स्थानीय तह संस्थागत स्वमूल्याङ्कनमा तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका पहिलो

स्थानीय तह संस्थागत स्वमूल्याङ्कनमा तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका पहिलो भएको छ । हालसम्म सार्वजनिक नतिजाअनुसार सोे गाउँपालिका ७०.७५ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरी प्रथम हुन सफल भएको हो ।

जिल्लाका दश स्थानीय तहमध्ये छ स्थानीय तहको नतिजा सार्वजनिक भएको छ । त्यसमा व्यास नगरपालिकाले ६९.५, बन्दीपुर गाउँपालिकाले ६५, भिमाद नगरपालिकाले ५७.५, देवघाट गाउँपालिकाले ६०.५ र घिरिङ गाउँपालिकाले २७.७५ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेका छन् ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुको संस्थागत क्षमता मूल्याङ्कनका लागि दश विषय क्षेत्रमा तीन स्थिति विभाजन गरी उक्त नतिजा सार्वजनिक गरेको हो ।

म्याग्देले समग्र स्थितितर्फ ६५.४८, प्रक्रियागत स्थितितर्फ ६४.७१ र परिमाणात्मक स्थितितर्फ ७७.७८ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायणप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । समग्र प्रक्रियागत र परिमाणात्मक स्थिति विभाजन गरी एक सय सूचकमा रही स्थानीय तहले अनलाइनमै सूचक अङ्क आवश्यक कागजात र प्रमाण पेश गरी दाबी गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

गाउँपालिकाले शासकीय प्रबन्धतर्फ ९४.४४, सङ्गठन तथा प्रशासनतर्फ १००, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापनतर्फ ९०.९१, वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्थापन ८६.३६, सेवा प्रवाहतर्फ ७६.५६, न्यायिक कार्य सम्पादनतर्फ ७८.५७, भौतिक पूर्वाधारतर्फ १९.२३, सामाजिक समावेशीकरणतर्फ ७०, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ ७२.२२ र सहकार्य तथा समन्वयतर्फ १६.६७ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको छ ।

स्थानीय तहको कार्यप्रक्रिया र उपलब्धिबारे लेखाजोखा गरी सबल तथा दुर्वल पक्षको पहिचान गर्न, विकास तथा सुशासनमा रहेका कमी कमजोरीको जानकारी लिन, आवधिक समीक्षाका लागि आधार प्राप्त गर्न र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबीचमा तुलनायोग्य सूचक तर्जुमा गरी प्रतिस्पर्धात्मक सुधारमा अग्रसर गराई स्थानीय तहलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन वाञ्छनीय भएकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८० को प्रयोजनका लागि मन्त्रालयले स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि बनाएको थियो ।

मन्त्रालयको कार्यविधिअनुसार शासकीय प्रबन्धतर्फ नौ, सङ्गठन तथा प्रशासनतर्फ आठ, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापनतर्फ ११, वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्थापनतर्फ ११, सेवा प्रवाहतर्फ १६, न्यायिक कार्य सम्पादतर्फ सात, भौतिक पूर्वाधारतर्फ सात, सामाजिक समावेशीकरणतर्फ १०, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ नौ र सहकार्य तथा समन्वयतर्फ छ कूल भार निर्धारण गरिएको छ । रासस

सेयर गर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खवर