छैनन् लैङ्गिक तथा अपाङ्गतामैत्री संरचना
नारायण खड्का/तनहुँ
सरकारी तथा सार्वजनिक निकायका भवन लैङ्गकि तथा अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, तनहुँका अधिकांश सरकारी तथा सार्वजनिक निकायका भौतिक पूर्वाधार त्यस्तो नहुँदा सेवाग्राहीले सहज रुपमा सेवा लिन सकेका छैनन् । व्यास नगरपालिका-१ हाइस्कुलटारका २५ वर्षीय संकल्प ढकाल गतहप्ता कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन वडा कार्यालय गए । शारीरिक रुपमा अशक्त रहेका ढकाललाई तल्लो तलमै रहेको खोप लगाउने कोठासम्म पुर्याउन ३/४ जनाको सहयोग आवश्यकता पर्यो । तरपनि उनलाई खोपकेन्द्र भित्र लाग्न नसकेर ढोकामै राखेर खोप लगाउनु परेको उनकी आमा कमलाले बताइन् ।
यस्तै, छोराको काम लिएर सरकारी कार्यालय जादा छोरो लिएर हाकिमको कार्यकक्षमा पुग्न नसकेको उनको गुनासो छ । ‘अहिलेपनि अधिकांश सरकारी कार्यालयहरु अपाङ्गमैत्री छैनन्’, उनले भनिन्, ‘छोरालाई ह्वीलचियारमै तल छोडेर कागजात बोकि तोक लगाउन हाकिमको कोठामा जानुपर्छ । कोही हाकिमहरु भने तलै आएर काम गरिदिनु हुन्छ ।’
सानै उमेरमा बिरामी भएको र अत्याधिक औषधिको प्रयोगले शारीरिक रुपमा अशक्त आफ्नो छोरालाई उनले ह्वीलचियारमा लिएर हिड्ने गर्छिन् । ‘उसलाई पढ्न निकै मन लाग्ने, विद्यालय भर्ना गरिदिनु भनेर जिद्धि गर्थो, उनले भनिन्, ‘छोराको भर्नाका लागि विद्यालय जाँदा प्रधानध्यापकहरु भर्ना लिनै खोज्नुहुन्थेन । अहिले त्यो समस्य समाधान भएको छ ।’ हाल आदिकवि भानुभक्त क्याम्पसमा आइसिटिइ अध्ययानरत संकलपको पर्ढाई सकेपछि स्फर्टवेयर इन्जिनियर बन्ने लक्ष्य छ ।
यस्तै, ४० वर्षीया तारा पौडेल भिमाद नगरपालिकास्थित शुक्ला आधारभूत विद्यालयकी शिक्षिका हुन् । पोलियोको कारणले उनको दुवै खुट्टा घोडामुनि सानो छ र हिड्डुल गर्न मुस्किल हुन्छ । भर्याङ्ग चढ्न र झर्ना मुस्किल हुने बताउँछिन् । ०७७ माघ महिनामा प्रपोजल लिएर व्यास नगरपालिका पुगेकी तारालाई प्रमुख प्रशासकियको कार्यकक्षमा पुग्न सकस पर्यो । ‘अपाङ्गता भएका महिलाहरुका लागि बाख्रा पालन सम्बन्धि कार्यक्रमका विषयलाई लिएर कार्यालय प्रमुखको कार्यकक्षमा जानुपर्ने भयो’, उनले भनिन्, ‘विद्युत गएकाले लिफ्ट सेवा बन्द भएको थियो । तीन तलमाथि बसेका कार्यालय प्रमुखलार्इर्र्भेट्न भर्याङ्ग चढेर जान निकै सकस भयो ।’
प्रायः कार्यालय प्रमुखहरुको कार्यकक्ष दोश्रो/तेश्रो तल्लमा हुने र भवनहरु अपाङ्गता मैत्री नहुँदा कार्यालयमा जादा प्रमुखको कोठामा पुग्न निकै सकस झेल्नु पर्ने उनी बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘मैले मास्टर्स आदिकवि भानुभक्त क्याम्पसबाट पास गरेको हुँ । क्याम्पस पढ्दा समेत भौतिक पुर्वाधार अपाङ्गतामैत्री नहुँदा पठनपाठनमा समेत निकै समस्य झल्नुपर्यो ।’ क्याम्पसमा अपाङ्गतामैत्री शौचलाय नहुँदा अपाङ्गता छात्रछात्रा (ह्वील चियार प्रयोग गर्ने) हरु पानी पनि नखाइ बस्नुपर्ने बाँध्यता रहेको उनले सुनाइन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको हकअधिकारका विषयमा काम गर्दै आएकी ताराले भनिन्, ‘अझ अपाङ्गता भएका महिलाहरुले महिनावारीको समयमा ५/६ घण्टासम्म शौचलाय जान नपाउदा शारीरिक मात्र होइन मानशिक पीडाबाट समेत गुज्रनु पर्छ । सार्वजनिक स्थलका भौतिक पुर्वाधारहरु अपाङ्गता तथा लैङ्गकिमैत्री बनाउन ध्यान नपुग्दा यस्ता व्यक्तिहरुलाई थप पीडा बोध हुन्छ ।’
यस्तै, सवारी दुर्घटनामा परी अपाङ्गता बनेका म्याग्दे गाउँपालिका-७ का ४५ वर्षीय दिपक भण्डारीलाई उठबस गर्न समेत समस्य छ । १२ वर्ष अघि दुर्घटनामा परी शारीरिक रुपमा आफु अपाङ्गता भएका भण्डारी उपचार तथा सेवा लिनका लागि कार्यालयहरु जाँदा अपाङ्गतामैत्री पुर्वाधार नहुँदा धेरै समस्य झेल्नुपरेको गुनासो गर्छन् ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिका पीडा अपाङ्गताले नै बुझ्छन् र यसका लागि आवाज आफैले उठाउनुपर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘सम्बन्धित निकायमा बारबार ढोका ढक्ढकाउदा पनि अपाङ्गतामैत्री संरचना निर्माण हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मागको सुनवाइ हुदैन । बोल्न सक्नेको त केही कुरा सुनिदैन भने निमुखाहरु अझ कति पीडित होलान् ?’
यस्तै, दाइने भन्दा देव्रे खुट्टा छोटो हुदा सहज रुपले हिड्न नसक्ने व्यासका पदम परियार काम विशेषले जिल्लाका पालिका तथा सरकारी कार्यालय पुग्दा निकै असहज हुने बताउँछन् । उनले भने, ‘जिल्लाका अधिकांश सरकारी तथा सार्वजनिक निकायका भवनहरु अपाङ्गता र लैङ्गकिमैत्री छैनन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना बनाउनुपर्छ भन्ने नियम तथा निर्णयहरु पनि गरिन्छन् तर ति कार्यन्वयन नभई कागजमै सिमित हुने गरेका छन् ।’
सरकारी भवन, विद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक स्थल, कार्यस्थल, सार्वजनिक सडक, सडक पेटी, यात्रु प्रतिक्षालय, पार्किङ्ग स्थल, मनोरञ्जन स्थल, खेल मैदान, सम्मेलन केन्द्र, सिनेमा हल जस्ता सार्वजनिक स्थल र सर्वसाधारणलाई खुला गरिएका व्यवसायिक भवन, आवासिय भवन, होटल तथा रेष्टुरेण्ट, एटिएम बैंकिङ सेवा जस्ता सार्वजनिक भौतिक संरचनामा उपयुक्त र्याम्प, ढोका, झ्याल, गाइडिङ्ग व्लक र ब्रेल समेतको व्यवस्था गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहज आवागमन र उपयोगको लागि पहुँच योग्य बनाउनुपर्छ भनिएपनि त्यो हुन नसकेको परियारको गुनासो छ ।
टेलिभिजन, रेडियो जस्ता सार्वजनिक सञ्चार तथा सूचना सेवामा समेत अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच अभिवृद्धि गर्न, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई हुने अवरोध हटाइ पहुँच वृद्धि गर्न निर्माण गरिने सेवा र सुविधामा एकरुपता कायम गर्न आवश्यक मापदण्ड तोकी अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई वि.सं. २०६६ साल पौष १२ गते नेपालले अनुमोदन गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३, अपाङ्गता सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना, २०६३ को दफा ६.४.१, ६.४.२ र अन्य प्रचलित कानूनद्वारा प्रदत्त नागरिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार र सुविधा उपयोग गर्न सक्षम बनाई निजहरुलाई विकास प्रक्रियामा पूर्ण र प्रभावकारी रुपमा सहभागी बनाउन वाञ्छनीय भएकोले नेपाल सरकारले देहायको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका, २०६९ बनाइएको छ ।
संविधानमै उल्लेखित सेवासुविधाहरुबाट अझैपनि बञ्चित हुनुपरेको बताउँदै परियारले भने, ‘अझैपनि सरकारी कार्यालयका भवनहरु पहुँचयुक्त नहुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु प्रत्यक्ष रुपमा आफ्ना कुरा कार्यालय प्रमुखसंग राख्न सक्दैनन् ।’ ‘अपाङ्गतामैत्री भौतिक संरचना निर्माण गर्दा धेरै पैसा खर्च हुने, यो त अपाङ्गता भएकालाई मात्र हो भन्ने गलत बुझाईका कारणले पनि अपाङ्गतामैत्री संरचना बनाउन ध्यान नदिएको जस्तो देखिन्छ’, उनले भने, ‘तर र्याम्प बनाइयो भने ह्वीलचियारमा जान नि सजिलो, गर्भवती महिला तथा भर्याङ चढ्न नसक्ने बृद्धबृद्धाका लागि पनि सहज हुन्छ । र कतिपय त जनप्रतिनिधि तथा जिम्मेबार निकायले चासो नदिनाले पनि यस्ता संरचना बन्न नसकेका हुन् कि जस्तो लाग्छ ।’
लामो समयदेखि आफुजस्तै अन्य अपाङ्गता व्यक्तिहरुको सहजताका सवलमा कार्य गर्दै आएका परियारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि कुनै कार्यक्रम गर्न पर्यो भनेपनि जिल्ला समन्वयको हल र व्यासको सभाहल बाहेक अन्य हलहरु नरहेको र जति नै समय लगेपनि पालो कुरेर यही नै गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाए ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले जिल्लामा प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गरी ५ वटा संस्था सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यी संस्थाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको हक, हित र अधिकारका लागि वकलत गर्दै आएका छन् । यिनै संस्थाको समन्वयमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा परिवारहरुको आर्थिक स्थिति मजबुत बनाउन विभिन्न आयआर्जन मुलक कार्यक्रम पनि गर्दै आएका छन् ।
जिल्लामा स्थानीय तहका भवन, वडा कार्यालय, सरकारी कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, गैरसरकारी संघसंस्था, सुरक्षा निकाय लगायत गरी २९० वटा भवनहरु छन् । यी कार्यालयका नवनिर्मित भवनहरु अपाङ्गगता र लैङ्गकिमैत्री बनाउन थालिएको छ ।
२०६८ को राष्ट्रिय जनगणनामा जिल्लामा ३ हजार ३४४ पुरुष र २ हजार ८२४ महिला गरी ६ हजार १६८ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् । जसमध्ये, एक हजार २५३ पुरुष र ८५१ महिला गरी २ हजार १०४ जना शारीरिक अपाङ्गता, ९२० जना दृष्टिबिहिन, ४३६ मानशिक रुपमा अशक्त व्यक्तिहरु छन् ।
यस्तै, जिल्लाको बढि भिडभाड हुने कार्यालयहरु महिलामैत्री नभएको म्याग्दे गाउँपालिकाकी तारा रानाभाटले बताइन् । जिल्ला मालपोत कार्यालयमा कार्यरत उनले भनिन्, ‘महिला तथा पुरुषको भिडभाड हुने यस कार्यालयमा एउटा पनि स्तानपान कक्ष छैन । सा-साना बच्चा लिएर आएका महिलाहरु चौतारामै बसेर बच्चालाई स्तानपान गराउछन् ।’ अन्य सरकारी कार्यालयहरु जाँदा महिलाहरुका लागि स्तानपान कक्ष भनेर छुट्टाइएको कमै देख्न पाइएको उनले बताइन् । ‘बच्चा नभएका महिलाहरु अथवा पुरुषहरुमात्रै सरकारी कार्यालय धाउन्छन् भन्ने छैन’, उनले भनिन्, ‘दुधेबालबालिका लिएर सेवा लिन आउने महिलाहरुको ख्याल गर्दै महिलामैत्रि कक्ष बनाउन आवश्यक छ। त्यही कार्यालयमा काम गर्ने महिलाहरुका लागि पनि सहज हुने थियो ।’
जिल्लाका स्थानीय तहहरुमा पनि स्तानपानका लागि भनेर छुट्टै कक्षको व्यवस्थापन भने गरिएको छैन । व्यासले चालु आर्थिक वर्षमा स्तानपान कक्ष निर्माणका लागि बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ। जिल्ला प्रशाशन कार्यालयमा भने एउटा छुट्टै कोठालाई स्तानपान कक्षका रुपमा प्रयोग गरिएको छ । कक्षभित्र बालबालिका खेल्नका लागि ठाउँ पनि बनाइएको छ ।
पुराना भवनलाई गाउँपालिकाको भवनका रुपमा प्रयोग गर्दै आएको हुँदा अपाङ्गतामैत्री भवन नरहेको बन्दिपुर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष करुणा गुरुङ बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘नयाँ निर्माण हुने भवन (वडा कार्यालय लगायत) भने लैङ्गकि र अपाङ्गतामैत्री भवन निर्माणमा ध्यान दिइएको छ ।’ गाउँपालिकामा महिलामैत्री (स्तानपान कक्ष) पनि नरहेको तर यहि आर्थिक वर्षा बनाउने योजना रहेको उनले बताइन् ।
यस्तै, सरकारी कार्यालयका पुराना भवनलाई पनि के-कसरी अपाङ्गतामैत्री बनाउन सकिन्छ भनेर विभिन्न हिसावले काम गरिरहेको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाकी उप-प्रमुख सविता रसाइलीले बताइन् । उनले भनिन्, ‘नगरपालिकामा सेवाका लागि आउने अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई छलफल कक्षमा राखेर सहजिकरण गर्ने गरेका छौं ।’ स्थानीय तहले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि आवश्यक कार्यक्रम, तालिम तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् ।
