गण्डकीले ल्यायो घरेलु मदिरा ऐन, वार्षिक ५० लिटरसम्म उत्पादन गर्न इजाजतपत्र लिनु नपर्ने
गण्डकी प्रदेशमा घरेलु मदिराको उत्पादनलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भएको छ ।
आज बसेको प्रदेशसभा बैठकले सर्वसम्मत रूपमा उक्त विधेयक पारित गरेको उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री मित्रलाल बस्यालले जानकारी दिनुभयो । “विषयगत समिति र प्रदेशसभामा दफाबार छलफल भएपछि विधेयक पारित भयो”, उहाँले भन्नुभयो, “घरेलु मदिराको ‘ब्राण्डिङ’ र बजारीकरणका लागि कानुनी प्रबन्ध गरिएको छ ।”
प्रदेश सरकारले घरेलु मदिरासम्बन्धी विधेयकलाई गत चैत १४ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसअघि प्रदेश सरकारले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत घरेलु मदिरालाई कानुनी मान्यता दिने घोषणा गरेको थियो । लुकीछिपी उत्पादन र बिक्री वितरण भइरहेको घरेलु मदिरालाई पनि नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न ऐन ल्याइएको मन्त्री बस्यालले बताउनुभयो । उक्त ऐन निर्माणमा क्रममा विज्ञसहित सरोकार भएका पक्षहरुसँग व्यापक छलफल गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
मापदण्ड र गुणस्तर तय गरेर घरेलु मदिराको व्यावसायिक उत्पादनलाई खुला गर्न गरिएको हो । परम्परागत रूपमा घरघरमा बनाइँदै आएको मदिरालाई एकसाथ वैध घोषणा गर्दा गुणस्तर सुनिश्चितताको समस्या आउन सक्ने हुँदा व्यावसायिक उत्पादनलाई मात्र कानुनी दायरामा ल्याउन लागिएको मन्त्री बस्यालले बताउनुभयो । वैज्ञानिक विधिबाट गुणस्तरीय घरेलु मदिरा उत्पादन र बजारीकरण गर्न सके राज्यलाई ठूलो आर्थिक लाभ मिल्ने उहाँले बताउनुभयो ।
केही समयअघि गण्डकी विश्वविद्यालयले गरेको घरेलु मदिरा बनाउन प्रयोग हुने मर्चाको गुणस्तर निर्धारण अनुसन्धान सफल भएको थियो । प्रदेशका ११ वटै जिल्लाबाट रक्सी बनाउने विधिको अध्ययनसहित मर्चा सङ्कलन गरेर रासायनिक विश्लेषण गरिएको थियो । मर्चाको मापदण्ड र गुणस्तर कायम गरेर घरेलु मदिरालाई सुरक्षित बनाउन सकिने आधार अनुसन्धानबाट देखिएपछि प्रदेश सरकारले घरेलु मदिरालाई कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।
ऐनमा घरेलु मदिरा उत्पादनका लागि प्रदेश सरकारबाट इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । व्यक्ति, फार्म वा कम्पनीले उद्योग दर्ता नगराई घरेलु मदिराको उत्पादन, सङ्कलन, प्रशोधन, प्याकेजिङ, लेबलिङ तथा बिक्री वितरण गर्न मनाउने व्यवस्था गरिएको छ । धर्म, परम्परा, घरायसी प्रयोजन तथा निजी उपयोगका लागि वार्षिक ५० लिटरसम्म उत्पादन गर्न इजाजतपत्र लिनु नपर्ने व्यवस्था ऐनमा रहेको मन्त्री बस्यालले जानकारी दिनुभयो । उद्योग दर्ता गराउन स्थानीय तहको सहमति, स्थान, आवश्यक पर्ने भाडा, उपकरण, अन्न तथा फलफूलजस्ता कच्चा पदार्थको आपूर्ति गर्ने क्षेत्र उल्लेख गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।
घरेलु मदिरालाई गण्डकी प्रदेशभित्रका कृषि सहकारीले समेत दर्ता गर्न सक्नेछन् । मदिरामा अन्य मिसावट गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । कोदो, फापर, उवा, जौ, गहुँ, मकै, स्याउ, सुन्तला, खुर्पानी, मौवा, अम्बा, लिची, ऐसेलु, चुत्रो, डिम्बरजस्ता अन्न र फलफूलबाट मदिरा बनाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
जनजाति समुदायमा सामाजिक संस्कारमा प्रयोग हुँदै आएको घरेलु मदिरालाई कानुनी दायरामा ल्याएर प्रदेश सरकारले संस्कृति र परम्पराको सम्मान गरेको प्रदेशसभा सदस्य दीपेन्द्रबहादुर थापाले बताउनुभयो ।
