शैक्षिक सुधारमा स्थानीय सरकारको भूमिका

नेपालको अन्यत्र ठाउँ जस्तै तनहुँ जिल्लास्थित शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको ग्रामीण भेगका विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या हरेक वर्ष घट्दो अवस्थामा छ । मिति माघ ७, २०७९ को शुक्लागण्डकी एफ.एम.को टोल टोलमा शुक्लागण्डकी कार्यक्रमा प्रस्तुत सुचना अनुसार शुक्लागण्डकी नगरपालिका अन्तर्गत रहेको छब्दी माध्यमिक विद्यालयमा हाल १२ कक्षासम्मको पर्ढाई सञ्चालनमा रहेको छ । त्यहाँ विज्ञान प्रयोगशाला, अत्यावश्यक कम्पुटरहरुको उपलब्धता, सुबिधा सम्पन्न विद्यालय भवन तथा कक्षाकोठाहरु, बालबालिकाको लागि खाजाको व्यवस्था, निःशुल्क पढाइ, आबश्यक संख्यामा तालिमप्राप्त शिक्षकको उपलब्धता छ र पनि त्यस विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या हरेको वर्षघट्दो क्रममा रहेको छ । केही वर्ष अगाडीसम्म ७००-८०० विद्यार्थी हुने उक्त विद्यालयमा हाल २१४ विद्यार्थी छन् । त्यसैगरी, राजपुर माध्यमिक विद्यालयमा कुनै बेला एउटै कक्षामा ५०-६० विद्यार्थी हुने गरेकोमा अहिले सालाखाला १०-१५ जनामात्र छन् ।

सोहि कार्यक्रममा प्रस्तुत जानकारी अनुसार, छब्दी र राजपुर माध्यमिक विद्यालयमा जस्तै सरकारी सुविधाहरु सबै सामुदायिक विद्यालयहरुमा उपलब्ध छन् । सरकारको त्यति धेरै लगानी छ र पनि ग्रामीण विद्यालयहरुमा हरेक वर्ष विद्यार्थी संख्या घट्दै जानु उदेक लाग्दो विषय बनेको छ । विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर कम हुँदै जानु विद्यार्थी संख्या घट्नुको प्रमुख कारण मानिएको छ । त्यसका अन्तरनिहित कारणहरुमा कक्षागत शिक्षकको अभाब, शिक्षक समायोजन नहुनु, कोर्ष समयमै नसकिनु, विद्यालय प्रशासन फितलो हुनु, अभिभाबक तथा नगरपालिका शिक्षाशाखाबाट नियमित अनुगमन नहुनु, व्यवस्थापन समितिले शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्ने तर्फभन्दा शिक्षक नियुक्ति र पर्ूबधार निर्माणमा बढी चासो राख्नु, आदि पर्दछन ।

त्यस्तै, योजनाबद्ध किसिमबाट अध्ययन अध्यापन नहुनु, शिक्षकमा अध्यापनको अरुचि, शिक्षकहरु अनाबश्यक रुपमा राजनीतिबाट प्रभावित हुनु, विद्यार्थी तथा शिक्षकमा शहर केन्द्रित सोचाई हुनु, आदिको कारण पनि ग्रामीण भेगका सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्किदै गएको छ । शिक्षाको गुणस्तर कम हुँदै जानुमा विद्यार्थीहरु सुविधाभोगी हुँदै जानु, सहरमा पर्ढाई राम्रो हुन्छ भन्ने मनोवृत्ति हाबी हुनु, विद्यार्थीका अभिभाबक बिदेश गएसंगै छोराछोरी पढ्नको लागि शहरमा बर्साई सराइ गर्नु, ग्रामीण तहका सामुदायिक विद्यालयहरुमा यातायातको व्यवस्था नहुनुका कारण बिद्यार्थीहरु सहरतर्फआकषिर्त भएका छन् । पहिला भन्दा अहिले जनासंख्या वृद्धिदर समेत कम छ। ग्रामीण विद्यालयको अनुगमन मुस्किलले बाषिर्क २-३ पटक हुने गरेको छ । बिगतमा रहेको बिद्यालय निरीक्षकको प्राबधान कटौती भएको छ। अर्को तर्फनगरपालिकामा रहेका श्रोत ब्यक्तिलाई अनुगमनमा परिचालन गरिएको छैन । रोजगारीको अवसरको खोजीमा युवाहरुको विदेश पलायन, प्राकृतिक श्रोतमा आधारित आयआर्जनमा युवाहरुको अरुचि, सुख सुबिधा भोगको खोजी आदि कारणले ग्रामीण भेगबाट शहरी क्षेत्रमा बर्साईसर्राई तीब्र गतिमा हुने गरेको छ ।

शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले कक्षा १ देखि ८ सम्मको स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण कार्य हाल गर्दै गरेको जानकारी उक्त पाठ्यक्रम निर्माण समितिका सदस्य केशबराज घिमिरेले ढोरेली सेवा समाजले हालै आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जानकारी गराउनु भएको थियो । स्थानीय तहले निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न पाउने स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले दिएको कानुनी अधिकार अनुसार नगरपालिकाले कक्षा १ देखि ८ सम्मको लागि पालिका परिचय पाठ्यक्रमको अस्थिपन्जर तयार गरेको छ । घिमिरेका अनुसार, सरोकारवालाको सुझाब अनुसार उक्त पालिका परिचय बिषय अर्न्तर्गत शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको भूगोल, जनसंख्या, शैक्षिक अवस्था, धार्मिक महत्व, राजनैतिक व्यक्तित्व, कृषि उत्पादन, पर्यटन, साहित्य, कला, समाज-सेवा र प्राकृतिक सम्पदा (दुना टपरी बनाउने, प्राकृतिक सम्पदा, तल, फलामखानी, सुरौदी, वन सम्पदा)लाई उक्त खेश्रा पाठ्यक्रममा समेटिएको छ । बिषयवस्तु बढी सान्दर्भिक र ब्यबहारिक बनाउने उद्देश्यले थप सुझाबको समेत अपेक्षा गरिएको छ ।

यो लेख नगरपालिकाको पहलमा हाल निर्माण भैरहेको पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्ने थप विषयबस्तु तथा सम्बन्धित निकायको भूमिकामा केन्द्रित रहेको छ । ग्रामीण जीवनस्तर उकास्ने, ग्रामीण गरिबी न्यूनीकरणमा देन दिने, र प्राकृतिक श्रोतको संरक्षण तथा दिगो उपयोगको सुनिश्चिततामा योगदान दिन सक्ने बिषयलाई विद्यालयको आधारभूत तहको पाठ्यक्रममा समेट्नु आबश्यक हुन्छ । सीप बिकास, उद्यम संचालनको लागि कच्चा पदार्थ, परम्परागत ज्ञान र स्थानीय प्रबिधिको बारेमा जानकारी गराउने, युवाको राजनीति तथा विकास योजनामा सहभागिता प्रबर्द्धन गर्न मद्दत पुग्ने, सुशासनका आधारभूत अभ्यास, मानब अनुशासन, सीप बिकासका क्रियाकलापका बारेमा सुसुचित गर्ने जस्ता बिषयलाई विद्यालयस्तरका पाठ्यक्रममा समेट्नु पर्दछ। त्यस्तै दिगो बिकासको अभिन्न अंगका रुपमा रहेको वातावरण संरक्षण तथा दिगो उपयोगका सिद्धान्तहरुलाई समेत स्थानीय पाठ्यक्रममा राखिनु पर्दछ ।

वातावरण संरक्षणको विषय अन्तर्गत जलवायु परिवर्तन, विपद ब्यबस्थापन, जलाधार, फोहोरमैला ब्यसवास्थापन, स्वास्थ्य र शारीरिक शिक्षा, जैविक बिबिधता, परम्परागत ग्यान र सीप, प्रांगारिक मलमा आधारित कृषि प्रणाली, कृषि आधुनिककरण, प्राकृतिक श्रोतमा आधारित सेवा तथा वस्तुको पहिचान, नगरपालिकामा पाइने महत्वपूर्ण जडिबुटीहरु जस्ता बिषयबस्तुलाइ समेत विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा समेट्नु राम्रो हुन्छ । अर्थोपार्जनको आधारस्तभ निर्माणको लागि पर्यापर्यटन, कृषि-पर्यटन, धार्मिक पर्यटन जस्ता बिषयलाई समेत स्थानीय पाठ्यक्रममा समेटिनु राम्रो हुन्छ । कृषि तथा प्राकृतिक श्रोतमा आधारित उद्यम, सीप तथा प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्दै रोजगार तथा आयआर्जनमा बढवा दिने खालका विषय बस्तुलाई विद्यालयको आगामी पाठ्यक्रममा समेट्नु पर्दछ ।

ग्रामीण भेगमा सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या बढाउनका लागि स्थानीय, नगरपालिका र संघीय सरकारको तहबाट अल्पकालीन र दीर्घकालिन योजनाका साथ काम गरेको खण्डमा ग्रामीण भेगमा शिक्षाको स्तर कायम गर्दै विद्यार्थीलाई गाउँकै विद्यालयमा टिकाउन सम्भब छ । नगरपालिकासंग समग्र शिक्षाको बिकासको लागि छुट्टै नगरस्तरीय गुरुयोजनाको आवश्यकता पर्दछ । उक्त गुरयोजनालाई टेवा पुग्ने गरी विद्यालय स्थान बिषेसको आधारमा पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न सकेको खण्डमा यसतर्फकोशे ढुंगा हुने छ ।

योजनामा आधारित रहेर बजेट बिनियोजन, मानब संसाधनको व्यवस्थापन तथा चुस्त दुरुस्त अनुगमन पद्दति अबलम्बन गर्ने हो भने विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अपेक्षित रुपमा वृद्धि गर्न सकिन्छ। त्यसै गरेर संघीय सरकारले स्थानीय उत्पादन संगसंगै गाउँ गाउँमा युवा रोजगारको अभियान चाल्ने हो भने यसले ग्रामीण भेगबाट शहरमा हुने गरेको बसाइ सर्राईलाई न्युन गर्न सकिन्छ । कृषिमा आधारित आय गर्दै आएका परिवारका युवाहरु सेवामुलक रोजगारको अवसरको खोजीमा विदेशिने प्रचलन बढी भएकोले कृषि पेशालाई मर्यादित बनाउने खालको शिक्षालाई बढावा दिने विषयबस्तुलाई समेत पाठ्यक्रममा समेट्नु आबश्यक छ। त्यसको अलवा राजनैतिक स्थिरता, सामाजिक समाबेशीकरण, कामदारमा आधारित कृषि प्रणाली, बालि विविधिकरण र परम्परागत कृषि प्रणालीलाई प्रबर्द्धन गर्ने किसिमको नीति तथा योजनाको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।

ग्रामीण विकास मैत्री शैक्षिक पाठ्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयनको लागि स्थानीय, नगरपालिका तथा संघीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । तसर्थ, यिनीहरु बिच समन्वय र सहकार्य कायम गर्नु नितान्त आबश्यक छ र त्यसको सहजीकरणमा स्थानीय सरकारको भूमिका अग्रणी हुन्छ। गुणस्तरीय शिक्षाको बिकास तथा प्रबर्द्धनको लागि स्थानीय सरकारले प्रस्ट बिकास दृष्टीकोणमा आधारित रही योजना तथा अनुगमन प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनु अत्यावश्यक छ ।

सेयर गर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खवर