तनहुँका स्थानीय पालिकाहरु जग्गा वर्गीकरणलाई अन्तिमरुप दिंदै, वर्गीकरण गर्दा बुझ्नुपर्ने केही कुरा
भञ्ज्याङ न्यूज
तनहुँका छ गाउँपालिका र चार नगरपालिकाले जग्गा वर्गीकरण कार्यलाई अन्तिमरुप दिन लागि परेका छन् । सरकारले भू-उपयोग नीति र ऐन ल्याइसकेको र यही मंसिर २३ गतेसम्म यो कार्य स्थानीय पालिकाहरुले सकिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले जारी गरेको भू-उपयोग निमायवली-२०७९ राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको हुँदा स्थानीय पालिकाहरुले पनि जग्गाको वर्गीकरणलाई अन्तिम रुप दिन लागिएको व्यास नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिराम नागिलाले बताए।
सरकारले भू-उपयोग नियमावली २०७९ ल्याएसंगै करिब चार महिनदेखि जग्गाका कारोबार, कित्ताकाट सबै ठप्प भएको छ । जग्गाको कारोबार तथा कित्ताकाट रोकिदा जिल्ला मालपोत कार्यालय पनि सुनसान बन्न पुगेको छ । भू-उपयोग नियमावली कार्यान्वयनमा नआउँदा जग्गाको कित्ताकाट र रजिस्ट्रेशन तथा दृष्टिबन्धक पास गर्ने काम भएको छैन । सिंगै कित्ताको नामसारी र बैंक रोक्काबाहेक अरु काम नहुँदा सर्वसाधारण मर्कामा पर्दै आएका छन् ।
तनहुँका स्थानीय पालिकाले जग्गाको वर्गीकरणको कामलाई अगाडि बढाएसंगै अब यो समस्याले निकास पाउने देखिएको छ । स्थानीय पालिकाहरुले अहिले कृषि र गैर कृषि क्षेत्र गरी दुइ भागमा जग्गाको वर्गीकरण टुंग्याउन लागि परेका छन् । जति छिटो स्थानीय तहले काम गर्न सक्यो, त्यति नै छिटो कित्ताकाटको काम सुरु हुने हुँदा स्थानीय सरकार नतातेसम्म कर्मचारीले केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको मालपोत कार्यालय तनहुँले जनाएको छ ।
संघीय सरकारले भूमिको समुचित उपयोग तथा र्सार्वजनिक हित समेतलाई ध्यानमा राखी नेपालको सबै क्षेत्रमा भू-उपयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भने पनि स्थानीय तहकै बेवास्ताले ढिलाइ हुँदै आएको हो । भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि बनेको ‘भू-उपयोग ऐन २०७६’ कार्यान्वयनमा गराउन सरकारले जेठ २३ गते ‘भू-उपयोग नियमावली-२०७९’ जारीगरेको थियो । तर स्थानीय तहहरूले भने सरकारले बनाएको ऐन, नियमावली नै वैज्ञानिक नभएको जनाउँदै आलटाल गरिरहेका थिए ।
नापी विभागले तयार गरेको भू-उपयोग तथ्याङ्क तथा स्थानीय आवश्यकता हेरेर स्थानीय सरकारले जग्गालाई १० किसिमबाट वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था नियामवलीमा गरिएको छ । तर, यो १० किसिममा तत्काल वर्गीकरण गर्न असम्भव भएका कारण अहिले जग्गालाई दुइ किसिममा मात्र वर्गीकरण गरी समस्याको समाधान गर्ने कार्य भइरहेको व्यासका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नागिलाले बताए ।
नापी विभागले यसअघि नै सबै स्थानीय तहलाई भू-उपयोग डाटा उपलब्ध गरिसेकेको छ । जग्गालाई १० किसिमबाट वर्गीकरण गर्न गाउँपालिका भए गाउँपालिका अध्यक्ष तथा नगरपालिका भए नगरपालिकाका प्रमुखको संयोजकत्वमा भू-उपयोग परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समयमै काम सुरु नै गर्न नसक्दा मालपोत र नापी कार्यालयको काम अहिले ठप्पजस्तै छ ।
भू-उपयोग नीति र ऐन ल्याइसकेको सरकारले ती नियमहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सहज बनाउनका लागि नियमावली जारी गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जारी गरेको भू-उपयोग नियमावली-२०७९ यसै साता राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।
उक्त नियमावलीले नीति तथा ऐनमा अस्पष्ट भएका कतिपय विषयलाई स्पष्ट पारेको बताइएको छ । उक्त नयाँ नियमावलीबारे थाहा पाउनुपर्ने मुख्य चार कुरा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
१. भू-उपयोग क्षेत्र नक्सा बनाउनुपर्ने
नियमअनुसार अब नेपालका जग्गाहरू विभिन्न १० खाले समूहमा वर्गीकरण हुने छन् । त्यसरी वर्गीकरण गरिएका समूहमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व र नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र छन् ।
भौगोलिक अवस्था, भूमिको क्षमता एवं आवश्यकताका आधारमा जग्गाहरूको वर्गीकरण गरेर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहको ‘भू-उपयोग क्षेत्र नक्सा” र त्यसको विवरण तयार पार्नुपर्ने छ।
त्यस्तो विवरण तयार पार्दा वर्गीकृत जग्गामा हुन सक्ने विभिन्न खालका जोखिमको विश्लेषण सहितको नक्साङ्कन गरिएको हुनुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यसरी तयार भएको नक्सा सबै स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुका साथै भूमि व्यवस्था विभागमा पनि राख्नुपर्ने प्रावधान त्यसमा छ।
तर त्यसरी तयार भएको भू-उपयोग क्षेत्र नक्सालाई आफ्नो आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहले स्थानीय भू-उपयोग परिषद् मार्फ् अद्यावधिक गर्न पाउने व्यवस्था पनि त्यसमा गरिएको छ । नयाँ कुनै क्षेत्रका रूपमा भूमिको वर्गीकरण गर्नुपर्ने अवस्थामा भने स्थानीय भू-उपयोग परिषद्ले प्रदेशको परिषद् र प्रदेशले संघको परिषद्लाई सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
२. धनीपुर्जामा जग्गाको वर्गीकरण खुलाउनुपर्ने
सरकारले जारी गरेको नयाँ नियमावलीअनुसार अब स्थानीय तहहरूले भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण नक्सा बमोजिम आफ्नो सीमा क्षेत्रका हरेक कित्ता जग्गाको जग्गाधनी स्रेस्ता र जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जामा भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण जनाउनु पर्ने छ ।
त्यसै अनुसार हरेक कित्ताको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ । त्यस्तो अद्यावधिक कार्यका लागि स्थानीय तहले सम्बन्धित मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयलाई लेखेर पठाउनुपर्नेछ । त्यसअनुसार मालपोत र नापी कार्यालयले पनि विद्युतीय अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्ने र त्यसको जानकारी स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने छ ।
उक्त नियमावलीमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहले जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जामा भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरणको व्यहोरा अद्यावधिक गर्न सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने छ।’ त्यस्तो सूचना प्रकाशित भएपछि जग्गाधनीले आफ्नो जग्गाको वर्गीकरण अद्यावधिक गरिएको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा लिनका लागि मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसरी कसैले आफ्नो जग्गा वर्गीकरण गराएन भने त्यस्तो जग्गाधनीले कर वा दस्तुर बुझाउन आउँदा स्थानीय तहले त्यसको रेकर्ड मालपोतमा पठाइ अद्यावधिक गराउनुपर्ने व्यवस्था समेत नियमावलीले गरेको छ।
३. भू-उपयोग परिवर्तनका लागि तीनै तहको निर्णय चाहिने
नयाँ नियमअनुसार कुनै पनि व्यक्तिले भू-उपयोगको वर्गीकरण परिवर्तन गराउन सक्छ । तर त्यसका लागि लामो समय लाग्ने र झन्झटिलो प्रक्रिया राखिएको छ । सुरुमा कुनै पनि व्यक्तिले वर्गीकरण परिवर्तनका लागि स्थानीय भू-उपयोग परिषद्मा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ ।
त्यसलाई उक्त परिषद्ले उपयुक्त ठहर गरेमा प्रदेश परिषद्मा पठाउनुपर्नेछ । त्यसरी पठाउँदा एकमुस्ट रूपमा कि असार मसान्त वा पौष मसान्तमा मात्र पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त प्रस्तावलाई प्रदेशको परिषद्ले उपयुक्त ठानेमा संघमा पठाउनुपर्ने छ । अनि संघको परिषद्ले निर्णय गरेमा मात्र उक्त जग्गाको वर्गीकरण परिवर्तन हुने छ ।
४. कति क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाइन्छ
नियामवलीले वर्गीकरणअनुसार कुन क्षेत्रको जग्गा कति क्षेत्रफलभन्दा कममा कित्ताकाट गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । त्यसअनुसार कृषि क्षेत्रका रूपमा तोकिएको जग्गालाई काठमाण्डू उपत्यकाभित्र ५०० वर्गमिटरभन्दा कम हुनेगरी कित्ताकाट गर्न पाइँदैन । त्यति क्षेत्रफल भनेको झन्डै एक रोपनी हो ।
तराइ र भित्री मधेशमा ६७५ वर्गमिटर तथा अन्य क्षेत्रमा १,००० वर्गमिटर भन्दा कम क्षेत्र कायम हुनेगरी अब कित्ताकाट गर्न मिल्दैन । तर आवासीय क्षेत्रका रूपमा तोकिएको जग्गालाई अब न्यूनतम १३० वर्गमिटर (झन्डै ४.१ आना) भन्दा कम क्षेत्रफल हुनेगरी कित्ताकाट गर्न पाइँदैन ।
त्यस्तै ५०० वर्गमिटर (१५.७३ आना) भन्दा सानो कित्ताका हकमा चौडाइभन्दा लम्बाइ चार गुनाभन्दा बढी हुनेगरी पनि कित्ताकाट गर्न मिल्दैन । सरकारले तोकेका नियमहरू मिचेको पाइएमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष उजुरी दिन सकिने व्यवस्था पनि नियमावलीले गरेको छ ।
