सम्पादकीय : घाँसमा आधारित पशुपालन – आत्मनिर्भर बनाउने आधार
कृषि प्रधान देश नेपालमा पशुपालन पेशा परम्परागत रुपमा पुरातन समयदेखि नै अस्तित्वमा छ। कृषिको आधारभूत अंग मानिने पशुपालनले दुध, मासु, अण्डा लगायतका उत्पादन मार्फत खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने मात्र होइन, कृषकको आय–आर्जनमा समेत ठुलो योगदान पु¥याउँछ। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको तथ्याङ्कले भने परम्परागत स्वरुपमा मात्र निर्भर रहेर पशुपालन व्यवसायले कृषकलाई दीर्घकालीन लाभ दिन सक्ने अवस्था नरहेको प्रष्ट पारेको छ । पशुपालनका लागि आधारभूत आवश्यकता भनेको आहार हो। दाना, पराल र हरियो घाँसको अभावले गर्दा धेरै कृषक आज पनि ठूलो समस्या व्यहोर्न बाध्य छन्। अझ विडम्बना त के छ भने, पर्याप्त जमिन हुँदाहुँदै पनि दाना र पराल आयात गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसै पृष्ठभूमिमा तनहुँको भिमाद नगरपालिकाले घाँसमा आधारित व्यवसायिक पशुपालन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाएको छ । नगरपालिकाले बाँझो जमिनलाई उपयोगमा ल्याउँदै घाँस खेतीलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति लिएको छ ।
अहिलेको समयमा खेतीयोग्य जमिन बाँझिने क्रम बढ्दो छ। कृषकले आधुनिक प्रविधि, वाणिज्यिक सोच र बजारमैत्री योजनाको कमीका कारण आफ्नो जमिन खाली राख्ने प्रवृत्ति बढेको हो। तर, पशुपालनका लागि अत्यावश्यक घाँस खेतीलाई बाँझो जमिनसँग जोड्ने नगरपालिकाको यो पहल व्यवहारिक मात्र नभई दीर्घकालीन दृष्टिले पनि अर्थपूर्ण देखिन्छ । यो नीतिलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकियो भने पशुपालक कृषकले आहारमा निर्भरता घटाउँदै उत्पादन लागत न्यून गर्न सक्नेछन् । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको यसले कृषकलाई ‘कम लागत, उच्च प्रतिफल’ को बाटोमा हिँडाउन सहयोग गर्नेछ। उत्पादन बढेसँगै किसानले थप आम्दानी गर्नेछन् भने स्थानीय बजारमा पशुजन्य वस्तुको आपूर्ति स्थिर हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यस्तो खालको कार्यक्रम कृषि–पशुपालनसँग मात्र सीमित हुँदैन । यसले बाँझो भूमिलाई उपयोगमा ल्याएर भूमिको उत्पादन क्षमता बढाउनेछ । नेपालमा दिनानुदिन बढ्दै गएको बाँझो जमिनको समस्या समाधान गर्न यो एउटा व्यवहारिक उपाय बन्न सक्छ । वास्तवमै, भूमि बैंकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समेत यससँग जोडेर अगाडि बढाउन सके अझ प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।
भिमाद नगरपालिकाले ल्याएका अरू पहलहरू पनि प्रशंसनीय छन्। उदाहरणका लागि, नगरको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन २०७५ लाई समयानुकूल सुधार गर्दै यसको नियमावली तर्जुमा गर्ने योजना स्थानीय सरकारको प्रगतिशील सोचलाई देखाउँछ। पशुजन्य पदार्थको उत्पादन, बिक्री–वितरण र निकासीलाई व्यवस्थित बनाउन पशु सेवा तथा स्वास्थ्य ऐन ल्याउने नीति पनि स्वागतयोग्य छ। यसले उत्पादन प्रणालीलाई वैज्ञानिक र स्वस्थ बनाउँदै कृषकको श्रम र पसिनाको उचित मूल्यांकन हुने वातावरण सिर्जना गर्नेछ । नेपालमा अझैसम्म कृषिजन्य उत्पादनको मूल्य निर्धारण पारदर्शी छैन। कृषकले उत्पादन गर्दा लागतको हिसाबले घाटा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ भने उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपर्छ। यस्तो विसंगति अन्त्य गर्न भिमाद नगरपालिकाले मूल्य श्रृंखलाको आधारमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने योजना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । यसले किसानलाई प्रोत्साहन दिने मात्र होइन, उपभोक्ताले पनि न्यायोचित मूल्यमा उपज पाउनेछन् ।
यससँगै ‘स्टार्टअप भिमाद कृषि परियोजना’ को सुरुवातले लोप हुँदै गएका रैथाने बाली र पशु प्रजातिको संरक्षणमा योगदान दिनेछ । रैथाने बाली कोदो तथा खरिजातका बाख्राजस्ता स्रोतहरू हाम्रो सांस्कृतिक र जैविक सम्पदा हुन् । यसको संरक्षणले स्थानीय पहिचान जोगाउने मात्र होइन, बजारमैत्री उत्पादनमार्फत आयआर्जनको नयाँ सम्भावना पनि खोल्नेछ । नगरपालिकाले किसान आफैले उत्पादन गरेको उपज प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने वातावरण तयार पार्ने योजना पनि लिएको छ । संकलन केन्द्र, हाट बजार र शीतभण्डारको व्यवस्था किसानलाई बजारसम्म सजिलै पुग्ने पुल हुनेछ। यसले बिचौलियाको प्रभुत्व घटाई कृषकले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्नेछन्। कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि यस्ता पूर्वाधार निर्माण दीर्घकालीन लगानी हुन्, जसलाई अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ।
त्यस्तै, सिँचाइ, भण्डारण गृह, बजार जस्ता पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्र, सहकारी र गैरसरकारी निकायसँग सहकार्य गर्ने नीति सशक्त कदम हो। स्थानीय सरकार एक्लैले कृषिको सम्पूर्ण चुनौती समाधान गर्न सक्दैन । विभिन्न साझेदारसँगको सहकार्यले मात्र यस क्षेत्रमा रूपान्तरण सम्भव छ । यसो भन्दैमा कार्यान्वयनका चुनौतीबारे पनि मौन रहन सकिँदैन। नीति निर्माण गर्ने मात्र होइन, त्यसलाई व्यवहारमै उतार्ने जटिल काम छ। घाँस खेती वा स्टार्टअप कृषि परियोजना जस्ता योजनामा बजेट, प्राविधिक जनशक्ति र दीर्घकालीन अनुगमनको सुनिश्चितता जरुरी हुन्छ । किसानलाई प्रशिक्षण, वित्तीय पहुँच र बजार जडानमा सहजीकरण नगरेसम्म यस्ता कार्यक्रमले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैनन् । तर, चुनौतीका बाबजुद पनि भिमाद नगरपालिकाले देखाएको दृष्टि स्पष्ट छ– कृषि र पशुपालनलाई आत्मनिर्भर, दिगो र व्यवसायिक बनाउने।
नेपालको ग्रामीण विकासको मेरुदण्ड मानिने यी क्षेत्रलाई अघि बढाउन यस प्रकारका योजनाले मार्गदर्शन गर्नेछन्। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, कृषि र पशुपालनको बलियो आधार बिना आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन। यसलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी र स्वयं किसान सबैको साझा जिम्मेवारी हुन्छ। भिमाद नगरपालिकाले गरेको प्रयास अन्य स्थानीय तहका लागि पनि अनुकरणीय बन्न सक्नेछ। यसैले, घाँसमा आधारित व्यवसायिक पशुपालन मात्र एक कृषि नीति होइन, यो किसानलाई आत्मनिर्भर, भूमिलाई उत्पादनशील र बजारलाई स्थिर बनाउने दीर्घकालीन दृष्टिकोण हो। यो दृष्टिकोणलाई सफल बनाउन राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्राविधिक दक्षता र कृषकप्रति उत्तरदायित्व आवश्यक छ। यदि नगरपालिकाले प्रस्तुत योजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने भिमाद मात्र होइन, समग्र तनहुँ र गण्डकी प्रदेश नै कृषिजन्य आत्मनिर्भरता र ग्रामीण समृद्धितर्फ अघि बढ्नेछ भन्नेमा शंका छैन।
