तनहुँ हाइड्रोको जलाशयलाई बहुआयामिक राष्ट्रिय पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन माग

दमौली : तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडद्वारा निर्माणाधीन १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाबाट सृजना हुने जलाशय क्षेत्रलाई बहुआयामिक राष्ट्रिय पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्दै प्रभावित स्थानीय समुदायलाई जलाशयबाट बहुउपयोगी, दिगो र न्यायोचित लाभ सुनिश्चित गर्न माग गर्दै कार्यकारी प्रमुख छवि गैह्रेलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ।
तनहुँको म्याग्दे र ऋषिङ गाउँपालिका तथा व्यास र भिमाद नगरपालिकालाई प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने उक्त आयोजनाबाट करिब २१ किलोमिटर लामो जलाशय निर्माण हुने उल्लेख गर्दै ऊर्जा उत्पादनसँगै पर्यटन प्रवर्द्धन र स्थानीय रोजगारी सिर्जनाको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिने स्पष्ट सम्भावना रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । पृथ्वी राजमार्ग र मानुङकोट पर्यटकीय स्थलसँग जोडिएको, दुवैतर्फ वनजङ्गलयुक्त अग्ला पहाड र साँघुरो खोँचले घेरिएको विशिष्ट भौगोलिक बनावटले यो क्षेत्र तनहुँको नयाँ पहिचान बन्न सक्ने दाबी गरिएको छ ।
अवधारणा प्रस्तावक इन्जिनियर श्रीराम न्यौपानेसहित स्थानीय सरोकारवालाहरूले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा जलाशय निर्माणपछि स्थानीय समुदायले पाउनुपर्ने सामाजिक, आर्थिक र प्राविधिक लाभलाई सुनिश्चित गर्न १० बुँदे माग प्रस्तुत गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा जलाशयको ५ किलोमिटर दायाँ–बायाँ क्षेत्रका बस्तीमा सुरक्षित खानेपानी वितरण लाइन विस्तार, दीर्घकालीन पानी शुद्धीकरण तथा भण्डारण प्रणाली स्थापना र साना मूल तथा झरनाको उपयोगमार्फत माइक्रो–वाटर सिस्टम विकास गर्न माग गरिएको छ । साथै मौजुदा सिंचाइ कुलोको स्तरोन्नति, नयाँ कुलो निर्माण तथा आधुनिक स्प्रिंकलर र ड्रिप सिंचाइ प्रविधि प्रवर्द्धनमा जोड दिइएको छ ।
जलाशयमा सुरक्षित डुंगा यातायात सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकास, स्थानीय बोटे समुदाय र युवालाई तालिमसहित डुंगा सञ्चालन अनुमति, जेट्टी तथा प्रतीक्षालय निर्माणजस्ता विषय पनि मागमा समेटिएका छन् । पर्यटन विकासतर्फ जलाशय किनारमा सडक, भ्यू–टावर, पार्क, पदमार्ग, होमस्टे, रिसोर्ट, क्याम्पिङ, बोटिङ जस्ता गतिविधिका लागि पूर्वाधार निर्माण र स्थानीय पर्यटन व्यवसायीलाई सीप विकास तालिम तथा अनुदान दिन आग्रह गरिएको छ ।
त्यसैगरी जलाशयमा आधुनिक ‘केज कल्चर’ प्रविधिबाट माछापालन प्रवर्द्धन, स्थानीय सहकारी तथा समूहलाई अनुमति र अनुदान, माछा प्रशोधन तथा बजार व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गर्न माग गरिएको छ । जलाशय क्षेत्रमा जम्मा हुने बालुवा तथा ढुंगाको व्यवस्थापनमा छुट्टै कार्यविधि बनाई स्थानीयलाई प्राथमिकता दिनुका साथै निर्माण सामग्री प्रसोधन केन्द्रमा स्थानीय लगानीको अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि उठाइएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा जलाशय किनारमा होटल, रेस्टुरेन्ट तथा रिसोर्ट सञ्चालनमा स्थानीयलाई अग्राधिकार, व्यवसाय दर्ता र लगानीमा सहुलियत, साथै जलाशय निर्माणपछि हुन सक्ने पहिरो, भू–स्खलन वा अन्य क्षतिको तत्काल मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ। महिला, युवा, दलित, जनजाति र पिछडिएका समुदायका लागि सीप विकास तथा उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग पनि समेटिएको छ ।
प्राविधिक तथा वातावरणीय सुरक्षाअन्तर्गत ढल र फोहोर व्यवस्थापन, भू–स्खलन न्यूनीकरण, जलाशय किनार संरक्षण, हरियाली र जैविक विविधता संरक्षण तथा आकस्मिक उद्धार प्रणाली स्थापना गर्न माग गरिएको छ । साथै जलाशयको दुवैतर्फका अग्ला डाँडामा ट्रेकिङ तथा हाइकिङ ट्रेल, भ्युपोइन्ट, विश्रामस्थल, केबलकार, जिपलाइन, सिसाबाट निर्मित झोलुङ्गे पुल निर्माण गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आकर्षणको केन्द्र बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा जलाशय निर्माण भएलगत्तै यी कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गरी सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायसँग समन्वय गर्न तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडलाई आग्रह गरिएको छ ।
इन्जिनियर श्रीराम न्यौपाने (तनहुँ) सहित चुडामणि दाहाल (व्यास), विकास सिग्देल (भिमाद), मनोज अधिकारी (म्याग्दे), हरि लम्साल (भिमाद) र रामु नेपाली (ऋषिङ) लगायतको टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।










