राष्ट्रिय धान दिवस भित्रका कुरा

पाँच दशक अगाडीसम्म नेपालबाट भारत र तेस्रो मुलुकमा कृषिजन्य वस्तु निर्यात हुने गरेको थियो । त्यो बेला सरकारले धान चामल निर्यात गर्न कम्पनी खडा गरी बंगलादेश, भारत, जर्मनी, कोरिया, चीन, मलेसिया र अमेरिकालगायत मुलुकमा चामल निर्यात गर्ने गरेको थियो। नेपालले धान चामल निर्यात गर्दथियो भन्ने कुरा अहिलेका युवा पुस्तालाई सुनाउने हो भने नपत्याउन सक्दछ । त्यो बेलामा दक्षिण कोरियामा समेत नेपालबाट चामल पुग्थ्यो भन्ने कुरा अहिले कोरियामा काम गर्न जाने नेपालीहरुले सुने भने तिनले के भन्लान ?

प्रत्येक बर्ष असार १५ गते सरकारले राष्ट्रिय धान दिवस मनाउने गर्दछ । राष्ट्रसंघले धान वर्ष घोषणा गरेपछि २०६२ असार १५ गतेदेखि नेपालमा पनि धान दिवस मनाउन थालिएको हो । हरेक बर्ष सरकारले धान दिवसको दिन किसानलाई आकर्षित गर्ने नाराका भाषण गर्दै आएका छन । तर आवश्यकताअनुसार खाद्यान्न उत्पादन गर्न नसक्दा वार्षिक ४० अर्ब भन्दा बढीको खाद्यान्न अहिले भारत लयागतका मुलुकबाट आयात हुँदै आएको छ। धान दिवसका दिन अर्थात १५ असारमा नेपालीहरुको सांस्कृतिक उत्सवका रुपमा दहि चिउरा खाने प्रचलन पनि छ । असार १५ मा दही चिउरा खाने साउनमा खिर खाने प्रचलन पनि हाम्रो संस्कृति भित्र कै हो । खेत रोपाई गर्दा असारे भाकाको सुरीलो स्वरमा बाजागाजाका साथ गित गाउँदै, हातको विउ हिलो माटोमा छुपु, छुपुको आवाज संगै रोपाराहरुले रोप्ने पनि संस्कृतिनै हो । असार १५ हामी नेपाली किसानहरुको दही चिउरा खाने मौलिक संस्कृति धेरै पुरानो हो ।

सरकारले कृषिमा वर्सेनि लाखाँैको लगानी बढाउँदै नयाँ कार्यक्रम लागु गरेपनि उत्पादनमा भने अपेक्षाकृत प्रतिफल देखिन सकेको छैन । नेपालमा कूल ६५ दशमलव ७ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर छ । नेपालमा मकै, कोदो, आलु र फापरलाई खाना तथा खानाका परिकारका रुपमा कम खाने शैलीले चामलको आयात सबैभन्दा धेरै बढेको छ । बढ्दो वैदेशिक रोजगारीका कारण गाउँमा खेती गर्ने युवा जनशक्तिको कमी हुनु र ज्येष्ठ नागरिक तथा महिलाको भरमा गरिने जीवन निर्वाहमुखी खेतीबाट आत्मनिर्भर बन्न कठिन हुँदै गएको छ । अर्को तर्फ रासायनिक मलको जथाभावी प्रयोगले उत्पादनशील जमिन मरुभूमिकरण हुँदै गइरहेको छ। उत्पादनशील जग्गा खण्डिकरण भइरहेका छन । कृषियोग्य जग्गा बाँझो हुनु र बर्सेनि प्लटिङ हुँदै जानु, दक्ष जनशक्ति वैदेशिक रोजगारका लागि पलायन हुनु, खेतीयोग्य जग्गामा सिँचाइ अभाव, लागत खर्च अत्यधिक हुनु, रेमिटयान्सको प्रभाव पर्नु, क्रयशक्ति बढदै जानुलगायत कारण आयात उच्च भएको छ ।

नेपालमा मनाङ र मुस्ताङ बाहेकका सबै जिल्लामा धान खेती हुँदै आएको छ । नेपालमा मौसमको आधारमा चैते, बर्खे, घैया र बोरो धानको खेती गर्ने गरिन्छ । नेपालमा खेती गरिने कुल क्षेत्रफलको ४८.३ प्रतिशत जमिनमा धान खेती हुने गर्दछ । तर अहिले शहरी क्षेत्रमा बसाइ सराइको बढदोक्रम, कृषि ब्यवसायमा कमरुचि, जागिरे मनस्थितीमा युवाहरुको सोच र यस्तै अन्य कारणले गर्दा खेती योग्य जमिनहरु बाँझो हुन थालेको छ । शहरी क्षेत्र र शहर उन्मूख क्षेत्रमा प्लटिङ ब्यवसायीहरुले कृषि योग्य जमिनहरुमा खोलाका ग्रेग्रान माटो थुपारेका छन । हिजोको समयमा धान झुल्ने खतहरु आज त्यहा महल ठडिएका छन । बढ्दो शहरीकरणले गर्दा कृषि क्षेत्रमा क्रमिक रुपले मानिसहरुको रुचि कम हुँदै गएको छ। कृषि क्षेत्रलाई क्रमिकरुपले हुँदै आएको जलवायु परिवर्तनले समेत ठूलो नोक्सानी पु¥याउदै आएको छ । समयमा पानी नपर्ने, प¥यो भने त्यसले बिनास गर्ने, बेमौसमी पानी र हुरीबतासले समेत कृषकहरु मारमा पर्दै आएका छन ।

कृषि क्षेत्रमा सरकारको ठोस नितिको अभावमा उत्पादन हुन छाडेपछि आजभोली कृषकहरुले कृषि श्रमिकहरुलाई ज्याला दिएर खेत रोपाई गर्न नसक्ने अवस्थामा कृषकहरु पुगेका छन । भरपर्दो विउ र मल समयमा नपाउने र उत्पादन भएको खाद्यान्नले उचित मुल्य पाउन नसक्दा कतिपय कृषकहरु कृषि पेशाबाटनै पलायन हुदै गएका छन । युवाहरुमा कृषि कार्यलाई कामनै हैन भन्नेको सख्या बढदै गएको छ। जसले गर्दा नेपालमा गरिवी न्युनिकरण गर्न चुनौतीपूर्ण कार्य भएको छ । नयाँ प्रविधिको कृषि प्रणालीबाट उत्पादन लिन नसक्दा अहिले अधिकाशं आफुलाई वेराजगार भन्ने युवाहरु विदेशि भूमिमा कामको लागि जान परेको छ । राज्यको दीर्घकालीन भू–निती बन्न नसक्दा हजारौ हेक्टर जमिन प्लटिङ भएका छन । शहरी क्षेत्रका मात्र नभएर ग्रामीण बस्तिका खेतीयोग्य जनिमा प्लटिङ हुँदै सडक खुलेका छन ।

खेतीगर्ने कृषकले राज्यबाट पाउनु पर्ने सुबिधा पाएका छैनन। कृषिका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरु सिंचाई, आधुनिक प्रविधिको सहयोग, मल, विउ, किटनासक औषधी समयमा पाउन सकेका छैनन । खास कृषकसंग खेतीगर्ने जमिन छैन । भूमिहिन, मुक्तकमैया र सुकुम्वासीहरुले जमिन पाउन सकेका छैनन । जो कृषक होइन उसैको नाममा जमिन छ । टाठो बाठो जमिन्दारले अझैपनि जमिन कागजी रुपमा आफना नातेदारहरुको नाममा राख्दै आएका छन । भूमि सम्बन्धी द्धैत स्वामित्वको कानुनले पनि ति वर्गहरुलाई छुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा राज्यले असार महिनामा धान दिवस मनाउने गरेको छ। कागजी योजना कृषकहरुलाई देखाएर अझैपनि सोझा कृषकहरुलाई सरकारले ढाट्ने र छल्ने काम गर्दै आएको छ । प्रत्येक वर्ष १५ असारमा धान दिवस मनाउँदा सरकारले धानमा आत्मनिर्भर हुने सपना बाँडछ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वा बजेटमा पटक–पटक धानको उत्पादन दोब्बर बनाउने उल्लेख गर्छ । तर हरेक वर्ष धान रोप्ने खेत क्रमशः घटदै गएको छ ।

कृषिको क्षेत्रमा अहिले सम्मको खर्चको हिवास गर्ने हो भने खरवौ रुपया भन्दा पनि बढि खर्च भैसकेको छ । गाउँ पालिकादेखि जिल्ला र प्रदेश हुँदै संघसम्म दशौ हजार कर्मचारी कृषि क्षेत्रको उत्थान गर्न राज्यले लगानी गरेको छ । खै त कृषिको प्रणालीमा सुधार हुन सकेको ? अहिलेसम्म के ग¥यो कृषि विकासका निकायले यसको जवाफ राज्यसंग छैन । उन्नत विउ विजनको नाममा स्थानीय विउ, विजन पाइन छाडेको छ। रासायनिक मलले माटोमा अम्लियपन श्रृजना भएको छ । माटोकै कारण दुरदराजको कृषकले स्थानीय विउबाट खेती ग¥यो भने उसको उत्पादन हुँदैन । उत्पादन नभएपछि बाध्य भएर उसले उन्नत विउको खोजिगर्दै एग्रोभेट खोज्दै हिडन पर्ने भएको छ ।

अहिले गाउँको अवस्था हेर्ने हो भने छोराछोरी पढाउन तिनका आमाहरु नजिकका शहर बजारमा आएका छन् । वैदेशिक रोजगारमा गएका युवा र छोराछोरी पढाउन सहर पसेका तिनका पत्नीहरु के अब गाउँ फर्कलान् ? जबानीको शिखर विदेशमा पसिना बगाएर थाकेकाहरु स्वदेश फर्केपछि फेरि त्यही दुःख गर्न उनीहरु गाउँमा फर्केलान् ? फर्कन मन गर्नेलाई पनि तिनका पत्नी र छोराछोरीले गाउँमा फर्कन देलान्? सम्पूर्ण ग्रामीण जनजीवनका लागि यो अहं प्रश्न भएको छ । वैदेशिक रोजगारमा गएका पुरुष र छोराछोरी पढाउन शहर झरेका तिनका पत्नीहरुले गाउँघरका दुःख भोग्नसम्म भोगेका छन् । लेक–बेंसी, उकाली–ओराली, घाँस–दाउरा, ढिकी–जाँतो, टाढाको पँधेराको पानी, झरी–बादल, डोको–नाम्लो, कुटो–कोदालो, हलो–जुवा, खेताला–बाउसे, वस्तुभाउको स्याहार, असिना–पसिनाको जीवनचक्रमा पिसिएर, पिल्सिएर र थिचिएर जीवन चलाइरहेकाहरु ती सबै दुःखबाट मुक्त भएर केही वर्ष सहरको सुविधायुक्त जीवनको स्वाद चाखेर बानी बिग्रिसके को छ । अब के उनीहरु फेरि त्यही दुःख भोग्न गाउँ फर्कन तयार होलान् ?

नेपाल कृषि प्रधान देश हो तर हामीले केरा कहाँको खाएका छौ ? अरु त के कुरा खुर्सानी, कागती पनि हामीले भारतबाट आयत गरेका छौ । खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ खाद्यान्न परनिर्भर छ तर गाउँघरमा युवा वेरोजगारी छन्। जमिन बाँझो राखेर हामी खाद्यान्नमा समेत परनिर्भतामा गएका छौ । आज हामी तरकारी, फलफूल, खाद्यान्न लगायत जिविकोपार्जनका अधिकांश वस्तुको लागि छिमेकि देशमा निर्भर भएका छौ । हाम्रो बास्तविक अवस्था यही हो । कृषिको बिकास बोल्दैमा हुने होइन । कृषि लागि आवश्यक नीति, योजना, कार्यक्रम, रणनीति र भौतिक एवं मानवीय पूँजीको प्रवद्र्धन गर्नु पर्दछ । कृषि क्षेत्रको समस्या भूमि सरोकारसँग धेरै जोडिएको छ । भूउपयोग नीति र जग्गाको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरी कृषियोग्य जमिनको खण्डिकरण रोकी जग्गा एकीकरण र क्षेत्रगत कृषि कार्यक्रम लागू गर्नु पर्दछ । कृषियोग्य जमिनमा रहेको सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य गर्न जरुरी छ । अहिलेको अवस्थामा रहेको निजी स्वामित्वका जग्गाको अतिरिक्त सार्वजनिक जग्गा तथा सामुदायिक वन क्षेत्रमा समेत कृषि उपयोगिताका आधार खोज्नु पर्दछ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका दक्ष युवाहरुको जमातलाई आफ्नो गाउँमानै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न, बसाइँसराइ गरी सहर जानेहरुको जमातलाई पुनः फिर्ता गरी खेतीयोग्य जमिन पुनःस्थापित गरी गाउघरमानै अर्थतन्त्रको विकास गर्नको लागि सरकारले कृषि क्षेत्रमा नीतिगत उपायहरु अबलम्बन गर्नु पर्दछ ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा कृषिमा भएको लगानीको सुरक्षा हो । अहिले बेला बखत खडेरी, असिना जस्ता मौसममा आएको प्रतिकुलता, रोगव्याधी, बांदर किरा आदिबाट हुने जोखिम तथा न्युनगुण स्तरको बिउ बिजनका कारण खाद्यान्न, फलफूल तथा तरकारीको उत्पादनमा नोक्सानी पु¥याइरहेको छ। यसबाट कतिपय किसानको लगानी बर्षेनी खेर गएको छ। प्राकृतिक विपत्ति वा रोगजन्य कारणबाट हुने क्षतीबाट जोगाउन बाली तथा पशु बीमाको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । औद्योगिक बीमाको व्यवस्था गर्ने हो भने ब्यवसायी कृषि सुरक्षित बन्न सक्दछ । धान उत्पादनमा वृद्धि ल्याउनको लागि धान दिवसको सुरुवात गरिएको हो । तर उत्पादन वृद्धिको नारा लगाएर र धान दिवस मनाउँदैमा उत्पादन वृद्धि हुने होइन । सरकारले असार १५ लाई धान दिवसका रुपमा मनाउन थालेको दशकौँ भएको छ । तर धान उत्पादनको गति भने जस्ताको तस्तै छ । विगतमा धान चामल निर्यात गर्ने मुलुकले अहिले छिमेकी भारतसँगै चीन, फिलिपिन्स, जापान, थाइल्यान्ड, अमेरिकालगायत दुई दर्जन मुलुकबाट आयात गरेर माग धानिरहेको छ ।

मलको उत्पादन देशमा छैन । प्रत्येक बर्ष मलको हाहाकार हुन्छ । राज्यले नीतिगत मल आयात गर्ने र समयमानै कृषकलाई दिने नीति बनाउन सकेको छैन । मुलुकमा रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना नभएकाले धानका लागि आवश्यक पर्ने मल विदेशीकै भरमा छ । सबै राजनीतिक दलका सरकारको बजेटमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने योजना आइरहन्छ तर स्थापना कहिल्यै हुँदैन । वार्षिक केही लाख टन रासायनिक मल आवश्यक पर्ने हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि मल कारखाना नै स्थापना गर्नु त्यत्ति आवश्यक नहोला तर सरकारले किसानका लागि पर्याप्त मल आयातको प्रबन्ध मिलाउन सकेको छैन । धानका लागि सिँचाइ र मल अभाव भएजस्तै उन्नत बिउविजन र आधुनिक औजार प्रयोगको अवस्था पनि उस्तै हो । सरकारले प्रमुख खाद्यान्न बालीका लागि उन्नत बिउविजन अनुसन्धान गर्ने र प्रयोगमा ल्याउने जिम्मेवारी दिएर वर्षौ अगाडि कृषि अनुसन्धान परिषद नार्क स्थापना गरेको थियो । यसबीचमा नार्कले न पर्याप्त मात्रामा नयाँ बिउविजन उन्मोचन गर्न सकेको छ न त उन्मोचित बिउविजन प्रयोग नै हुन सकेको छ । त्यसैले वर्षको एक दिन असार १५ मा धान दिवस मनाउने र विभिन्न नारा तय गर्दैमा उत्पादकत्व बढ्दैन । धान दिवसको सार्थकता त्योबेला सावित हुन्छ जुनबेला धानमा हामी आत्मनिर्भर हुने छौ ।