ऋण लिएर घ्यू खानेहरूको जमात

सरकारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेता तथा मन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले हालै दिएको अभिव्यक्ति– ‘३,५०० रुपैयाँ लिएर एक लाख रुपैयाँको औषधि दिन सकिँदैन’ले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता र सरकारको दायित्वबारे व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ ।

स्वास्थ्य बीमाका लागि वार्षिक ३,५०० रुपैयाँ तिरेका नागरिकले उपचारका क्रममा सहज सेवा पाउन नसकेको गुनासो लामो समयदेखि गर्दै आएका छन्। एउटा रोगको परीक्षण गराउनै दिनभर लाग्ने, सबै औषधि अस्पतालमा उपलब्ध नहुने, बीमाले समेटेका औषधिसमेत बाहिरबाट किन्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ। यस्तो परिस्थितिमा सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीबाट आएको उक्त अभिव्यक्तिले आम नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्नु स्वाभाविक हो।

विगतमा उच्चपदस्थ राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीहरूले राज्यकोषबाट विदेशमा उपचार गराएको तथा उपचारका नाममा अनियमितता भएको समाचार सार्वजनिक भएका थिए। त्यसको तुलना गर्दा सामान्य नागरिकले स्वास्थ्य बीमाबाट समेत सहज उपचार नपाउने अवस्था विडम्बनापूर्ण देखिन्छ।

छिमेकी भारतमा सरकारी स्वास्थ्य सेवामार्फत धेरै नागरिकले निःशुल्क उपचार सुविधा पाउने गरेका छन्। त्यहाँ विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममार्फत विपन्न वर्गलाई खाद्यान्नसमेत उपलब्ध गराइन्छ। नेपालबाट रिफर गरिएका कतिपय बिरामीले पनि भारतमा उपचार पाएका उदाहरण छन्। अहिले भारतले आफ्ना नागरिकका लागि कागजात अनिवार्य गर्न थाले पनि त्यहाँको सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली नेपालका लागि अध्ययनको विषय हुन सक्छ।

नेपालमा सरकारले नै सुरु गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको उद्देश्य नागरिकलाई उपचारमा आर्थिक सहुलियत उपलब्ध गराउनु थियो। बीमा लागू भएपछि पनि औषधि सहज रूपमा उपलब्ध नहुने, सूचीमा रहेका औषधि बजारबाट किन्नुपर्ने र सेवा सीमित हुने अवस्थाले कार्यक्रमप्रति नै प्रश्न उठाएको छ। यदि बीमाले समेटेका औषधि अस्पतालमा उपलब्ध छैनन् भने त्यसको वैकल्पिक व्यवस्था वा खर्चको भुक्तानी सरकारले गर्नुपर्ने तर्क उठिरहेको छ।

नागरिकले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न प्रकारका कर तिरिरहेका छन्। विदेशमा श्रम गरेर रेमिट्यान्स पठाउने नेपालीले समेत काम गरेको देशमा कर तिरेका हुन्छन्। त्यसैले राज्यले नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षामा पर्याप्त सुविधा उपलब्ध गराउनु उसको दायित्व हो। तर सरकार भने स्वास्थ्य बीमाको खर्चलाई नै बोझका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको देखिन्छ।

यसैबीच सार्वजनिक ऋण पनि निरन्तर बढिरहेको छ। सरकारले पुनः एसियाली विकास बैंक (एडीबी) लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट सहुलियत ऋण लिने तयारी गरिरहेको समाचार आएका छन्। सार्वजनिक ऋण बढ्दै जाँदा त्यसको भार अन्ततः नागरिककै काँधमा पर्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको सार्वजनिक ऋण उल्लेखनीय रूपमा बढेको तथ्यांकले देखाएको छ। ऋणसँगै ब्याज भुक्तानीको दायित्व पनि तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ।

लेखकको दृष्टिमा मुलुकमा संघीय शासन प्रणाली लागू भएपछि सरकारी खर्च उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। संघीय संरचनाले अपेक्षित आर्थिक प्रतिफल दिन नसकेको र राज्यको व्ययभार बढाएको उनको निष्कर्ष छ। यद्यपि यो विषय राजनीतिक रूपमा फरक–फरक दृष्टिकोणबाट व्याख्या हुने विषय हो।

राजतन्त्रको अन्त्यपछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भए पनि अपेक्षाअनुसार रोजगारी सिर्जना, औद्योगिक विकास र उत्पादन वृद्धि हुन नसकेको लेखकको दाबी छ। धेरै उद्योग बन्द भए, युवा रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य भए र मुलुकको आर्थिक अवस्था अझ जटिल बन्दै गएको छ।

वर्तमान सरकारलाई गरिब, किसान, सुकुम्बासी तथा श्रमजीवी वर्गको हितमा केन्द्रित नभएको छनक देखिन थालेको छ । सरकारले गरेका केही निर्णय र सार्वजनिक अभिव्यक्तिले सामान्य नागरिकको विश्वास कमजोर बनाएको छ। साथै, विदेशी ऋण र अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताप्रतिको सरकारको नीतिप्रति पनि आशंका गर्ने ठाउँ बनाएको छ ।

देशलाई आर्थिक रूपमा सुदृढ बनाउन अनावश्यक खर्च कटौती, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, सुशासन कायम र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । स्वास्थ्य बीमाजस्तो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई कमजोर बनाउनु समाधान नभई यसको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।

सरकारले नागरिकलाई स्वास्थ्य, रोजगारी र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्छ। चुनावअघि गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व हो। निरन्तर ऋण लिएर ऋण तिर्ने चक्रमा मुलुक फस्दै गए भविष्य झन् चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिन्छ ।

स्वास्थ्य बीमा कुनै विलासिता होइन, नागरिकको आधारभूत अधिकारसँग जोडिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हो। यसको प्रभावकारिता सुधार्नु राज्यको दायित्व हो, कटौती गर्नु होइन। जनता नै लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति भएकाले उनीहरूको अपेक्षा र आवश्यकतालाई बेवास्ता गर्नु दीर्घकालीन रूपमा राज्यका लागि हितकर हुँदैन ।