गण्डकी प्रदेश सरकारले सुरु गरेको ‘स्याटेलाइट सिटी’को योजना स्पष्ट नीति र बजेट अभावमा सुस्तायो
गण्डकी : गण्डकी प्रदेश सरकारले सुरु गरेको ‘स्याटेलाइट सिटी’को योजना स्पष्ट नीति र बजेट अभावमा सुस्ताएको छ । प्रदेशका छ स्थानीय तहमा ‘स्याटेलाइट सिटी’ बनाउने घोषणा गरेको वर्षौँ वितिसक्दा पनि पूर्वाधार निर्माणले गति लिन सकेको छैन । स्रोतसाधनको सीमितताका कारण उक्त योजना कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ ।
“घना बस्ती भएका ठूला सहरको नजिकमा अन्य नयाँ सहर विकास गर्ने अवधारणाअनुसार यो कार्यक्रम ल्याइएको हो”, मन्त्रालयको योजना अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा अन्य पूर्वाधार महाशाखाका प्रमुख डा महेन्द्र बानियाँले भन्नुभयो, “तर, सोचेजस्तो ढङ्गले स्याटेलाइट सिटीको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सकिएको छैन, बजेटको प्राथमिकतामा पनि यो योजना पर्न सकेको छैन ।” ‘स्याटेलाइट सिटी’का लागि सहरी पूर्वाधार बनाउन ठूलो बजेट चाहिने उहाँले बताउनुभयो ।
उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारको स्पष्ट नीति र योजनाको खाका पनि तयार हुन नसक्दा समस्या भइरहेको महाशाखा प्रमुख डा बानियाँले बताउनुभयो । ‘स्याटेलाइट सिटी’ कार्यक्रमअन्तर्गत व्यवस्थित सहरी विकासका न्यून मात्र काम भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार तनहुँको भिमाद नगरपालिका तथा शुक्लागण्डकी नगरपालिका, लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिका, पर्वतको कुश्मा नगरपालिका, फलेवास नगरपालिका र स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिका उक्त कार्यक्रम सञ्चालित छ ।
मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म तनहुँको भिमादमा दुई सय मिटर सडक ढलान र नाली निर्माण गरिएको । शुक्लागण्डकी–८ मा नगरस्तरीय रङ्गशाला निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको छ । लमजुङको मध्यनेपालमा एक सय ७५ मिटर सडक ढलान र नाली बनेको छ । पर्वतको कुश्मा–९ र १३ मा वडा कार्यालय निर्माण गरिएको छ । फलेवास–२ र ११ मा वडा कार्यालय भवन निर्माणाधीन छ । स्याङ्जाको पुतलीबजार–९ को वडा कार्यालय भवन निर्माण भएको छ ।
‘स्याटेलाइट सिटी’ कार्यक्रममार्फत अन्य सहरी पूर्वाधार बनाउनुपर्नेमा कतिपय स्थानीय तहले वडा कार्यालयका भवन बनाएका छन् । “ठूला सहर र प्रशासनिक मुकामदेखि नजिकका ठाउँमा सहर विकास गर्ने यो कार्यक्रमको लक्ष्य हो, दुई सहरबीचको यातायातको सुविधादेखि अन्य सेवासुविधाको सहज पहुँचका लागि सोहीअनुसार पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ”, महाशाखा प्रमुख डा बानियाँले भन्नुभयो, “अध्ययन, पेसा, व्यवसाय गर्ने मानिस पनि मुख्य सहरसम्म दैनिक आउँजाउ गर्न सकुन्, नयाँ र वैकल्पिक सहर बनोस् भन्ने ध्येयले ‘स्याटेलाइट सिटी’को अवधारणा अघि सारिएको हो ।” उक्त योजनामा आवासीय, व्यापारिक र औद्योगिक क्षेत्रलाई छुट्टाछुट्टै ठाउँमा व्यवस्थित गरिने उल्लेख छ ।
‘स्याटेलाइट सिटी’ घोषणा गरिएको ठाउँमा विद्युत्, सडक, खेलमैदान, उद्यान, सुविधासम्पन्न सभाकक्षलगायत पूर्वाधार बनाउने प्रदेश सरकारको योजना अहिलेसम्म अधुरै छ । व्यवस्थित सडक र भौतिक पूर्वाधार बनाएर आधुनिक सहर बसाउने योजना सुस्ताएपछि स्थानीयले पनि गुनासो गर्न थालेका छन् । प्रदेश सरकारले भने बहुवर्षीय योजना भएकाले बजेट बढाउँदै लगिने जनाएको छ ।
