गण्डकीका १२ अस्पताल : जिसस प्रमुखलाई जिम्मेवारी कि राजनीतिक भर्ती ?

गण्डकी प्रदेश सरकार आफैंले स्थापना गरेको संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालसहित १२ वटा जिल्ला अस्पतालका अध्यक्ष राजनीतिक नियुक्ति गर्ने कि जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखलाई नै बनाउने भन्नेबारे मत बाँझिएको छ ।

२०७८ साल चैतमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारले जिल्ला अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षलाई राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा नयाँ नियुक्त गरेको थियो । त्यतिबेला सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीका व्यक्तिलाई जिल्ला अस्पतालमा राजनीतिक भर्ती गरिएको थियो ।

गत वैशाखमा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक नियुक्तिको व्यवस्था हटाउँदै जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख नै अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने प्रावधान ल्याएको छ ।

अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन आदेश-२०८० जारी गर्दै जिसस प्रमुख नै अध्यक्ष हुने व्यवस्था संशोधन गरेर राजनीतिक रुपमै नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्न अध्यक्षहरुले माग गरेका छन् । गण्डकीको सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले मातहतका १२ वटै जिल्ला अस्पतालका अध्यक्ष र मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टलाई बोलाएर सेवा प्रवाहबारे गरेको छलफलमा समितिका अध्यक्षहरुले जिसस प्रमुख नै अध्यक्ष हुँदा जिल्ला अस्पतालको सेवा सुधार नहुने बताएका हुन् ।

अहिलेका अध्यक्षहरुको २ वर्षे कार्यकालको अवधि सकिनेबित्तिकै स्वतः जिसस प्रमुख अध्यक्ष हुने व्यस्था गठनादेशमा छ । पर्वत जिल्ला अस्पतालका अध्यक्ष शंकर गिरीले संविधानले दिएअनुसारको जिसस प्रमुखको अधिकार हुँदाहुँदै उनैलाई अस्पताल सुम्पिँदा सेवा गुणस्तर नहुने तर्क गरे ।

मनाङ जिल्ला अस्पताल अध्यक्ष सुनिता घलेले जसरी जनतासँग जोडिएर अस्पतालकै लागि भनेर अहिलेका अध्यक्ष खटिएका छन्, जिसस प्रमुखहरु त्यसरी खट्न नसक्ने बताए । लमजुङ जिल्ला अस्पतालका अध्यक्ष हरि तामाङले प्रदेश सरकार आवश्यक छ भन्ने जिल्ला अस्पतालले देखाएको र त्यो अहिलेका अध्यक्षहरुको मिहिनेतले झनै सेवा विस्तार भएको बताए ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जिसस प्रमुख नै अध्यक्ष हुने व्यवस्था राख्ने कि हटाउने भन्नेबारे छलफल गर्ने आश्वासन दिए । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले ठिक छ भन्ने अहिलेका अध्यक्षले ठिक छैन भन्ने मतभेदका बीच सरकारले छलफल गर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ थियो ।

आफू मुख्यमन्त्री हुनुपूर्व नै गठनादेश संशोधन गरेर जिसस प्रमुखलाई नै अध्यक्ष बनाउने जिम्मेवारी दिइएको भन्दै पाण्डेले जिल्ला अस्पतालसँग स्थानीय सरकारलाई जोड्न भने आवश्यक रहेको बताए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले जिल्ला अस्पतालको सेवा सुधार गर्न र स्वास्थ्यलाई सर्वसुलभ बनाउन प्रदेशले प्राथमिकतामा राखेको जिकीर गरे ।

कार्यक्रममा जिल्लाका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टहरुले जनशक्तिको अभाव, स्रोत-साधन र बजेटको अभाव र विशेष सुविधा नहुँदा धेरै समस्या भएको बताएका छन् । कतिपय ठाउँमा भवनै नभएको, भवन भएका ठाउँमा सेवा विस्तारका लागि प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको बताएका थिए ।

समयमै औषधि र उपकरण नहुँदा सेवामै अप्ठेरो परेको तथा सरकारको बेवास्थाले आवश्यक सुविधासमेत दिन नसकिएको मातृशिशु बाल अस्पताल लामाचौरका डा. धर्म ढकालले बताए । प्रदेश संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्प्तालका प्रमुख डा. विकास गौचनले प्रदेश आवश्यक छ भन्ने देखाइसकेको बताए ।

प्रदेशकै संक्रामक अस्पतालले कोरोना कालमा झण्डै ८० करोड खर्च हुनबाट जोगाएको दाबी गरे । सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री सुशीला सिम्खडाले प्रदेश अस्पतालको क्षमता अभिवृद्धि र गुणस्तरीय सेवाका निम्ति आउँदा सालबाट अझै विशेया व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता जनाइन् । अनलाइनखबरबाट