गण्डकीमा गाँजा खेती गर्न पाइने
गाँजा खेती नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक पारित
पोखरा : गण्डकी प्रदेशमा औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ । गण्डकी प्रदेशसभाको बिहीबारको बैठकले ‘गाँजा खेती नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेसँगै यसको व्यावसायिक उत्पादन र उपयोगका लागि कानुनी आधार तयार भएको हो ।
तर लागुऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ को दफा ३ ले गाँजा र औषधोपयोगी गाँजालाई समेत लागुऔषधको परिभाषाभित्र राखेको छ । ऐनको दफा ४ ले गाँजाको खेती गर्न, उत्पादन गर्न, तयारी गर्न, खरिद गर्न, बिक्री वितरण गर्न, निकासी वा पैठारी गर्न, ओसारपसार गर्न, सञ्चय गर्न वा सेवन गर्न निषेध गरेको छ ।
विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री यशोदा रिमालले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् । छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरू अशोक श्रेष्ठ, गणेशमान गुरुङ, सुशीला सिंखडा र बिन्दु पौडेलले भाग लिँदै विधेयकका सबल र दुर्बल पक्षबारे धारणा राखेका थिए । सांसदहरूले उठाएका प्रश्न र जिज्ञासामाथि मन्त्री रिमालले स्पष्ट पारेपछि सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको घोषणा गरे ।
यसअघि प्रदेशसभाको अर्थ तथा विकास समितिका सभापति भोजराज अर्यालले बुधबार उक्त विधेयकको परिमार्जित प्रतिवेदन सदनमा पेस गरेका थिए । विधेयक पारित भएसँगै यसलाई प्रदेशको समृद्धिको ‘गेम चेन्जर’ योजनाका रूपमा हेरिएको सभापति अर्यालले बताए ।
नेपाल कानुन समाजलाई मस्यौदा तयार गर्न दिएर प्रारुप तयार पारिएको, विज्ञ रसंघ सरकारका सहसचिवस्तरका अधिकारीबीच छलफल गरेरै विधेयक तयार पारिएको उनको भनाइ छ । ‘संघ सरकारले पनि यससम्बन्धी ऐन बनाउन केही तयारी गरेको रहेछ । अहिले पनि बुढानिलकण्ठमा गाँजाबाट औषधि बनाउने उद्योग नै छ,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चको नजिरले पनि गाँजा खेतीलाई रोकेको छैन । संघ सरकारसँग समन्वय गरेर जान सकिन्छ भन्नेमा छौं । संघ सरकार नै खिलापमा गयो भने कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन्छ ।’
पारित विधेयकमा गाँजा खेतीलाई दुरुपयोग हुन नदिन र व्यवस्थित बनाउन कडा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तय गरिएको छ । औद्योगिक प्रयोजनका लागि उत्पादन गरिने गाँजाको बोटमा नशालु पदार्थ ‘टेट्रा हाइड्रो क्यानिबिनोल’ (टीएचसी)को मात्रा ०.३ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ । औषधीय उत्पादन, अनुसन्धान र निर्यातका लागि गरिने यस्तो खेती पूर्ण रूपमा प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष निगरानी र नियन्त्रणमा रहनेछ । गाँजाको जरा, काण्ड, बोक्रालाई औद्योगिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने भनिएको छ । सरकारले तोकेको निश्चित क्षेत्र र पूर्वसहमति प्राप्त जग्गाको क्षेत्रफलका आधारमा मात्रै अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएर खेती गर्न पाइने प्रावधान विधेयकमा छ ।
त्यसैगरी, उत्पादित गाँजाको बोट कटान र बिक्री वितरण गर्नुअघि अनिवार्य रासायनिक परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले आफ्नै वा निजी क्षेत्रको साझेदारीमा प्रयोगशाला स्थापना गर्नेछ भने स्थापित शैक्षिक तथा अनुसन्धान संस्थाहरूलाई पनि परीक्षणको जिम्मेवारी दिन सकिनेछ ।
विधेयकमा गाँजाको सम्भावित दुरुपयोग र कुलत रोक्न विशेष व्यवस्था गरिएको छ । गाँजाको औषधीय प्रयोगबाट हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि चिकित्सा सेवासहितको उपचार केन्द्र र दुरुपयोग गर्नेहरूका लागि कानुनी कारबाहीका साथै पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी सरकारलाई सुम्पिएको छ ।
यो विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन संसदीय समितिले लामो समय गृहकार्य गरेको थियो । २८ कात्तिक ०८२ मा अर्थ तथा विकास समितिमा पठाइएको यस विधेयकमाथि ११ पटकसम्म बैठक बसेर व्यापक परिमार्जन गरिएको हो । २५ माघ ०८२ देखि १२ असारसम्म सरोकारवाला, मन्त्रालयका सचिवहरू तथा बागलुङ र म्याग्दीका गाउँपालिका अध्यक्षहरूसँग परामर्श गरिएको थियो ।
विधेयकलाई व्यवहारिक र वैज्ञानिक बनाउन प्रा.डा. पन्ना थापा, डा. गणेश ऐरी र डा. निर्मल लामिछानेलगायतका विशेषज्ञको राय समेटिएको समितिले जनाएको छ । ‘कुनै प्रदेश र संघले नबनाएको ऐन बनाएका छौं । भोलि अरुले बनाउँदा यसबाट सिक्न मिल्ने गरी बनाउनुपर्छ भनेर बनाएका छौं,’ समितिका सभापति अर्यालले भने, ‘सबै प्रक्रियाले बाँधेर गर्दा बाहिर समाजमा नकारात्मक प्रभाव पर्दैन भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।’
