स्थानीय सरकारको कृषि अनुदान कार्यक्रम : बास्तविक किसानको पहुँचमै पुग्दैन

जग्गाको क्षेत्रफल, उत्पादनको परिणामलाई अध्ययन नगरी अनुदानमा बिऊ वितरण गरी अनियमितता गरेको महालेखाको ठहर

कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकरण तथा युवालाई कृषि पेशामा आकषिर्त गर्ने भन्दै मुलुकका तीनै तहका सरकारले निकै लोभलाग्दा र आकर्षक नीति, योजना सहित बजेट पनि ल्याउने गर्छन । सरकारले कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायिक र आत्मनिर्भर बनाउने भन्दै विभिन्न शिर्षमा अनुदानको व्यवस्था पनि गरेका छन् । सरकारीस्तरबाट कृषि क्षेत्रमा जुनरुपमा लागनी गरेको छ त्यसको प्रतिफल भने सन्तोषजनक देखिदैन । जुन उद्देश्य र लक्ष्यका साथ कृषि क्षेत्रमा प्रदान गरिएका अनुदानको परिणाम भने उपलब्धिमुलक नदेखिदा लगानीमाथी नै प्रश्न उठ्न गरेको छ ।

कृषि क्षेत्रमा गरिएको लागनि टाँठाबाँठा र राजनीतिक पहुँचवालाले मात्र पाउने गर्दा वास्तविक कृषकको पहुँचमा पुग्न नसक्दा कृषि क्षेत्र सधै पछाडी नै पर्ने गरेको कृषकहरु गुनासो गर्छन । कृषिलाई निर्वाहमुखीबाट व्यवसायिकतर्फ उन्मुख गराउने भन्दै स्थानीय सरकारहरुले आ-आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्रका कृषकहरुलाई विउ बिजन, आधुनिक उपकरणहरु अनुदानमा वितरण पनि गरेका छन् । तर, यसरी वितरण गर्ने विउविजन, आधुनिक कृषि औजारहरु लक्षित समूहले पाउन नसकेको कृषकहरुको गुनासो छ ।

नगरपालिकाले समूहमा आवद्धभएका कृषक समूहलाई सामुहिक खेतीमा आकर्षित गर्न विभिन्न शिर्षमा सहयोग गर्ने सुनेका व्यास नगरपालिका-१२ का हर्कबहादुर कार्कीले ४५ जना कृषकहरुको समुह बनाएका थिए । उनले व्यवसायिक रुपमा कृषि पेशा गर्ने भन्दै देउराली कृषि समूह पनि दर्ता गरे । उन्नत जातका तरकारी, पशुपालन लगायतका कृषि व्यवसाय गर्ने भनि समूह दर्ता गरी निर्वाहमुखी होइन व्यवसायिक कृषक बन्ने सोचका साथ अगाडि बढेका थियो । तर, नगरपालिकाबाट भनेजस्तो साथ सहयोग नपाएपछि पुनः निर्वाहमुखी कृषि पेशामै फर्कनु परेको कृषक कार्कीको गुनासो छ ।

नगरपालिकाले कृषि क्षेत्रलाई लक्षित गरी ठुलो मात्रमा बजेट बिनियोजन गरेपनि बिनियोजित बजेटको सहि सदुपयोग भएको देखिदैन । उक्त कृषक समूहले नगरपालिकाबाट तरकारीका केही बिउ र विरुवा बाहेक अन्य कुनै सहयोग र साथ नपाएको बताउँछन् । कृषि औजार, उपकारण अनुदानमा पाइन्छ भन्ने सुनेका कृषकहरुले त्यसको लागि पहल पनि गरेको बताउँदै कृषक कार्कीले भने, ‘कृषिलाई थप व्यवस्थित गराउन अनुदान तथा हाते औजारको माग पनि गरेका थियौं तर हाम्रो पहुँच पुगेन कि के भयो ? पाउन सकिएन ।’

‘नगरपालिकाले ५० प्रतिशत अनुदानमा हाते ट्याक्टर दिन्छ भन्ने सुनेर गाउँको एक किसानलाई लिएर नगरपालिका गए, कृषि फर्म दर्ता गरेको हुनुपर्छ भनेर हाम्रै फर्मले सिफारिस पनि गर्‍यो । तर अनेक कारण देखाएर दिनुभएन’, उनले भने, ‘प्रक्रिया पुगेन भनेर भन्छन्, खोइ कस्तो प्रक्रिया पुर्‍याउन पर्ने हो ?, कि त नेताहरुले अथाव कसैले भनेर हुने हो की ?, अरुहरुले लगिरहेका छन् अब हाम्रो राजनीतिक पहुँच नपुगेर नपाएको हो की !’

वास्तविक कृषकलाई बिउबिजन मात्रै दिएर टार्ने काम भएको उनले बताए । ‘अघिल्लो बर्ष उन्नत जातको करेलाको बिउ भनेर नगरपालिकाले दियो, त्यही अनुसार स्यारसुसार गरेर हुर्काइयो तर फल्ने बेला वन करेला फल्यो’, उनले भने, ‘उनीहरुले कमिसनको चक्करमा सस्तो बिउ खरिद गरी हामीलाई उपलब्ध गराउछन् । यसले हाम्रो मेहनत पनि खेरा गएको छ र राम्रो उत्पादन नहुँदा आर्थिक रुपमा क्षति पनि व्यहोर्नुपरेको छ ।’

यस्तै, नगरपालिकाबाट प्राविधिक सहयोग पनि नपाइने कृषकको गुनासो छ । ‘एक हप्ता अगाडि नै वडामा खटिएका कृषि प्राविधिकले आलुको बिउ दिए’, कार्कीले भने, ‘तर कति मात्रमा मल हल्ने, कसरी रोप्ने जस्ता प्राविधिक कुराहरुको बारेमा हामीलाई केही जानकारी नै गराइएन । नगरपालिकाबाट कुनै अनुगमनका कार्यक्रम भएको पनि थाहा पाइएन । हाम्रा तरकारीमा किरा लागे के गर्ने अबको जाडोमा तुसारो र सितबाट कुन तरकारीलाई कसरी सुरक्षित राख्ने जस्ता प्राविधिक ज्ञान अझसम्म पाइएको छैन ।’

यस्तै, व्यास-१० की गौरी ढकालपनि अहिले पुनः निर्वाहमुखी कृषिमा फर्किएकी छन् । २०५५ सालतमा खहरे महिला समूह गठन गरी सामुहिक रुपमा आलु, तरकारी खेती तथा माछा पालन गर्दै आएकी ढकाल अहिले घरप्रयोजनका लागि मात्र तरकारी लगाउने गरेकी छन् । नगरपालिकाबाट सिजन सकिएपछि मात्र तरकारीका विउ उपलब्ध हुने र उत्पादित कृषि उपजको बजारीकारण पनि राम्रोसंग नहुँदा समूहमा तरकारी खेती गर्न छाडेको ढकाल बताउँछिन् ।

‘नगरपालिकाले धेरैथोरै रकम सहयोग त गरेकै थियो तर उत्पादित कृषि उपजले बजार नपाउदा बारीमै कुहिने, घरगाउँमै खपत नहुँदा कुहिएला भन्ने डरले कम मुल्यमा व्यपारीहरुलाई बेच्नुपर्ने समस्या आयो’, उनले भनिन्, ‘त्यसैले घरमा खानाको लागि बहिराबाट किन्न नपरोस् भनी अहिले निर्वाहमुखि रुपमा तरकारी लगाएका छौं ।’

नगरपालिकाले अनुदान उपलब्ध गराएतापनि बजार व्यवस्थापनमा ध्यान नदिदा उत्पादित कृषि उपजको बजारीकारणमा धेरै समस्य भोग्नुपरेको उनी बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘अहिले ६५ जनाको समूह मिलेर माछा पालन मात्रै गरेका छौं । यहि माछा कटाउन पनि हामीले निकै समस्या झेल्नु परेको छ । बाल्टी, बाटामा बोकेर हिड्नुपर्ने, बाटो ढुकेर बस्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले बल्ला दुम्सिमा संकलन केन्द्र बनाइएको छ तर त्यो अझै संचालनमा आएको छैन ।’ कृषि पेशाबाटै जीवन निर्वाह गर्दै आएकी ढकाल नगरपालिकाद्वारा समयमा मल तथा उन्नत जातका बिउ, आवश्यक प्राविधिक ज्ञान उपलब्ध गराइदिए र उत्पादित कृषि उपजको बजारीकारणको व्यवस्था भएमा पुनः व्यवसायिक कृषि पेशामा फर्किने इच्छा रहेको बताउँछिन् ।

एकतिर उन्नत जातको विउ बिजन, प्राविधिक सल्लाह, समयमा मल, उत्पादनको उचित मुल्यमा बजारीकारणको व्यवस्था नहुँदा कृषक निराश बन्नु परेको छ भने अर्कोतिर पालिकाबाट दिएको अनुदानअनुसार जिल्लामा उत्पादन नहुँदा कृषि उपजका लागि अन्य जिल्लामा निर्भार पर्नुपरेको छ ।

यस्तै, कृषि क्षेत्रमा विनियोजित बजेट खर्चमा पनि अनियमिता भएको भन्दै महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । व्यास नगरपालिकाले अनुदान वितरण गर्दा त्यसको प्रभावकारिता मापन नगरी उत्पादन तथा उपादकत्वको स्वामीत्व नहेरी र वितरण अुनदानको सहि सदुपयोग भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन नगरेको र अनुदान पश्चातको उपलब्ध मापन नगरेको प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा व्यास नगरपालिकाले कृषि क्षेत्र विकास बार्षिक समाष्टिगत कार्यक्रम शिर्षमा २ करोड ४२ लाख ३१ हजार बजेट बिनियोजन गरेकोमा जम्मा ५२ लाख ९१ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च भएको देखाइएको छ । यहि कार्यक्रम अन्तरगत नगरपालिकाले आलुको विउ, फलफूलका बिरुवा, धानको विउ कृषकलाई अनुदानमा वितरण गरेको थियो । यी विउविजन वितरणका लागि नगरपालिकाले विनियोजित गरेको बजेटमध्ये नियमविपरित काम गरेको भन्दै १० लाख ३३ हजार ३ सय रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ ।

महालेखाकोे प्रतिवेदन अनुसार अनुदानमा ठुलो रकम खर्च भएकोमा जग्गा स्वामित्व एकिन नगरिदा अनुदानको वास्तविक क्षेत्रमा खर्च भई अनुदानको सहि सदुपयोग भयो भन्न सक्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गरेको छ । आलुको विउ मध्ये भौचर नम्बर ६३२ बाट ८५ हजार ६०० रुपैयाँ को १६ हजार ५०० केजी ‘खाद्यन्न तथा विउ आलु फलफूल नर्सरी’ लाई भुक्तानी दिइएको छ । एउटै व्यक्तिलाई ३ सयदेखि ९ सय किलोसम्म आलुको बिउ अनुदानमा दिएको नगरपालिकाले उक्त बिउ कति क्षेत्रफलमा रोपण गर्न मिल्छ भनि जग्गा एकिन नगरी अुनदान दिएको र सोही अनुपातमा आलु रोपण भएको छ कि छैन भनि अनुगमन समेत नगरिनु तथा उत्पादनको परिणामलाई समेत ध्यान नदिदा अनियमितता भएको महालेखाको प्रतिवेदनले ठहर गरेको छ । नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा २ करोड ५२ लाख ९८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा १ करोड ४९ लाख ६३ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको देखाइएको छ । यस्तै आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा ५ करोड २० लाख बजेट बिनियोजन गरेको छ ।

कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायिक र आधुनिकरण गर्ने भन्दै बर्षेनी करोडौ रुपैयाँ बजेट बिनियोजन हुने गरेको छ । कृषि क्षेत्रमा बिनियोजित बजेट कृषि क्षेत्रमै खर्च नगरी अन्यत्र रकामान्तरण गरी खर्च गर्ने गरिन्छ । खर्च भएको बजेटबाट पनि वास्तविक कृषकहरु लाभान्वित नभएको गुनासो बढ्दो छ । यता नगरपालिकाले कृषि क्षेत्रलाई भनि छुट्टाएको रकमको पुरा प्रयोग हुँदैन र अर्कोतिर कृषकहरुले समयमै मल, विउविजन तथा आवश्यक प्राविधिक ज्ञान पाउनबाट समेत बञ्चित हुँदै आएका छन् । नगरपालिकाले उन्नत जातका बर््खे तथा चैते धान, मकै, मुल, आलु, च्याउ लगायतका तरकारी तथा खाद्यन्नको विउविजन खरिद गरी कृषकलाई अनुदानमा वितरण गर्दै आएको नगरपालिकाका कृषि शाखाका प्रमुख विश्वराज वाग्लेले बताए ।

यस्तै, नगरपालिकाबाट कृषकहरुलाई विउविजन र आवश्यक कृषि औजारहरु अनुदानमा उपलब्ध गराइरहे पनि कृषकहरुलाई अझै व्यवसायिक कृषि पेशामा आवद्ध गराउन नसकेको नगरप्रमुख बैकुण्ठ न्यौपाने स्वीकार छन् । उनले भने, ‘हामीले सहयोग गरिरहेका छौं, कृषकहरुले पनि आ-आफ्नो हिसावमा खेती गरिरहेका छन् । माछामासु, दुध र अण्डा उत्पादन व्यवसायिक रुपमा भैरहेको छ तर तरकारी उत्पादनलाई अझै व्यवसायिकरण गर्न सकेका छैनौ ।’

कृषकहरुले उत्पादन गरेको उपजलाई बजारीकारण गर्न भनी संकलकेन्द्रहरु बनाइरहेका छौ तर अझैपनि यसतर्फ कृषकको आकर्षण नभएको उनले बताए । ‘स-साना कामका लागि पनि राज्य तथा स्थानीय सरकारतर्फ निर्भरता बढ्दा कृषकको माग अनुसार सहयोग पुर्‍याउन पनि सकिरहेका छैनौ’, उनले भने, ‘व्यवसायिक रुपमा ठुलो सहयोग गर्न नसकेपनि स-सानो काममा नगरपालिकाले सहयोग गरिरहेको छ ।’ बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई कृषि पेशामा आवद्ध गराउने कार्यक्रम अन्तरगत ५० लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

उत्पादित कृषि उपजले बजार नपाउदा, सिंचाइको सुविधा नहुँदा, ग्रामीण क्षेत्रमा यातायातको सहज सुविधा नहुँदा कृषकहरु अझैपनि व्यवसायिक रुपमा अगडि बढ्न नसकेको कृषि ज्ञान केन्द्र तनहुँका कृषि प्रसार अधिकृत राजेश्वर सिलवलले बताए । उनले भने, ‘वास्तविक कृषकहरु दुर्गम क्षेत्रमै हुने गर्दछन् । उनीहरुको उत्पादनले बजार नपाउदा, ढुवानीको सेवा नपाउदा बारीमै कुहिएर खेरा जाने गर्छ । यस कारणले पनि उनीहरु व्यवसायिक रुपमा अगाडि बढ्न सकेका छैनन ।’

‘मुलुक संघीयतामा गएपछि प्रत्येक स्थानीय सरकारले कृषक र कृषि क्षेत्रको बिकासका लागि बजेट बिनियोजन गर्छन्’, उनले भने, ‘स्थानीय सरकारमा बजेट त छ तर आवश्यक जनशक्तिको अभाव छ र कार्यक्रम पनि पुरानै प्रकृतिका छन् । अहिले जुन हिसावमा कृषि क्षेत्रले फड्को मार्नुपर्ने थियो त्यो भने हुन सकेको छैन ।’ सिजनअनुसारको तरकारी जिल्लामै उत्पादन भएपनि यहाँबाट अन्य जिल्ला निर्यात हुने र अन्य जिल्लाबाट आयात भैरहेको उनले बताए । अधिकृत सिलवलका अनुसार ३३ प्रतिशत आलु बहिराबाट जिल्ला भित्रिन्छन् । सोही अनुपातमा हिउँदे तरकारी पनि जिल्लामा आयत हुन्छ ।

सेयर गर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खवर