गण्डकी सरकारको विद्युत् महसुलमा अनुदान : निर्णय कार्यान्वयनमा विलम्ब भएको गुनासो

गण्डकी : लिफ्टिङ खानेपानी र सिँचाइ आयोजनाको विद्युत् महसुलमा शतप्रतिशतसम्म अनुदान दिने गण्डकी प्रदेश सरकारको पहिलो निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ । गत वैशाख १५ गते बसेको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि भन्दै लिफ्टिङ खानेपानी र सिँचाइ आयोजनाको विद्युत् महसुलमा अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो ।

लिफ्टिङ सिँचाइ आयोजनाको विद्युत् महसुलमा दिने अनुदानका लागि अहिलेसम्म कार्यविधि तयार नभएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ । लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनामा भने मापदण्ड तोकिए पनि अनुदानग्राहीले आर्थिक वर्ष सुरु भएको आठ महिना बित्न लाग्दासमेत अनुदान रकम नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

यसअघि बनेको ‘लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनामा विद्युत् महसुल अनुदानसम्बन्धी मापदण्ड–२०७९’ लाई संशोधन गरेर मन्त्रालयले नयाँ मापदण्ड लागु गरेको छ । संशोधित मादपण्डअनुसार मासिक रु २५ हजारसम्म विद्युत् खपत गर्ने आयोजनालाई शतप्रतिशत र मापदण्डअनुसार रु २५ हजारदेखि ४० हजारसम्म विद्युत् खपत गर्नेलाई ७५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ ।

४० हजारदेखि ६० हजारसम्म विद्युत् महसुल लाग्ने आयोजनालाई ५० प्रतिशत र मासिक रु ६० हजारदेखि रु ८० हजारसम्मको विद्युत् खपत गर्ने आयोजनालाई २५ प्रतिशत र रु ८० हजारभन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने आयोजनालाई कूल विद्युत् महसुलको १० प्रतिशत अनुदान पाउने व्यवस्था छ ।  तीनभन्दा बढी ‘स्टेज’का आयोजनाले विद्युत् महसुलमा थप अनुदान पाउनेछन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारीले लिफ्टिङ सिँचाइ आयोजनाको विद्युत् महसुलसम्बन्धी कार्यविधि चाँडै तयार हुने बताउनुभयो । “अहिलेसम्म हाम्रो प्रदेशमा लिफ्टिङ सिँचाइ आयोजना सञ्चालनमा नआएकाले पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नभएजस्तो देखिएको हो, कार्यविधि निर्माणमा ढिलाइ भएको चाहिँ साँचो हो”, उहाँले भन्नुभयो ।

लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाले विद्युत् महसुलमा पाउने अनुदान रकम तीन/तीन महिनामा प्रदान गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भइसकेको जनाउँदै मन्त्री तिवारीले मन्त्रालयमा भएको केही प्रक्रियागत ढिलाइका कारण समयमै लाभग्राहीले अनुदान पाउन नसकेको बताउनुभयो । लाभग्राहीलाई समयमै अनुदान दिने प्रबन्ध गर्न र प्रक्रियालाई छरितो बनाउन मातहतका निकाय र कर्मचारीलाई निर्देशन दिइसकेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।

लिफ्टिङ खानेपानी र सिँचाइ आयोजनाको विद्युत् महसुलमा अनुदान दिन ढिलाइ भइरहेको विषयमा केही दिनअघि प्रदेशसभाको सामाजिक तथा कृषि समितिको बैठकमा पनि समितिका सदस्यहरुले प्रश्न उठाएका थिए । समितिका सदस्य तथा पूर्वकृषि, ऊर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री वेदबहादुर गुरुङले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णय कार्यान्वयनमै ढिलाइ हुनु दुःखद् भएको बताउनुभएको थियो ।

गत आवमा प्रदेशका दुई सय ४० वटा लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाले विद्युत् महसुलमा अनुदान पाएका थिए । मन्त्रालयका अनुसार ती आयोजनालाई कूल रु एक करोड ८८ लाख २६ हजार अनुदान रकम प्रदान गरिएको थियो । अनुदान प्राप्त हुने आयोजनाको विद्युत् अन्य घरायसी तथा व्यावसायिक प्रयोजनमा गर्न नपाइने मापदण्डमा उल्लेख छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कालोसूचीका अनुदानग्राहीलाई भने अनुदान नदिइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अनुदानका लागि छनोटमा परेका आयोजनाले मासिकरुपमा विद्युत् महसुल तिरेको सक्कल बिल र विद्युत् अनुदान परिचयपत्रसहित सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रालय मातहतका निकाय र कार्यालयमा अनुदानका लागि परेका निवेदनमाथि छानबिन तथा जाँचबुझ गरी मन्त्रालयले अनुदान पाउने आयोजनाको छनोट गर्ने गरेको छ ।

मापदण्डबमोजिम अनुदानग्राहीको रुपमा छनोट भई दर्ता भएका र अनुदान परिचयपत्र प्राप्त गरेका आयोजनालाई अनुदान पाउने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो वर्ष लिफ्टिङ खानेपानी र सिँचाइ आयोजनाको विद्युत् महसुलमा अनुदान दिन रु १० करोड पाँच लाख ३० हजार बजेट विनीयोजन गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिदत्त पौडेलले बताउनुभयो ।