अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ का चुनौती र कार्यान्वयनका आधारहरू

नेपालको संविधानले शिक्षा नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। संवैधानिक व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्ने उद्देश्यले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ जारी गरिएको हो। प्रत्येक बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। ऐन जारी भएको करिब सात वर्ष बितिसक्दा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यसको पछाडि विभिन्न नीतिगत, आर्थिक, संस्थागत र सामाजिक कारणहरू रहेका छन् जसले शिक्षा क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर पारेका छन् ।

ऐन कार्यान्वयन नहुनुका मुख्य कारणहरूः

क) नीति र कार्यान्वयनबीचको अन्तरः अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ जारी भए तापनि त्यसअनुसार आवश्यक नियमावली, कार्यविधि र कार्ययोजना समयमै तयार हुन सकेका छैनन् । ऐनमा उल्लेख गरिएका प्रावधानहरूलाई कसले, कहिले र कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषय अस्पष्ट रहँदा कार्यान्वयन प्रक्रिया कमजोर बनेको छ । संघीय संरचनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच शिक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी भूमिका र जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा नबाँडिँदा नीतिगत अन्योल देखिएको छ। यसले गर्दा नीति कागजमै सीमित हुने र व्यवहारमा उतार्न कठिनाइ हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

ख) पर्याप्त बजेट र स्रोतको अभावः निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेटको अभाव अर्को प्रमुख कारण हो। शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित बजेट आवश्यकता अनुसार पर्याप्त नहुँदा विद्यालयमा आधारभूत भौतिक पूर्वाधार, कक्षा कोठा, शौचालय, खानेपानी, पुस्तकालय तथा सूचना प्रविधि सामग्रीको कमी देखिन्छ । साथै पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री र योग्य शिक्षक तथा कर्मचारीको अभावले शिक्षण–सिकाइ प्रक्रिया प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। बजेट अभावका कारण निःशुल्क शिक्षा व्यवहारमा पूर्ण रूपमा लागू हुन नसकेको स्पष्ट देखिन्छ ।

ग) स्थानीय तहको सीमित क्षमताः संघीय शासन प्रणालीमा विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहमा भए पनि धेरै स्थानीय सरकारमा प्राविधिक ज्ञान, अनुभव र व्यवस्थापकीय क्षमता कमजोर रहेको पाइन्छ। शिक्षा योजना निर्माण, बजेट कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा आवश्यक दक्ष जनशक्तिको अभावले ऐन कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। साथै अनिवार्य शिक्षा लागू गराउन आवश्यक कडा अनुगमन र दण्ड–व्यवस्था व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा प्रयोग हुन नसक्दा ऐनको पालना कमजोर भएको छ ।

घ) सामाजिक–आर्थिक समस्याः सामाजिक–आर्थिक अवस्था पनि ऐन कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती बनेको छ। गरिबीका कारण धेरै बालबालिका बालश्रम, घरेलु कामकाज वा अभिभावकसँगै जीविकोपार्जनका काममा संलग्न हुन बाध्य छन् । यसले विद्यालयमा नियमित उपस्थित हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्छ। साथै धेरै अभिभावकमा शिक्षाको महत्वबारे पर्याप्त चेतना नहुँदा बालबालिकालाई विद्यालय पठाउने प्राथमिकता कम देखिन्छ। यस्तो सामाजिक सोच र आर्थिक बाध्यताले अनिवार्य शिक्षा कार्यान्वयनलाई कमजोर बनाएको छ ।

ङ) विद्यालयको गुणस्तर कमजोर हुनुः विद्यालयको गुणस्तर कमजोर हुनु पनि ऐन कार्यान्वयन नहुनुको महत्त्वपूर्ण कारण हो । धेरै विद्यालयमा शिक्षक अभाव, विषयगत दक्षता कमी र नियमित तालिमको अभाव देखिन्छ । विद्यार्थीमैत्री वातावरण, अतिरिक्त क्रियाकलाप तथा बालमैत्रि सिकाइ वातावरणको कमीले विद्यार्थीहरू विद्यालयप्रति आकर्षित हुन सक्दैनन्। शिक्षण–सिकाइ प्रक्रिया एकोहोरो, परीक्षा–केन्द्रित र जीवनोपयोगी सीपसँग कम जोडिएको हुँदा विद्यार्थी विद्यालय छोड्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।

च) शुल्क र अतिरिक्त खर्च : ऐनले निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा विद्यालयहरूले विभिन्न नाममा अप्रत्यक्ष शुल्क लिने गरेको पाइन्छ । परीक्षा शुल्क, पोशाक, अतिरिक्त कक्षा, आन्तरिक कार्यक्रम र अन्य गतिविधिका नाममा हुने खर्चले “निःशुल्क शिक्षा”को अवधारणालाई कमजोर बनाएको छ । यी अतिरिक्त खर्च धान्न नसक्दा गरिब तथा विपन्न परिवारका बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन कठिन भएको छ जसले ऐनको उद्देश्य विपरीत परिणाम ल्याएको छ ।

छ) धनी र गरिबबीचको असमानताः समाजमा विद्यमान धनी र गरिबबीचको गहिरो आर्थिक तथा सामाजिक असमानता पनि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन नहुनुको प्रमुख कारण हो। धनी परिवारका बालबालिकाले निजी विद्यालय, अतिरिक्त कक्षा, प्रविधि र शैक्षिक सामग्रीमा सहज पहुँच पाउँछन् भने गरिब परिवारका बालबालिकाले आधारभूत शैक्षिक आवश्यकतासमेत पूरा गर्न कठिनाइ भोग्नुपर्छ । यसले एउटै ऐन हुँदाहुँदै पनि शिक्षा पहुँचमा ठूलो खाडल सिर्जना गरेको छ । गरिब परिवारका अभिभावकहरू दैनिकी चलाउन संघर्षरत हुने भएकाले बालबालिकाको शिक्षा प्राथमिकतामा पर्न सक्दैन । विद्यालयसँग सम्बन्धित खर्च जस्तै पोशाक, स्टेशनरी र यातायात खर्च धान्न नसक्दा उनीहरू बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन असमर्थ हुन्छन् । अर्कोतर्फ, धनी वर्गका लागि अनिवार्य शिक्षा ऐन औपचारिक मात्र बन्ने र वास्तविक लाभ गरिब वर्गसम्म नपुग्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। यसरी आर्थिक असमानताले ऐनको उद्देश्य सबै बालबालिकालाई समान र गुणस्तरीय शिक्षालाई कमजोर बनाएको छ ।

ऐन कार्यान्वयन नहुनुका प्रभावहरू

क) विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको संख्या वृद्धि : ऐन प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसक्दा धेरै बालबालिका अझै पनि विद्यालय बाहिर रहेका छन् वा बीचमै पढाइ छोड्ने अवस्थामा छन्। नियमित भर्ना, टिकाइ र पुनः भर्ना कार्यक्रम कमजोर हुँदा विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको संख्या घट्न सकेको छैन ।

ख) शैक्षिक असमानता बढ्नु : अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा प्रभावकारी नहुँदा गरिब, दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका तथा दुर्गम क्षेत्रका बालबालिका शिक्षाबाट बढी वञ्चित भएका छन्। यसले सामाजिक तथा शैक्षिक असमानता अझ गहिरो बनाएको छ ।

ग) बालश्रम र सामाजिक समस्याः शिक्षाबाट वञ्चित बालबालिका बालश्रम, बालविवाह, अपराध, दुव्र्यसन र विभिन्न किसिमका शोषणमा पर्न सक्ने जोखिम बढ्छ। यसले समाजमा दीर्घकालीन सामाजिक समस्या सिर्जना गर्ने सम्भावना उच्च बनाउँछ ।

घ) मानव विकास सूचकाङ्कमा नकारात्मक असर : शिक्षा मानव विकासको आधार भएकाले यसको कमजोर कार्यान्वयनले साक्षरता दर, सीप विकास, रोजगारी र उत्पादकत्वमा नकारात्मक असर पार्छ। यसले देशको मानव विकास सूचकाङ्क र समग्र विकास प्रक्रियालाई कमजोर बनाउँछ ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनका आधारहरू

क) स्पष्ट र व्यवहारिक कार्ययोजनाः अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट र व्यवहारिक कार्ययोजना हुनु पर्दछ । ऐनमा उल्लेखित प्रावधानलाई व्यवहारमा उतार्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच भूमिका, जिम्मेवारी र अधिकार स्पष्ट रूपमा तोकिनु आवश्यक छ। कार्ययोजनामा विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको पहिचान, नियमित भर्ना, विद्यालयमै टिकाइ तथा विद्यालय छोड्ने दर न्यूनीकरणका रणनीति समेटिनुपर्छ। समयसीमा, कार्यसूचक र अपेक्षित नतिजासहितको कार्ययोजनाले मात्र ऐनलाई कागजी दस्तावेजमा सीमित हुनबाट जोगाउन सक्छ ।

ख) पर्याप्त र दिगो बजेट व्यवस्थाः निवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सफल कार्यान्वयन पर्याप्त र दिगो बजेट बिना सम्भव हुँदैन। विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, शिक्षक दरबन्दी, तालिम, पाठ्यपुस्तक तथा शैक्षिक सामग्रीका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्छ । निःशुल्क शिक्षा भनेको केवल शुल्क नलिनु मात्र नभई गरिब, विपन्न तथा सीमान्तकृत बालबालिकाले विद्यालयमा निरन्तर अध्ययन गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पनि हो। त्यसका लागि छात्रवृत्ति, पोशाक, दिवा खाजा तथा अन्य सहयोगात्मक कार्यक्रमलाई बजेटमै प्राथमिकता दिनु आवश्यक हुन्छ ।

ग) स्थानीय तहको क्षमता विकास : संघीय शासन प्रणालीअनुसार विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहमा रहेकाले स्थानीय तहको क्षमता विकास अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। धेरै स्थानीय तहमा शिक्षा योजना निर्माण, बजेट व्यवस्थापन र अनुगमन सम्बन्धी प्राविधिक क्षमता कमजोर देखिन्छ। त्यसैले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई शिक्षा ऐन, नीति तथा कार्यक्रमबारे आवश्यक तालिम दिई सक्षम बनाउनु जरुरी छ। सक्षम र जिम्मेवार स्थानीय तहले मात्र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्छ ।

घ) अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीः ऐन कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न कडा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली अपरिहार्य हुन्छ । विद्यालय भर्ना, उपस्थिती, विद्यालय छोड्ने दर र सिकाइ उपलब्धिको नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ । “निःशुल्क शिक्षा” को नाममा लिइने लुकेको शुल्क नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी निगरानी आवश्यक छ। अनुगमन प्रक्रियालाई दोष खोज्नेभन्दा सुधारमुखी बनाउनु आवश्यक छ साथै ऐन उल्लङ्घन गर्ने पक्षमाथि दण्ड–व्यवस्था लागू गर्न सक्ने संयन्त्र सक्रिय हुनुपर्छ ।

ङ) समुदायको सक्रिय सहभागिताः अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा केवल सरकारको जिम्मेवारी नभई सम्पूर्ण समुदायको साझा दायित्व हो। अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक, सामाजिक संघसंस्था तथा स्थानीय अगुवाहरूको सक्रिय सहभागिताले मात्र बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन र टिकाइराख्न सकिन्छ। शिक्षाप्रतिको चेतना अभिवृद्धि, बालश्रम र बालविवाह न्यूनीकरण तथा विद्यालयमैत्री वातावरण निर्माणमा समुदायको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

च) गुणस्तरीय शिक्षामा जोडः अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको अन्तिम लक्ष्य सबै बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नु हो। केवल विद्यालय भर्ना बढाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन शिक्षण–सिकाइ प्रक्रियालाई प्रभावकारी, विद्यार्थी–केन्द्रित र जीवनोपयोगी बनाउनुपर्छ । शिक्षकको नियमित तालिम, नवीन शिक्षण विधि, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग र मूल्याङ्कन प्रणाली सुधारमार्फत शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ । गुणस्तरबिनाको अनिवार्य शिक्षा दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी हुन सक्दैन।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन केवल शैक्षिक विषय मात्र नभई सामाजिक स्थायित्व, लोकतान्त्रिक विश्वास र युवापुस्ताको सकारात्मक ऊर्जा व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो । संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकेमा युवाहरूको असन्तोष र अराजक गतिविधि न्यूनीकरण भई समाज र राष्ट्र निर्माणमा उनीहरूको रचनात्मक सहभागिता बढाउन सकिन्छ ।

(लेखक जनज्योति क्याम्पस भिमादका सह–प्राध्यापक हुन् ।)

सेयर गर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खवर