बहुचर्चित एमसिसी संसदबाट अनुमोदन, सत्तारुढ दलहरुले ११ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा गरे
भञ्ज्याङ न्यूज
बहुचर्चित एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबार बसेको दोस्रो बैठकले ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ सहित एमसीसी सम्झौता बहुमतले अनुमोदन गरेको हो । नेपाल सरकारका तर्फाट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गरेको प्रस्तावलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निणयार्थ पेश गरेका थिए । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसदहरुले एमसीसीको पक्षमा ध्वनि मत प्रकट गरे। राष्ट्रिय जनमोर्चा, राप्रपा, नेमकिपा लगायतका दलले भने विपक्षमा ध्वनि मत दिएका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने वेल घेराउमै रहेको थियो । एमालेले सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै संसदमा निरन्तर नाराबाजी गर्दै आएको छ। एमसीसी पारित गर्ने विषयमा सत्तारुढ गठबन्धनमा देखिएको विवाद चिर्दै नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी पारित गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
आइतबारै प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा सम्झौतामाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो। सांसदहरुको धारणा र गठबन्धनको सहमति अनुसार संसद भवनमै बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सम्झौताबारे उठेका प्रश्नहरुको निवाराणार्थ व्याख्यात्मक घोषणा पेश गर्ने निर्णय गरेका थिए। व्याख्यात्मक घोषणामार्फ सरकारले सम्झौतालाई आर्थिक सहायतको रुपमा स्वीकार गर्ने तर कुनैपनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा नबाँधिएको घोषणा गरेको छ ।
त्यस्तै एमसीसी सम्झौताका बुँदाहरु परियोजना कार्यान्वयनका हकमा मात्रै लागु हुने, एमसिए नेपाल नेपाली कानूनद्वारा सञ्चालित हुने, बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको स्वामित्व रहने, लेखापरिक्षण महालेखा परीक्षकले गर्ने लगायतका घोषणा गरिएको छ। व्याख्यात्मक घोषणामार्फ सम्झौता र सम्झौता अर्न्तर्गतका परियोजनाहरुको कार्यान्वयन नेपालको कानून बमोजिक गरिने पनि घोषणा भएको छ ।
११ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणामा के छ ?
सत्तारुढ दलहरुले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीलाई नितान्त आर्थिक सहयोग र भौतिक पूर्वाधारको विकासमा केन्द्रित रहेको व्याख्यात्मक घोषणा गरेका छन्। एमसिसी सम्झौताका सन्दर्भमा उठेका अनेक प्रश्न र जिज्ञासाको चित्तबुझ्दो जवाफ खोज्दै दलहरुले कम्प्याक्टका सम्बन्धमा, त्यसको पक्ष भएका कारण नेपाल संयुक्तराज्य अमेरिकाको इण्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजीलगायत कुनै पनि सामरिक सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धमा बाँधिएको मानिने छैन भन्ने घोषणा गरेका छन् । सत्तारुढ दलले विभिन्न ११ बुँदामा विवादित भनिएका विषयका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेका छन् । लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गर्ने, आयोजनाबाट प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्ति नेपालको नै हुने तथा नेपालको संविधानभन्दा माथि कुनै पनि सम्झौता नरहने र विद्यमान नेपालको कानूनअनुसार नै निर्देशित हुने घोषणा गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको सत्तारुढ दलहरुबीच भएको बैठकमा एमसिसीका सर्न्दर्भमा उठेका प्रश्नको उत्तर व्याख्यात्मक घोषणामार्फ र्सार्वजनिक गरेका हुन्। यस्तै, सम्झौताको दफा २.७, दफा ५.२ (ख) ३, दफा ५.२ ख ४ का सम्बन्धमा सम्झौताको उक्त दफाको उद्देश्य अनुदानको उपयोग सर्न्दर्भमा मात्र हुन्छ भन्ने बुझाई नेपालको रहेको छ र अन्य प्रावधानले एमसिसी अनुदानको प्रयोग बाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानून वा नीतिहरुको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भन्ने घोषणा गर्दछ।
सत्तारुढ दलले कम्प्याक्टको दफा ३.२(ख) का सम्बन्धमा मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समितिले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानुनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्टअनुसार नियमित हुनेछ भन्ने स्पष्ट पारिएको छ । बौद्धिक सम्पत्तिको हकमा एमसिसीको स्वामित्व रहने छैन र कम्प्याक्ट कार्यक्रमअर्न्तर्गत सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिउपर नेपालको स्वामित्व रहनेछ र त्यसको पूर्ण उपभोग नेपालले गर्नेछ भन्नेमा सत्तारुढ दल सहमत भएका छन् ।
यस्तै, कम्प्याक्टको दफा ३.५ का सम्बन्धमा कार्यान्वयन पत्रहरु कम्प्याक्टको दायराभित्र लागू गरिने भएको छ । एमसिए नेपालको सबै गतिविधि तथा कोषको लेखापरीक्षण प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम महालेखा परीक्षकबाट पनि गरिने भएको छ । त्यस्तै, सम्झौता अर्न्तर्गतका गतिविधि, कार्यक्रमले नेपालको कानून वा नीतिको उल्लङ्घन गरेमा नेपालले ३० दिनभित्र लिखित सूचना दिएर कम्प्याक्ट वा एमसिसी अनुदान रकम खारेज गर्ने अधिकार नेपालसँग रहेको घोषणा गर्दछ।
सम्झौताको समाप्ति, निलम्वन वा अन्त्यपश्चात् पनि लागू हुने भनिएका प्रावधान बाँकी रहेको एमसिसी अनुदान रकमको उपयोग लगायत कम्प्याक्ट अन्तर्गतका परियोजनाको मूल्याङ्कन, लेखापरीक्षक र करको फरफारकको हदसम्म प्रासङ्गिक हुने घोषणा नेपाल गर्दछ । कम्प्याक्टको दफा ७.१ का सम्बन्धमा नेपालको संविधान कम्प्याक्टभन्दा माथि रहनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ । साथै कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टअर्न्तर्गतका कार्यक्रम परियोजनाको कार्यान्वयन नेपालको कानून र कम्प्याक्टबमोजिम गरिनेछ ।
विद्युत् प्रसारण आयोजना लगायतका सबै चल तथा अचल सम्पत्ति, आयोजनासँग सम्बन्धित जग्गा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायको स्वामित्वमा रहने घोषणा गर्दछ। यस्तै, एमसिसीबाट प्राप्त पत्रका सम्बन्धमा उक्त पत्रमा रहेको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनको जवाफ कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ ।
