कर बढाएर मात्र बलियो हुँदैन अर्थतन्त्र

सरकारका लागि कर राजस्वको मुख्य स्रोत हो भने नागरिकका लागि कर आर्थिक भार हो । नागरिकले कमाएको, उपभोग गरेको वा व्यवसायबाट कमाएको मूल्यको केही हिस्सा राज्यलाई बुझाउँछ र त्यसको प्रतिफलमा सार्वजनिक सेवा, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा सामाजिक संरक्षणको अपेक्षा गर्छ। आर्थिक विधेयकलाई केवल करका दर बढाउने घटाउने दस्तावेजका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यो राज्यले कस्तो अर्थतन्त्र बनाउन खोजेको छ भन्ने राजनीतिक तथा आर्थिक दस्तावेज हो।आर्थिक विधेयक, २०८३ मा मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क र भन्सार महसुलजस्ता परम्परागत राजस्वका स्रोतसँगै विद्युतीय सेवा कर, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समता शुल्क, हरित कर र स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्कजस्ता नयाँ वा परिमार्जित व्यवस्थाहरू समेटिएका छन् । यसले सरकार राजस्वको दायरा विस्तार गर्न चाहेको देखाउँछ ।

तर यहाँ मूल प्रश्न के हो भने राजस्वको दायरा विस्तारसँगै उत्पादन, रोजगारी र नागरिकको आर्थिक क्षमता पनि विस्तार गर्ने लक्ष्य विधेयकमा कति बलियो छ ? नेपालको अर्थतन्त्र अहिले पनि आयात, उपभोग र विप्रेषणमा ठूलो भर परेको छ। यस्तो संरचनामा कर उठाउने सजिलो बाटो उपभोगमा कर लगाउनु हो। तर उपभोगमा आधारित करले राज्यलाई तत्काल राजस्व त दिन्छ तर दीर्घकालीन उत्पादन क्षमता भने आफैं निर्माण गर्दैन। त्यसैले कर नीतिको अन्तिम उद्देश्य राजस्व संकलनभन्दा माथी हुनु पदर्छ ।

करको आधार फराकिलो हुनु सकारात्मक

विधयकले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउने प्रयास गरेको छ। नेपालका प्रयोगकर्तालाई गैरबासिन्दाले उपलब्ध गराउने विद्युतीय सेवामा २ प्रतिशत विद्युतीय सेवा कर लगाउने व्यवस्था गरिएको छ र वार्षिक ३० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारलाई छुट दिइएको छ । डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार भइरहेको अवस्थामा यस्तो व्यवस्था स्वाभाविक छ। भौतिक सीमाभन्दा बाहिर सञ्चालन हुने डिजिटल कारोबारबाट सिर्जित आर्थिक मूल्यलाई कर प्रणालीमा समेट्नु राज्यको दायित्व पनि हो। तर कानुनमा कर तोक्दैमा कर उठ्दैन। डिजिटल कारोबार पहिचान गर्ने क्षमता, तथ्यांकमा पहुँच, कर प्रशासनको दक्षता र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।कर प्रणाली आधुनिक बनाउने हो भने करका नयाँ शीर्षक थप्ने मात्र होइन, कर प्रशासन पनि आधुनिक बनाउनुपर्छ ।

समता शुल्क को असली परीक्षा

विधेयकको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समता शुल्कको उद्देश्य सुन्दा आकर्षक छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट असुल गर्ने शुल्कमा शिक्षा समता शुल्क र निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले बिरामीबाट लिने सेवा शुल्कमा स्वास्थ्य समता शुल्क लगाउने व्यवस्था गरिएको छ। प्राप्त रकम गुणस्तरीय शिक्षा, शैक्षिक पूर्वाधार तथा स्वास्थ्य सेवा र पूर्वाधारमा खर्च गर्ने भनिएको छ । यसले निजी क्षेत्रबाट सिर्जित आर्थिक स्रोतको केही हिस्सा सार्वजनिक हितमा परिचालन गर्ने अवधारणा अघि सारेको छ। सामाजिक न्यायको दृष्टिले यो सकारात्मक हुन सक्छ। तर यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न छ– यसको वास्तविक भार कसले तिर्छ ? विद्यालयले समता शुल्क अभिभावकको शुल्कमा थपिदियो भने करको भार अभिभावकमाथि पुग्छ। अस्पतालले बिरामीको बिलमा थपिदियो भने बिरामीले नै तिर्छ। त्यस अवस्थामा समता शुल्क नाममा प्रगतिशील देखिए पनि व्यवहारमा यो उपभोक्तामाथिको अर्को अप्रत्यक्ष कर बन्न सक्छ। त्यसैले सरकारले यस्ता शुल्कबाट उठेको रकम कहाँ खर्च भयो भन्ने मात्र होइन, त्यसको भार अन्ततः कसले वहन गर्यो भन्ने पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा समता ल्याउने हो भने कर उठाउनेसँगै सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर सुधार हुनुपर्छ ।

विदेश जाने विद्यार्थीलाई कर, स्वदेशमा शिक्षा सुधार कहिले ?

विदेश अध्ययनका लागि विदेशी मुद्रा सटही गर्दा शिक्षा सेवा शुल्क लिने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ।राजस्वका हिसाबले यसलाई औचित्यपूर्ण मान्न सकिएला। तर नेपालबाट ठूलो संख्यामा विद्यार्थी विदेश जाने प्रवृत्तिलाई केवल शुल्क लगाएर सम्बोधन गर्न सकिँदैन। यसको जड उच्च शिक्षाको गुणस्तर, अनुसन्धानको अवस्था, रोजगारीको अवसर र भविष्यप्रतिको भरोसासँग जोडिएको छ। विद्यार्थी विदेश जान्छन् भनेर शुल्क लगाउनु सजिलो नीति हो। तर उनीहरूलाई स्वदेशमै अध्ययन गर्न आकर्षित गर्ने वातावरण बनाउनु कठिन काम हो। राज्यले कठिन काम रोज्नुपर्छ।विद्यार्थीलाई विदेश जानबाट रोक्ने होइन, स्वदेशमै भविष्य देख्ने अवस्था सिर्जना गर्नु शिक्षा नीतिको लक्ष्य हुनुपर्छ ।

हरित करको हरियोपन जोगिएला ?

पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर १.५० रुपैयाँ हरित करको व्यवस्था गरिएको छ। प्रदूषण गर्ने इन्धनमा कर लगाएर वातावरणीय लागतको केही हिस्सा असुल गर्नु अर्थशास्त्रीय रूपमा उचित तर्क हो। तर हरित करको विश्वसनीयता यसको नाममा होइन, खर्चमा निर्भर हुन्छ। हरित करबाट उठेको रकम सामान्य राजस्वमा मिसिएर प्रशासनिक वा नियमित खर्चमा गयो भने त्यसको वातावरणीय औचित्य कमजोर हुन्छ। यस्तो रकम सार्वजनिक यातायात सुधार, विद्युतीय यातायात, चार्जिङ पूर्वाधार, प्रदूषण नियन्त्रण र स्वच्छ ऊर्जामा लगानी गर्न सके मात्र नागरिकले यसको प्रतिफल अनुभव गर्न सक्छन्। हरित कर उठाउने हो भने त्यसको खर्च पनि हरित हुनुपर्छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा कर छुट तर नीति स्थिरता खै ?

नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि ऊर्जा क्षेत्रको सम्भावना असाधारण छ । जल, सौर्य तथा वायु ऊर्जाबाट विद्युत् उत्पादन, वितरण तथा प्रसारण आयोजनाका आवश्यक उपकरण, मेसिनरी, ब्याट्री तथा अन्य सामग्रीमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। उत्पादन लागत घटाउन र ऊर्जा पूर्वाधार विस्तार गर्न यस्तो सहुलियत उपयोगी हुन सक्छ। तर नेपालमा लगानीको समस्या कर दर मात्र होइन । नीतिगत अस्थिरता, प्रशासनिक ढिलाइ, जग्गा प्राप्ति, प्रसारण पूर्वाधार, वित्तीय लागत र उत्पादित विद्यतको बजारजस्ता प्रश्न अझ महत्वपूर्ण छन् । त्यसैले लगानीकर्तालाई कर छुटसँगै विश्वास चाहिएको छ । आजको कर नीति भोलि बदलिन्छ कि बदलिँदैन भन्ने अनिश्चितता रहिरह्यो भने छुटले मात्र दीर्घकालीन लगानी आकर्षित गर्दैन ।

कर छुट : प्रोत्साहन कि राजस्वको क्षति ?

विधेयकमा विभिन्न आयोजना तथा क्षेत्रमा कर, शुल्क र महसुल छुट दिने व्यवस्था छ। विदेशी ऋण वा सहायता तथा लगानीसम्बन्धी सम्झौतामा भएको प्रावधानअनुसार आयोजना विशेषलाई कर छुट दिन सकिने व्यवस्था पनि छ। राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनालाई कर सहुलियत दिनु गलत होइन । तर कर छुटलाई नीतिगत अनुशासनभित्र राख्न आवश्यक छ।कुनै उद्योगलाई कर छुट दिइयो भने त्यसबाट कति रोजगारी सिर्जना भयो ? उत्पादन कति बढ्यो ? आयात प्रतिस्थापन भयो कि भएन? निर्यात बढ्यो कि बढेन ? प्रविधि हस्तान्तरण भयो कि भएन ? यी प्रश्नको जवाफ नखोजी दिइने छुट अन्ततः सार्वजनिक राजस्वको लागतमा निजी लाभ बन्न सक्छ।कर छुटलाई उपहार होइन, राज्यको लगानीका रूपमा हेर्नुपर्छ । राज्यले राजस्व छाडेको बदलामा अर्थतन्त्रले के पायो भन्ने हिसाब हुनुपर्छ ।

कर नतिर्नेलाई पटक पटक अवसर कि न ?

विधेयकले बाँकी कर, शुल्क तथा दस्तुर निश्चित अवधिभित्र तिरेमा जरिवाना तथा ब्याज मिनाहा गर्ने व्यवस्था गरेको छ।यसबाट सरकारलाई तत्काल बक्यौता उठाउन सहयोग पुग्न सक्छ। करदातालाई पनि पुरानो दायित्वबाट बाहिर आउने अवसर मिल्छ। तर यस्तो व्यवस्था बारम्बार दोहोरिँदा कर संस्कृतिमै समस्या आउन सक्छ। समयमै कर तिर्ने करदाताले प्रश्न गर्न सक्छ मैले समयमै कर किन तिरें ? पछि तिर्दा त जरिवाना र ब्याज नै मिनाहा हुने रहेछ, कर प्रशासनको उद्देश्य करदातालाई सजाय दिनु होइन, स्वेच्छिक अनुपालन बढाउनु हो। त्यसैले कर मिनाहा अपवाद हुनुपर्छ परम्परा होइन ।

संकटमा परेकालाई राहत आवश्यक

विधेयकले आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायका लागि राहतको व्यवस्था पनि गरेको छ । क्षतिग्रस्त व्यापारिक मौज्दात तथा भवन, फर्निचर, मेसिन र उपकरणको पुनस्र्थापनासम्बन्धी कर तथा भन्सार सुविधा यसै सन्दर्भमा राखिएको छ।वास्तविक क्षति बेहोरेका व्यवसायलाई पुनः सञ्चालन गर्न यस्तो राहत आवश्यक हुन्छ। व्यवसाय बचेमा रोजगारी र उत्पादन पनि बच्न सक्छ।तर राहत वितरणमा पारदर्शिता अनिवार्य छ। वास्तविक पीडितभन्दा पहुँचवालाले सुविधा पाए भने राहत नीति नै अविश्वसनीय हुन्छ ।

आर्थिक विधेयक २०८३ का प्रावधानहरू हेर्दा सरकारको ध्यान राजस्व परिचालनसँगै डिजिटल अर्थतन्त्र, वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा र लगानीतर्फ पनि गएको देखिन्छ। यो सकारात्मक दिशा हो। तर नेपालको मूल समस्या राजस्व कम उठ्नु मात्र होइन। उत्पादन कमजोर छ, औद्योगिक आधार साँघुरो छ, रोजगारीको पर्याप्त अवसर छैन र आयातमा निर्भरता उच्च छ । यस्तो अर्थतन्त्रमा करको दर र शीर्षक थप्दै जानुले मात्र दीर्घकालीन समाधान दिँदैन । राज्यले नागरिकबाट कर उठाउनुपर्छ तर कर तिर्न सक्ने नागरिक र व्यवसायको आर्थिक क्षमता पनि राज्यले बढाउनुपर्छ । उद्योगबाट कर उठाउने हो भने उद्योग फस्टाउने वातावरण बनाउनुपर्छ। व्यवसायबाट राजस्व चाहिने हो भने बजार विस्तार गर्नुपर्छ । रोजगारीबाट आयकर चाहिने हो भने रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ ।

अन्ततः करको आधार अर्थतन्त्र हो, अर्थतन्त्र कमजोर राखेर करको आधार बलियो बनाउन सकिँदैन। आर्थिक विधेयकको सफलता कति रकम उठ्यो भन्नेमा मात्र नापिनु हुँदैन । यसले कति उत्पादन बढायो, कति रोजगारी सिर्जना ग¥यो, कति लगानी भित्र्यायो, सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य कति सुधारियो र करदाताको राज्यप्रतिको विश्वास कति बढायो हेरिनु पदर्छ । नेपाललाई अहिले थप कर शीर्षकभन्दा बढी उत्पादनमुखी अर्थनीति चाहिएको छ । कर प्रशासनमा कठोरता चाहिन्छ तर करदाताप्रति न्याय पनि हुनु पदर्छ । राजस्व चाहिन्छ तर त्यसको उपयोगमा जवाफदेहिता पनि हुनु पदर्छ। लगानी चाहिन्छ तर नीतिगत स्थिरता पनि चाहिन्छ । आर्थिक विधेयक २०८३ ले यी दिशातर्फ केही महत्वपूर्ण संकेत गरेको छ तर यसको वास्तविक परीक्षा कार्यान्वयनमा हुनेछ। कर छुट, मिनाहा र शुल्कको भारमा पारदर्शिता, न्याय, जवाफदेहिता र नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्नु यसको मुख्य चुनौती हो ।

(लेखक जनज्योति क्याम्पस, भिमाद, तनहुँका सहप्राध्यापक हुन् ।)

सेयर गर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खवर