वातावरणमैत्री क्रियाकलाप नहुँदा बाढी, पहिरो, नदी कटानको समस्या वर्षेनी बढ्दै

वातावरणमैत्री क्रियाकलाप नहुँदा बाढीपहिरो, नदी कटान, डुबान जस्ता समस्या वर्षेनी बढ्दै गएका छन् । जब वर्षयाम सुरु हुन्छ तब यो समस्याले नागरिकलाई दुःखदिने गर्दछ । गण्डकी प्रदेशका कास्की, तनहुँ, मनाङ, लमजुङ, गोरखा र नवलपुर जिल्लाका बासिन्दाले पनि यो समस्या वर्षेनी झेल्दै आएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय तनहुँले यी छ जिल्लामा एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

प्रदेश र संघ सरकारबाट तोकिएर आएका कार्यक्रमबाट कार्यालयले महत्वपूर्ण र संवेदनशील जलाधार क्षेत्रको एकिकृत संरक्षणका माध्यामबाट खेतीयोग्य भूमिको संरक्षण तथा उत्पादकत्व बृद्धि गरी जनताको सम्मृद्धिमा टेवा पुर्‍याउने काम गर्दै आएको वाइट वरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत कृष्ण प्रसाद घिमिरे बताउँछन् ।

भिरालो पहाड, मनसुनी वर्षाको किसिम, भू उपयोगको परिस्थिति, जलवायु परिवर्तनको पक्षलाई ध्यान नदिइकन ग्रामीण सडक विस्तार, डोजारे विकास, अव्यवस्थित रुपमा सडक खन्ने प्रवृत्ति, सडक खनि भिर पाखामा अव्यवस्थित रुपमा माटो फाल्ने जस्ता कार्यले विपद निम्त्याउने गरेको घिमिरे बताए ।

उनले भने, ‘यस्ता कार्यले वर्षादको समयमा आउने बाढीपहिरो, नदी कटानका कारण गाउँबस्तिनै विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था छ । खेती योग्य जमिन पनि नदी कटानको चपेटमा पर्ने गरेका छन् ।’

प्राकृतिक विपदजन्य घटना बढ्दै जाँदा यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा काम गर्दै आएको भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले प्रदेशका छ वटा जिल्लामा काम गरेपनि अन्य निकायबाट साथ सहयोग नपाउँदा प्रभावकारी बन्न नसकेको सेवाग्राहीहरु बताउँछन् ।

जिल्लामै सम्बन्धित कार्यालय नहुँदा लामो समय खर्चिएर कार्यालय धाउनुपर्ने र कार्यालयले पनि समयमै प्रभावकारी रुपमा सेवा प्रवाह गर्न नसक्दा क्षति व्यहोर्नुपरेको लमजुङको बेसीसहर नगरपालिका-१ नयाँगाउँका पहिरो पीडित माधव प्रसाद अधिकारीको गुनासो छ ।

पहिरोका कारण गाउँनै विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आएपछि तनहुँको दमौलीमा पुगेर केही तार जाली ल्याई पहिरो रोकथामको प्रयास गरिएपनि त्यो पनि प्रभावकारी बन्न नसकेको बताउँदै उनले भने, ‘यो समस्या हेर्दिने र बुझ्दिने सम्बन्धित कार्यालय जिल्लामै भईदिए हामीलाई सेवा लिन सहज हुने थियो ।’

यस्तै, पहिरो मात्र होइन नदी तथा खोला किनारका बासिन्दाले कटानको पनि ठूलो समस्या झेल्दै आएका छन् । गोरखा नगरपालिका-१३ रामशाहघाटका स्थानीय इश्वर परियारले दरौदी र मर्स्याङदी नदीको कटानबाट आफुहरु समस्या परेको बताउँछन् । उनले भने, ‘नदी किनारका खेतबारी तथा र्सार्वजनिक जग्गा कटानको चपेटामा परेका छन् ।’

वातावरणमैत्री क्रियाकलाप नहुँदा सतहको पानीको व्यवस्थापन, सतहमुनीको पानीको श्रोत नासिने, पानीको मुहान सुक्दै जानु लगायतका कारण बस्ती स्थान्तरण समेत हुन थालेका छन् । बस्ति विकासको आधारमा सडक विस्तार हुनुपर्नेमा त्यो हुन सकेको छैन । बाटोको छेऊछाउमा बर्साई र्सर्ने प्रवित्तीका कारण नयाँ बस्ती विकास हुँदै जाँद विनास पनि निम्तिने गरेको जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत श्याम अधिकारी बताउँछन् ।

‘ग्रामीण क्षेत्रका उर्वर भूमि बाँझिदै गएका छन् । तराइ तथा बेसिका जग्गामा प्लटिङ कार्य र बस्ति बढ्दै जाँद भू स्वरुप बिग्रिदै गएको छ’, अधिकारीले भने, ‘भू उपयोग प्रणाली वैज्ञानिक रुपमा अगाडि बढ्न नसक्दा भू संरक्षणमा असर पर्नुका साथै जलाधार क्षेत्रको संवेदनशिलता र जलाधार क्षेत्रको स्वरुपपनि ब्रि्रदै गएको छ । ग्रामीणस्तरको जिविकोपार्जन तथा राष्ट्रिय आम्दानीमा समेत यस्ता कार्यले दीर्घकालिन रुपमा असर पार्ने खतरा बढाएको छ ।’

त्यस्तै, नवरपुर क्षेत्र भौगोलीक हिसावले पनि कम्जोर भुबनोट, ठाडो तथा खहरे खोलाका कारण वर्खायाममा नदीकटानको समस्या झेल्नु परेको नवलपुर स्थित विनय त्रिवेणी नगरपालिका-७ मजुवाका रविराज भट्टराइ बताउँछन् । हिउँदा सुनसान रहेपनि वर्षायाम सुरु भएसंगै ठाडो तथा खहरे खोलामा बाढी आउँदा घरखेतीनै कटानको जोखिममा पर्ने गरेको उनको दुखेसो छ ।

नवलपुर स्थित कावासोती नगरपालिका-१४ थारुडाँडाका डिल्लीराम थारुको दुखेसो पनि यस्तै छ । वर्षेनी नदी कटान र डुबानको समस्या झेल्नुपरे पनि भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय बाहेक अन्य निकायले यो समस्याको सुनुवाइ नगरेको उनको गुनासो छ । उनले भने, ‘सेवा दिने कार्यालय टाँढा भएकाले सहजै आफ्नो समस्या र समाधानका लागि कार्यालय धाउँन पनि सकिएको छैन् ।

दुइ दिन खर्चिएर कार्यालयमा पुग्नुपर्छ । हामीलाई पाएक पर्ने गरी सेवा कार्यालय भइदिए गुनासो सुनाउन र समस्या देखाउन पनि सहज हुने थियो ।’ स्थानीयले विशेष गरी नदी कटान नियन्त्रण तथा रोकथामका कार्यक्रम कार्यालयसंग माग गर्ने गरेका छन् । नदी कटानका कारण खेतीयोग्य जमिन तथा बस्ति समेत जोखिममा परेका छन् ।

भू तथा जलाधार संरक्षण तथा पहिरो नियन्त्रण र रोकथाम एवं न्यूनिकरणका लागि कार्यालयले विभिन्न जातका विरुवाहरु समेत जनतालाई निःशुल्क वितरण गर्ने गरेको छ । बाँस, विभिन्न प्रजातिका डालेघाँस, फुलफूल लगयातका विरुवाहरु उत्पादन गरी वितरण, सिंचाइका लागि कुलो नहर निर्माण, पहिरो, नदी कटान रोकथाम तथा नियन्त्रणका कार्यक्रमले राहत मिलेको मध्यविन्दु नगरपालिका-८, नवलपुरको चमसरीया-वरुवा कृषक जलउपभोक्ता समुहकी अध्यक्ष धना अधिकारी पाण्डे बताउँछिन् ।

गण्डकी प्रदेशका प्रमुख नदीहरु मध्ये मुख्य रुपमा सेती, मर्स्याङदी, बुढीगण्डकी, कालीगण्डकी र नारायणी नदीका १२ हजार १७८ दशमलव ७ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकारका कार्यक्रमहरु सम्पादन गर्दै आएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयमा १२ जना बहुविषय प्राविधिक टिम रहेपनि कार्यालयको कार्यक्षेत्र धेरै र सेवाग्राहीका माग बढि भएकाले सहज रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिनाई झेल्दै आउनुपरेको कार्यालयका प्रशासन अधिकृत श्रीकान्त न्यौपानेले बताए ।

यस्तै, कार्यालयले सिधै बजेट नपाउने र नेता तथा मन्त्रीहरुको मागमा आधारित रही तोकिएर कार्यक्रम आउँदा सम्पादन गर्न विभिन्न चुनौती झेल्नुपरेको भु संरक्षण अधिकृत विदुर सापकोटा बताउँछन् । उनले भने, ‘तोकिएर कार्यक्रम आउँदा जनताको आवश्यकाता भन्दा फरक हुनेहुँदा प्रभावकारी, जनमुखी, जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता, जलाधार मैत्री बन्न नसकेको र बजेट पनि प्रिmज हुने गरेको छ ।’

प्रदेशको आधा भन्दा बढी भूभाग यस कार्यालयको कार्य क्षेत्र रहेको छ । भौगोलिक हिसाबले भिरालो भू भाग, कमजोर भूबनोट, भौगर्भिक स्थिति, भूकम्पीय कम्पन, छोटो समयमा हुने अधिक एवं असमानुपातिक वर्षा, वनजंगलको विनास, छाडा चरिचरन, अवैज्ञानिक भू-उपयोग, भू-संरक्षण एवं वातावरणीय सोच विना गरिने विकास निर्माणका कार्यले जोखिम निम्त्याउँदै लगेको छ ।

जथाभावी खनिने ग्रामीण सडक, वर्षातको भल पानीको उचित व्यवस्थापन नहुँदा र जनचेतनाको कमीका कारण भूक्ष्य, बाढी, पहिरो र नदी कटानका समस्याहरु बढ्दै गएका छन् । ढुंगा, गिट्टी, वालुवाजस्ता नदीजन्य प्राकृतिक श्रोतहरुको अधिक दोहन आदि प्रमुख चुनौती र समस्याका रुपमा रहेको कार्यालयको सूचना अधिकारी समेत रहेका जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत श्याम अधिकारीले बताए ।

सेयर गर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खवर