कैदीबन्दीको राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण संकलन

तनहुँ कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण संकलन गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँको समन्वयमा कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण संकलन गरिएको हो । कारागारमा रहेका दुइ सय ६२ मध्ये ५५ जनाको विवरण संकलन गरिएको कारागारका निमित्त प्रमुख नारायणप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

कैदीबन्दीको विवरण सङ्कलनका लागि कारागारभित्रै व्यवस्था मिलाइएको थियो । “कारागारभित्रै कैदीबन्दीको फोटो खिच्ने, विवरण संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाएका थियौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “पूरा विवरण भएकामध्ये ५५ जनाको विवरण दर्ता भएको छ ।”

जिल्लामा हालसम्म एक लाख ५३ हजार एक सय ६० जनाले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण संकलन गराएका छन् । विभिन्न स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको दर्ता कार्यालयबाट उक्त संख्यामा विवरण दर्ता भएको छ । स्थानीय तहमा सञ्चालित अभियानबाट मात्र एक लाख १६ हजार छ सय ३४ जनाले विवरण दर्ता गराएका छन् ।

राहदानी बनाउनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएपछि विवरण दर्ता गर्नेको संख्या बढेको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण बुझाउन अनलाइन पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । परिचयपत्रका लागि आवेदन बुझाउन अनलाइन प्रक्रिया पूरा गरी प्रशासन कार्यालयमा आफै उपस्थित हुनुपर्नेछ । तर अनलाइनबाट फारम भर्न सर्वसाधारणलाई गाह्रो हुँदै आएको छ ।

परिचयपत्रका लागि आवेदन फारम भर्दा १६ वर्ष उमेर पुगेका र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाएका नागरिकले नामथर, जन्ममिति, लिङ्ग, आमाबाबुको नाम, ठेगाना, नागरिकताको किसिम, पति र पत्नी नाम, बाजेको नाम उल्लेख गर्नुपर्छ । यस्तै फारममा औँठाछाप (१० वटा), आँखाको नानी, तस्वीर, राष्ट्रियता र हस्ताक्षर उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

सरकारबाट नेपाली नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवा सुविधालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा आवद्ध गर्नाका साथै सो प्रणालीबाट प्राप्त हुने तथ्याङ्क तथा अभिलेख नीति एवं योजना निर्माणमा प्रयोग हुनेछ । यसले व्यक्तिको राष्ट्रिय पहिचानपत्र र मतदाता परिचयपत्रका रूपमा काम गर्ने सबै किसिमका सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने आधार दिनेछ । सामाजिक सुरक्षा कार्डका रूपमा यही कार्ड प्रयोग हुनेछ । यसले सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि सहयोगी अभिलेखको काम गर्नेछ ।

अन्य सार्वजनिक सेवासँग राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई आवद्ध गरेपछि सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायले झन्झटरहित, छोटो समय र कम लागतमा सेवा प्रदान गर्न सम्भव हुनेछ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जन्म, मृत्यु, बसाइँसराइ तथा अन्य कारणबाट व्यक्तिगत सूचनामा परिवर्तन भएमा सोहीअनुसारको अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने प्रणालीको स्थापना तथा विकास गरेको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर र राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई बहुउपयोगी प्रणालीका रूपमा सरकार र सरकारबीच (जिटुजी), सरकार र व्यवसायीबीच (जिटुबी) र सरकार र नागरिकबीच (जिटुसी) सेवा प्रदान गर्न उपयोग हुनेछ ।

सेयर गर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खवर