तनहुँमा खाद्यान्न उत्पादन अझै अपुग, बाँदर र बाँझो जमिन मुख्य चुनौती

तनहुँ : तनहुँमा खाद्यान्न उत्पादनले जिल्लाको वार्षिक आवश्यकता धान्न नसकेको देखिएको छ । कृषि विकास कार्यालय तनहुँको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनअनुसार जिल्लामा वार्षिक उपभोगका लागि आवश्यक पर्ने १ लाख ३० हजार ८१ दशमलव ९ मेट्रिक टन खाद्यान्नमध्ये १ लाख २५ हजार ५८८ दशमलव ९ मेट्रिक टन मात्र उत्पादन भएको छ । यस आधारमा जिल्लामा ४ हजार ४९२ दशमलव ६ मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग देखिएको हो ।

कृषि विकास कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा स्वीकृत ३८ कार्यक्रममध्ये ३७ वटा कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । तीमध्ये ३३ वटा कार्यक्रमले ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति हासिल गरेका छन् भने तीनवटाले ५० देखि ७९ दशमलव ९९ प्रतिशतसम्म र एउटा कार्यक्रमले ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एउटा कार्यक्रम भने सुरु हुन सकेन। समग्रमा कार्यालयले ९७ प्रतिशत भारित प्रगति हासिल गर्दा वित्तीय प्रगति ८३ दशमलव २ प्रतिशत रहेको छ ।

कार्यालयका अनुसार प्रदेश सशर्ततर्फको वार्षिक भारित प्रगति ९६ दशमलव ९८ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ८२.९ प्रतिशत रहेको छ । संघीय कार्यक्रम अन्तर्गत डीएलएस/ डीओएतर्फ शतप्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । कार्यालयले वर्षभरिमा कुल ६ करोड २१ लाख २६ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकामा ५ करोड १६ लाख ८६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

खेतीयोग्य जमिनको एक चौथाइभन्दा बढी बाँझै

प्रतिवेदनअनुसार तनहुँको कुल १ लाख ५४ हजार ६ सय हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये ६५ हजार ६१ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको छ । खेतीयोग्य जमिनमध्ये ५१ हजार ५१० हेक्टर अर्थात् ७९ दशमलव १७ प्रतिशतमा खेती गरिएको छ भने १३ हजार ५५१ हेक्टर अर्थात् २० दशमलव ८३ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन अझै खेती नगरिएको अवस्थामा छ ।

खेती गरिएको जमिनमध्ये १३ हजार ९९८ हेक्टर अर्थात् २७ दशमलव १७ प्रतिशतमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । बाँकी ३७ हजार ५१४ हेक्टर अर्थात् ७२ दशमलव ८३ प्रतिशत जमिन अझै आकाशे पानीमा निर्भर रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । जिल्लामा चार नगरपालिका र छ गाउँपालिका गरी १० स्थानीय तह तथा ८५ वडा रहेका छन् ।

कृषि उत्पादनका दृष्टिले खाद्यान्न बालीले सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र ओगटेको छ । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा ३९ हजार ६२७ दशमलव १ हेक्टरमा खाद्यान्न खेती गरी १ लाख २५ हजार ५८९ मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ । दलहन ४ हजार ८२० हेक्टरमा ४ हजार २२२ दशमलव ९ मेट्रिक टन, फलफूल १ हजार ८७५ हेक्टरमा २० हजार ५६३.७ मेट्रिक टन, तरकारी ४ हजार २४५.८ हेक्टरमा ४६ हजार १७४ मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ ।

त्यसैगरी तेलहन ५९४ हेक्टरमा ५६२ दशमलव ८ मेट्रिक टन, मसला बाली १ हजार १९८ हेक्टरमा १० हजार ९८८ दशमलव ८ मेट्रिक टन र नगदेबाली २ हजार ५३४ हेक्टरमा ५० हजार ११० दशमलव ८ मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ ।

चैतेधान, आलु र खाद्यान्नमा जोड

कार्यालयले वर्षभरि सञ्चालन गरेका कार्यक्रममध्ये चैतेधान उत्पादन प्रवर्द्धन उल्लेखनीय रहेको छ । ९५ हेक्टर लक्ष्य राखिएको कार्यक्रममा लक्ष्यअनुसारै काम सम्पन्न भएको र ८७ लाख ९७ हजार ८७० रुपैयाँ खर्च भएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत ३ हजार ८०५ रोपनी क्षेत्रमा चैतेधान खेती विस्तार भई करिब ८८६ दशमलव ५६ मेट्रिक टन उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । ५७६ किसान लाभान्वित भएको तथा २ हजार ३ दशमलव ४ मिटर पक्की कुलो निर्माण भई करिब १२ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ ।

समुदायस्तरमा खाद्य आलु उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत ७४० रोपनीमा आलु खेती विस्तार गरी करिब ९८४ दशमलव ९४ मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको छ । कार्यक्रममा ६०४ जना लाभान्वित भएका छन् र कार्यक्रम सञ्चालन भएका स्थानमा आलुको उत्पादकत्व १८ प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

खाद्यान्न बाली उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत २ हजार ३०० रोपनीमा मकै खेती विस्तार गरी करिब ४०० दशमलव २ मेट्रिक टन मकै उत्पादन भएको तथा ३ हजार ७० रोपनीमा धान खेती विस्तार भई करिब ६०९ दशमलव ३९ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ। ३० रोपनीमा ४ दशमलव ४७ मेट्रिक टन गहुँ उत्पादन भएको र कार्यक्रमबाट १ हजार ५३ जना लाभान्वित भएका छन् ।

फलफूल खेतीमा विस्तार

फलफूल बगैँचा व्यवस्थापन तथा सुदृढीकरण कार्यक्रमबाट ७०० रोपनीमा लगाइएका फलफूल बगैँचाको सुदृढीकरण गरिएको छ । यसबाट फलफूल बगैँचाको उत्पादकत्व करिब १० प्रतिशत वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै फलफूल बगैँचा स्थापना तथा विस्तार कार्यक्रमबाट थप २०६ रोपनीमा नयाँ बगैँचा विस्तार गरिएको छ, जसबाट चार वर्षपछि वार्षिक ७२ मेट्रिक टन फलफूल उत्पादन हुने अनुमान छ ।

सुन्तलाजात फलफूल बगैँचा सुदृढीकरणतर्फ १ हजार ७७७ रोपनी क्षेत्रफलमा काम सम्पन्न भएको छ । उक्त क्षेत्रको उत्पादकत्व करिब १५ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। त्यसैगरी नयाँ सुन्तलाजात फलफूल बगैँचा विस्तार कार्यक्रमबाट ६३९ रोपनीमा बगैँचा विस्तार गरिएको र चार वर्षपछि वार्षिक करिब २०० मेट्रिक टन फलफूल उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ ।

तरकारी खेतीबाट २३६ टन उत्पादन थपिने

व्यावसायिक तरकारी खेती सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत ३५ वटा फार्म, समूह तथा सहकारीलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा विभिन्न कृषि सामग्री उपलब्ध गराइएको थियो । कार्यक्रमबाट ३३८ रोपनीमा व्यावसायिक तरकारी खेती विस्तार भएको र वार्षिक करिब २३६ मेट्रिक टन तरकारी उत्पादन वृद्धि भएको कार्यालयले जनाएको छ । यसबाट २३० जनाका लागि रोजगारी सिर्जना भएको तथा ३२६ जना लाभान्वित भएका छन् । लोकमार्ग तथा कोरिडोर केन्द्रित कृषि उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रमबाट १५० रोपनीमा अदुवा खेती विस्तार भई ९० मेट्रिक टन अदुवा उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै १५ वटा टनेल निर्माण गरी व्यावसायिक तथा बेमौसमी तरकारी खेती प्रवर्द्धन गरिएको छ । कार्यक्रममा २ सय ४४ जना लाभान्वित भएका छन् ।

कृषि उद्यममा ११ नयाँ उद्यम

कृषि उद्यम विकास कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि उत्पादनको लेबलिङ, प्याकेजिङ, ब्रान्डिङ तथा बजारीकरणका लागि ११ वटा कृषि फार्म, कृषक समूह तथा सहकारीलाई सहयोग गरिएको छ । मकै, अदुवा, बेसार र महलगायतका कृषि उपजको बजारीकरणमा सहयोग पुगेको तथा ११ वटा कृषि आधारित उद्यम स्थापना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसबाट १०८ जना लाभान्वित भएका छन्, जसमा ६८ महिला र ४० पुरुष छन् ।

निर्यातजन्य कृषि वस्तु प्रवर्द्धन कार्यक्रमबाट अदुवा, अकबरे खुर्सानी, कफी तथा मौरीपालनमा सहयोग गरिएको छ । १५ रोपनीमा अदुवा, २५ रोपनीमा अकबरे खुर्सानी र ५० रोपनीमा कफी खेती विस्तार भएको छ। ५० वटा मौरीघारमा मौरीपालन सुरु गरिएको तथा ८८ जना लाभान्वित भएका छन् । कार्यक्रमबाट वार्षिक १० मेट्रिक टन अदुवा, १८ मेट्रिक टन अकबरे खुर्सानी तथा ३५ मेट्रिक टन मह उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ ।

७ हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना

यस्तै, कृषि विकास कार्यालयले सञ्चालन गरेका विभिन्न कार्यक्रमबाट आंशिक र पूर्ण गरी ७ हजार ४२ जनाका लागि रोजगारी सिर्जना भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यसमध्ये ६ हजार २९४ जनाले आंशिक रोजगारी तथा ७४८ जनाले पूर्ण रोजगारी पाएका छन् । आंशिक रोजगारीतर्फ ३ हजार ८३८ महिला र २ हजार ४५६ पुरुष तथा पूर्ण रोजगारीतर्फ ३५२ महिला र ३९७ पुरुष रहेका छन् ।

खाद्यान्न उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रमले मात्रै आंशिक रोजगारीतर्फ २ हजार २८० र पूर्ण रोजगारीतर्फ ६१ जनालाई रोजगारी सिर्जना गरेको छ । चैतेधान कार्यक्रमबाट १ हजार ५४० आंशिक तथा ५३ पूर्ण रोजगारी, व्यावसायिक तरकारी खेतीबाट १४४ आंशिक तथा ८६ पूर्ण रोजगारी सिर्जना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

६ महिनामा २९ सय टन कृषि उपज आयात

कृषि तथा पशुपन्छी नियमन इकाइ आँबुखैरेनीबाट प्राप्त विवरणअनुसार २०८२ माघदेखि २०८३ असारसम्मको छ महिनामा तनहुँमा २ हजार ९०७ मेट्रिक टन कृषि उपज आयात भएको छ भने ५४२ मेट्रिक टन कृषि उपज निर्यात भएको छ । उक्त अवधिमा १ हजार ५९६ मेट्रिक टन तरकारी, ७३८ मेट्रिक टन फलफूल र ५७३ मेट्रिक टन खाद्यान्न आयात भएको छ । निर्याततर्फ तरकारी २६६, फलफूल १९८ र खाद्यान्न ७८ मेट्रिक टन रहेको छ ।

प्राकृतिक विपत्तिबाट ३७ लाखको क्षति

बालीमा रोग, असिना तथा हावाहुरीका कारण आर्थिक वर्षमा १९३ हेक्टर क्षेत्रफल प्रभावित भएको छ । प्रतिवेदनअनुसार चैतेधानमा १७२ हेक्टर, तरकारी तथा अन्य बालीमा १२ हेक्टर र सुन्तलामा ९ दशमलव ३ हेक्टर क्षति भएको छ। लागतका आधारमा कुल ३७ लाख १८ हजार ३०० रुपैयाँ बराबरको क्षति भएकोमा कार्यालयबाट ८ लाख ७८ हजार रुपैयाँ राहत प्रदान गरिएको छ ।

त्यसैगरी बाली बीमातर्फ ४० कृषकको ६ करोड ७९ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको बीमाङ्क रहेको छ । बीमाको प्रिमियम शुल्क ३४ लाख १२ हजार रुपैयाँ रहेकोमा २७ लाख ३० हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइएको र ९५ लाख १४ हजार रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बाँदर र बाँझो जमिन मुख्य चुनौती

कार्यालयले जिल्लाको कृषि क्षेत्रमा बाँदरको समस्या, खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्ने क्रम, रासायनिक मलको अभाव, जनशक्ति कमी तथा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न समस्या प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण अतिवृष्टि, अनावृष्टि र अल्पवृष्टिजस्ता समस्या बढिरहेको कार्यालयको निष्कर्ष छ ।

आँबुखैरेनीस्थित कृषि तथा पशुपन्छी नियमन इकाइ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न कठिनाइ रहेको तथा दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति नहुँदा कार्यसम्पादनमा असर परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कृषि तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय, सिँचाइसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनमा सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य तथा नियमन इकाइ सञ्चालनका लागि दक्ष जनशक्ति र पर्याप्त बजेट आवश्यक रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

आगामी वर्ष उत्पादन र उत्पादकत्वमा जोड

कृषि विकास कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रदेशतर्फ ६ करोड २९ लाख ८१ हजार र संघीयतर्फ ३० लाख रुपैयाँ गरी कुल ६ करोड ५९ लाख ८१ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । प्रदेश बजेटमध्ये २ करोड ५ लाख ५३ हजार रुपैयाँ प्रशासनिक र ४ करोड ५४ लाख २८ हजार रुपैयाँ कार्यक्रमगत बजेट रहेको छ ।

आगामी वर्ष खाद्यान्न बाली उत्पादन प्रवर्द्धन, आत्मनिर्भरताका लागि बीउ उत्पादन, व्यावसायिक तरकारी खेती, चैतेधान, फलफूल बगैँचा विस्तार तथा सुदृढीकरण, खाद्य आलु उत्पादन, जलवायुमैत्री कृषि प्रविधि, रैथाने तथा स्थानीय बाली विकास, ग्रामीण कृषि पर्यटन र कृषि उद्यम विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

कार्यालयको एक वर्षको प्रगतिले कृषि क्षेत्रमा अनुदान, यान्त्रिकीकरण, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र कृषि उद्यम विकासका कार्यक्रम विस्तार भएको देखाए पनि खाद्यान्नमा जिल्लाको आत्मनिर्भरता हासिल हुन नसक्नु, खेतीयोग्य जमिन बाँझिँदै जानु र सिँचाइ सुविधा सीमित रहनु प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्। आगामी कार्यक्रमको प्रभावकारिता उत्पादन क्षेत्र विस्तारसँगै बजार, सिँचाइ, प्रविधि, कृषि बीमा, भण्डारण र बजारीकरणमा केन्द्रित गर्न सके मात्र तनहुँको कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर र व्यावसायिक बनाउन सकिने प्रतिवेदनका तथ्यहरूले संकेत गर्छन् ।

सेयर गर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खवर