो कर्तव्य नै ठान्दा रहेछन्। उनैको तस्विरहरू राखेर कसले जित्ला भन्दै प्रश्न गरेका हुन्छन्।
प्रश्न नै गर्ने हो भने त सबै दलहरूका उम्मेदवारहरूलाईसंगै राखेर गरे त हुन्छन् नी ? हामी स्वतन्त्र पत्रकार हौँ पनि भन्ने अनि केही ठूला दलका चर्चित नेताहरूको फोटा राखेर उनिहरूकै प्रचार गर्ने मिडिया स्वतन्त्र हो त? उनको दृष्टिमा अरू दलहरूको कुनै अस्तित्वनै छैन्। यस्तो व्यवहारले परिवर्तन कसरी आउँछ? ठूला दलकै पछि लाग्नेहो भने त परिवर्तनको सपना नदेखेपनि हुन्छ। यदि परिवर्तनको शब्द उचारण गर्ने हो भने सही मुद्दा उठाएका देशभक्त र गणतान्त्रिक शक्ति जोसँग देश विकासका भिजन छ उनिहरूको पनि ब्यापक प्रचार गरौँ। अन्यथा यसरी विभेद गरेर केही ठूला दलको पुच्छर बन्दै उनिहरूकै प्रचार गरेर देश बन्दैन । झन ठूलो भ्रष्टाचारको भुमरिमा फस्ने छ ।
