भानुका कृषककै हातमा अनुगमनको जिम्मा: कृषि क्षेत्रमा पारदर्शिता बढाउन किसान सञ्जाल गठन गरिदै

भानु : तनहुँको भानु नगरपालिकाले कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा हुने सरकारी लगानीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन नयाँ अभ्यास सुरु गरेको छ । नगरपालिकाले अब कृषि तथा पशुसेवा कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी सिधै कृषकहरूलाई दिने तयारी गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ अन्तर्गत सञ्चालन हुने पशुसेवा तथा कृषि कार्यक्रमको अनुदान, सामग्री वितरण र बजेट कार्यान्वयन सही ढंगले भए–नभएको अनुगमन किसान आफैंले गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

यसका लागि नगरपालिकाले ‘भानु नगरपालिका कृषि सञ्जाल कार्यविधि–२०८३’ अनुसार सबै वडामा कृषकहरूको भेला आयोजना गरी कृषि सञ्जाल समिति गठन प्रक्रिया सुरु गरेको छ । नगरपालिकाका अनुसार राज्यको लगानी वास्तविक किसानसम्म पुग्ने सुनिश्चित गर्न, बिचौलियाको प्रभाव घटाउन तथा स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्न किसानकै नेतृत्वमा अनुगमन संयन्त्र निर्माण गर्न लागिएको हो ।

नगरपालिकाकी उपप्रमुख उमा गोतामेले कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा हुने हरेक योजना तथा खर्चलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनु मुख्य उद्देश्य रहेको बताइन् ।

उनका अनुसार नगरपालिकाले दूध, माछामासु र अण्डामा आत्मनिर्भर बन्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ दूध अनुदान कार्यक्रम पनि त्यही उद्देश्यअनुसार ल्याइएको हो । तर यस्ता सुविधा वास्तविक किसानसम्म पुग्नुपर्ने भएकाले किसानकै नेतृत्वमा सञ्जाल गठन गर्न लागिएको उनले बताइन् ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरज श्रेष्ठले कृषि सञ्जालले कार्यक्रम कार्यान्वयनको अनुगमन मात्र नभई किसानका आवश्यकता पहिचान, व्यावसायिक कृषि उत्पादन क्षेत्रको सम्भावना अध्ययन तथा नीति निर्माणका लागि सुझाव दिने काम पनि गर्ने जानकारी दिए ।

पशुसेवा प्राविधिक अमित ढुङ्गानाका अनुसार जेठ ७ गतेदेखि १३ गतेसम्म नगरपालिकाका सबै १३ वटै वडामा कृषक भेला सम्पन्न गरी पालिका स्तरको एकीकृत किसान सञ्जाल गठन गरिनेछ ।

उनले किसान सञ्जालमार्फत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउने सेवा–सुविधाबारे गाउँ–गाउँसम्म जानकारी पुग्ने र किसानका समस्या तथा माग सम्बन्धित निकायसम्म सहज रूपमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

नगरपालिकाले किसान आफैंले वडादेखि पालिका तहसम्म अनुगमन गर्ने व्यवस्थाले सरकारी लगानीको दुरुपयोग रोक्न, वास्तविक किसानलाई प्राथमिकता दिन र कृषि क्षेत्रमा विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ।