रवि,छवि र जीवीमाथिको संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा खारेज, मुद्दा संशोधनमा अदालतले टेकेका यी ५ आधार
पोखरा । कास्की जिल्ला अदालतले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहितका सहकारी ठगीसँग सम्बन्धित मुद्दाका प्रतिवादीको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा खारेज गरेको छ ।
न्यायधाीश हिमलाल बेल्बासेको एकल इजलासले सहकारी ठगीतर्फको अभियोग दावी कायम रहने तर अन्य मुद्दा अभियोग दावी कायम नरहनेगरी संशोधन गरिदिएको हो ।
आदेशमा सहकारीको बचत डुबेका जाहेरवालाको समेत माग निजहरुविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मागदावी नरहेको र संशोधनपछि पनि जाहेरवालाको मागबमोजिमको सहकारी ठगीतर्फको अभियोग दावी कायम रहने देखिएकोले मुद्दा संशोधन गरिदिएको उल्लेख छ ।
मुद्दा संशोधन नहुँदा र प्रतिवादीविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधको मुद्दा कायमै रहदा मिलापत्र हुने तथा बिगो रकम सहज रुपमा पाउने प्रक्रिया थप जटिल बन्नजाने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
मुद्दा संशोधनमा अदालतले टेकेका यी ५ आधार
कास्की जिल्ला अदालतले सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणसँग सम्बन्धित मुद्दामा सरकारी पक्षले पेश गरेको अभियोगपत्र संशोधनको मागलाई सदर गरेको छ ।
न्यायाधीश हिमलाल बेलवासेको इजलासले गरेको यो निर्णयसँगै अब यो मुद्दा मुख्यरूपमा ‘सहकारी ठगी’ मा मात्र केन्द्रित हुने भएको छ ।
‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ का दाबीहरू तत्कालका लागि अभियोगबाट हट्ने छन् । अदालतले कुन आधारमा यो निर्णय लियो ? यी विषयवस्तुहरुमा टेकेर आदेश गरेको देखिन्छ ।
१. पीडितको बचत फिर्तालाई प्राथमिकता (मुख्य आधार)
अदालतको आदेशमा सबैभन्दा बढी जोड पीडित बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने विषयमा दिइएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दाको न्याय निरूपणको मूल विषयवस्तु पीडित जाहेरवालाहरूको बचत रकम सहज र शीघ्र फिर्ता दिलाउनु रहेको छ ।’
अदालतले यदि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता जटिल र दीर्घकालीन मुद्दाहरू पनि सँगै लैजाँदा कानुनी प्रक्रिया झन्झटिलो भई पीडितले आफ्नो पैसा फिर्ता पाउन वर्षौँ लाग्न सक्ने स्वीकार गरेको देखिन्छ, जुन दलिल सरकारी पक्षले गरिरहेको थियो ।
२. मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ को प्रयोग
सरकारी वकिल कार्यालयले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोगपत्र संशोधनको निवेदन दिएको थियो ।
यो दफाले मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा आवश्यक देखिएमा अभियोगपत्रमा रहेका दाबीहरू थपघट वा संशोधन गर्न अनुमति दिन्छ । अदालतले सरकारी पक्ष (वादी नेपाल सरकार) को यो मागलाई कानुनसम्मत मानेको छ ।
३. ‘समानताको सिद्धान्त’ र रवि लामिछानेको सन्दर्भ
आदेशमा उल्लेख भए अनुसार यसअघि नै प्रतिवादीमध्येका एक रवि लामिछानेको हकमा यस्तै प्रकृतिको संशोधन भई मुद्दा अगाडि बढिसकेको थियो ।
अदालतले अन्य प्रतिवादीहरू (जितेन्द्र बाबु राई, छविलाल जोशी आदि) को हकमा पनि सोही प्रक्रिया अपनाउनु न्यायोचित हुने ठहर गरेको छ ।
आदेशमा भनिएको छ कि अघिल्लो निर्णयमा रवि लामिछानेको हकमा मात्र बोलिएकोमा अहिले सबै प्रतिवादीहरूको हकमा त्रुटि सच्याइ समानरूपमा अभियोग संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
४. सरकारी वकिलको अधिकार र नियत
अदालतले अभियोग लगाउने निकाय (सरकारी वकिल) ले नै अभियोग संशोधनको माग गरेको र यसमा कुनै ‘दुराशय’ नदेखिएको उल्लेख गरेको छ ।
जाहेरवाला र प्रतिवादीहरूबीच मिलापत्र हुने वा बिगो रकम फिर्ता हुने प्रक्रियालाई सहज बनाउन यो संशोधन आवश्यक रहेको अदालतको ठहर छ ।
५. संगठित अपराध र शुद्धीकरणमा प्राविधिक जटिलता
आदेशको आशय हेर्दा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दाहरूको कार्यविधि निकै जटिल र समय लिने खालको हुन्छ ।
यदि यी धाराहरू कायमै राखिएमा जाहेरवाला र प्रतिवादीबीच हुनसक्ने सम्भावित मिलापत्र वा बिगो भराउने प्रक्रियामा बाधा पुग्न सक्ने र यसले न्यायको मूल मर्मलाई नै पराजित गर्न सक्ने कुरालाई अदालतले विचार गरेको देखिन्छ ।
यो आदेशले रविसहित सहकारी ठगीका आरोपीहरूलाई ठूलो राहत दिएको छ किनभने संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा हुने सजाय र जरिवाना निकै कडा हुन्छ ।
यद्यपि, अदालतको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो निर्णय ‘फौजदारी न्याय’ भन्दा ‘मेलमिलाप र क्षतिपूर्ति’ तर्फ बढी ढल्केको देखिन्छ, ताकि पीडितहरूले आफ्नो डुबेको रकम छिटोभन्दा छिटो प्राप्त गर्न सकून् । अब यो मुद्दा मुख्यतया मुलुकी अपराध संहिताको ठगी सम्बन्धी व्यवस्था र सहकारी ऐनको वरिपरि मात्र घुम्नेछ ।
