नेपालको सहकारी क्षेत्रको संरचनात्मक संकट

नेपालको आर्थिक विकासको बहुआयामिक संरचनामा सहकारी क्षेत्रलाई वैकल्पिक मात्र होइन पूरक वित्तीय प्रणालीको रूपमा पनि व्याख्या गरिन्छ। विशेषतः ग्रामीण तथा सीमान्तकृत समुदायहरूमा औपचारिक बैंकिङ पहुँच सीमित भएको सन्दर्भमा सहकारीहरूले वित्तीय समावेशीकरण, पूँजी परिचालन र स्थानीय उद्यमशीलताको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्। æसदस्यद्वारा, सदस्यका लागिÆ भन्ने सहकारी दर्शनले आर्थिक लोकतन्त्रको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्ने माध्यमको रूपमा सहकारीलाई स्थापित गरेको छ। तथापि पछिल्ला वर्षहरूमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका संस्थागत विचलन, वित्तीय अनियमितता र शासनगत कमजोरीहरूले यस क्षेत्रको विश्वसनीयतालाई गम्भीर संकटमा धकेलेको छ जसले केवल आर्थिक मात्र नभई सामाजिक विश्वासको संरचनामै असर पु¥याएको छ।

संघीय शासन व्यवस्थाको कार्यान्वयनसँगै सहकारी नियमनको जिम्मेवारी तीन तहमा बाँडिएको भए पनि यसको कार्यान्वयनमा स्पष्टता, समन्वय र उत्तरदायित्वको अभाव देखिन्छ। संघीय संरचनाले नीतिगत विकेन्द्रिकरण त ग¥यो तर नियामकीय एकरूपता र प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धिको अभावले नियमन प्रक्रियामा खाडल सिर्जना ग¥यो। स्थानीय तहहरूमा सहकारी निरीक्षणका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति, प्रविधि र संस्थागत क्षमता नहुँदा प्रभावकारी अनुगमन सम्भव हुन सकेको छैन। परिणामस्वरूप नियामकीय कमजोरीको फाइदा उठाउँदै केही सहकारीहरूले अनियन्त्रित रूपमा निक्षेप संकलन, उच्च जोखिमयुक्त लगानी र अपारदर्शी वित्तीय अभ्यासहरू अवलम्बन गरेका छन्।

सहकारी क्षेत्रको अर्को प्रमुख संरचनात्मक समस्या सुशासन र पारदर्शिताको अभाव हो। धेरै सहकारी संस्थाहरूमा संस्थागत निर्णय प्रक्रियामा सदस्यहरूको वास्तविक सहभागिता न्यून छ, जसले सहकारीको लोकतान्त्रिक चरित्रलाई कमजोर बनाएको छ। वार्षिक साधारण सभा औपचारिकतामा सीमित हुनु, लेखापरीक्षण प्रक्रियाको विश्वसनीयता कमजोर हुनु तथा वित्तीय विवरणहरू सार्वजनिक नगर्नु जस्ता अभ्यासहरूले संस्थागत अपारदर्शिता बढाएका छन्। यसका अतिरिक्त सञ्चालक समितिको चयन प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धात्मकता र पारदर्शिता अभाव हुँदा सीमित समूहद्वारा दीर्घकालीन नियन्त्रण कायम हुने प्रवृत्ति देखिन्छ जसले शक्ति केन्द्रिकरण र दुरुपयोगलाई प्रोत्साहन गर्दछ।

वित्तीय व्यवस्थापनको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि सहकारी क्षेत्र गम्भीर चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। उच्च ब्याजदरको प्रलोभनमा असन्तुलित निक्षेप संकलन, जोखिम मूल्याङ्कन नगरी ऋण प्रवाह, तथा गैर–उत्पादक क्षेत्रमा अत्यधिक लगानी जस्ता प्रवृत्तिहरूले सहकारीहरूको वित्तीय स्थायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव पारेका छन्। विशेषतः असुली नहुने ऋण -ल्यल–एभचायचmष्लन ीयबलक) को वृद्धि, तरलता व्यवस्थापनको कमजोरी तथा पूँजी पर्याप्तताको अभावले धेरै सहकारीहरूलाई वित्तीय संकटतर्फ धकेलेको छ। यस्ता अभ्यासहरूले दीर्घकालीन दिगोपनलाई चुनौती दिँदै बचतकर्ताहरूको हितमा प्रत्यक्ष जोखिम उत्पन्न गरेका छन्। यसका साथै सहकारी क्षेत्रको पेशागत क्षमता अभाव पनि समस्याको मूल कारकका रूपमा देखा परेको छ। धेरै सहकारी संस्थाहरूमा व्यवस्थापन तहमा आवश्यक वित्तीय, प्राविधिक तथा प्रशासनिक दक्षता भएका जनशक्ति अभाव छ। तालिम र क्षमता विकास कार्यक्रमहरूको कमीका कारण निर्णय प्रक्रियामा गुणस्तर कायम हुन सकेको छैन। आधुनिक वित्तीय व्यवस्थापन, जोखिम विश्लेषण तथा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगबारे सीमित ज्ञानले सहकारीहरूको प्रतिस्पर्धात्मकता र पारदर्शितालाई थप कमजोर बनाएको छ।

राजनीतिक हस्तक्षेप सहकारी क्षेत्रको अर्को जटिल समस्या हो जसले संस्थागत स्वायत्तता र व्यावसायिकता दुवैलाई प्रभावित गरेको छ। सहकारी संस्थाहरूलाई राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले नियुक्ति, निर्णय र अनुगमन प्रक्रियामा निष्पक्षता कमजोर पारेको छ। यसले योग्यताको सट्टा राजनीतिक निकटताको आधारमा नेतृत्व चयन हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ जसले दीर्घकालीन संस्थागत विकासमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।

सदस्यहरूको सचेतनाको कमी पनि सहकारी संकटको महत्वपूर्ण आयाम हो। सहकारीका सदस्यहरू आफ्नो अधिकार दायित्व तथा संस्थागत प्रक्रियाबारे पर्याप्त रूपमा जानकार नहुँदा संस्थागत जवाफदेहिता कमजोर हुन्छ। साधारण सभामा न्यून सहभागिता, वित्तीय प्रतिवेदनप्रति उदासीनता तथा निर्णय प्रक्रियामा निष्क्रियता जस्ता प्रवृत्तिहरूले नेतृत्वलाई अनियन्त्रित बनाउने सम्भावना बढाउँछन्। यसले सहकारीको मूल सिद्धान्त सदस्य–केन्द्रित शासनलाई व्यवहारमा कमजोर बनाउँछ।

यी संरचनात्मक समस्याहरूको समाधानका लागि बहुआयामिक र दीर्घकालीन दृष्टिकोण आवश्यक छ। सर्वप्रथम नियामकीय संरचनालाई सुदृढ बनाउँदै संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट कार्यविभाजन र प्रभावकारी समन्वय संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ। जोखिममा आधारित अनुगमन प्रणाली लागू गरी उच्च जोखिमयुक्त सहकारीहरूमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ। दोस्रो पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न अनिवार्य सूचना प्रकाशन, स्वतन्त्र लेखापरीक्षण तथा सक्रिय साधारण सभा प्रणालीलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

तेस्रो सहकारी व्यवस्थापनलाई व्यावसायिक बनाउँदै नेतृत्व र कर्मचारीहरूको क्षमता विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। योग्यता–आधारित नियुक्ति, अनिवार्य तालिम तथा प्रमाणिकरण प्रणालीले संस्थागत दक्षता अभिवृद्धि गर्न मद्दत गर्दछ। चौथो वित्तीय अनुशासन कायम गर्न पूँजी पर्याप्तता, तरलता व्यवस्थापन, ऋण सीमा तथा लगानी विविधीकरणका मापदण्डहरू कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। पाँचौं डिजिटल प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्दै लेखा प्रणाली, अनलाइन रिपोर्टिङ तथा डिजिटल भुक्तानी सेवाहरूलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ जसले पारदर्शिता र दक्षता दुवैमा सुधार ल्याउँछ ।

यसैगरी सदस्य शिक्षा र वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि बिना सहकारी सुधार अधूरो रहन्छ। सदस्यहरूलाई सहकारी सिद्धान्त, वित्तीय जोखिम तथा संस्थागत प्रक्रियाबारे नियमित रूपमा सचेत गरिनुपर्छ। अन्ततः सहकारी निक्षेपको सुरक्षाका लागि बीमा प्रणालीको स्थापना अनिवार्य छ जसले बचतकर्ताको विश्वास पुनस्र्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ ।

नेपालको सहकारी क्षेत्र अहिले संरचनात्मक संक्रमणको चरणमा छ जहाँ समस्या गहिरा छन् तर समाधान सम्भव छन्। सुधारका लागि आवश्यक तत्वहरू राजनीतिक इच्छाशक्ति, संस्थागत क्षमता, व्यावसायिकता र सदस्य सक्रियता यदि प्रभावकारी रूपमा संयोजन गर्न सकिए सहकारी क्षेत्र पुनः जनविश्वासको केन्द्र बन्न सक्छ। यसर्थ सहकारीलाई केवल वित्तीय संस्था नभई आर्थिक लोकतन्त्रको सशक्त माध्यमको रूपमा पुनर्संरचना गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।

(लेखक जनज्योति क्याम्पस, भिमाद तनहुँका सहप्राध्यापक हुन्)

सेयर गर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खवर