तनहुँको ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयलाई विज्ञान, गणित र अंग्रेजी विषय शिक्षक पाउनै सकस
नारायण खड्का/भञ्ज्याङ
तनहुँका ग्रामीण क्षेत्रका समुदायिक विद्यालयहरुलाई गणित, विज्ञान र अंग्रेजी विषय शिक्षक पाउन निकै सकस हुने गरेको छ। यी विषयका शिक्षकहरुको रिक्त पदपुर्तीका लागि पटकपटक सूचना जारी गरेपनि दरखास्तै नपर्ने गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुले गुनासो गर्न थालेका छन् ।
ऋषिङ-१ गैराखुदी स्थित दीपक आधारभूत विद्यालयले निम्न माध्यमिक तहमा विज्ञान विषयक शिक्षकका लागि तेश्रो पटकसम्म सूचना जारी गरेपनि कुनै पनि दरखास्त पर्न नआएपछि शिक्षण अनुमति प्राप्त नभएका उम्मेदवारलाई लक्षित गरी चौथो पटक सूचना प्रकाशित गरेको छ ।
यस्तै, ऋषिङ गाउँपालिका-१ कोइदिमस्थित अमर माध्यमिक विद्यालयले पनि विज्ञान विषय शिक्षक खोजीमा छ । विद्यालयले चार पटकसम्म विषयगत शिक्षक आवश्यकताको विज्ञापन गरे पनि कोही सम्पर्कमा आएका छैनन् । ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक विद्यालयले आधारभूत तथा माध्यमिक तहका लागि विज्ञान, गणित र अंग्रेजी विषयगत शिक्षक पाउन मुस्किल रहेको अमर माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक कर्मसिंह थापा बताउँछन् । ‘गत वैशाख २६ गते पहिलोपल्ट विज्ञान विषयको शिक्षक आवश्यकताका लागि विज्ञापन गरेका थियौं,’ थापाले भने, ‘चार पटकसम्म विज्ञापन गर्दा पनि शिक्षण अनुमति प्राप्त शिक्षक पाउनै सकिएन ।’
ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयमा सहर/बजारको जस्तो सेवा सुविधा नहुने, इन्टरनेट र राम्रो खाने, बस्ने व्यवस्था नहुने भन्दै विद्यालयमा शिक्षक आउननै नखोज्ने उनले बताए । ‘हाम्रा विद्यार्थी यसै पनि कमजोर छन्, त्यहीमाथि विषयगत शिक्षक नपाउँदा उनीहरू गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ’, उनले गुनासो गरे ।
त्यसो त तनहुँका ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश विद्यालयमा विषयगत शिक्षकको अभाव छ । कतै दरबन्दी अनुसार शिक्षक परिपूर्ती गर्न नसकेर प्राथमिक तहमा पढाउने शिक्षकलाई माथिल्लो कक्षामा पढाउन लगाइएको छ । कतै विषयगत शिक्षक नपाएर अन्य विषय पढाउने शिक्षकलाई नै गणित, विज्ञान र अंग्रेजी विषय पनि पढाउन लगाइएको ऋषिङ-३ दुबुङस्थित शान्ति माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक हर्कबहादुर थापा बताउँछन् । उनले भने, ‘विद्यालयमा सरकारी दरबन्दीअनुसार विषयगत शिक्षक पनि पाउन सकिएको छैन र स्थानीय तहबाट अनुमति लिएर करार तथा अनुदानमा शिक्षक माग्दा पनि नै पाइँदैन ।’
यी विषयका आवश्यक जनशक्ति उत्पादन हुन नसक्दा र अनुमति पाएका शिक्षक पनि सेवा सुविधाको खोजीमा सहर/बजार केन्द्रित भइदिँदा शिक्षक पाउन मुस्किल भएको उनको तर्क छ । सरकारले शिक्षण अनुमतिपत्र लिएपछि अनिवार्य २ देखि ३ वर्षग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयमा पठनपाठन गराउनुपर्ने नीति बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
सरकारको दरबन्दी अनुसार शिक्षक उपलब्ध नभएपछि अनुदान कोटाबाट शिक्षक व्यवस्थापनका लागि विद्यालयलाई अनुमति दिइएको ऋषिङका शिक्षा शाखा प्रमुख सुवासचन्द्र रानाभाटले बताए । उनले भने, ‘अनुदानको कार्यक्रम पनि ढिला आयो र अहिले निषेधाज्ञाले गर्दा शिक्षकहरू सम्पर्कमा नआएका हुन सक्छन् ।’
जिल्लामा ४४१ वटा सामुदायिक र १३४ वटा संस्थागत विद्यालय सञ्चालनमा छन् । सरकारले उपलब्ध गराएको दरबन्दीअनुसार २ हजार ४४७ शिक्षकको दरबन्दी रहेकामा ८० कोटा खाली छन् । दरबन्दीबाहेक पनि स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतबाट जिल्लाको म्याग्दे गाउँपालिका र व्यास नगरपालिकाले क्रमशः २५ र ३० जना प्राथमिक तहमा शिक्षकलाई करारमा राखेको छ भने कतिपय विद्यालयहरुले पनि आन्तरिक श्रोतबाट शिक्षकहरु नियुक्ति गर्ने गरेका छन् ।
जिल्लाको ऋषिङमा ७१ र आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा ९ जना शिक्षक दरबन्दीमा शिक्षक पदपूर्ती नभएको सम्बन्धित शिक्षा शाखा प्रमुख बताउँछन् । विज्ञान, गणित र अंग्रेजीका विषयगत शिक्षक नपाउँदा यी दरबन्दी खाली भएको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख अगमराज उपाध्यायले बताए ।
‘विद्यार्थीको संख्या हेरेर सरकारले उपलब्ध गराएको दरबन्दी पर्याप्त छैन,’ उनले भने, ‘विद्यार्थी थोरै छन् भनेर विद्यालय नै बन्द गरी सा-साना विद्यार्थीलाई टाढाको विद्यालय जाऊ भन्न पनि सकिँदैन । हाल गाउँपालिकाकै स्रोतबाट १०/१२ जना शिक्षकलाई तलब खुवाइरहेका छौं । अब सरकारले विद्यार्थीको संख्या मात्र नहेरी भौगोलिक क्षेत्र पनि हेरेर दरबन्दी बनाउनुपर्ने आवश्यक छ।’
