गण्डकीको आम सञ्चार विधेयक तनहुँमा जलाइयो
भञ्ज्याङ न्यूज
गण्डकी प्रदेश सभाको विद्यायन समितिमा पेश भएको आमसञ्चार विधेयक प्रति प्रेस चौतारी नेपाल तनहुँले विरोध जनाएको छ । मुलुकको मुल कानुन र संविधानसंग बाँझिने गरी प्रतास्तावित विधेयकमा केही प्रावधान गम्भिर खालका समावेश गरिएको भन्दै विरोध जनाएको हो । आमसञ्चार विधेयकको परिच्छेद १० को सजाय र पुनरावेदन सम्बन्धी प्राव्धानमा रहेका बुँदा नेपालको संविधान, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मुल्य मान्यता र हाम्रो प्रचलित अभ्यास विरुद्ध भएकाले उक्त प्रावधान संशोधन गर्न माग गर्दै विरोध जनाइएको प्रेस चौतारी नेपाल तनहुँका अध्यक्ष नारायण खड्काले बताए ।
चौतारी तनहुँद्वारा आयोजित विरोध कार्यक्रममा चौतारीका केन्द्रीय सदस्य प्रकाशचन्द्र भट्टराइ, नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेशकी उपाध्यक्ष सोनी शर्मा, नेपाल पत्रकार महासंघ तनहुँका अध्यक्ष उज्जल पौडेल, प्रेस युनियन तनहुँका अध्यक्ष अम्मर नहर्की लगायतले प्रस्तावित आमसञ्चार विधेयकको नमुना जलाएर विरोध जनाएको थिए ।
विधेयकमा समाबेस गरिएका केही प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रतानै निमोठिने अवस्था आउन सक्ने तनहुँका पत्रकारहरुले बताएका छन् । यो विधेयक जस्ताको तस्तै अगाडि बढ्यो भने हामी गम्भिर रुपमा आन्दोलनमा उत्रने भन्दै उक्त विधेयक जस्ताको तस्तै पारित नगर्न माग गरिएको छ ।
संविधानको धारा १९ को उपधार २ मा समाचार, लेख प्रकाशन एवं प्रसारण गरेबापत सञ्चारमाध्यम बन्द, जफत वा दर्ता खारेज गर्न नसकिने उल्लेख छ । प्रदेशका प्रस्तावित विधेयकले संविधानको यो व्यवस्थालाई समेत कुल्चेको प्रेस चौतारी तनहुँले जनाएको छ । न्यायीक निकायमा समाचार वा विचारका विषयलाई प्रवेश नै नगर्राई सिधै मन्त्रालयका सचिवले पत्रकारसँग ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना असुल गर्न सक्ने जस्ता प्रावधान यसमा राखिएका छन् ।
‘कर्मचारीले पत्रकारलाई कारबाही गर्न सक्ने गरी विधेयक ल्याइएको छ, यो आप्पत्तिजनक छ’, अध्यक्ष खड्काले भने, ‘विधेयकको परिच्छेद १० को दफा ४७ को १ र ३ लाई हेर्ने हो भने मुद्दा हेर्ने अधिकारीमा मुद्दाको सुरू, कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार मन्त्रालयका सचिवमा हुने उल्लेख गरिएको छ। दफा ४७ को १ मा इजाजत पत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, वितरण तथा डाउनलिंग गरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई इजाजत पत्र दस्तुरवापत लाग्ने दस्तुर बराबरको रकम असुल गरी सो बराबरको रकम जरिवाना हुने उल्लेख छ ।’
‘दफा ४७ को ३ मा ऐन अन्तर्गत बनेका नियमबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरे वा गर्न नहुने कार्य गरे कसुरको मात्रा हेरी ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्ता प्रावधानले पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने आफूप्रति वफादार बनाउने नियत राखेको प्रष्ट्याउँछ’, अध्यक्ष खड्काले भने, ‘विधेयकमा यस्ता अरु पनि केही प्रावधान छन् जस्ले पत्रकारलाई अंकुस लगाएको देखिन्छ । तर्सथ यी र यस्ता प्रावधानहरु संशोधन गरेरमात्र विधेयक अगाडि बढाउन हामी जोड्दार माग गर्दछौं ।’
