पत्रकारको हितभन्दा फरक मिडिया विधेयक आउँदा सकस
दमौली । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष सङ्गीता खड्काले सरकारबाट पत्रकारले खोजे भन्दा फरक विधेयक आउँदा पत्रकारितामा झमेला सिर्जना भएको बताएकी छन् । दमौलीमा मंगलबार आयोजित न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति काठमाडौँद्वारा आयोजित ‘श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनको अवस्था र ऐन संशोधन’ विषयक अन्तरक्रियामा अध्यक्ष खड्काले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन झन्झटिलो भएको बताइन ।
‘ऐन संशोधन गरी तीन वर्षेखिको पारिश्रमिक कार्यान्वयनका लागि जिल्ला-जिल्लामा पुगेर पत्रकारसँग छलफलमा जुटेका छौँ । पत्रकारिता बाहेक अन्य पेशामा नभएका पत्रकारलाई सहज बनाउने गरी ऐन आउनुपर्छ भनेर पटकपटक महासंघसहितको सरकारी पक्षसँग समन्वय गरिरहेका छौँ’, उनले भनिन्, ‘केही विधेयक पारित भएको खबर प्राप्त भएको तर, पत्रकारले खोजे भन्दा फरक आउँदा कार्यान्वयन हुने अवस्था भएको छैन । सरकारबाट समितिलाई जिल्लाका सञ्चार क्षेत्रको अनुगमन गर्ने अधिकार नदिँदा अधिकार प्रत्यायोजन गर्न माग गरिएका छौ ।’
नेपाल पत्रकार महासंघ तनहुँका अध्यक्ष उज्ज्वल पौडेलले पत्रकारिताबाट पलायन हुन नदिन चौथो अङ्गका रुपमा रहेको सञ्चार जगतको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सरकारी मिडियाले कतिसम्म स्ट्रीन्जर राख्न पाउने भन्ने ऐन संशोधनमा समावेश गरी पहिला कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाई थियो ।
जिल्लाका पत्रकारले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण मात्रैभन्दा पनि कार्यान्वयनलाई समितिले जोड दिनुपर्ने सहभागिले जोड दिएका थिए । कार्यान्वयन हुन सक्ने पारिश्रमिक निर्धारण गरिएपनि सबै सञ्चार माध्यमले कार्यान्वयनमा नल्याएको सहभागीहरुको भनाइ थियो ।
