उपल्लो मुस्ताङको निषेधित क्षेत्र : तीन दशकदेखिको प्रतिबन्ध हटाउने विषयमा सरकारले माग्यो स्थानीय तहको राय

मुस्ताङ : तीन दशकदेखि विदेशी पर्यटकको पहुँचमा कडा सर्त र अतिरिक्त शुल्कको घेरा लगाइएको उपल्लो मुस्ताङलाई निषेधित क्षेत्रको सूचीबाट हटाउने विषयले औपचारिक प्रक्रिया पाएको छ । अध्यागमन विभागले निषेधित क्षेत्रको व्यवस्थाबारे पुनरावलोकन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङमार्फत स्थानीय तहको राय मागेपछि प्रतिबन्ध हटाउने लामो समयदेखिको स्थानीय माग कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको हो ।
उत्तरी मुस्ताङको पर्यटन विकासमा बाधक मानिँदै आएको विशेष अनुमति र महँगो प्रवेश शुल्कको व्यवस्था हटाउन स्थानीय जनप्रतिनिधिले एक दशकभन्दा लामो समयदेखि सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए । पछिल्लो पटक विभागले गत असोज १२ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाएर निषेधित क्षेत्र कायम राख्नुपर्ने वा हटाउनुपर्ने आधार, कारण र औचित्यसहित सात दिनभित्र सिफारिस पठाउन भनेको छ ।
विभागको पत्र प्राप्त भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तिहार बिदाअघि नै लोमन्थाङ र लो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकासँग राय माग गरेको थियो । लो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रका पाँचवटै वडालाई निषेधित क्षेत्रको सूचीबाट हटाउन सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्पेल विष्टका अनुसार कात्तिक २० गते अध्यक्षतामा बसेको गाउँकार्यपालिका बैठकले वडा नम्बर १ देखि ५ सम्मका सम्पूर्ण भूभाग निषेधित क्षेत्रबाट हटाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एकनारायण भण्डारीले स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने निर्णय र सुझाव समेटेर आगामी साताभित्र विभागमा पठाइने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सम्बन्धित गाउँपालिकासँग राय माग गरिएको छ । लगातार सार्वजनिक बिदा परेकाले बिदा सकिएलगत्तै प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी आएको छ ।
पर्यटनको सम्भावना र शुल्कको अवरोध
उपल्लो मुस्ताङलाई निषेधित क्षेत्रबाट हटाउनुपर्ने स्थानीयको प्रमुख आधार पर्यटन र व्यापार विस्तारको सम्भावना हो । चीनसँग जोडिएको कोरला नाका स्थायी रूपमा सञ्चालनमा आएपछि सीमापार व्यापारसँगै धार्मिक तथा पर्यटकीय आवागमन बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय नाका सञ्चालनको तयारी र अर्कोतिर विदेशी पर्यटकका लागि विशेष अनुमति तथा महँगो शुल्कको बाध्यताले क्षेत्रको सम्भावना खुम्चिएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ ।
कोरला नाका हुँदै कैलाश मानसरोवर जाने पर्यटकलाई लक्षित गरी एक वर्षअघि अध्यागमन कार्यालयसमेत स्थापना गरिएको छ । हिन्दु, बौद्ध, जैनलगायत विभिन्न धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र कैलाश मानसरोवरसम्म पुग्ने सम्भावित मार्गका रूपमा उपल्लो मुस्ताङलाई विकास गर्न सकिने स्थानीयको अपेक्षा छ ।
लोमन्थाङ गाउँपालिका अध्यक्ष टसी नर्बु गुरुङले निषेधित क्षेत्रको व्यवस्थाले पर्यटन गतिविधि मात्र नभई आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवा र उद्धारमा समेत समस्या सिर्जना गरेको बताउनुभयो । गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भएका बिरामीलाई तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा विशेष अनुमति र प्रक्रियागत जटिलताले कठिनाइ हुने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
“विभागको पत्रबाट उत्साहित छौँ, अब उपल्लो मुस्ताङको पर्यटनमा आशा पलाएको छ । यो लामो समयको प्रयासपछिको सफलताको सुरुवात हो,” अध्यक्ष गुरुङले भन्नुभयो ।
निषेधित क्षेत्रको व्यवस्थाले उपल्लो मुस्ताङको पर्यटनलाई सीमित घेराभित्र राखेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसलाई हटाउन सके स्थानीय पर्यटन व्यवसाय, रोजगारी र आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताउनुभयो ।
वार्षिक पर्यटक आगमन न्यून
मुस्ताङमा वार्षिक एक लाख २० हजारभन्दा बढी विदेशी पर्यटक पुग्ने गरे पनि उपल्लो मुस्ताङमा जानेको सङ्ख्या भने निकै कम छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य योगेश गौचन थकालीका अनुसार विशेष अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था र प्रतिदिन लाग्ने महँगो शुल्क नै पर्यटकको आवागमन न्यून हुनुको प्रमुख कारण हो ।
हाल विदेशी पर्यटकले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) को प्रवेश अनुमतिका अतिरिक्त अध्यागमन विभागबाट प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन ५० अमेरिकी डलर बराबरको विशेष पदयात्रा अनुमति लिनुपर्छ । यस्तो व्यवस्थाले लामो समय उपल्लो मुस्ताङमा बस्न चाहने पर्यटकलाई आर्थिक भार पर्ने गरेको छ ।
सांसद थकालीले मुक्तिनाथ दर्शनका लागि आउने भारतीय पर्यटकलाई उपल्लो मुस्ताङको नेचुङ हुँदै कोरला नाका जोडेर कैलाश मानसरोवरसम्मको धार्मिक पर्यटन मार्ग विकास गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यो सम्भावनालाई उपयोग गर्न सके मुस्ताङको पर्यटनले नयाँ बजार र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान पाउन सक्छ ।
प्राचीन सभ्यता र संस्कृतिको आकर्षण
उपल्लो मुस्ताङको मुख्य पर्यटकीय आकर्षण कोरला नाका मात्र होइन । लोमान्थाङ दरबार, प्राचीन मानवबस्ती, गुफा, गुम्बा, माटोबाट निर्मित परम्परागत बस्ती, मौलिक संस्कृति र जीवनशैली विदेशी पर्यटकका प्रमुख आकर्षण हुन् । पर्यटकहरू सीमावर्ती क्षेत्र पुगेर फर्किनुभन्दा यस्ता ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको अवलोकनमा बढी समय बिताउने गरेका छन् ।
हाल वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–३ छुसाङ र डोल्पासँग सीमा जोडिएको वडा नम्बर ५ साङ्ता क्षेत्रसमेत निषेधित क्षेत्रको सूचीमा समेटिएका छन् । लोमन्थाङ र लो–घेकर दामोदरकुण्डका पर्यटकीय गन्तव्यसम्म पुग्नसमेत विदेशीले विशेष अनुमति लिनुपर्ने बाध्यता छ ।
नेपाल सरकारले सन् १९९२ मा उपल्लो मुस्ताङलाई विदेशी पर्यटकका लागि खुला गरेको थियो । तर, खुला गरिए पनि विशेष अनुमति र शुल्कको प्रावधान कायमै राखिएकाले पर्यटन विस्तार अपेक्षाकृत हुन सकेको छैन । वसन्त र शरद् ऋतुमा पदयात्रा तथा सडकमार्ग हुँदै पर्यटक पुग्ने यस क्षेत्रको पर्यटनलाई निषेधित क्षेत्रको व्यवस्था हटेपछि थप सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
अध्यागमन नियमावली, २०५१ अनुसार मुस्ताङसहित उत्तरी हिमाली क्षेत्रका १३ जिल्लाका १५ सीमावर्ती क्षेत्रलाई विशेष पदयात्रा अनुमति लिएर मात्र प्रवेश गर्न पाउने निषेधित क्षेत्रका रूपमा तोकिएको छ । अब सरकारले स्थानीय तहको राय र सिफारिसका आधारमा गर्ने निर्णयले उपल्लो मुस्ताङको पर्यटन, सीमापार व्यापार र स्थानीय जनजीवनको भविष्य निर्धारण गर्ने देखिएको छ ।










