देशलाई संकटतर्फ धकेल्ने नीति

नेपाल दुई ठूला छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनको बीचमा अवस्थित भूराजनीतिक दृष्टिले संवेदनशील मुलुक हो। यही कारण नेपालको परराष्ट्र नीति सधैँ सन्तुलित, विवेकपूर्ण र राष्ट्रिय हितमा आधारित हुनुपर्छ । कुनै पनि सरकारको पहिलो दायित्व राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको रक्षा गर्नु हो। तर पछिल्ला केही घटनाक्रमले नेपालको कूटनीतिक सन्तुलनमाथि प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना गरेको छ । सरकारका केही निर्णय र गतिविधिका कारण नेपालले आफ्नो परम्परागत सन्तुलित विदेश नीति कमजोर बनाएको हो कि भन्ने आशंका सार्वजनिक रूपमा व्यक्त हुन थालेको छ ।

्केही दिनअघि तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामाको ९१औँ जन्मदिनका अवसरमा नेपालमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारियो । त्यसपछि नेपाल–चीन सम्बन्धलाई लिएर अनेक टिप्पणी भए । चीनले आफ्नो संवेदनशील चासोका विषयमा नेपाललाई नजिकबाट नियालिरहेको संकेत यस घटनाले दिएको विश्लेषण पनि गरियो। नेपालले लामो समयदेखि …एक चीन नीतिÚप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ । त्यसैले यस्ता विषयमा सरकारले अत्यन्त सावधानी, संयमता र कूटनीतिक परिपक्वता प्रदर्शन गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ बढेको देखिन्छ ।

दलाई लामा सन् १९५९ मा तिब्बतबाट भारत पुगेपछि निर्वासित जीवन बिताइरहेका छन् । भारतले उनलाई आश्रय दिएको छ भने सन् १९८९ मा नोबेल शान्ति पुरस्कारबाट सम्मानित गरिएको थियो । यी विषय सम्बन्धित पक्षहरूको आफ्नै राजनीतिक र कूटनीतिक सरोकारका विषय हुन् । नेपालले भने कुनै पनि बाह्य विवादमा पक्षधर बन्ने होइन, आफ्नै राष्ट्रिय हित र स्थापित परराष्ट्र नीतिलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय लिनुपर्छ ।

नेपालको भूराजनीतिक अवस्था अवसर पनि हो र चुनौती पनि । भारत र चीनसँग समान दूरीमा मित्रवत सम्बन्ध कायम राख्नु नै नेपालको दीर्घकालीन हितमा हुन्छ । कुनै एक शक्तितर्फ झुकेको सन्देश जाने अवस्था सिर्जना हुनु पनि हाम्रो राष्ट्रिय हितका लागि लाभदायक हुँदैन । त्यसैले विदेश नीति सञ्चालनमा दूरदर्शिता, राष्ट्रिय सहमति र संस्थागत परिपक्वता अपरिहार्य छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन -एमसीसी) सम्झौता राष्ट्रिय बहसको केन्द्र बन्यो । एक पक्षले यसलाई पूर्वाधार विकासका लागि प्राप्त आर्थिक सहयोगका रूपमा व्याख्या ग¥यो भने अर्को पक्षले यसलाई अमेरिकाको रणनीतिक स्वार्थसँग जोडेर आलोचना ग¥यो। संसदबाट अनुमोदन भइसके पनि यस विषयमा समाजमा मतभेद अझै समाप्त भएको छैन ।

त्यसैगरी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम -एसपीपी) सम्बन्धी बहसले पनि नेपालको परराष्ट्र नीति र सुरक्षा अवधारणामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो । अन्ततः नेपाल सरकारले एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णय गरे पनि त्यसले असंलग्न परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा र विदेशी शक्तिसँगको सम्बन्धबारे व्यापक बहस जन्मायो। यस्ता विषयमा सरकारले पारदर्शी, स्पष्ट र राष्ट्रिय सहमतिमा आधारित नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

एमसीसी सम्झौताको प्रक्रिया कुनै एक सरकारको कार्यकालमा मात्र अघि बढेको होइन । विभिन्न समयमा विभिन्न सरकार र राजनीतिक दलहरू यस प्रक्रियामा संलग्न रहे । त्यसैले यसको सम्पूर्ण राजनीतिक जिम्मेवारी एउटै दल वा नेतृत्वमाथि मात्र थोपर्न सकिँदैन। यद्यपि यसले नेपालको राजनीति, सरकार गठन र दलहरूबीचको सम्बन्धमा गहिरो प्रभाव पारेको विश्लेषण भने भइरहेकै छ।

यसैबीच नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले नेपालको राज्य संयन्त्रभित्र रहेको भ्रष्टाचार र शक्ति दुरुपयोगको विकराल स्वरूप उजागर गरिदियो । उच्च राजनीतिक नेतृत्व, पूर्वमन्त्री, कर्मचारी तथा अन्य प्रभावशाली व्यक्तिहरू अनुसन्धानको दायरामा आए । निर्दोष नागरिकलाई विदेशी नागरिक बनाएर अमेरिका पठाइदिने प्रलोभनमा लाखौँ रुपैयाँ असुलिएको आरोप आफैँमा राज्यको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने विषय हो । यो घटनाले राजनीतिक दलको नामभन्दा पनि सुशासन र नैतिक नेतृत्वको आवश्यकता अझ स्पष्ट पारेको छ ।

नेपालमा जुनसुकै दलको सरकार बने पनि नागरिकको अपेक्षा एउटै हुन्छ–सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र न्याय। तर भ्रष्टाचार, शक्ति दुरुपयोग, राजनीतिक संरक्षण र दण्डहीनताको संस्कृतिले जनविश्वास निरन्तर कमजोर बनाइरहेको छ । नयाँ राजनीतिक शक्ति पनि पुरानै प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन नसकेको भन्ने आलोचना व्यापक रूपमा सुनिन थालेको छ ।

देशका वास्तविक समस्या भने अझै उस्तै छन् । बेरोजगारी, गरिबी, सुकुम्बासी समस्या, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र युवाको भविष्यजस्ता विषयमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । आर्थिक अभाव, सामाजिक असुरक्षा र अवसरको कमीका कारण युवामा निराशा बढिरहेको छ । यस्ता समस्याको समाधान दमन, प्रचार वा राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपबाट होइन, परिणाममुखी नीति, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र सुशासनबाट मात्र सम्भव छ ।

पछिल्लो समय युवालाई सैन्य तालिम दिने सरकारी योजनाबारे पनि सार्वजनिक बहस भइरहेको छ । समर्थकहरूले यसलाई विपद् व्यवस्थापन, अनुशासन र राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले आवश्यक मान्छन् भने आलोचकहरूले अहिलेको प्राथमिकता युवालाई रोजगारी, सीप, उद्यमशीलता र उत्पादनसँग जोड्नु हुनुपर्ने तर्क गर्छन्। सरकारले यस्ता कार्यक्रमको उद्देश्य, आवश्यकता र प्रभावबारे नागरिकलाई स्पष्ट जानकारी दिनु जरुरी छ ।

नेपाललाई कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको प्रतिस्पर्धाको मैदान बन्न दिनु हुँदैन। हाम्रो राष्ट्रिय हित भनेको सबै राष्ट्रसँग मित्रवत सम्बन्ध कायम राख्नु, तर कसैको रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको हिस्सा नबन्नु हो। असंलग्न परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय स्वाभिमान, आर्थिक आत्मनिर्भरता र सन्तुलित कूटनीति नै नेपालको दीर्घकालीन सुरक्षाको आधार बन्न सक्छ ।

आज आवश्यकता राजनीतिक ध्रुवीकरणभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्ने नेतृत्वको हो । सरकार बदलिँदैमा देश बदलिँदैन, जबसम्म शासनशैली बदलिँदैन । पारदर्शी शासन, जवाफदेही नेतृत्व, सुदृढ कूटनीति र जनमुखी विकास नीतिमार्फत मात्र नेपालले सम्भावित संकटबाट सुरक्षित भविष्यतर्फ यात्रा गर्न सक्छ। स्वाभिमानी नेपालीका रूपमा हाम्रो साझा दायित्व पनि यही हो कि राष्ट्रिय हितलाई सबैभन्दा माथि राख्दै विवेकपूर्ण बहस र जिम्मेवार राजनीतिक संस्कृतिको विकास गरौँ ।