कुन बाटो हिंड्दै छ सरकार ?
सुरेशकुमार पाण्डे
भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्नैपर्छ, तर कानुनअनुसार प्रमाणित गरेर मात्र । कसैसँग राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा कारबाही गरिन्छ भने त्यो आफैंमा अर्को अपराध हो। किनकि जनताले अमूल्य मत दिएर पठाएका सांसद र संसद्को समयलाई यसरी अव्यवस्थित रूपमा खर्च गर्नु र तथ्यहीन कारबाही गरेर अनावश्यक रूपमा कसैलाई दुःख दिनु भनेको पदको दुरुपयोग नै हो।
कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको आडमा उसका नेताहरूले गरेको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्दा यदि त्यस दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू सडकमा उत्रिन्छन् भने, उनीहरूले पनि सरकारी काममा बाधा पु¥याएको ठहर गर्नुपर्छ। यस्ता कार्यलाई प्रोत्साहन गर्नु हुँदैन, बरु कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ। देशभित्र भएका अपराध र भ्रष्टाचार जरैबाट अन्त्य गर्न उनीहरूको पनि कर्तव्य हो।
सरकारले कसैको वास्तविक कसूर लुकाउनु हुँदैन, बरु जनतासामु प्रष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । सरकारमा बसेका सबै व्यक्ति निष्कलंक छन् भन्ने होइन, त्यसैले सबै उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यसले सरकारप्रति जनविश्वास बढाउन मद्दत पु¥याउँछ। यद्यपि, काम गर्न नसक्ने र समय खेर फाल्ने मन्त्रीहरूलाई हटाउने कुरा उठे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सजिलो छैन। यसका लागि स्पष्ट नीति आवश्यक छ।
यस्तो सोच सन् १९७१ तिर फ्रान्सको राजधानी पेरिस मा भएको जनविद्रोहपछि पनि उठाइएको थियो। तर त्यो दीर्घकालीन रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन। अहिले बालेन शाह नेतृत्वको सरकारबाट यस्ता विचारहरू अघि सारिएको देखिन्छ, तर यसको व्यवहारिक परिणाम अझै हेर्न बाँकी छ।
देशमा महँगी निरन्तर बढ्दो छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले अन्य उपभोग्य वस्तुहरू पनि महँगा बनाएको छ। यसको नियन्त्रण गर्नु सरकारको प्राथमिक दायित्व हो। आज पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरूको मूल्य आकाशिएको छ। यदि यो अवस्था यस्तै रहिरह्यो भने भविष्यमा सामाजिक असन्तोष बढ्न सक्छ। त्यसैले महँगी नियन्त्रण समयको माग हो।
तर सरकार महँगी नियन्त्रण गर्नुको सट्टा झन् बढाउनतर्फ लागेको जस्तो देखिन्छ। जनतामा आश्वासन बाँड्ने तर व्यवहारमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण नगर्ने प्रवृत्तिले सरकारप्रति शंका पैदा गरेको छ। सरकारसँग स्पष्ट नीति छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।
यसबीचमा, सरकार अघोषित रूपमा भारतको भारतीय जनता पार्टी बाट प्रभावित भएको आभास पनि देखिन्छ। उनीहरूको पदचिन्ह पछ्याउँदै अघि बढ्ने प्रयास भइरहेको जस्तो देखिन्छ ।
अहिले सामाजिक सञ्जालमा नेताहरूले बोलेका कुरा पछि ‘हामीले होइन, एआईले बोलेको हो’ भन्ने अवस्था सिर्जना हुन थालेको छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को दुरुपयोगबाट भविष्यमा गम्भीर समस्या निम्तिन सक्छ। भोलिका दिनमा अपराध गरेर त्यसको दोष एआईलाई थोपर्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्छ, त्यसतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।
पहिले देशको राजनीति भागबण्डा र स्वार्थमा सीमित हुँदा राष्ट्रको ढुकुटी रित्तिँदै गएको थियो। यसले विकासमा बाधा पु¥याएको थियो। पछिल्ला सरकारहरूले यसलाई नियन्त्रण गर्नुको सट्टा झन् फैलाएका थिए। आफ्ना कार्यकर्तालाई संरक्षण दिँदा आजको अवस्था सिर्जना भएको हो। अहिलेको सरकारले ती कमजोरी सुधार्ने नाममा गणतन्त्रकै आधार कमजोर पार्ने जोखिम देखिएको छ ।
सन् १९७७ मा भारतमा आपतकालपछि पहिलो पटक गैर–कांग्रेसी सरकार बनेको थियो, जसको नेतृत्व मोरारजी देसाई ले गरेका थिए। उक्त सरकार सन् १९७७ देखि १९७९ सम्म मात्र टिक्न सक्यो। आन्तरिक विवादका कारण सन् १९८० मा सरकार ढल्यो । त्यसपछि चौधरी चरण सिंह को नेतृत्वमा सरकार बने पनि स्थायित्व कायम रहन सकेन ।
त्यो समयमा धेरै सुधारका प्रयास गरिए, भ्रष्टाचारविरुद्ध कदम चालिए, तर सरकार टिकाउन नसक्दा ती प्रयास दीर्घकालीन हुन सकेनन्। पछि यही राजनीतिक धारले रूपान्तरण हुँदै आजको अवस्थामा आइपुगेको छ । भनिन्छ, æनयाँ जोगीले बढी खरानी घस्छÆ– यही अवस्था अहिले पनि देखिन्छ ।
सरकारमा बसेकाहरू आफ्नो दुईतिहाइको बहुमतको भरमा अन्धाधुन्ध निर्णय गर्दैछन् । उनीहरूको निर्णयले देश र जनतामा पर्ने प्रभावबारे पर्याप्त चिन्ता देखिँदैन। वाक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने र ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने प्रयासले गणतन्त्रका आधारभूत मूल्यहरूमा आघात पुगेको देखिन्छ। यस्तो अवस्था फासीवादतर्फ उन्मुख हुन सक्ने संकेत हो ।
राजनीतिक आधारमा होइन, विभागीय आधारमा ट्रेड युनियनहरूको अस्तित्व आवश्यक हुन्छ। श्रमिकहरूले आफ्नो हक–अधिकारका लागि आवाज उठाउने अधिकार खोसिनु गम्भीर विषय हो। गणतन्त्र भनेको जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था हो। त्यसैले ट्रेड युनियन खारेजीको निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ ।
अहिले शनिबार र आइतबार दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने विषय पनि उठाइएको छ। यसमा पनि विभिन्न स्वार्थ लुकेको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। यस्ता निर्णयहरू गहिरो अध्ययन र आवश्यकताको आधारमा मात्र लिनुपर्छ ।
लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूको मूल्यांकन उनीहरूको नीति र सिद्धान्तका आधारमा हुनुपर्छ। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी को स्पष्ट दृष्टिकोण अझै जनतामाझ पूर्ण रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन। देश चलाउन केवल लोकप्रियता होइन, स्पष्ट भिजन र देशप्रतिको प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ ।
सरकारको आन्तरिक तथा वैदेशिक नीति जनताले बुझ्न सक्ने स्पष्ट र पारदर्शी हुनुपर्छ। प्रतिशोधको राजनीति देशका लागि हितकर हुँदैन। नेतृत्वले सुशासन, रोजगारी सिर्जना, विदेशी हस्तक्षेप नियन्त्रण र राष्ट्रिय एकता सुदृढीकरणमा ध्यान दिनुपर्छ ।
केवल शक्ति प्रयोग गरेर कसैलाई जेल हाल्नु बहादुरी होइन। निष्पक्ष आयोगमार्फत छानबिन गरी कानुनअनुसार कारबाही गर्नु नै साँचो न्याय हो ।
अन्ततः, जनताले ठूलो संघर्षपछि प्राप्त गरेको गणतन्त्रको आधार कमजोर पार्ने कुनै पनि कार्य सरकारले गर्नु हुँदैन ।
