तनहुँमा स्वास्थ्य क्षेत्रको विस्तार र पहुँचको सकारात्मक संकेत, नसर्ने रोगको चाप भने बढ्दो

नारायण खड्का/तनहुँ

नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित गरेको एक दशक भएको छ । संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने, स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारी प्राप्त गर्ने तथा सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर, यो संवैधानिक प्रत्याभूति व्यवहारमा कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको छ भन्ने प्रश्न अझै पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ ।

संघीय शासन प्रणाली लागू भएसँगै स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन तीन तहमा विभाजित गरिएको छ । नीति निर्माण संघीय तहमा, समन्वय प्रदेशमा र सेवा प्रवाह स्थानीय तहमा केन्द्रित छ । यसले स्वास्थ्य सेवा नागरिकको घरदैलोमै पु¥याउने अपेक्षा गरिएको भए पनि कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीहरूले अपेक्षित परिणाम दिन सकेका छैनन् ।

पछिल्ला वर्षहरूमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही सकारात्मक परिवर्तन देखिएका छन् । खोप कार्यक्रमको पहुँच विस्तार, मातृ तथा शिशु मृत्युदरमा आएको कमी, निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम, पोषण तथा परिवार नियोजन सेवाको विस्तारले ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा सुधार ल्याएको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले पनि नागरिकको उपचार खर्चमा केही राहत दिएको देखिन्छ ।

तर, सेवा विस्तारको यो तस्वीरसँगै अर्को यथार्थ पनि जोडिएको छ । दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक अझै सामान्य उपचारका लागि लामो दूरी तय गर्न बाध्य छन् । धेरै स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र औषधिको अभाव देखिन्छ । कतिपय स्थानमा भवन बने पनि सेवा प्रभावकारी छैन । शहर र गाउँबीच स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा ठूलो अन्तर कायमै छ । निजी अस्पतालको महँगो उपचार र सरकारी अस्पतालको अत्यधिक भीडबीच सर्वसाधारण अलमलमा परेका छन् ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमसमेत अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी बन्न नसक्नु अर्को चुनौती हो । बीमा गरिएका नागरिकले समेत सहज रूपमा सेवा नपाउनु, औषधि अभाव, ढिलासुस्ती र व्यवस्थापन कमजोरीले प्रणालीप्रति विश्वास कमजोर बनाइरहेको छ ।

यतिमात्र होइन, नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र अहिले नयाँ प्रकृतिका चुनौतीसँग जुधिरहेको छ । सरुवा रोग नियन्त्रणमा प्रगति भए पनि नसर्ने रोग (मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुटुरोग र क्यान्सर) तीव्र रूपमा बढिरहेका छन् । बदलिँदो जीवनशैली, असन्तुलित खानपान र शारीरिक निष्क्रियता यसको मुख्य कारण रहेको विज्ञहरुको तर्क छ । साथै, मानसिक स्वास्थ्य समस्या पनि गम्भीर बन्दै गएको छ । युवापुस्तामा बढ्दो तनाव, डिप्रेसन, लागुऔषध दुव्र्यसन र आत्महत्याका घटनाले स्वास्थ्य प्रणालीलाई नयाँ ढंगले सोच्न बाध्य बनाएको छ ।

तनहुँको स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था

प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालय दमौलीका अनुसार जिल्लामा ७ अस्पताल, १ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ४४ स्वास्थ्य चौकी, १९ सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई, १९ शहरी स्वास्थ्य केन्द्र र ४३ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र गरी १२९ सरकारी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा छन् । संरचनागत विस्तार भए पनि सेवा गुणस्तर, दक्ष जनशक्ति र ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँच अझै चुनौतीपूर्ण रहेको छ । राज्यले सर्वसाधारण नागरिकलाई आधारभूत तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने दायित्व लिएको भए पनि तनहुँ जिल्लामा नसर्ने रोगको बढ्दो चापले स्वास्थ्य प्रणालीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालय तनहुँका अनुसार जिल्लामा गत आव २०८१/०८२ मा नसर्ने रोग तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ। जिल्लामा उच्च रक्तचापका ३६ हजार ६८, मधुमेहका १० हजार ९२८, बाथरोगका ५ हजार २१०, पाठेघरको मुखको क्यान्सरका १३३ र मुटुरोगका १४४ बिरामी दर्ता भएको प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालय तनहुँका प्रमुख अमर दुवाडीले जानकारी गराए । अस्वस्थ खानपान, शारीरिक निष्क्रियता तथा मदिरा र धूम्रपानको प्रयोग यसको मुख्य कारण रहेको उनले जनाए ।

यस्तै, मानसिक स्वास्थ्य समस्या पनि बढ्दो देखिएको छ । ओपीडीमा डिप्रेसन, एन्जाइटी, माइग्रेन, एपिलेप्सी तथा लागुऔषध दुव्र्यसनका बिरामीको संख्या वृद्धि भएको छ । व्यास नगरपालिकामा विशेषगरी १६ देखि २६ वर्ष उमेर समूहमा आत्महत्याका घटना बढी देखिएको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जिल्लामा मातृ तथा बाल स्वास्थ्यतर्फ केही सूचक कमजोर देखिएका छन् । संस्थागत प्रसूति दर २७ प्रतिशतबाट घटेर २३ प्रतिशतमा पुगेको छ भने दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट हुने प्रसूति दर पनि १९ प्रतिशतबाट घटेर १५ प्रतिशतमा झरेको छ । गर्भवती महिलामध्ये १८० आइरन चक्की पूरा गर्नेको दर ५१ प्रतिशत र सुत्केरीपछि आइरन सेवन गर्नेको दर २४ प्रतिशत मात्र रहेको कार्यालयको प्रमुख दुवाडीले जानकारी गराए ।

यस्तै, खोप तथा सरुवा रोग नियन्त्रण कार्यक्रममा भने प्रगति देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन भएको खोप कार्यक्रममार्फत तनहुँलाई ‘पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना कायम जिल्ला’ घोषणा गरिएको छ । मलेरिया परीक्षणमा ५ हजार २०३ मध्ये २ जनामा मात्र संक्रमण देखिएको छ भने क्षयरोग उपचार सफलता दर ९१ प्रतिशत पुगेको कार्यालयले जनाएको छ ।

परिवार नियोजन सेवाको प्रयोग दर ३१ प्रतिशत पुगेको छ भने ४६८ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकामार्फत समुदायस्तरमा सेवा प्रवाह भइरहेको छ । गाउँघर क्लिनिक र स्याटेलाइट सेवा कार्यक्रमले ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा विस्तारमा सहयोग पु¥याएको कार्यालयका प्रमुख दुवाडीले बताए । ‘न्यूनतम सेवा मापदण्ड मूल्याङ्कनमा स्वास्थ्य संस्थाहरूले ४५ देखि ८६ अंक मात्र प्राप्त गर्नुले सेवा गुणस्तरमा अझ सुधार आवश्यक रहेको देखाएको छ’, प्रमुख दुवाडीले भने, ‘राज्यले सरुवा रोग नियन्त्रणसँगै नसर्ने रोग रोकथाम, मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार र जीवनशैली सुधार कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

समग्रमा, तनहुँमा स्वास्थ्य सेवा संरचना विस्तार भए पनि बढ्दो नसर्ने रोग, मानसिक स्वास्थ्य समस्या तथा मातृ स्वास्थ्यका कमजोर सूचकहरूले स्वास्थ्य प्रणालीलाई नयाँ चुनौतीतर्फ धकेलिरहेको देखिन्छ ।

यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन सम्भावना पनि उत्तिकै छन् । संघीय संरचनाले स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य सेवा सुधारमा सक्रिय भूमिका खेल्ने अवसर दिएको छ । डिजिटल प्रविधि, टेलिमेडिसिन र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)को प्रयोगमार्फत दुर्गम क्षेत्रमा समेत विशेषज्ञ सेवा पु¥याउन सकिने सम्भावना बढेको छ । तर, यी अवसरलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य छ । दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन, बजेटको प्रभावकारी उपयोग, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित नगरी स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ हुन सक्दैन ।

अबको आवश्यकता स्पष्ट छ– सेवा विस्तार मात्र होइन, गुणस्तर र समान पहुँच सुनिश्चित गर्नु । दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य पूर्वाधार सुदृढीकरण, जनशक्ति व्यवस्थापन, स्वास्थ्य बीमा प्रणाली सुधार, नसर्ने रोग रोकथामका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम र मानसिक स्वास्थ्य सेवाको विस्तार अपरिहार्य भइसकेका छन् ।

अन्ततः स्वास्थ्य सेवा केवल नीति र कार्यक्रमको विषय होइन, यो राज्यको दायित्व र नागरिकको आधारभूत अधिकार हो । संविधानले मार्ग देखाइसकेको छ, अब त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने जिम्मेवारी राज्यका सबै तहमा छ । जबसम्म नागरिकले सहज, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा अनुभूति गर्न सक्दैनन्, तबसम्म स्वास्थ्य अधिकारको वास्तविक अर्थ पूरा भएको मान्न सकिँदैन ।

सेयर गर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खवर