तनहुँले ३ अर्ब ८० करोड ७८ लाख बजेट पायो (स्थानीय तहले प्राप्त गरेका बजेटको सूचि सहित)

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिस गरेको सूत्र अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई विभिन्न ४ शीर्षकका रकमको अर्थ मन्त्रालयले बाँडफाँड गरेको छ । सो अर्न्तर्गत वित्तीय समानीकरण, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान पर्छन् ।

आर्थिक वर्ष२०७७/०७८ का लागि संघीय सिञ्चित कोषबाट गएको उक्त रकममध्ये प्रदेशलाई ९९ अर्ब ८७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ भने बाँकी २ खर्ब ६२ अर्ब ७५ करोड ७६ लाख रुपैंया स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको छ ।

तनहुँ जिल्लाका १० वटा स्थानीय तहलाई ३ अर्ब ८० करोड ७८ लाख पाएका छन् । जिल्लालाई वित्तीय समानीकरण अनुदान तर्फ १ अर्ब १३ करोड ६० लाख, सशर्त अनुदानमा २ अर्ब ४९ करोड ५ लाख, विशेष अनुदान शीर्षकमा ११ करोड २५ लाख र समपुरक अनुदान शीर्षकमा ६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ पाएको छ । यस अन्तरगत जिल्लाका ४ वटा नगरपालिकाले २ अर्ब १५ करोड ४ लाख र ६ वटा गाउँपालिकालाई १ अर्ब ६५ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

जस अन्तरगत भानु नगरपालिकाले ५२ करोड १२ लाख, भिमाद नगरपालिकाले ३६ करोड १६ लाख, व्यास नगरपालिकाले ७५ करोड ९६ लाख र शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले ५० करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट पाएका छन् । सबै भन्दा बढि बजेट पाउनेमा व्यास र कम पाउनेमा भिमाद नगरपालिका रहेको छ ।

आँवुखैरेनी गाउँपालिकाले २६ करोड २९ लाख, ऋषिङ गाउँपालिकाले ३१ करोड ८३ लाख, घिरिङ गाउँपालिकाले २३ करोड ७३ लाख, देवघाट गाउँपालिकाले २६ करोड ११ लाख, म्याग्दे गाउँपालिकाले २५ करोड १५ लाख र बन्दिपुर गाउँपालिकाले ३२ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बजेट पाएका छन् । गाउँपालिका तर्फधेरै बजेट पाउनेमा बन्दिपुर र कम बजेट पाउनेमा घिरिङ गाउँपालिका रहेको छ ।

त्यस्तै, प्रदेशतर्फो अनुदानमध्ये ७ वटा प्रदेशलाई नेपाल सरकारले ९९ अर्ब ८७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिएको हो । त्यसमध्ये वित्तीय समानीकरण अन्तर्गत ५५ अर्ब १९ करोड ५० लाख, र्सशर्त अनुदानतर्फ३६ अर्ब ३५ करोड ७५ लाख, विशेष अनुदानतर्फ३ अर्ब १३ करोड ५० लाख र विशेष अनुदानतर्फ ५ अर्ब १८ करोड ६२ लाख रहेको छ ।

उक्त रकम सबैभन्दा बढी प्रदेश १ ले पाउनेछ भने सबैभन्दा कम प्रदेश २ ले प्राप्त गर्नेछ । प्रदेश १ ले १५ अर्ब ११ करोड ३८ लाख, बाग्मती प्रदेशले १४ अर्ब ८६ करोड ९८ लाख, कर्णाली प्रदेशले १४ अर्ब ८३ करोड ६५ लाख, सुदूरपश्चिम प्रदेशले १४ अर्ब २१ करोड ८२ लाख, प्रदेश ५ ले १४ अर्ब ६ करोड ९६ लाख तथा गण्डकी प्रदेशले १३ अर्ब ३५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ ।

स्थानीय तहका लागि बाँडफाँड गरिएको २ खर्ब ६२ अर्ब ७५ करोड ७६ लाख रुपैंया मध्ये वित्तीय समानीकरण अन्तर्गत ९० अर्ब ५ करोड ५० लाख, सशर्त अनुदानतर्फ १ खर्ब ६१ अर्ब ८ करोड ९९ लाख, विशेष अनुदानतर्फ६ अर्ब ८३ करोड २२ लाख तथा विशेष अनुदानतर्फ ४ अर्ब ७८ करोड ५ लाख रहेको छ ।