राजश्व चुहावट रोक्न तनहुँमा छड्के निरीक्षण गरिने
तनहुँ : तनहुँमा राजश्व चुहावट तथा चोरी निकासी नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायले नियमित सूचना आदानप्रदानसँगै छड्के निरीक्षण गर्ने भएका छन् । राजश्व चुहावट हुने सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरी संयुक्त रूपमा अनुगमन गर्ने र निरीक्षण तथा कारबाहीका गतिविधि सार्वजनिक गर्ने निर्णय जिल्लास्तरीय राजश्व चुहावट नियन्त्रण समन्वय समितिले गरेको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवलाल तिवारीको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकले राजश्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउने र चुहावट नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सम्बन्धित कार्यालय तथा स्थानीय तहबीच समन्वय बढाउने निर्णय गरेको हो। बैठकले चालु आर्थिक वर्षमा राजश्व संकलन तथा चुहावट नियन्त्रणका लागि विभिन्न निकायले तयार गरेका कार्ययोजना र भइरहेका कामकारबाहीको समीक्षा गरेको थियो ।
बैठकले जिल्लामा ठूलो परिमाणमा राजश्व चुहावट हुन सक्ने क्षेत्र पहिचान गरी नियमित रूपमा समितिमा छलफलका लागि पेश गर्ने जिम्मेवारी आन्तरिक राजश्व कार्यालय दमौलीलाई दिएको छ। सम्भावित जोखिम क्षेत्र पहिचान भएपछि सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरी आवश्यक अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोत तथा अन्य आम्दानीका लागि गर्नुपर्ने ठेक्कापट्टाको प्रक्रियामा हुने ढिलाइले राजश्व गुम्ने तथा चोरी निकासी बढ्न सक्ने विषयलाई पनि बैठकले गम्भीरतापूर्वक उठाएको छ । प्रक्रियागत काममा ढिलाइ नगरी आवश्यक निर्णय गरेर तत्काल ठेक्कापट्टा अघि बढाउन पालिकालाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिवारीले जानकारी दिए ।
स्थानीय तहमा राजश्व चुहावट भएको पहिचान भएपछि सम्बन्धित करदातालाई कर तथा जरिवाना लगाएर मात्र प्रक्रिया टुंग्याउने गरिएको विषयमा समेत बैठकमा छलफल भएको थियो । यस्तो प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन कानुनबमोजिम कर अधिकृत तथा राजश्व अधिकृतले कर, गैरकर तथा शुल्क निर्धारण आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ ।
जिल्लाका कतिपय व्यापार तथा व्यवसाय अझै व्यवसाय दर्ता र कर दर्ताको प्रक्रियामा नआएको विषयलाई समेत बैठकले प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यस्ता व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउन पालिका तथा वडा कार्यालय, उद्योग वाणिज्य सङ्घ तनहुँ र आन्तरिक राजश्व कार्यालयले संयुक्त रूपमा करदातामैत्री सर्वेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने निर्णय गरिएको छ। करसम्बन्धी जानकारी दिन प्रचारप्रसारलाई समेत प्रभावकारी बनाइने भएको छ ।
त्यस्तै, पालिकाले ठेक्का लगाएर वा आफ्नै जनशक्तिमार्फत विज्ञापन, मनोरञ्जन तथा अन्य रोयल्टीसम्बन्धी कार्यबाट राजश्व संकलन गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बमोजिम लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि करसमेत संकलन हुने गरी बिलबिजक जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने निर्णय गरिएको छ ।
राजश्व चुहावट नियन्त्रणका लागि प्रशासन, स्थानीय तह, कर प्रशासन, सुरक्षा निकाय तथा निजी क्षेत्रबीच नियमित समन्वय र सूचना आदानप्रदानलाई संस्थागत गर्ने निर्णयले कर छली तथा चोरी निकासी नियन्त्रणमा जोड दिएको छ । बैठकले भएका निर्णय कार्यान्वयनमा सम्बन्धित निकायलाई सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ ।
