उपल्लो मुस्ताङको निषेधित क्षेत्र : तीन दशकदेखिको प्रतिबन्ध हटाउने विषयमा सरकारले माग्यो स्थानीय तहको राय

मुस्ताङ : तीन दशकदेखि विदेशी पर्यटकको पहुँचमा कडा सर्त र अतिरिक्त शुल्कको घेरा लगाइएको उपल्लो मुस्ताङलाई निषेधित क्षेत्रको सूचीबाट हटाउने विषयले औपचारिक प्रक्रिया पाएको छ । अध्यागमन विभागले निषेधित क्षेत्रको व्यवस्थाबारे पुनरावलोकन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङमार्फत स्थानीय तहको राय मागेपछि प्रतिबन्ध हटाउने लामो समयदेखिको स्थानीय माग कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको हो ।

उत्तरी मुस्ताङको पर्यटन विकासमा बाधक मानिँदै आएको विशेष अनुमति र महँगो प्रवेश शुल्कको व्यवस्था हटाउन स्थानीय जनप्रतिनिधिले एक दशकभन्दा लामो समयदेखि सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए । पछिल्लो पटक विभागले गत असोज १२ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाएर निषेधित क्षेत्र कायम राख्नुपर्ने वा हटाउनुपर्ने आधार, कारण र औचित्यसहित सात दिनभित्र सिफारिस पठाउन भनेको छ ।

विभागको पत्र प्राप्त भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तिहार बिदाअघि नै लोमन्थाङ र लो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकासँग राय माग गरेको थियो । लो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रका पाँचवटै वडालाई निषेधित क्षेत्रको सूचीबाट हटाउन सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्पेल विष्टका अनुसार कात्तिक २० गते अध्यक्षतामा बसेको गाउँकार्यपालिका बैठकले वडा नम्बर १ देखि ५ सम्मका सम्पूर्ण भूभाग निषेधित क्षेत्रबाट हटाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एकनारायण भण्डारीले स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने निर्णय र सुझाव समेटेर आगामी साताभित्र विभागमा पठाइने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सम्बन्धित गाउँपालिकासँग राय माग गरिएको छ । लगातार सार्वजनिक बिदा परेकाले बिदा सकिएलगत्तै प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी आएको छ ।

पर्यटनको सम्भावना र शुल्कको अवरोध

उपल्लो मुस्ताङलाई निषेधित क्षेत्रबाट हटाउनुपर्ने स्थानीयको प्रमुख आधार पर्यटन र व्यापार विस्तारको सम्भावना हो । चीनसँग जोडिएको कोरला नाका स्थायी रूपमा सञ्चालनमा आएपछि सीमापार व्यापारसँगै धार्मिक तथा पर्यटकीय आवागमन बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय नाका सञ्चालनको तयारी र अर्कोतिर विदेशी पर्यटकका लागि विशेष अनुमति तथा महँगो शुल्कको बाध्यताले क्षेत्रको सम्भावना खुम्चिएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ ।

कोरला नाका हुँदै कैलाश मानसरोवर जाने पर्यटकलाई लक्षित गरी एक वर्षअघि अध्यागमन कार्यालयसमेत स्थापना गरिएको छ । हिन्दु, बौद्ध, जैनलगायत विभिन्न धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र कैलाश मानसरोवरसम्म पुग्ने सम्भावित मार्गका रूपमा उपल्लो मुस्ताङलाई विकास गर्न सकिने स्थानीयको अपेक्षा छ ।

लोमन्थाङ गाउँपालिका अध्यक्ष टसी नर्बु गुरुङले निषेधित क्षेत्रको व्यवस्थाले पर्यटन गतिविधि मात्र नभई आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवा र उद्धारमा समेत समस्या सिर्जना गरेको बताउनुभयो । गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भएका बिरामीलाई तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा विशेष अनुमति र प्रक्रियागत जटिलताले कठिनाइ हुने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

“विभागको पत्रबाट उत्साहित छौँ, अब उपल्लो मुस्ताङको पर्यटनमा आशा पलाएको छ । यो लामो समयको प्रयासपछिको सफलताको सुरुवात हो,” अध्यक्ष गुरुङले भन्नुभयो ।

निषेधित क्षेत्रको व्यवस्थाले उपल्लो मुस्ताङको पर्यटनलाई सीमित घेराभित्र राखेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसलाई हटाउन सके स्थानीय पर्यटन व्यवसाय, रोजगारी र आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताउनुभयो ।

वार्षिक पर्यटक आगमन न्यून

मुस्ताङमा वार्षिक एक लाख २० हजारभन्दा बढी विदेशी पर्यटक पुग्ने गरे पनि उपल्लो मुस्ताङमा जानेको सङ्ख्या भने निकै कम छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य योगेश गौचन थकालीका अनुसार विशेष अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था र प्रतिदिन लाग्ने महँगो शुल्क नै पर्यटकको आवागमन न्यून हुनुको प्रमुख कारण हो ।

हाल विदेशी पर्यटकले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) को प्रवेश अनुमतिका अतिरिक्त अध्यागमन विभागबाट प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन ५० अमेरिकी डलर बराबरको विशेष पदयात्रा अनुमति लिनुपर्छ । यस्तो व्यवस्थाले लामो समय उपल्लो मुस्ताङमा बस्न चाहने पर्यटकलाई आर्थिक भार पर्ने गरेको छ ।

सांसद थकालीले मुक्तिनाथ दर्शनका लागि आउने भारतीय पर्यटकलाई उपल्लो मुस्ताङको नेचुङ हुँदै कोरला नाका जोडेर कैलाश मानसरोवरसम्मको धार्मिक पर्यटन मार्ग विकास गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यो सम्भावनालाई उपयोग गर्न सके मुस्ताङको पर्यटनले नयाँ बजार र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान पाउन सक्छ ।

प्राचीन सभ्यता र संस्कृतिको आकर्षण

उपल्लो मुस्ताङको मुख्य पर्यटकीय आकर्षण कोरला नाका मात्र होइन । लोमान्थाङ दरबार, प्राचीन मानवबस्ती, गुफा, गुम्बा, माटोबाट निर्मित परम्परागत बस्ती, मौलिक संस्कृति र जीवनशैली विदेशी पर्यटकका प्रमुख आकर्षण हुन् । पर्यटकहरू सीमावर्ती क्षेत्र पुगेर फर्किनुभन्दा यस्ता ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको अवलोकनमा बढी समय बिताउने गरेका छन् ।

हाल वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–३ छुसाङ र डोल्पासँग सीमा जोडिएको वडा नम्बर ५ साङ्ता क्षेत्रसमेत निषेधित क्षेत्रको सूचीमा समेटिएका छन् । लोमन्थाङ र लो–घेकर दामोदरकुण्डका पर्यटकीय गन्तव्यसम्म पुग्नसमेत विदेशीले विशेष अनुमति लिनुपर्ने बाध्यता छ ।

नेपाल सरकारले सन् १९९२ मा उपल्लो मुस्ताङलाई विदेशी पर्यटकका लागि खुला गरेको थियो । तर, खुला गरिए पनि विशेष अनुमति र शुल्कको प्रावधान कायमै राखिएकाले पर्यटन विस्तार अपेक्षाकृत हुन सकेको छैन । वसन्त र शरद् ऋतुमा पदयात्रा तथा सडकमार्ग हुँदै पर्यटक पुग्ने यस क्षेत्रको पर्यटनलाई निषेधित क्षेत्रको व्यवस्था हटेपछि थप सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

अध्यागमन नियमावली, २०५१ अनुसार मुस्ताङसहित उत्तरी हिमाली क्षेत्रका १३ जिल्लाका १५ सीमावर्ती क्षेत्रलाई विशेष पदयात्रा अनुमति लिएर मात्र प्रवेश गर्न पाउने निषेधित क्षेत्रका रूपमा तोकिएको छ । अब सरकारले स्थानीय तहको राय र सिफारिसका आधारमा गर्ने निर्णयले उपल्लो मुस्ताङको पर्यटन, सीमापार व्यापार र स्थानीय जनजीवनको भविष्य निर्धारण गर्ने देखिएको छ ।

Adertisement

सेयर गर्नुहोस्



प्रतिक्रिया दिनुहोस्



सम्बन्धित खवर

सम्बन्धित खवर

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
You cannot copy content of this page.
Close

Ad Blocker Detect

Please consider supporting us by disabling your ad blocker