सुकुम्बासीहरूको आत्महत्या कि राज्यको जिम्मेवारी ?

घोराहीमा भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूको पक्षमा सरकारको व्यवहारप्रति रोष र विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। देशको वर्तमान अवस्थाप्रति चिन्तित बुद्धिजीवीहरू विभिन्न कोणबाट आफ्ना धारणा व्यक्त गरिरहेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस, उभौली पर्व तथा शान्तिका प्रतीक गौतम बुद्धको जन्मजयन्ती जस्ता महत्वपूर्ण दिनहरूको सन्दर्भमा देशभर विविध कार्यक्रम भइरहेका बेला बजारमा सरकारविरुद्ध प्रदर्शन हुनु आफैंमा अर्थपूर्ण संकेत हो। जनतामा असन्तुष्टि र आक्रोश बढ्दो छ।

एकातिर दैनिकजसो हुने सडक दुर्घटनाले समाज आक्रान्त छ भने अर्कोतर्फ रोल्पाबाट सामूहिक मृत्युको दुःखद खबरले सबैलाई स्तब्ध बनाएको छ। यस्तै संवेदनशील अवस्थाबीच सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाइएको घटनाले स्थिति थप जटिल बनाएको छ।

सरकारले पुनर्वासको ठोस व्यवस्था नगरी बस्ती हटाउने कदम चालेपछि काठमाडौंमा १७ वर्षीय रबिन तामाङसहित केही व्यक्तिहरूले आत्महत्या गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। कतिपय घटनामा मानिस भवनमै फसेको खबर पनि आएको छ। यस्ता घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ– यी आत्महत्या हुन् कि राज्यको असंवेदनशील नीतिको परिणाम?

जनताको ठूलो हिस्सा यस्ता घटनालाई केवल आत्महत्या नभई राज्यको गैरजिम्मेवार व्यवहारको परिणामका रूपमा हेर्न थालेको छ। नागरिकको आधारभूत अधिकार– आवास, सुरक्षा र सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व हो। यदि राज्यकै नीतिका कारण नागरिक चरम निराशामा पुगेर यस्तो कदम चाल्न बाध्य हुन्छन् भने त्यसको नैतिक जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ।

भूमि अतिक्रमण र भूमाफियाको समस्या वास्तविक हो। तर त्यसको समाधान गरिब, भूमिहीन र श्रमजीवी वर्गमाथि कठोर कदम चालेर होइन, व्यवस्थित नीति र न्यायोचित पुनर्वासमार्फत खोजिनुपर्छ। भूमाफियामाथि कारबाही नगरी सुकुम्बासीमाथि डोजर चलाउनु न्यायसंगत मान्न सकिँदैन ।

राज्यले दीर्घकालीन समाधानतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ। भूमिहीन नागरिकलाई व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था गर्ने, वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गर्ने र अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापन गर्ने काम संवेदनशील ढंगले अघि बढाइनुपर्छ।

नेपालको भौगोलिक अवस्था हेर्दा नागरिकलाई न्यूनतम जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक जमिन उपलब्ध गराउँदै पनि पर्याप्त सार्वजनिक भूभाग संरक्षण गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, स्पष्ट नीति र पारदर्शी कार्यान्वयन अपरिहार्य छ।

आज प्रश्न उठिरहेको छ– सरकारले आफ्नो नागरिकप्रति कस्तो व्यवहार गरिरहेको छ? विकासको नाममा नागरिकलाई विस्थापित गर्ने कि उनीहरूको जीवनस्तर उकास्ने ?

समयमै संवेदनशीलता अपनाइएन भने सामाजिक असन्तोष अझ गहिरिन सक्छ। त्यसैले सरकार, राजनीतिक दल र सम्बन्धित निकायहरूले तत्काल संवाद, पुनर्वास र न्यायोचित समाधानतर्फ अग्रसर हुनु जरुरी छ।

अन्ततः, राज्यको दायित्व केवल संरचना भत्काउने होइन, जीवन निर्माण गर्ने हो। नागरिकको आशा, भरोसा र अधिकारको संरक्षण नै सुशासनको आधार हो ।