क्रसर उद्योग बन्दभएपछि खानीमदजुरको दैनिकी असहज बन्दै

गृह मन्त्रालयले मापदण्ड विपरितका क्रसर उद्योग बन्द गराउन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेसंगै अहिले तनहुँमा सञ्चालनमा रहेका २० वटा क्रसर उद्योग बन्द गरिएको छ । सरकारले अर्को निर्णय नगरेसम्म क्रसर उद्योग सञ्चालनमा आउने अवस्था छैन ।

कानुन विपरीत ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन तथा दोहन कार्यलाई नियमन गर्न, वातावरण संरक्षण ऐनको पालना र यस सम्बन्धमा अदालतबाट भएको आदेश कार्यान्वयन गराउन स्थानीय प्रशासनले क्रसर उद्योग बन्द गरेपछि यससंग जोडिएका खानी मजदुरको दैनिकी भने असहज बन्न पुगेको छ ।

हुँदा खाने र गरिखानेको दैनिकी छुट्टै छ । काम अनुसारको ज्याला त कमैले पाउँछन् । कतिले त त्यो पनि समयमै नपाउँदा कष्टकर दैनिकी गुजार्नुपर्ने बाध्यता यथावत नै छ । यो वर्गको समस्या समाधानका विषयमा कही कतै चर्चा त हुन्छ होला तर, मजदुरको पीडा न कसैले देख्छ, न कसैले सुन्छन् ।

तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको करिब ७/८ किलोमिटर दुरीको क्षेत्रमा सेती नदी बग्छ । यही सेती नदीसंग धेरैको वर्तमान र भविष्य जोडिएको छ । सेती नदीबाट नदीजन्य वस्तु उत्खनन् गरी केही व्यक्तिको रातारात जीवनस्तर उकासिएको पनि छ । तर, यही नदीको बगरमा खानी मजदुरका रुपमा दुइतिन पुस्ताले मजदुरी गरेपनि उनिहरुको जीवनस्तर माथि उठ्न सकेको छैन ।

शुक्लागण्डकीको दुलेगौंडा बजार नजिकै शाँखर घाट छ । यो घाटमा बिहान ५ बज्दा नबज्दै चहलपहल सुरु हुन्छ । हातमा गैची, बेल्चा, कोदालो लगायतका औजार बोकी बालबालिका, युवायुवती मात्र होइन ७० वर्ष उमेर नाघेका वृद्धवृद्धा समेत यही घाटको गिट्टीबालुवासंग हातेमालो गरी आफ्नो दैनिक चालउन व्यस्थ देखिन्छन् ।

गिट्टीबालुवा उत्खनन् गरी दिनमा मुस्किलले ७ सय रुपैयाँसम्म कमाउने मजदुरहरु राम्रो माल (गिट्टीबालुवा) पाउनु पनि भाग्यको खेल हो भन्छन् । तर, अहिले सरकारले क्रसर उद्योग बन्द गरिदिएपछि जसोतसो उत्खनन् गरेको माल पनि सहजै बिक्री नहुने खानीमजदुर मञ्जु ब्रामी बताउँछिन् ।

‘बगरसंगको साइनो पुरानो भइसक्यो’, मञ्जु भन्छिन्, ‘आमाबुबाले यहि बगरबाट बालुवा (चोकर) निकालेर हामीलाई हुर्काउनु भयो । उहाँहरुसंगै आउँदा मैलेपनि यहि काम गर्दै आएकी छु ।’ ‘नदी किनारमै दिन बिताउँदा महिनामा १०/१५ हजार रुपैयाँ कमाई हुन्छ ।

हामीले निकालेको चोकर टिपर/ट्याक्टर आएर लगिदिए एक ट्याक्टरको सात सय रुपैयाँ पाउछौं’, उनले भनिन्, ‘धेरै बालुवा चाल्न सके दिनमा तीन ट्याक्टरजति उठाउन सक्छौं । न चिसो न गर्मी केही भन्न पाइएन । पेटका लागि संघर्ष गर्नै पर्‍यो । जति मेहनत गर्र्छौ त्यसको मुल्य भने पाउन सकेका छैनौं ।’

मञ्जु मात्र होइनन् उनीजस्तै धेरै गरिखाने मजदुरहरु माघ महिनाको चिसो कठाङ्ग्रिने जाडोको कुनै प्रवाह नगरी नदी किनारको घाटमा बालुवा चाल्न आइपुग्छन्  । कसैको त दुइ/तीन पुस्तानै घाटमा बालुवा चालेर बिताएको बताउँछन् ।

स-साना बच्चा च्यापेका आमाहरुदेखि बृद्धबृद्धा र आमाबुबालाई सघाउनका लागि बालबालिका पनि घाटमा बालुवा चाल्दै गरेको देखिन्छ। यहि भिडमा थिइन् शुक्लागण्डकी-२ की ६४ वर्षीया थिनामाया अधिकारी र उनका श्रीमान् ६७ वर्षीय डम्बरबहादुर अधिकारी ।

पाँच सन्तानकी आमा थिनामाया छोराछोरी हुर्किएपछि बुढा भएका बाआमालाई नहेर्ने गरेको गुनासो पोखिन । हात खुट्टा चलिन्जेल आफैले कमाएर खाने सोच गर्दै भोजपुरबाट यो बगरमा विगत ६ वर्षदेखि बालुवा चाल्दै आएको उनले सुनाइन । ‘छोरा पाए बुहारीलाई छोरी पाए ज्वाइलाई हुने रहेछ, नमरिन्जेल सुखदुःख काट्ने भनेका बुढाबुढी नै हुने रहेछ’, उनले भनिन्, ‘बिहान बेलुकाको छाक टार्नका लागि यो बगरमा चिसोको सकस खेप्दै काम गरिरहेका छौं ।’

बगरको चिसोले घुडादुख्ने, ढाँड दुख्ने, खोकी लाग्ने जस्ता स्वास्थ्य समस्य देखिएको उनी बताउँछिन् । ‘बुढाबुढी भइयो अरुले जस्तो चाँडोचाँडो हात चलाउन पनि सक्देनौ’, उनले भनिन्, ‘कहिलेकाही एकै दिनमा ७ सय रुपैयाँ कमाई हुन्छ कहिले भने २/३ सय रुपैयाँ मात्रै हुन्छ ।’

यस्तै, ठेकेदारले खानी मजदुरसंग खरिद गरेको गिट्टीबालुवा कतिमा बिक्री वितरण गर्छन मजदुरहरुलाई थाहा छैन र उनिहरुले चासो पनि दिंदैनन् । खानीमजुदर बम बहादुर गुरुङ भन्छन् ‘हामीलाई काम गर्न दिनुपर्‍यो, महंगि बढ्दो छ तर, हाम्रो ज्याला कहिल्यै बढेन । यस तर्फ नगरपालिका तथा अन्य निकायले अध्ययन, अनुगमन गरी समयानुकुल दररेट तोकिदिए सहज हुने थियो ।’

रातको समयमा ओतका लागि आ-आफ्नो घर, कोठा वा टहरोमा गएपनि दिन यही घाटमा बिताउनेको संख्या सयौंको छ । शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले गत हप्ताबाट घाट खुल्ला गरेको छ । घाट खुल्ला गरिएसंगै मजदुरहरु गिट्टीबालुवा उत्खनन् गरी आफ्नो दैनिकी सहज बनाउन लागि परेका छन् ।

स्थानीय पालिकाले नदीजन्य वस्तु उत्खनन् तथा खरिद बिक्रीका लागि ठेक्का लगाउँछन् । घाट ठेक्का लिएका ठेकेदारहरुले यी मजदुरले उत्खनन् गरेको गिट्टीबालुवा एक ट्याक्टरको सात सय रुपैयाँमा खरिद गर्ने गर्छन् । अहिले क्रसर उद्योगहरु बन्द भएको र ब्लक उद्योगहरु र केही साइटमा मात्रै बिक्री वितरण हुने गरेकाले मजदुरमात्र नभई व्यवसायीलाई पनि समस्या पर्ने गरेको व्यवसायी सुमन पुन बताउँछन् ।

नेपालका विभिन्न जिल्लाबाट तनहुँको कोत्रे, नर्सरी, हलेदी, सुरौदी, साँखर, धुनधुरे, किमलडाँडा लगायतका घाटहरुमा काम गर्नका लागि मजदुरहरु आउने गर्दछन् । यीनै घाटमा मजदुरहरुले उत्खनन् गरेको गिट्टीबालुवा खरिद गरी क्रसर उद्योगहरु सञ्चालित छन् ।

सयौं मजदुरहरुको गुजरा यहि घाटको बालुवा चालेर चल्ने गरेको छ । पछिल्ला समय क्रसर उद्योगहरुले ठुला ठुला मेशिनको प्रयोग गरी खोलाबाट बालुवा झिक्न थालेपछि रोजीरोटी गुम्ने खतरा बढेको मजदुरहरुको गुनासो पनि छ । यस्ता समस्या र गुनासोलाई समाधान गर्न नगरपालिकाले काम अगाडि बढाएको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका नगरप्रमुख कृष्णराज पण्डित बताउँछन् ।

‘क्रसर उद्योग बन्द हुँदा खानीमजदुरलाई खासै समस्य परेको छैन । हामीले सबै घाटहरु सञ्चालनमा ल्याएका छौं । उद्योग बन्द हुँदा नदीजन्य पदार्थ ओसारपोसार गर्ने सवारी चालक तथा त्यससंग जोडिएका मजदुरहरुलाई भने समस्य परेको देखिएको छ’, नगरप्रमुख पण्डितले भने, ‘सेती नदीको पानी सुक्दै गएपछि शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले घाट सञ्चालन गर्न टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउछ ।

नगरपालिकाभित्र ९ वटा घाटहरु छन् । हलेदी घाट, तालाबेशी घाँट, शाँखर घाट, सुरौदी घाट, माथिल्लो किमलडाँडा घाट, तल्लो किमलडाँडा घाट र दुन्दुरे घाट व्यक्तिलाई ठेक्कामा दिइएको छ भने पुणिर्घाट-१ र पुर्णिघाट-२ सडक आयोजनालाई दिइएको छ ।’

कानुन विपरीत ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन् तथा दोहन कार्यलाई नियमन गर्न, वातावरण संरक्षण ऐनको पालना र यस सम्बन्धमा अदालतबाट भएको आदेश कार्यान्वयन गराउन जुन पहल भइरहेको छ त्यसलाई छिटो टुङ्गाएर समस्य समाधान गर्नुपर्ने नगरप्रमुख पण्डितले बताए । ‘पालिकाभित्र मापदण्ड विपरित सञ्चालित क्रसर उद्योगहरुबाट स्थानीय सरकारले खासै लाभ लिन पनि सकेको छैन’, उनले भने, ‘नयाँ आएको मापदण्ड हाम्रो जस्तो भौगोलिक संरचनामा त्यति व्यवहारिक नदेखिएकाले यसतर्फनियमक निकायले ध्यान दिनुपर्दछ ।’

यस्तै, सेती नदीमा रहेको ढुङ्गा गिट्टी बालुवालाई सम्बन्धित पालिकाले सहि रुपमा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आन्तरिक आय पनि गुमाएका छन् । घाट खुलाउने कार्यलाई व्यवस्थापन नगरिदा मजदुरहरु शोषित पीडित बन्नुपरेको छ । उनीहरुले चालेका बालुवा कतिमा लगेर कतिमा बिक्री हुन्छ ? यसको अनुगमन तथा निग्रानी सम्बन्धित निकायले गरी मजदुरको श्रमको उचित मूल्य तोकिदिएमा गरिखाने वर्गलाई थप राहत मिल्ने देखिन्छ ।

सेयर गर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खवर