देशले भोगिरहेको वर्तमान संकट – राजनीति र दुरदर्शिताको अभाव

हाम्रा समाजले इतिहासबाट पाठ लिन किन सकिरहेको छैन? सरल उत्तरमा—राजनीतिमा दुरदर्शिताको अभाव, भ्रष्टाचार र सुशासनको कमी। यद्यपि भ्रष्टाचार र सुशासनको कमजोरी स्पष्ट र निर्णायक कारण हुन्, तर राजनीतिका अस्वच्छ निर्णय र दीर्घकालीन दूरदृष्टि नहुँदा समस्या झन् जटिल बन्दै जान्छ।

हालको राष्ट्रिय अवस्था गम्भीर छ। दरबार हत्याकाण्ड, MCC (मेलाडोनिया–??) र भाद्र २३/२४ जस्ता घटनाले देशको सार्वभौमिकता र शान्ति–स्थिरतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। शान्तिपूर्ण मागलाई लिएर सुरु भएका आन्दोलनहरू कहिले काँही उग्र हुँदै हिंसामा परिणत भएका र जनजीवनमा व्यापक प्रभाव पार्ने भए। केही आन्दोलनहरू कसरी क्रान्तिकारी ऊर्जा बोकेर हिंसात्मक र अस्थिरतामा रूपान्तर भयो भन्ने इतिहासले हामीलाई सतर्क बनाउनुपर्छ।

हालको अन्तरिम सरकारले २१ फागुनसम्म आमनिर्वाचन गर्ने निर्णय गर्नुलाई स्वागतयोग्य ठाने पनि, त्यसलाई व्यवहारिक रूपमा कसरी लागू गरिने भन्ने विषयमा धेरै प्रश्नहरु बाँकी छन्। भोटरको आयु सीमा १६ वर्षसम्म झारेको व्यवस्था र प्रवासी नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने पहल सैद्धान्तिक रूपमा प्रशंसनीय हुन्; तर ती व्यवस्थाहरू लागू गर्न आवश्यक संरचना र समयको अभाव स्पष्ट छ। सर्वोच्च अदालतको निर्देशका बाबजुद प्रवासी नागरिकको मतदान सुविधा कार्यान्वयन हुन नसकेको धेरै वर्ष बितिसक्दा अचानक छोटो अवधिमा काम गरिनु व्यावहारिक हिसाबले कठिन देखिन्छ। यसले मत प्रक्रियामा अपारदर्शिता र सम्भावित धाँधली गर्ने अवसरहरू जन्माउनसक्छ भन्ने आशंका बढाउँछ।

राजनीतिक दलबिनाको गणतन्त्र र स्वतन्त्रताको रक्षा सम्भव छ त? दलहरूलाई पाखा लगाएर ल्याइने व्यवस्था संवैधानिकता र जनपरम्पराको विरुद्ध जान्छ। संसदमा रहेको इमान्दार नेताहरूलाई किन अगाडि ल्याइनँ? यदि वास्तविक उद्देश्य संविधान र गणतन्त्रको रक्षा हो भने पारदर्शिता र सबैपक्षीय समावेशितामा जोड दिनु आवश्यक थियो- तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन। पुराना भ्रष्ट नेताहरूलाई बचाउने प्रयास वा देशलाई प्रतिगामी मार्गमा धकेल्ने साजिशको आशंका नागरिकमा छ; यो आशंकालाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ।

मिडियामा प्रधानमन्त्री र अन्य नेताका सम्बोधनहरू कहिले काँही अस्पष्ट रुपमा प्रस्तुत हुँदा बुझाइमा混乱 बढ्छ। एउटा वाक्यले व्यापक अर्थ लिन्छ र कतिपय अवस्थामा त्यसको पुष्टि नभएसम्म मिडियामा अहिलेको माहोलमा दुविधा र संदेह उत्पन्न हुन्छ। प्रधानमन्त्री वा कुनै सार्वजनिक व्यक्तिले नबोलेका कुराहरूले उनको छवि अनावश्यक रूपमा धँध्याउँछ भने, यो लोकतान्त्रिक संवादका लागि हानिकारक हो।

संसारमा अनेक उदाहरण छन् जहाँ क्रान्तिका नाउँमा सुरु भएका आन्दोलनहरूले अस्थायी परिवर्तन त ल्याए तर अन्ततः पुराना संरचनासँग मेल खाँदै पुरानो सत्ता फेरि फर्कियो। रोमानिया, फ्रान्सका ऐतिहासिक घटनाहरूले देखाउँछ- जनताको क्रोधलाई दीर्घकालीन सकारात्मक परिवर्तनमा बदल्न संस्थागत तयारी र स्पष्ट योजना आवश्यक छ। जेनेरेशन–Z (जेन्जी) को आन्दोलन नयाँ पुस्ताको आवाज हो; उनीहरूका अपेक्षा र प्रश्नलाई सुन्ने र सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी सबै राजनीतिक दल र शासनप्रणालीसहित समाजको हुन्छ।

देशभित्र विदेशी प्रभाव र साम्राज्यवादको आडमा भइरहेको अन्तरक्रिया बारे सचेत रहनुपर्ने कुरा पनि सत्य हो। तर बाह्य शक्ति–विरोधी भाष्य मात्र पर्याप्त छैन; आन्तरिक सुधार, शिक्षित नागरिक समाज र पारदर्शी शासन प्रणाली निर्माण गर्न लागू नीतिले नै देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनेछ। यदि हामी आन्तरिक स्वार्थ र सत्ता मोहले आँखाहरू बन्द राख्यौं भने देशले ठूलो क्षति भोग्न सक्छ।

अन्त्यमा, प्रश्न यही छ- के हामीले स्वाभिमान र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न तयार छौं? राजनैतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र सामान्य नागरिकहरू सबैले समृद्धि, पारदर्शिता र संवैधानिक विधिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। सेना, न्यायपालिका र प्रशासनलाई सक्षम र स्वतन्त्र बनाउने काम सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। नयाँ पुस्ताका आवाजलाई मात्र नचर्चा बनाउने होईन, उनीहरूको नेतृत्व र विचारलाई संस्थागत प्रक्रिया मार्फत सशक्त गर्न जरुरी छ। यदि यही उद्देश्यले काम गरिन्छ भने मात्र देशले टिकाउ र स्वतन्त्र भविष्य निर्माण गर्न सक्छ।

सेयर गर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खवर