तनहुँमा विकास आयोजनाको प्राथमिकतामा वन क्षेत्र, ७१८ हेक्टर प्रयोगको अनुमति

तनहुँ : तनहुँमा ऊर्जा, पर्यटन तथा अन्य पूर्वाधार विकासका आयोजनाले ७१८ दशमलव ५८ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने अनुमति पाएका छन् । जिल्लामा सञ्चालित तथा निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेका आयोजनामध्ये तनहुँ जलविद्युत् आयोजना र विद्युत् प्रसारण लाइनले सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र ओगटेका छन् ।

डिभिजन वन कार्यालय तनहुँका अनुसार जलविद्युत् उत्पादन, विद्युत् प्रसारण प्रणाली विस्तार, केबलकार, रिसोर्ट र अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारी वन क्षेत्र उपलब्ध गराइएको हो । ठूला ऊर्जा आयोजनालाई आवश्यक पर्ने संरचना निर्माणका क्रममा वन क्षेत्र उपयोग गर्नुपरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख मनोज रानाभाटका अनुसार वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने आयोजनाको प्रकृति र प्रगति फरक–फरक छ। कुनै आयोजनामा जग्गा सट्टाभर्ना गरी क्षतिपूर्ति वृक्षरोपण भइरहेको छ भने कुनैले वार्षिक राजस्व तथा कबुलियती दस्तुर बुझाउँदै आएका छन्। कतिपयमा रूख छपान तथा कटानको काम भइरहेको छ भने केही आयोजनाको वन क्षेत्र प्रयोगसम्बन्धी प्रस्ताव विभागमा विचाराधीन छ ।

तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाले मात्रै ४१७ हेक्टर

जिल्लामा विकास आयोजनाका लागि उपलब्ध गराइएको वन क्षेत्रमध्ये तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो छ । उक्त आयोजनाले ४१७ दशमलव ३४ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने अनुमति पाएको छ ।

विद्युत् प्रसारण प्रणाली विस्तारका लागि सञ्चालित आयोजनाले पनि उल्लेख्य वन क्षेत्र उपयोग गरेका छन् । एमसिए नेपाल अन्तर्गतको ४०० केभी विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनाले १४२ दशमलव ६६ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने अनुमति पाएको छ । तनहुँ हाइड्रोपावरको २२० केभी प्रसारण लाइनका लागि ९२ दशमलव ७३ हेक्टर वन क्षेत्र उपलब्ध गराइएको छ ।

यसैगरी, मस्र्याङ्दी करिडोरअन्तर्गत उदीपुर–न्यू भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाले १७ दशमलव ७५ हेक्टर तथा मध्यमस्र्याङ्दी–डुम्रे–दमौली १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाले १४ दशमलव ८५ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने अनुमति पाएका छन् ।

राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडको केरावारी–न्यू मस्र्याङ्दी १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि शून्य दशमलव ८० हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिइएको छ । उक्त आयोजनामा वन तथा भूसंरक्षण विभागसँग सम्झौता भई रूख छपानको काम भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइनका लागि वन क्षेत्रको उपयोग हुनुमा विद्युत् उत्पादनसँगै उत्पादित ऊर्जा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न आवश्यक संरचना निर्माणको भूमिका रहेको छ । विद्युत् गृह, पहुँचमार्ग तथा प्रसारण लाइनका संरचना निर्माण गर्दा वन क्षेत्र प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको छ ।

पर्यटन पूर्वाधारले पनि उपयोग गर्दै वन क्षेत्र

तनहुँमा वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने आयोजनामा ऊर्जा पूर्वाधार मात्रै छैनन् । पर्यटनसँग सम्बन्धित केबलकार र रिसोर्ट तथा अन्य औद्योगिक र जलविद्युत् आयोजनाले समेत वन क्षेत्र उपयोग गरेका छन् ।

बन्दीपुर गाउँपालिका–४ मा सञ्चालित बन्दीपुर केबलकार आयोजनाले एक दशमलव ०४ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गरेको छ। उक्त आयोजनाका लागि जग्गा सट्टाभर्ना भइसकेको र क्षतिपूर्ति वृक्षरोपणको काम जारी रहेको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । सोही वडामा रहेको बन्दीपुर माउन्टेन रिसोर्टले शून्य दशमलव ९० हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गरेको छ । रिसोर्टले वार्षिक रूपमा कबुलियती दस्तुर बुझाउँदै आएको छ ।

वाराही क्वेयरी प्रालिले चार दशमलव ८५ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गरेको छ । कम्पनीका लागि जग्गा सट्टाभर्ना गरिएको र क्षतिपूर्ति वृक्षरोपणको काम भइरहेको कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ ।

सेतीखोला जलविद्युत् आयोजनाका लागि सेतीखोला हाइड्रोपावर लिमिटेडले चार दशमलव २० हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने अनुमति पाएको छ । यस आयोजनाका लागि पनि जग्गा सट्टाभर्ना र वृक्षरोपणसम्बन्धी काम जारी छ । आयोजनाको १३२ केभी प्रसारण लाइनका लागि थप दुई दशमलव ७७ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । उक्त प्रसारण लाइनमा विभागसँग सम्झौता भई रूख छपान तथा कटानको काम भइरहेको छ ।

कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि मौलाकालिका हाइड्रोपावर कम्पनीले १३ दशमलव ६८ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ । प्रस्ताव रायसहित वन विभागमा पठाइएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ ।

वन संरक्षणको दायित्व आयोजनामाथि

विकास निर्माणका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने अनुमति पाएसँगै सम्बन्धित आयोजना तथा निकायले प्रचलित कानुन र स्वीकृत सर्तअनुसार राजस्व बुझाउने, जग्गा सट्टाभर्ना गर्ने वा क्षतिपूर्तिस्वरूप वृक्षरोपण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। वन क्षेत्र प्रयोगको प्रकृतिअनुसार आयोजनाले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वसमेत फरक हुने गरेको छ ।

कार्यालयका प्रमुख रानाभाटका अनुसार केही आयोजनाले सट्टाभर्नाका लागि जग्गा उपलब्ध गराइसकेका छन् भने केहीमा वृक्षरोपणको काम जारी छ । प्रसारण लाइनका कतिपय आयोजनामा रूख छपान तथा कटानको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । बन्दीपुर माउन्टेन रिसोर्ट र मध्यमस्र्याङ्दी–डुम्रे–दमौली प्रसारण लाइन आयोजनाले वार्षिक दस्तुर वा राजस्व बुझाउँदै आएका छन् ।

ऊर्जा उत्पादन र प्रसारण क्षमता विस्तारसँगै विकास आयोजनाका लागि वन क्षेत्रको आवश्यकता पनि बढेको देखिन्छ। तर वन क्षेत्र उपयोगको अनुमति पाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, स्वीकृत सर्तअनुसार क्षतिपूर्ति तथा संरक्षणसम्बन्धी दायित्व पूरा गर्नु पनि आयोजनाको जिम्मेवारी हो ।

जिल्लामा प्रयोगको अनुमति पाएको वन क्षेत्रको ठूलो हिस्सा ऊर्जा पूर्वाधारसँग सम्बन्धित रहेकाले विकास आयोजना अघि बढाउँदा वन संरक्षणका सर्तको कार्यान्वयन र क्षतिपूर्तिका कामको प्रभावकारी अनुगमन महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ ।

सेयर गर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खवर