गणतन्त्रमाथि बढ्दो चुनौती
सुरेशकुमार पाण्डे
नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था अनेक बहस र चिन्ताको केन्द्र बनेको छ। एकातिर राजनीतिक दलप्रति जनताको असन्तोष बढ्दो छ भने अर्कोतिर लोकतान्त्रिक मूल्य, संविधानको भविष्य र शासनशैलीबारे गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। पछिल्ला दिनमा æनिर्दलीय सोचÆ, æकेन्द्रीकृत सत्ताÆ र æनिरंकुश प्रवृत्तिÆ जस्ता विषय सार्वजनिक बहसका प्रमुख मुद्दा बनेका छन्।
आज गणतान्त्रिक संविधानको आवरणभित्रै निर्दलीय तथा तानाशाही शैलीको अभ्यास हुने खतरा देखिन थालेको छ। आम नागरिकले यसको गहिराइ तत्काल नबुझ्न सक्लान्, तर लोकतान्त्रिक अधिकार क्रमशः कमजोर बन्दै जाँदा पछुताउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले अहिले देशका बुद्धिजीवी, पत्रकार, नागरिक समाज तथा लोकतान्त्रिक चेत भएका वर्गले समयमै सचेत भएर आवाज उठाउन आवश्यक छ।
नेपालका राजनीतिक दलहरूले विगतमा गरेका कमजोरी, भ्रष्टाचार र सत्ता केन्द्रित प्रवृत्तिले जनतामा व्यापक निराशा पैदा गरेको सत्य हो। यही असन्तोषका कारण कतिपय मानिसले æकडा शासकÆ वा æनिर्दलीय शक्तिशाली शासनÆ आवश्यक भएको तर्क गर्न थालेका छन्। भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न कठोर शासन चाहिन्छ भन्ने सोच समाजमा विस्तार हुँदै गएको देखिन्छ।
तर इतिहासले देखाइसकेको छ– निरंकुश शासन कुनै पनि समस्याको दीर्घकालीन समाधान होइन। नेपालले लामो समय निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था भोगिसकेको छ। त्यतिबेला पनि भ्रष्टाचार, शक्ति दुरुपयोग र विदेशी प्रभाव समाप्त भएका थिएनन्। त्यसैले केवल राजनीतिक दल हटाउँदैमा सुशासन आउने विश्वास भ्रमपूर्ण हुन सक्छ ।
बहुदलीय लोकतन्त्रमा कमजोरी अवश्य हुन्छन्, तर सुधारको सम्भावना पनि त्यहीभित्र रहन्छ। जनताले सरकार परिवर्तन गर्न सक्छन्, आलोचना गर्न सक्छन् र आफ्ना अधिकारका लागि संगठित हुन सक्छन्। तर निरंकुश व्यवस्थामा सम्पूर्ण शक्ति सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, राजनीतिक अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रता क्रमशः कमजोर बन्छन्।
अहिलेको पुँजीवादी व्यवस्थामाथि पनि व्यापक प्रश्न उठिरहेका छन्। पुँजीलाई सर्वोच्च मानिने व्यवस्थामा धन संकलन नै मुख्य उद्देश्य बन्न पुग्छ। त्यसले मानिसलाई सामाजिक उत्तरदायित्वभन्दा व्यक्तिगत लाभतर्फ धकेल्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र न्यायजस्ता आधारभूत सेवा समेत पैसासँग जोडिँदा आम नागरिकको जीवन कष्टकर बन्दै गएको अनुभव समाजले गरिरहेको छ।
यही कारणले समाजवादी तथा सामूहिक उत्तरदायित्वमा आधारित प्रणालीको बहस पनि बलियो बन्दै गएको छ। श्रमजीवी वर्गको अधिकार, सामाजिक न्याय, लैङ्गिक समानता र समान अवसर सुनिश्चित गर्ने व्यवस्थाले मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्छ भन्ने धारणा समाजका विभिन्न वर्गमा देखिन्छ।
पछिल्ला दिनमा वर्तमान सरकार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको गतिविधिबारे पनि विभिन्न कोणबाट आलोचना भइरहेको छ। राजनीतिक दलहरूलाई कमजोर बनाउने, संवैधानिक शक्तिहरूलाई पाखा लगाउने तथा æहुकुमी शैलीÆ अपनाउने संकेत देखिएको आरोप उठ्न थालेको छ। यदि राजनीतिक दललाई नै अनावश्यक देखाउने प्रयास गरियो भने त्यसले संविधानको बहुदलीय चरित्र कमजोर पार्न सक्छ।
विशेषगरी सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्य, कठोर प्रशासनिक शैली र राजनीतिक दलप्रति गरिएको अविश्वासपूर्ण अभिव्यक्तिले समाजमा थप विभाजन सिर्जना गर्ने खतरा देखिएको छ। लोकतन्त्रमा असन्तोष समाधान गर्ने माध्यम संवाद, कानुन र जनसहभागिता होÙ बल प्रयोग वा एकपक्षीय निर्णय होइन।
आज सबैभन्दा ठूलो चुनौती जनताले लामो संघर्षपछि निर्माण गरेको संविधानको रक्षा गर्नु हो। गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता र लोकतान्त्रिक अधिकारजस्ता उपलब्धि कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयासप्रति सबै सचेत हुनुपर्छ। लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीच संवाद, सहकार्य र आत्मसमीक्षा आजको आवश्यकता हो।
यसका लागि पुराना राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्ना कमजोरी स्वीकार गर्नुपर्छ। सत्ता, भ्रष्टाचार र अवसरवादले जनताको विश्वास कमजोर बनाएको यथार्थबाट उनीहरू भाग्न मिल्दैन। जनताले विकल्प खोज्नुको मुख्य कारण दलहरूको असफल व्यवहार पनि हो। त्यसैले लोकतन्त्र जोगाउने पहिलो सर्त भनेकै लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको आत्मसुधार हो।
यदि लोकतान्त्रिक मूल्यहरू कमजोर पारिँदै गए र जनताको अधिकार सीमित बनाइयो भने देश फेरि द्वन्द्वतर्फ धकेलिन सक्छ। नेपालजस्तो संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थाको देशमा आन्तरिक अस्थिरताले विदेशी प्रभाव र राष्ट्रिय कमजोरीलाई अझ बढाउन सक्छ ।
त्यसैले आज आवश्यक कुरा निराशा होइन, सचेत बहस र लोकतान्त्रिक सुधार हो। लोकतन्त्रमा समस्या हुन सक्छन्, तर समाधान पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभित्रै खोजिनुपर्छ। निरंकुशता कुनै विकल्प होइन। संविधान, नागरिक अधिकार र जनताको सार्वभौम अधिकारको रक्षा गर्नु आज सम्पूर्ण सचेत नागरिकको साझा जिम्मेवारी बनेको छ ।
