‘एक स्थानीय तह-एक औद्योगिक ग्राम’ : आँवुखैरेनीको औद्योगिक ग्राममा बाँस तथा फलामजन्य सामग्री उत्पादन सुरु

तनहुँ : सरकारले ६ वर्षयता देशका १२० पालिकामा औद्योगिक ग्राम निर्माण घोषणा गरे पनि हालसम्म चारवटा मात्रै सञ्चालनमा आएका छन् । तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका, गुल्मीको मदाने गाउँपालिका, स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिका र अछामको मेल्लेख गाउँपालिकामा मात्रै औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा आएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि ‘एक स्थानीय तह : एक औद्योगिक ग्राम’ नीतिअनुसार १२० वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिसकेको छ । यसरी घोषित औद्योगिक ग्रामलाई हालसम्म १ अर्ब ५१ करोड १७ लाख रुपैयाँ पठाइसकिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारको उक्त नीतिअनुसार सञ्चालनमा आएको तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाको औद्योगिक ग्रामबाट बाँस तथा फलामजन्य सामग्री उत्पादन सुरु भएको छ । आँबुखैरेनी–२ मार्कीचोकमा स्थापना गरिएको औद्योगिक ग्रामबाट विभिन्न प्रकारका सामग्री उत्पादन सुरु भएको हो ।

स्थानीय जनशक्ति, स्थानीय सीप, स्थानीय स्रोत साधन र आधुनिक उपकरणको प्रयोग गरी सामग्री उत्पादन हुन थालेको आँबुखैरेनीका अध्यक्ष शुक्र चुमानले बताए । उनका अनुसार बाँसबाट बनेका सोफासेट, झोलुङ्गा, डाइनिङ सेट, मुडा, नाङ्लोलगायतका सामग्री बिक्रीका लागि तयार भएका छन् ।

त्यस्तै फलामजन्य व्यायमका सामग्री, ठेलागाडा, पिङ लगायतका सामग्री उत्पादन भएका छन् । गरिबी निवारणका लागि गाउँपालिका र बाँस तथा कृषि औजारसम्बन्धी उद्योग स्थापना गरेको हो । मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रममार्फत गाउँपालिकाले बाँस र कृषि औजारका सामग्री उत्पादनका लागि उद्योग स्थापना गरेको चुमानले बताए ।

उनले भने, ‘नवीनतम् ज्ञान, सीप, सोच र सिर्जनशीलता प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले गाउँपालिकाले उद्योग स्थापना गरेको हो, उद्योग स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारले आर्थिक सहयोग गरेको छ ।’ उद्योगबाट बाँसजन्य सामग्री सोफा, कुर्ची, टेबल निर्माण गरिनेछ ।

गाउँपालिकाभित्र रहेका विपन्न समुदायलाई घरेलु सीप सिकाएर आयआर्जनसँग जोड्ने लक्ष्य रहेको चुमानको भनाइ छ । उद्योगबाट फलामजन्य सामग्री पनि उत्पादन गरिनेछ। विशेषगरी यहाँबाट कृषि औजार उत्पादन गरिनेछ । चुमानका अनुसार कृषि उत्पादनका लागि सहयोगी बन्ने खालका आधुनिक यन्त्र उत्पादन गरिनेछ ।

त्यस्तै सामुदायिक विद्यालयका लागि आवश्यक डेस्क, बेञ्चलगायत सिकाइ सामग्री उद्योगबाट स्थापना गरिनेछ । गाउँपालिका सामुदायिक विद्यालयमा सुधारमा लागिरहेको र सामुदायिक विद्यालयका लागि आवश्यक सामग्री उद्योगबाटै निर्माण हुने चुमानको भनाइ छ । उद्योगलाई दिगोरूपमा सञ्चालनका लागि कम्पनीको रूपमा विकास गर्ने योजना छ । त्यसका लागि गाउँपालिकाभित्रका वित्तीय संस्था एवं समूहसँग साझेदारी गरिने चुमानले बताए ।

यस्तै, सरकारले कोशीका ११, मधेशका ११, बागमतीका १९, गण्डकीका २९, लुम्बिनीका २५, कर्णालीका ९ र सुदूरपश्चिमका १६ गरी १२० पालिकामा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरेको थियो । त्यसमध्ये मधेशको कौडेना गाउँपालिका, गण्डकीको शुक्लागण्डकी नगरपालिका र सुदूरपश्चिमको पुनर्वास नगरपालिकालाई पहिलो किस्ताबापत ९२ लाख रुपैयाँसमेत निकासा हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

महालेखा परीक्षकको ६१औं प्रतिवेदनमा जग्गाको उपलब्धता, उपलब्ध जग्गामा औद्योगिक ग्राम विकासको सम्भावना, स्थानीय तहको प्राथमिकता र क्षमताको विश्लेषण नगरी सुरु भएको कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्षमा सुधार गरी तोकिएको लक्ष्य प्राप्त गर्नुपर्ने उल्लेख छ । संघले दिएको रकमबाट स्थानीय तहले गरेको कार्य प्रगतिको अभिलेखसमेत मन्त्रालयमा नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा १२० वटा पालिकामा औद्योगिक ग्राम बनिरहेका छन् । स्थानीय तहले औद्योगिक ग्रामको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण गरिसकेपछि भौतिक पूर्वाधार बनाउन मात्रै संघीय सरकारले रकम दिन्छ । संघीय सरकारले प्रत्येक पालिकालाई पहिलो किस्ताबापत ९२ लाख रुपैयाँ बजेट दिने गरेको मन्त्रालयले बताएको छ ।

मन्त्रालयले ‘औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’ को पहिलो संशोधन खारेज गरी कार्यविधि २०८१ लागू गरेको छ । यही चैत ६ मा उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले स्वीकृत गरेको ‘औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०८१’ मा पालिकाले पाउने रकम बढाएका छन् ।

औद्योगिक ग्रामको कुल निर्माण लागतको ६० प्रतिशत वा चार करोडमध्ये जुन कम हुन्छ, उक्त रकम मन्त्रालयले पालिकालाई दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यसअघि औद्योगिक ग्रामको कुल निर्माण लागतको ४० प्रतिशत वा तीन करोडमध्ये जुन कम हुन्छ, उक्त रकम मन्त्रालयले पालिकालाई दिइने व्यवस्था थियो ।

कार्यविधिले संघीय सरकारसँगै प्रदेश र पालिकालाई पनि अधिकार दिएको उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले बताए । सरकारले कार्यविधि परिमार्जन गरेको र यसले औद्योगिक ग्राम निर्माणमा केही सुधार हुने अनुमान गरेको उनले सुनाए ।

२०७६ सालमा ४५, २०७७ सालमा २९, २०७८ सालमा ३२, २०७९ सालमा ८ र २०८० सालमा ६ वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिएको मन्त्रालयले बताएको छ । ‘औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’ को पहिलो संशोधनअनुसार औद्योगिक ग्रामका लागि हिमाली र दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा २५ रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ३५ रोपनी र तराई क्षेत्रमा ७ बिघा न्यूनतम क्षेत्रफल हुनुपर्छ । घना बस्तीबाट ५ सय मिटर दूरीमा र अन्तर्राष्ट्रिय सीमादेखि भने न्यूनतम २ किमि दूरीमा हुनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि संघले बजेट छुट्याए पनि मुख्य दायित्व पालिकाकै हुने भएकाले घोषणा भएअनुसार सञ्चालनमा आउन नसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता बस्नेतको भनाइ छ । ‘कतिपय औद्योगिक ग्रामको हकमा धेरै खर्च लाग्ने देखियो, जग्गा धेरै लाग्ने देखियो,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले पनि केही बजेट छुट्याएको छ । तर मुख्य दायित्व पालिका र प्रदेशको हो । यही विविध कारणले गर्दा थोरै मात्रामा निर्माण भए । कतिपय निर्माणाधीन अवस्थामै छन् ।’

औद्योगिक ग्रामभित्रका कुल जग्गाको ६० देखि ७० प्रतिशत उद्योग स्थापनाका लागि उपयोग गर्नुपर्नेसमेत मापदण्डमा छ । पालिकालाई संघ सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदानबाट स्थानीय सरकारहरूले पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन् ।

त्यसअन्तर्गत सीमा पर्खाल, तारबार, पहुँचमार्ग, प्लट, ११ केभी विद्युत् प्रसारण, वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग, गोदाम घर, पानीको आपूर्ति, फोहोर व्यवस्थापनजस्ता पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने मापदण्ड छ । जग्गाको उपलब्धता, उपलब्ध जग्गामा औद्योगिक ग्राम विकासको सम्भावना, पालिकाको प्राथमिकता र क्षमताको विश्लेषण नगरी सुरु भएको कार्यक्रम कार्यान्वयन पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनले औंल्याइसकेको छ ।

औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०८१ मा महिला उद्यमी विशेष औद्योगिक ग्राम र निजी क्षेत्रको लगानीमा समेत औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न सकिने उल्लेख छ । महिला उद्यमीलाई उद्योगतर्फ आकर्षित र प्रोत्साहन गर्न महिला उद्यमीले मात्र उद्योग स्थापना गर्न पाउने गरी महिला उद्यमी विशेष औद्योगिक ग्रामको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानीय तह वा निजी क्षेत्रका महिला उद्यमीसँग सहकार्य गरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न सक्ने उक्त कार्यविधिमा छ । महिला उद्यमी विशेष औद्योगिक ग्राम निर्माणको लागत ६० प्रतिशत वा ६ करोड जुन कम हुन्छ, त्यही रकम पालिकालाई उपलब्ध गराउनेसमेत कार्यविधिमा छ ।

मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको लगानीमा समेत औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता आफैंले जग्गाको व्यवस्था गरी विकास, निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापनसमेत आफैं गर्ने गरी औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न चाहे सम्बन्धित पालिकामा निवेदन दिन सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, औद्योगिक ग्रामको चार किल्ला खुलेको पत्रसहित नापी कार्यालयबाट प्रमाणित कागजात, जग्गा स्वामित्व तथा प्रकृति खुलेको सम्बन्धित मालपोत कार्यालयबाट प्रमाणित कागजात र कम्तीमा बीस वर्षको सञ्चालन निरन्तरताको सुनिश्चिततासहितको प्रतिबद्धता पत्र बुझाउनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । प्राप्त कागजातको अध्ययन तथा विश्लेषण गरी औद्योगिक ग्रामको घोषणाका लागि उपयुक्त हुने देखेमा सम्बन्धित पालिकाले मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्न सक्नेछ ।