सम्पादकीय : सुकुम्बासीको पीडा र राज्यको जिम्मेवारी
देश यतिबेला संवेदनशील मोडमा उभिएको छ। एकातिर विकास र सुव्यवस्थाको नारासहित अघि बढिरहेको सरकार छ, अर्कोतिर आधारभूत आवश्यकता– गास, बास र कपासबाट वञ्चित नागरिकहरूको पीडा छ । हालै सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाइएको घटनाले यही विरोधाभासलाई थप उजागर गरेको छ । भूमिहीन र सुकुम्बासीहरूको समस्या नेपालमा नयाँ होइन। वर्षौंदेखि विभिन्न सरकारहरूले समाधान गर्ने वाचा गरे पनि ठोस उपलब्धि देखिएको छैन। चुनावका बेला आश्वासन दिइन्छ, आयोगहरू बनाइन्छन्, नामावली संकलन गरिन्छ, तर अन्ततः समस्या ज्यूँका त्यूँ रहन्छ । यसबीचमा पीडित भने उही गरिब, श्रमजीवी र निमुखा नागरिक हुन्।
सरकारले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने अभियान सञ्चालन गर्नु गलत होइन। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण राज्यको दायित्व हो। तर प्रश्न उठ्ने ठाउँ के हो भने– के त्यस्ता अभियानहरू मानवता र संवेदनशीलता बिर्सेर सञ्चालन गर्न मिल्छ ? पुनर्वासको स्पष्ट व्यवस्था नगरी बस्ती भत्काउँदा त्यसको असर के हुन्छ भन्ने कुरा राज्यले गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्छ। हालैका घटनाहरूले यही प्रश्नलाई अझ गम्भीर बनाएका छन्। बस्ती भत्काइएपछि कतिपय सुकुम्बासीहरू चरम निराशामा पुगेका छन्। केही व्यक्तिहरूले आत्महत्या गरेको खबर सार्वजनिक भएको छ। यस्ता घटनाले समाजलाई स्तब्ध बनाएको छ। कुनै पनि नागरिक यस्तो कदम चाल्न बाध्य हुनु आफैंमा दुःखद र चिन्ताजनक हो ।
यहाँ एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ– के यी घटनालाई केवल व्यक्तिगत कमजोरी वा आत्महत्या भनेर टार्न मिल्छ ? कि यसमा राज्यको नीति, व्यवहार र निर्णयको पनि भूमिका छ ? जब कुनै व्यक्ति आफ्नो घर, आश्रय र भविष्य एकैचोटि गुमाउँछ, तब उसले महसुस गर्ने पीडा सामान्य हुँदैन। यस्तो अवस्थामा राज्यको भूमिका झन् संवेदनशील हुनुपर्छ । भूमाफियाहरूले सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने समस्या पनि वास्तविक छ। धेरै ठाउँमा प्रभावशाली व्यक्तिहरूले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर गरिबहरूलाई बेच्ने गरेका उदाहरण छन्। तर विडम्बना के छ भने यस्ता शक्तिशाली समूहहरू प्रायः कानुनी कारबाहीबाट बच्ने गर्छन्, जबकि सुकुम्बासीहरू सजिलै निशानामा पर्छन्। यसले न्याय प्रणालीप्रति नै प्रश्न उठाउँछ। साँचो समाधान भनेको सन्तुलित र न्यायोचित नीति हो। वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरेर उनीहरूलाई व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। यसका लागि राज्यसँग पर्याप्त स्रोत र सम्भावना छ। नेपालको भूगोल हेर्दा सबै नागरिकलाई न्यूनतम आवास उपलब्ध गराउन असम्भव छैन। आवश्यक कुरा भनेको स्पष्ट योजना, इमानदार कार्यान्वयन र राजनीतिक इच्छाशक्ति हो ।
विकासको नाममा नागरिकलाई विस्थापित गर्ने प्रवृत्ति दीर्घकालीन रूपमा घातक हुन सक्छ। जब राज्य र नागरिकबीच विश्वासको दूरी बढ्छ, त्यसले सामाजिक असन्तोष निम्त्याउँछ। अहिले देशका विभिन्न ठाउँमा देखिएको विरोध र आक्रोश त्यसकै संकेत हो । सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने नागरिक केवल तथ्यांक होइनन्, उनीहरूको भावना, सपना र आशा पनि हुन्छ। एउटा सानो टहरा उनीहरूको लागि केवल घर मात्र होइन, जीवनको आधार हो। त्यो आधार भत्काउँदा विकल्प पनि दिनुपर्छ । यस सन्दर्भमा संवादको आवश्यकता झन् बढेको छ। सरकार, स्थानीय तह, सरोकारवाला निकाय र सुकुम्बासी समुदायबीच खुला र विश्वासिलो संवाद हुनुपर्छ। समस्या बल प्रयोगले होइन, सहमति र समझदारीले समाधान गर्न सकिन्छ।
अन्ततः, राज्यको सफलताको मापन केवल ठूला संरचना निर्माणबाट हुँदैन, नागरिकको जीवन कति सुरक्षित र सम्मानजनक छ भन्ने कुराले हुन्छ। यदि विकासको यात्रामा कमजोर वर्गलाई पछाडि छोडिन्छ भने त्यो विकास अधुरो हुन्छ । आज आवश्यक छ– संवेदनशीलता, न्याय र दीर्घकालीन सोच। सुकुम्बासीहरूको पीडालाई बुझेर समाधान खोज्नु नै साँचो सुशासनको परिचय हो। अन्यथा, यस्ता घटनाले समाजमा निराशा र असन्तोष मात्रै बढाउनेछ ।
