सहयोगका नाममा नियम विपरित विद्यार्थीसंग शुल्क उठाउँदै सामुदायिक विद्यालय, नियमनकारी निकाय मौन

म्याग्दे गाउँपालिका-१, गुणादीका दीपक परियारले आफ्नी छोरीलाई कक्षा नर्सरीदेखिनै सामुदायिक विद्यालयमा पढाए । घर नजिकैको महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयमा भर्ना गरेका परियारले छोरीलाई अंग्रेजी माध्यमबाट पढाए वापतको शुल्क शुरुदेखिनै तिर्दै आएका छन् । हुनपनि, विद्यालयले अनेक शीर्षकमा विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूसँग शुल्क उठाइरहेको पाइएको छ । कुन शीर्षकको कति शुल्क हो भनेर नबुझेका परियारले त्रैमासिक रुपमा विद्यालयलाई शुल्क बुझाउँदै आए । ‘सरहरूले छोरी पढ्न जान्ने नै छिन्, अंग्रेजीमा हाल्नुपर्छ भन्नुभयो, स्कुल त सरकारी नै हो, तर सधैँ तीन/तीन महिनामा फिस तिरिरहनुपर्छ’ परियारले भने, ‘सरकारी विद्यालय त भन्ने मात्रै हो । बच्चाहरूले बिल लिएर आउँछन् । बिल आएपछि तिर्नैपर्‍यो ।’

गत कार्तिकमा विद्यालयले कक्षा ८ को मासिक शुल्क भनेर नतोके पनि पुनःप्रवेश शुल्क, लब्धाङ्क पत्र र प्रमाणपत्र भनि ४ हजार ६७५ रुपैयाँको बिल काटेको छ । परियारलाई विद्यालयले थमाएको बिलमा प्रवेश/पुनःप्रवेश शुल्क ६ सय रुपैयाँ, २०७७ सालको लब्धाङ्क पत्रको २ हजार पाँच सय रुपैयाँ र ०७८ सालको प्रमाणपत्र शुल्क एक हजार ५७५ रुपैयाँ उल्लेख छ । विद्यालयले यसरी नै सबै विद्यार्थीहरूलाई बिल थमाउने गरेको छ । नेपालको संविधानले मौलिकहक अन्तर्गत शिक्षा सम्बन्धी हकमा ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभुत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ’, भनेको छ । शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ घ(१)मा ‘नेपाल सरकारले निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरेको विद्यालय शिक्षाका लागि सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीको नाममा कुनै किसिमको शुल्क लिन पाउने छैन’ भनिएको छ ।

दैनिक ज्यालामजदुरी गरेर पाँच जनाको परिवार धान्दै आएका परियारले बच्चाहरूको बिल तिर्न पनि मुस्किल हुने गरेको बताए । ‘पर्ढाईको फिस तिर्न गाह्रो छ नि, अरु आम्दानी केही छैन, एक्लो ज्यानले जति कमायो, त्यही हो । कुनै बेला विरामी परेर महिनाभर काम गर्न सकिँदैन’ उनले दुखेसो पोखे ।

उक्त विद्यालयमा छलिमाया सुनारले पनि आफ्ना तीन जना बच्चाहरू पढाउँछिन् । विद्यालयले तीनमध्ये तल्लो कक्षा पढ्ने एक छोरीलाई पढाइ शुल्कमा छुट दिएको छ । उनीहरू तीनै जना अंग्रेजी माध्यममा पढ्छन् । ‘अंग्रेजीमा पढाउनुपर्छ, तर अलिअलि पैसा लाग्छ भनेपछि, सरहरूले जे भन्नुभयो, त्यही सल्लाह मान्नुपर्‍यो । पहिला त तीनै जनाको फिस तिथ्र्यौ, पछि फिस तिर्न नसक्ने भएपछि निकाल्ने भनेको सरहरूले नानीलाई छुट दिनुभयो’ उनले भनिन् । दुइ छोराहरूको एकमुष्ट एक हजार ५० रुपैयाँ मासिक शुल्क बुझाउने गरेको उनले बताइन् ।

विद्यालयका प्रधानाध्यापक सोमबहादुर थापा भने विद्यालयले त्यसरी शुल्क नलिएको दाबी गर्छन् । उनले लब्धाङ्कपत्र र प्रमाण-पत्रको एकमुष्ट २ हजार २ सय रुपैयाँ अभिभावकहरूकै सहमतिमा लिदै आएको बताए । तर, बिलमा उल्लेख गरिए अनुसार शुल्क नलिएको उनले पटक-पटक दोहोर्‍याए । अभिभावकहरूसँग सहयोग लिनुपरको कारणबारे केही खुलाएनन् ।

यता, अभिभावकहरू सहमति अनुसार शुल्क लिइएको विषयमा अनभिज्ञ छन् । म्याग्दे गाउँपालिकाकै राधा माध्यमिक विद्यालय र मिन माध्यमिक विद्यालयले पनि विद्यार्थीसँग अंग्रेजी माध्यममा पढाएको भन्दै मासिक शुल्क लिइरहेको छ । मिन माविमा बच्चा पढाउँदै आएकी हेमकला रानाले परीक्षा शुल्कसंगै मासिक शुल्क पनि तिर्दै आएको बताइन् ।

जिल्लाका अधिकांश विद्यालयहरूले अंग्रेजी माध्यममा पढाउने भन्दै विद्यार्थी तथा अभिभावहरूबाट शुल्क असुल्ने प्रवृत्ति झ्याङ्गिदै गएको छ । जिल्लाकै नमुना विद्यालयको रुपमा चिनिएको व्यास-२ दमौलीको सत्यवती माध्यमिक विद्यालय, व्यास-१ को निर्मल माध्यमिक विद्यालय, शुक्लागण्डकी-४ को पञ्चमुनिदेव माध्यमिक विद्यालयको पनि यही अवस्था छ । यी विद्यालयहरूको सिको गरेर पछिल्लो समय गाउँ-गाउँका सामुदायिक विद्यालयहरूले पनि अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गराउने भन्दै सहयोगको नाममा शुल्क उठाइरहेका छन् । सत्यवती, निर्मल र पञ्चमुनीदेव मावि नेपाल सरकारले छनौट गरेका देशभरका सामुदायिक विद्यालयतर्फका १०० उत्कृष्ट नमुना विद्यालयभित्र पर्छन् । अभिभावकसँग शुल्क उठाएर यी नमुना विद्यालयहरूले अर्को नमुना प्रस्तुत गरेको छ ।

शुल्कको कारबाहीबाट बच्न ‘सहयोग’

सत्यवती माध्यमिक विद्यालय दमौलीले अनेक शीर्षकमा विद्यार्थीहरूसँग रकम उठाउँदै आएको छ । गतवर्ष विद्यालयले कक्षा-९ का विद्यार्थीका अभिभावकलाई पहिलो र दोस्रो इकाई परीक्षा शुल्क, तीन चरणको परीक्षाशुल्क, मासिक ट्युशनशुल्क र रजिट्रेशनशुल्क गरी एक विद्यार्थीबाट ११ हजार ५० रुपैयाँ लिएको छ । मासिक ट्युशन शुल्क भन्दै ट्युशन नै नपढेको विद्यार्थीबाट ९ हजार ४८० रुपैयाँ लिएको अभिभावकहरूको गुनासो छ । विद्यार्थीहरूको अनुसार, अन्तिम परीक्षाको बेला दुइ महिनामात्रै विद्यालयले ट्युशन पढाएको थियो । कानुन अनुसार मासिक शुल्क लिन नमिल्ने भएपछि विद्यालयले ट्युशन शुल्क शीर्षकमा चतुर्‍याई गरी कानुनबाट बच्न खोजेको देखिन्छ । विद्यालयले कक्षा १ देखि १२ सम्मै यही किसिमले शुल्क उठाइरहेको छ ।

विद्यालयका प्रधानाध्यापक इन्द्रप्रसाद पौडेलले शुल्क नभएर अभिभावकहरूबाट ‘सहयोग’ लिएको बताए । उनले भने, ‘अभिभावकहरूको बैठक राखेर उहाँहरूकै भनाई र सल्लाह अनुसार गरिएको हो । सहयोग लिइएको हो ।’ निजी श्रोतबाट राखिएका शिक्षकहरूलाई सुविधा दिन सहयोग भने पनि कक्षागत रुपमा तोकेरै बिल पठाउने गरिएको पौडेल स्वीकार्छन् । तर पनि विद्यालय नियमसंगत नै चलेको उनको दाबी छ ।

नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक अभिभावकले भनिन्, ‘बच्चाहरूको राम्रो पढाइ हुन्छ भनेपछि त्यति बेला हुन्न भन्न पनि सकिएन । दुःख-सुख तिरौला भनेका थियौ, अहिले गाह्रो परेको छ । धनी हुनेखानेले सजिलैसँग तिरेका होलान् । हामीले ऋण गरेर पढाउनु परेको छ । निःशुल्क भनेपछि सरकारले सबै व्यवस्था गरेर जनताका छोराछोरी निःशुल्क पढ्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।’ कतिपयले अंग्रेजीमा पढाउन खर्च जोहो गर्न नसक्दा पछि फेरि नेपाली माध्यममा भर्ना गरेको देखिएको उनले बताइन् ।

सत्यवतीमा कुलविद्यार्थी संख्या २ हजार ६०३ जना छन् भने ९६ जना शिक्षक कर्मचारी छन् । जसमध्ये ४६ जना दरबन्दीका छन् । विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूबाट सहयोग भनेर उठाएको रकमको कुलआय र निजी श्रोतका शिक्षकलाई दिने तलब भत्ताको कुल खर्चको सम्बन्धमा प्रधानाध्यापक पौडेलले जानकारी दिन आनाकानी गरे । अन्ततः विभिन्न बाहना बनाएर तर्किए र सम्पर्कमै आएनन् ।

त्यस्तै, अर्काे नमुना विद्यालय पञ्चमुनिदेव माध्यमिक विद्यालय दुलेगौँडामा पढ्ने विद्यार्थीका अभिभावकहरूको पीडा पनि उस्तै छ । सरकारी विद्यालय भन्ने तर प्राइभेट स्कुल जसरी शुल्क लिने गरेको भन्दै अभिभावकहरू गुनासो गर्छन् । नाम नबताउने सर्तमा एक अभिभावकले भनिन्- ‘बोर्डिङमा पढाउन गाह्रो भएर यहाँ हालेको हो, सरकारी पनि बोर्डिङ जस्तै रहेछ । कतिपय कुराहरू अभिभावकसँग पनि सरसल्लाह हुनुपर्छ नि । केही छैन । आफै आफै निर्णय गर्छन् । अनि अभिभावकको सहमतिमा भन्छन् ।’ यो विद्यालयमा नर्सरीदेखि कक्षा १२ सम्म पढाइ हुन्छ । यो विद्यालयले ‘अनुदान’ शिर्षक राखेर शुल्क लिने गरेको छ । यस विद्यालयमा २ हजार ३३४ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । जसमध्ये २ हजार १८६ जना विद्यार्थीहरू अंग्रेजी माध्यममा पढ्छन् । उनीहरू सबैले कक्षागत रुपमा तोकिएको शुल्क अनुदान स्वरुप बुझाउँछन् ।

प्राप्त बिल अनुसार गतवर्ष नयाँ शैक्षिक सत्रको पहिलो तीन महिनाको शुल्क वापत कक्षा ९ मा अंग्रेजी माध्यमबाट पढ्ने प्रत्येक विद्यार्थीहरूले अनुदान वापत २ हजार ५५० रुपैयाँ, अपग्रेडिङ (कक्षा चढे वापत) ३ सय रुपैयाँ, परीक्षा शुल्क, प्राथमिक उपचार, खेलकुद, कम्प्युटर, बस भाडा गरेर एकमुष्ट ४ हजार ४१० रुपैयाँ बुझाएका छन् ।

नेपाली माध्यमबाट पढ्ने विद्यार्थीहरूसँग अनुदान भनेर नलिए पनि खेल, प्राथमिक उपचार, लाइब्रेरी, कम्प्युटर लगायतका शीर्षकमा सहयोग लिने गरिएको प्रधानाध्यापक ध्रुबकुमार मल्लले जानकारी दिए । उनका अनुसार कक्षा ११ र १२ मा भर्ना भएका विद्यार्थीहरूसँग ४ देखि ८ हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेको छ । शिक्षा तथा व्यवस्थापन संकायका विद्यार्थीले मासिक शुल्क एक हजार एक सय रुपैयाँ र भर्ना शुल्क ४ हजार रुपैयाँ बुझाएका छन् । त्यस्तै विज्ञान संकायका विद्यार्थीहरूले मासिक शुल्क १ हजार ४ सय र भर्ना शुल्क ८ हजार रुपैयाँ बुझाएका छन् । विद्यालयमा विहानी र दिवा गरी १२१ जना शिक्षक कर्मचारी कार्यरत छन् । दरबन्दी शिक्षक संख्या ८३ जना छन् भने निजी श्रोतका ४९ शिक्षक रहेका छन् । अंग्रेजी माध्यममा पढ्ने विद्यार्थीहरूबाट मासिक २० लाख ९७ हजार ३ सय रुपैयाँ उठ्नुपर्नेमा विभिन्न छात्रावृत्ति र छुट दिँदा मासिक १६ लाख ७७ हजार ८४० रुपैयाँ आम्दानी हुने गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक मल्लले जानकारी दिए । उनका अनुसार कुल आम्दानीबाट विहानी सत्रमा २५ जना कार्यरत शिक्षक कर्मचारीलाई ६ लाख ३६ हजार र दिवामा ९ लाख ४३ हजार ४ सय रुपैयाँ तलब खर्चसहित विभिन्न भत्तामा गरी ८१ हजार ७ सय खर्च जोड्दा कुल १६ लाख ६१ हजार एक सय रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । कुल आयमा खर्च घटाउँदा मासिक १६ हजार ७४० रुपैयाँ बचत हुने गरेको छ ।

विद्यालयका प्रधानाध्यापक मल्ल नमुना विद्यालयको कार्यक्रम अनुसार, एक शिक्षक बराबर ३० विद्यार्थी हुनुपर्ने भएकाले विद्यालयमा सरकारले दिएको दबरबन्दीले नपुग्ने हुँदा निजी श्रोतका शिक्षक राख्नु परेको बताउँछन् । उहाँहरूलाई तलब दिन अभिभावकसँग सहयोग लिनु परेको उनको भनाई छ । ‘सरकारले कक्षागत रुपमा दरबन्दी दिएको छ, हाम्रो विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या धेरै भएर एउटै कक्षामा ५ वटासम्म सेक्सन चलाउनुपर्ने बाध्यता छ’ उनले भने- ‘निजी शिक्षकहरू राख्नैपर्ने बाध्यता छ । अभिभावकहरूले बैठकमा गुणस्तरीय शिक्षा दिनुस्, हामी सहयोग गछौँ भन्नुभयो, उहाँहरूकै सल्लाहमा सहयोग लिइएको हो । हामीले सहयोगका लागि बाध्य पनि गरेका छैनौं । कसैले सहयोग गर्न सक्दैनम् भन्यो भने, निःशुल्क पनि पढ्ने वातावरण दिइरहेका छौँ ।’

यसैगरी, निर्मल माध्यमिक विद्यालय व्यास-२, हाइस्कुलटारमा पनि कक्षा ८ सम्म बाल शिक्षा मार्फत् अनिवार्य अंग्रेजी माध्यम र ८ देखि १२ सम्म नेपाली अंग्रेजी दुबै माध्यममा पढाइ हुने गरेको छ । अंग्रेजी माध्यमतर्फ कक्षा १० मा पढ्ने विद्यार्थीहरूले मासिक ८५० रुपैयाँ तिर्नर्ुपर्ने विद्यालयको नियम छ । यसमा नेपाली माध्यम पढ्ने विद्यार्थीहरूले न्युनतम् शुल्क सहयोग वापत बुझाउने गरेको भएपनि विद्यालयका प्रधानाध्यापक गणेशचन्द्र बस्नेतले रकम खुलाएनन् । विद्यालयमा अध्ययनरत कुल ९३३ जना विद्यार्थीबाट वार्षिक ४७ लाख १० हजार २३० रुपैयाँ आम्दानी हुने गरेको र निजस्तर्फका शिक्षक कर्मचारीको तलब सोही बराबर आउने भएकाले बचत नहुने प्रधानाध्यापक बस्नेतले बताए । फाइदा गर्ने हिसाबले सहयोग नलिइएको भन्दै उनले भने, ‘हामीले रहरले होइन, बाध्यताले सहयोग लिनुपरेको हो, स्कुल चलाउनै पर्‍यो, प्रतिस्पर्धामा आउनै पर्‍यो । राज्यले सबै खर्च र जनशक्ति व्यवस्थापन गरिदिए, अभिभावकलाई आर्थिक भार नै पर्दैनथ्यो ।’ विद्यालयमा हाल ५२ जना शिक्षक कर्मचारी कार्यरत छन् । २६ जना शिक्षक दरबन्दीका हुन् उनी भन्छन्, ‘माथिबाट सामान्य मसलन्द खर्च बाहेक अरु केही खर्च आउँदैन, बिजुली बत्ती, खानेपानी, अतिरिक्तक्रियाकलाप, वाषिर्कोत्सव खर्च सबै विद्यालयले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’

तनहुँका अधिकांश विद्यालयमा अंग्रेजी कक्षा संचालन गरी अभिभावकसँग शुल्क उठाउनेक्रम वर्षेनी बढ्दै गएको छ । जिल्लाको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाभित्र पर्ने बजार क्षेत्रका खैरेनी माध्यमिक विद्यालय, सरस्वती नमुना माध्यमिक विद्यालय, शहीद कृष्ण माध्यमिक विद्यालय, हंश बाहिनी माध्यमिक विद्यालय, गाउँफर्कोदय माध्यमिक विद्यालय, तालबेंशी माध्यमिक विद्यालय लगायतले पनि अंग्रेजी र नेपाली दुबै माध्यमबाट अध्यापन गर्ने नाममा सहयोग भन्दै अभिभावकबाट शुल्क उठाइरहेका छन् ।

भिमाद नगरपालिकाको जन ज्योति माध्यमिक विद्यालय, ऋषिङ्को शिवशक्ति माध्यमिक विद्यालयले पनि अंग्रेजी माध्यममा पढाए वापतको न्यूनतम खर्च अभिभावकले बुझाउनै पर्ने बाध्यता छ । विद्यालयहरूले असाधारण रुपमा प्रमाणपत्र र भर्ना शुल्क तोकेको अभिभावकहरूको गुनासो छ । ‘गरिब दिनदुःखीका छोराछोरीले पढ्नै नसक्ने भए अभिभावक राममाया सुनारले भनिन्, ‘सरकारी स्कुल पनि बोर्डिङ स्कुल जस्तै बनाउने हो भने सरकारी स्कुल किन भन्नु, सबै बोर्डिङ् बनाइदिए भइहाल्यो नि । शिक्षक पाल्ने निहुँमा सोझासाझा र निमुखा अभिभावकसँग रकम असुल्न मिल्छ र ?’

अभिभावकहरूका गुनासोलाई समर्थन गर्दै शुक्लागण्डकी नगरपालिका-८ गणपतिमा अवस्थित गाउँफर्कोदय माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक विमलप्रसाद सिग्देल भन्छन्, ‘अभिभावकहरूको गुनासो जायज छ । अंग्रेजीमाध्यम संचालन गरेका विद्यालयले विभिन्न आकर्षण देखाएर भएका राम्रा विद्यार्थी सबै लैजान थाले । विद्यालय रित्तो बनाउन त भएन, अन्त दिने सबै सुविधा बरु हामीयही दिन्छौँ, तपाईहरूले पनि सहयोग गर्नुस् भनेर बाध्यताले अंग्रेजी माध्यम संचालन गरेका हौँ।’ उनका अनुसार २५० जनामा झरेको विद्यार्थी संख्या ७५० पुगेको र दुबै माध्यममा पढ्ने विद्यार्थी संख्या बराबर रहेको छ ।

कही अंग्रेजी माध्यममै निःशुल्क

पृथ्वी राजमार्गको छेवैमा अवस्थित छ, जनकल्याण माध्यमिक विद्यालय । शुक्लागण्डकी नगरपालिका-५ बेलचौतरामा अवस्थित भौतिक पूर्वाधारले सम्पन्न यस विद्यालयमा पनि १ देखि १० कक्षासम्मै अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ हुन्छ । तर, अन्य सामुदायिक विद्यालयले जस्तो अभिभावक र विद्यार्थीहरूसंग शुल्क उठाएको देखिँदैन । सरकारको नियम अनुसार परीक्षा शुल्क, बच्चाहरूको न्युनतम खाजा खर्च र बस भाडा बाहेक अन्य कुनै शुल्न नलिएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक दीपक ढकालले बताए । उनका अनुसार विद्यालयमा ४५२ जना विद्यार्थी अध्ययन गर्छन् । धनी गरिब सबैका छोराछोरी समान हैसियतमा पढ्ने वातावरण बनाइएको दाबी गर्द ढकालले शिक्षामा हुँदै आएको वर्गिय विभेद आफ्नो विद्यालयमा नभएको बताए । विद्यालयमा २२ जना शिक्षक अध्यापनरत छन् । तीमध्ये १६ जना दरबन्दीका हुन् भने टिचफर नेपालभन्ने संस्थाले ३ जना शिक्षकको व्यवस्था गरिदिएको छ । निजी श्रोतका अन्य ३ जना शिक्षकहरूलाई दाताहरूको अक्षयकोष तथा विद्यालयको आन्तरिक श्रोतबाट तलब खुवाउने व्यवस्था गरिएको प्रधानाध्यापक ढकालले जानकारी दिए ।

शिक्षकहरूले दायित्वबोध नगरेर महिनामा २/३ लाख सेवा सुविधा लिन हानथाप गर्ने प्रवृत्तिले अभिभावकहरू मारमा परेको विद्यालयका अध्यक्ष दुर्ग कुमार श्रेष्ठको भनाई छ । उनले भने, ‘हामीले शुल्क नलिएरै स्कुल राम्रोसँग चलाएकै छौँ त, फी लिएर पढाएका कुनै विद्यार्थीको तुलनामा फी नलिएरै पढाएको हाम्रा विद्यार्थीहरू कुनै कुरा कमी छैनन् । फी नलिएरै पनि उत्कृष्ट व्यवस्थापनका साथ विद्यालय चलाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण जनकल्याणले देखाएकै छ ।’

जिल्लामा ४४१ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । जस अन्तर्गत व्यास नगरपालिकामा ७५, शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा ५८, भानु नगरपालिकामा ५७, भिमाद नगरपालिकामा ४३, देवघाट गाउँपालिकामा ३४, आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा ३५, बन्दीपुर गाउँपालिकामा ३१, म्याग्दे गाउँपालिकामा २६, घिरिङ गाउँपालिकामा ३७ र रिसिङ गाउँपालिकामा ४५ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । त्यस्तै, संस्थागत विद्यालय १३४ वटा छन् ।

‘निःशुल्क भनेपछि निःशुल्कै हुनुपर्छ’

विद्यालयले अतिरिक्त शुल्क लिएको विषयमा शुक्लागण्डकी नागरिक समाजका अध्यक्ष खेमराज खनालले शिक्षा क्षेत्रमा धेरै बेथिति देखिएको बताए । यस विषयमा नागरिक समाजले पटक-पटक आवाज उठाइरहेको बताउँदै अध्यक्ष खनालले सम्बन्धित निकायलाई घच्घच्याई रहेको र निःशुल्क भनेपछि निःशुल्कै हुनुपर्छ भन्ने नागरिक समाजको धारणा रहेको बताए । उनले भने, ‘सरकारले निःशुल्क भनेको छ, विद्यालयहरूले अनेक बाहाना बनाएर पैसा उठाइरहेको छ, सरकारले कानमा तेल हालेर बस्छ, अभिभावकहरूलाई परेको मर्कामा कसलाई कहाँ गुहार्ने हो, राज्यको नीति नियम कार्यान्यवन गर्ने निकाय नै मौन छ । एउटै विद्यालयको हाताभित्र फरक पोशाक र पढाइले गर्दा विद्यार्थीहरू बीच विभेद गराइएको छ ।’

नियमनकारी निकाय अनभिज्ञ र मौन

प्रायः सामुदायिक विद्यालयले अभिभावकसँग शुल्क लिएर विद्यालय संचालन गरेको तथ्य स्थानीय सरकार र सरोकारवाला निकायहरूलाई जानकारी नभएको होइन । स्थलगत अनुगमनमा नजाने र जनताको अवस्थाबारे खासै चासो नराख्ने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले थाहा नपाए झैँ गरेका छन् । व्यास नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख उपसचिव नगेन्द्रप्रसाद रेग्मीले शिक्षा नियमावलीमा एक पटक विद्यालयमा भर्ना भएपछि अर्को पटक कुनै शुल्क नलाग्ने उल्लेख गरिएको बताए । भर्ना र परीक्षा शुल्कको सम्बन्धमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विनियम बनाई न्युनतम् शुल्क तोक्न सक्ने र सोहीअनुसार न्युनतम् शुल्क लिन सक्ने प्रावधान रहेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार शिक्षा ऐन २०२८ र शिक्षा नियमावली २०५९ अनुसार यो क्षेत्रमा एक शिक्षक बराबर ४५ विद्यार्थी भनिएको छ । उनले भने, ‘पछिल्लो समय शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक महासंघबीच भएको सम्झौतामा २५ जना विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक भनिएकोमा उक्त सम्झौता कार्यान्वयन नभएकाले जिल्लाबाट दरबन्दी कटौती भयो । राज्यको नियम अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा शुल्क लिन नमिल्ने नै भनेको छ । तर अभिभावकहरूले आफ्ना विद्यार्थी भर्ना गर्दादेखि नै अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउँदा म शुल्क तिर्न तयार छु, भनेर प्रतिवद्धता जनाएको हुँदा यो विषयमा हामी बोलेका छैनौँ ।’

व्यास नगरपालिकाका प्रमुख बैकुण्ठनाथ न्यौपानेले सामुदायिक विद्यालयले अभिभावकसँग नियम र कानुन अनुसार शुल्क लिन नमिल्ने बताए । तर, सरकारले आवश्यक मात्रामा शिक्षक दरबन्दी दिन नसकेकाले कडाइ गर्न नसकिएको बताए । प्रमुख न्यौपाने भन्छन्, ‘फिस उठाउने कुरा ठिक होइन, तर उहाँहरूले शिक्षक कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्नै पर्‍यो । राज्यले आवश्यकता अनुसारको दरबन्दी र जनशक्ति उपलब्ध गराउन नसकिरहेको अवस्थामा कानुनतः उचित नभए पनि व्यवहारत उचित मान्नुपर्ने अवस्था छ, त्यसैले पनि हामीले कर्डाई गर्न सकेका छैनौं ।’

यस्तै, शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका युवा खेलकुद तथा शिक्षा शाखा प्रमुख उपसचिव नवराज चापागाइले केहीवर्ष यता शिक्षामा बेथिति बढ्न थालेको बताए । उनले नियम विपरीत शुल्क लिएका विद्यालयहरूको नियमन गर्न गएको वर्षदेखि पहल थालेको तर जनप्रतिनिधिबाटै साथ नपाएको उनले गुनासो गरे । उनले भने, ‘शिक्षा प्रमुखको थाप्लोमा मात्र हालेर हुँदैन । मैले गर्नुपर्ने काम र पहल कदमी त गरेकै छु । तर म भन्दा माथिबाट काम अगाडी नबढेपछि मेरो केही लाग्दैन । आफ्नोतर्फबाट कानुन कार्यान्वयनको प्रयास गरिरहेको छु ।’ शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका प्रमुख किसान गुरुङले कुनै पनि हालतमा सरकारको नियम पालना गर्नुपर्ने भन्दै नियम विपरीतका कार्यहरूलाई रोक्नुपर्ने बताए । उनले विद्यार्थी संख्या धेरै भएका विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या कम भएका विद्यालयबाट शिक्षक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । अन्यथा, सरकारी दरबन्दी थपेर सरकारले पहल गर्नुपर्ने तर निजी शिक्षक थपेर अभिभावकबाट पैसा उठाउने कार्य बन्द हुनुपर्ने उनि बताउँछन् ।

शिक्षा मन्त्री पौडेलको कारबाही चेतावनी

गण्डकी प्रदेशका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सरकारले घोषणा गरेको निःशुल्क शिक्षा लागू गर्ने प्रक्रियामा शिक्षा मन्त्रालय प्रतिवद्ध रहेको बताए । मन्त्री पौडेलले सरकारले गरेको निर्णय र शिक्षा मन्त्रालयको नीति विपरीत कहीकतै अनियमित क्रियाकलाप भएको रहेछ भने सुचना लिएर कारबाही गर्ने चेतावनी दिए । देशमा शिक्षक दरबन्दीको समस्या पहिल्यैदेखि बल्भिmरहेको बताउँदै मन्त्री पौडेलले भने, ‘भर्खरै शिक्षक सेवा नियमावली संशोधन गरेर दरबन्दी मिलानको प्रक्रिया शुरुवात गरेका छौँ । एकै चोटी हल नहुने भएपनि क्रमशः हलहुने गरी अभ्यास गरेका छौँ ।’ सार्वजनिक विद्यालयको हकमा फरक-फरक नीति नभएकाले समान र एकै किसिमको अध्ययन अध्यापन हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री पौडेलले अनियमितता भएको ठाउँमा तुरुन्तै अनुगमन गर्ने बताए ।

सेयर गर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खवर