कृषि तथा पशुपन्छी विकासमा राजनैतिक प्रतिवद्धता अनिवार्य शर्त
डा. बाल कुमार श्रेष्ठ
नेपालको आर्थिक भविष्य कृषि तथा पशुपन्छी विकाससँग परोक्षरुपमा जोडिएको छ । देशको करिव ८० प्रतिशत जनसंख्या गाउँमा बस्छन् । ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाको जीवन निर्वाहको प्रमुख आधार कृषि र पशुपालननै हो । करीब ६५ प्रतिशत परिवार कृषि पेशामा सक्रिय रहेको अनुमान छ तर देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान करिब २४ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । पशुपालन क्षेत्रले मात्र कृषि क्षेत्रको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा झन्डै २६ प्रतिशत योगदान दिएको छ ।
नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र हावापानीको विविधता एवं विशिष्टताले गर्दा यस क्षेत्रमा कृषि, पशुपन्छी र मत्स्यपालनको लागि प्रचुर सम्भावना रहेको छ । हालको निर्वाहमुखी कृषि पेशालाई व्यावसायिक र आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न जरुरी छ । यसका लागि उन्नत प्रविधि, त्यसलाई चाहिने जनशक्तिहरु, उत्पादन सामग्रीको यथोचित उपलब्धता, वित्तीय पहुँच, बजार, पूर्वाधार विकास, मुल्य श्रृंखलामा कार्यगत समन्वय, आन्तरिक एवं वाहृय बजारको आवश्यकतालाई सम्वोधन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम भए मात्रै समृद्ध राष्ट्र बन्न सक्छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनाउने र सो अनुसार लगानी गर्नुपर्दछ । अन्यथा खाद्य संकट, भोकमरी र गरिबीले असल शासन व्यवस्था नाम मात्रका हुन जान्छ । गाँस, बास, कपास, रोजी-रोटी जनताको स्वतन्त्र नैर्सर्गिक अधिकारको लागि विशेष कार्यक्रमहरु ल्याउन आवश्यक छ । किसान एवं सबै तप्काका नागरिकको आफ्नो नैर्सर्गिक अधिकार सुरक्षित राख्ने क्रममा किसानको भूमि, प्रविधि एवं ज्ञान र यसको उपयोग सम्वन्धी अधिकारलाई सुरक्षित राख्दै निर्बाह्मुखी कृषि प्रणालीलाई विस्थापित गर्न आधुनिक एवं परम्परागत कृषि प्रणालीलाई सामन्जस्य गरेर सम्मानित, ब्यबसायिक एवं औधोगिक कृषि प्रणालीमा रुपान्तरण गरी सम्मुन्नत कृषक, सम्मानित कृषि पेशा एवं सम्मुनत राष्ट्र बनाउनको लागि कृषिलाई आफ्नो प्राथमिक मुद्दामा राख्नुपर्ने देखिन्छ ।
कृषि प्रबिधि विकासका लागि कृषि अनुसन्धानलाई प्रोत्साहित गर्दै, द्रुत गतिमा गुणस्तरीय प्रबिधि हस्तान्तरणको लागि सरकारी, गैरसरकारी निकाय एवं व्यावसायिक संस्थाहरुलाई परिचालन गर्नुपर्दछ । देशका विभिन्न भागमा आधुनिक एवं गुणस्तरीय कृषि प्रबिधि छिटो, छरितो र पर्याप्त मात्रामा हस्तान्तरण गरी गुणस्तरीय उत्पादन बृद्धि र सेवाको पहुँच वृद्धि गर्न नीजि क्षेत्रमा कृषि सेवा तथा परामर्श गर्ने संस्थाहरु, कृषि सहकारी एवं कम्पनिहरुको स्थापना र संचालन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्दछ।
नेपाललाई सधै कृषि प्रधान देशको रुपमा चित्रित गरेको पाईन्छ तर यस क्षेत्रमा संलग्न कृषक र कृषि सेवा कहिल्यै प्राथमिकतामा परेनन् । यस क्षेत्र केवल राजनीतिक भाषणबाजको प्राथमिकतामा मात्र परेको देखिन्छ । विगतका वर्षरुमा कूल बजेटको २ देखि ३ प्रतिशत बजेट लगानीमा यस क्षेत्रको विकासको लक्ष्य निर्धारण गर्ने प्रयास भयो जुन उपयोगी हुन सकेन र आम कृषकको जीवनस्तर समेत उकास्न सकेन । तर्सथ देशको भौगोलिक अवसरले प्रचुरमात्रामा सृजना गरेको उच्च मूल्यका बालीबस्तुको पहिचान गरी तिनको विकास र प्रवर्द्धन मार्फ आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने प्रशस्त ठाउँहरू छन् ।
अतः यस क्षेत्रको ब्यावसायीकरण तथा विविधीकरण मार्फ प्रतिस्पर्धी, निर्यातमूलक, दिगो कृषि विकासको परिकल्पना अहिलेको आवश्यकता हो र राज्यको प्राथमिता पनि यसै हुनुपर्छ । खाद्यान्नको उपलब्धता र्सार्वभौम अधिकार भित्रै पर्दछ, यसको ब्यवस्थापन दिगो रुपमा हुन जरुरी छ र यसका लागि राजनैतिक प्रतिवद्धता अनिवार्य शर्त हुनुपर्दछ ।
