सत्ताको ‘म्युजिकल चेयर’ र दलहरूको ओरालो यात्रा : स्वर्ण इतिहासबाट खोटो वर्तमानसम्म

नेपाली राजनीतिको आधुनिक कालखण्डलाई नियाल्दा २०४६ सालको जनआन्दोलन एउटा ‘ब्रेक–थ्रु’ थियो। कांग्रेस र वाम मोर्चाको अभूतपूर्व एकताले दशकौँ लामो निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थालाई इतिहासको गर्भमा विसर्जन गरिदियो। जनताका लागि त्यो एउटा स्वर्ण इतिहास थियो, जहाँ स्वतन्त्रता र समृद्धिको सपना अटाएको थियो। तर, ३६ वर्षपछि वर्तमानको ऐनामा हेर्दा लाग्छ– त्यो स्वर्णिम इतिहासलाई पछिल्ला दशकका राजनीतिक बेथितिहरूले ‘खोटो इतिहास’ मा परिणत गरिदिएका छन् ।

सिद्धान्तको अवसान र सत्ताको मोह

२०४६ सालपछि भएका हरेक निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा -एमाले) नै पालैपालो पहिलो र दोस्रो शक्ति बने। तर, उनीहरूबीच कहिल्यै पनि लोकतान्त्रिक संस्कारको सहकार्य हुन सकेन। बरु एकले अर्कोलाई सत्तामा पुग्ने मार्ग रोक्न उनीहरूले पञ्चायतका तिनै ‘मुख्तियार’हरू– सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सुम्पिन लाज मानेनन्। १०–१२ सिट भएका पञ्चहरूलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्ने, तर बहुदलीय व्यवस्थाका सहयात्रीलाई सत्रु देख्ने यो ‘पुनरुत्थानवादी’ चरित्र नै माओवादी जनयुद्धको उर्वर भूमि बन्यो। जब व्यवस्थाका रक्षकहरू नै कुर्सीका लागि राजाको पाउमा दाम राखेर भिख माग्न थाले, तब आम कार्यकर्तामा वितृष्णा जाग्नु स्वाभाविक थियो।

माओवादी : ‘वर्ग शत्रु’देखि ‘सत्ताको चास्नी’सम्म

२०५१ सालपछि सुरु भएको माओवादी आन्दोलनले ‘क्रान्ति’का नाममा कांग्रेस–एमालेका कार्यकर्ताको रगत बगायो। तर, समयको चक्र यस्तो घुम्यो कि हिजोका ‘आतंककारी’ र ‘दलाल’हरू आज सत्ताका अविभाज्य अङ्ग बनेका छन्। गणतन्त्रपछि एमाले र माओवादी ‘एउटै आमाका सन्तान’ भन्दै एकता गरे, फेरि एक–अर्कालाई ‘वर्ग शत्रु’ करार गर्दै फुटे । उता, कांग्रेसले त झन् आफ्ना कार्यकर्ताको घाँटी रेट्नेहरूसँगै ‘घाँटी जोडेर’ १५ वर्ष सत्ताको चास्नी चाख्यो। सिद्धान्त, विचार र नीतिलाई सत्ताको कुर्सीमुनि दबाएर गरिएको यो अपवित्र गठबन्धनले कार्यकर्तालाई मात्र होइन, आम जनतालाई समेत वाक्क बनाएको छ ।

आर्थिक उदारवाद र समाजवादको भ्रम

२०४८ पछि कांग्रेसले लिएको उदार आर्थिक नीति र खुला बजारका कारण निजी क्षेत्र, ऊर्जा, बैंकिङ र उड्डयनमा केही उपलब्धि त भए, तर त्यसको उचित व्यवस्थापन हुन सकेन। विदेशी सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा स्वदेशी उद्योगहरू धराशायी भए। कांग्रेसले आफ्ना सुधारहरू जनतालाई बुझाउन सकेन, बरु कम्युनिष्टहरूको ‘वितरणमुखी समाजवाद’ को पछाडि दौडियो। फलतः नेपालको अर्थतन्त्र न त पूर्ण पुँजीवादी बन्न सक्यो, न त समाजवादी। यो दोधारे नीतिले देशलाई आयातमुखी र परनिर्भर बनाइदियो।

पञ्चायतभन्दा खराब शासन ?

आज आम जनतामा एउटा खतरनाक भाष्य निर्माण भएको छ– ‘यिनको शासनभन्दा त पञ्चायत नै कैयौँ गुणा ठीक थियो।’ यो सुन्दा लोकतन्त्रवादीहरूलाई बिझ्ला, तर यथार्थ यही हो। पञ्चायत फालिनुपर्ने कारणहरू भन्दा झन खराव कारणहरु प्रमुख ३ दल शासन सत्तामा रहदा झन् कडा रूपमा देखिए । त्यस अवधिको निर्मम समिक्षा गर्ने हो भने भ्रष्चाचार, नातावाद, र वैदेशिक हस्तक्षेप (जस्तै दिल्ली सम्झौता र बाह्य तालिमका चर्चाहरू)ले मुलुकको सार्वभौमसत्ता र सुशासनलाई अति कमजोर बनाएकै हो।

२०८२ फागुन २१ः जनताको सन्देश

दलहरूले आफ्नो कामको खोटो इतिहास पढेनन् र समीक्षा पनि गरेनन्। २०७८ मा झन्डै दुई तिहाइको सरकार हुँदाहुँदै आफ्नै नेतृत्व ढालेर विपक्षीलाई प्रधानमन्त्री बुझाउने खेलले चरम सत्तालोलुपता देखायो। परिणामस्वरुप, २०८२ साल फागुन २१ गते जनताले आफ्नो आक्रोश पोखिदिए। अहिले उदाएका नयाँ शक्तिहरू कति चोखा छन् भन्ने कुरा समयले बताउला, तर पुराना दलहरूका लागि यो अन्तिम चेतावनी हो ।

निष्कर्ष

कांग्रेस, एमाले र माओवादीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने– इतिहास सधैँ लेखिँदैन, कहिलेकाहीँ मेटिन्छ पनि। यदि उनीहरूले सुधारेर सत्ताको ‘म्युजिकल चेयर’ खेल्न छाडेर सुशासन, समृद्धि र विधिको शासनमा आफूलाई बनाएका हुन्थे भने, आज उनीहरू आफैँ इतिहासको एउटा ‘सुखद अध्याय’मा हुन्थे। मान्छे परिवर्तनशील छ, तर कार्यकर्तमा दर्ज भए पछि त्यो मान्छे सत्ताका लागि वाचेको पाईयो, किन त्यस्तो भयो? प्रश्न अहिले पनि अनुत्तरित छ ।

सेयर गर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खवर