राष्ट्रिय भूमि आयोग तनहुँमा २६ हजार २०८ निवेदन दर्ता, १२ जनाले पाए लालपुर्जा
भञ्ज्याङन्यूज
सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । ३० भदौ २०७८ मा सरकारले कांग्रेससम्बद्ध नेपाल शिक्षक संघका पूर्व अध्यक्ष केशव निरौलाको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो ।
त्यसअघि तत्कालीन सरकारले एमाले नेता देवी ज्ञवाली नेतृत्वको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको थियो । सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै नयाँ आयोग गठन गर्ने गरी सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गरेको हो ।
भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपूर्जा दिने गरी गठन भएको भूमि आयोगले पछिल्लो समयमा विभिन्न ठाउँमा लालपूर्जा वितरण थालेको थियो । स्थानीय तहहरुबाट भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको आवेदन लिने, त्यसको प्रमाणीकरण गर्ने र नापी नक्सामा पठाउने काम सुरु भएको थियो ।
यस क्रममा तनहुँले दलित सुकुम्वासीका १ हजार १११, भूमिहिन सुकुम्बासीका १ हजार ८७२ र अव्यवस्थि वसोवासीका २३ हजार २२५ वटा गरी २६ हजार २०८ वटा निवेदन दर्ता संकलन भएको आयोगका जिल्ला समिति तनहुँका अध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीले जानकारी गराए ।
आयोग तनहुँले विहीबार पत्रकारसम्मेलन गरी हालसम्म आयोगले गरेको कामको प्रगति र्सार्वजनिक गरेको थियो । आयोगका अनुसार आँवुखैरेनीमा ८९३ वटा निवेदन दर्ता भएकोमा नाप नक्शा सम्पन्न गरी १२ जना भूमिहिन सुकुम्वासीलाई लालपुर्जा वितरण गरिएको र अन्य निवेदनको आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको उनले जानकारी गराए।
यस्तै, ऋषिङ र घिरिङ गाउँपालिकामा निवेदन संकलन भएपनि नाप नक्साको कार्य अगाडि नबढेको बताइएको छ । आयोगले व्यास नगरपालिकामा ७ हजार ४३, भानु नगरपालिकमा ३ हजार ३१७, शुक्लागण्डकी नगरपालिकमा ४ हजार ४०३, भिमाद नगरपालिका १ हजार ८६१, बन्दीपुर गाउँपालिकामा २ हजार ३०, म्याग्दे गाउँपालिकामा १ हजार २६७, ऋषिङ गाउँपालिकामा १ हजार ४३९, घिरिङ गाउँपालिकामा १ हजार ५२० र देवघाट गाउँपालिकामा २ हजार ४३५ वटा निवेदन संकलन गरिएको आयोग तनहुँका विज्ञ सदस्य विष्णुबहादुर खड्काले जानकारी गराए ।
